चीनशी
लढा देण्यास आपण आत्मनिर्भर आहोत ?
अशोक
सुतार /
८६००३१६७९८
कॅप्शन जोडा
ब्लॉगर / अशोक सुतार
मुळातच केंद्र सरकारचे परराष्ट्र धोरण कचखाऊ
आहे. परराष्ट्रमंत्र्यांऐवजी प्रधानमंत्रीच सर्व देशांशी संपर्क साधतात, असे चित्र
निर्माण होत आहे. परराष्ट्रमंत्री गौण ठरत आहेत. त्यामुळे दोन्ही देशांतील
सुसंवादाचे मार्ग बऱ्यापैकी बंद झालेले दिसतात. दुसरी बाब म्हणजे, चीनमधील
महत्वाचे वृत्तपत्र ‘ग्लोबल
टाइम्स’ने
म्हटले आहे की, भारतातील
काही तज्ज्ञ भारत सरकारला
चीनच्या विरोधात वागण्याचा सल्ला देत आहेत. परंतु चीनशी विरोधाची भमिका घेणे
भारताला परवडणारे नाही. यावरून असे दिसते की, चीनला
भारताचे अमेरिकाधार्जिणे धोरण व भारताचे युरोपियन देशांना चीनविरोधात सहकार्य
करण्याचे धोरण चीनला पसंत नाही.
लडाखमधील गलवान खोऱ्यात
चीनची घुसखोरी आणि नंतरच्या संघर्षांत २० जवानांचे हौतात्म्य, आणखी दीडशे
जवान गंभीर हे घडल्यानंतर भारतात सत्ताधारी आणि समर्थकांची प्रतिक्रिया ही की,
चीनने घुसखोरी केलीच नाही. तसेच नागरिकांची प्रतिक्रिया ही की, चीनच्या वस्तुमालांवर
बहिष्कार टाका. या दोन प्रतिक्रिया भिन्न मानसिकतेच्या आहेत. प्रधानमंत्र्यांच्या
मते, जर घुसखोरी झालीच नव्हती, तर पुढील संघर्ष कसा काय होऊ शकतो ? सत्ताधारी आपली
आबरू वाचवत असल्याचे या प्रतिक्रियेत दिसते, त्यापायी ते खोटे बोलण्यास कचरत
नाहीत. सत्ताधाऱ्यांनी सत्य म्हटले आहे असे जर गृहीत धरले तर भारताने चीनच्या
प्रदेशात घुसखोरी केली होती काय, असाही एक प्रश्न उद्भवतो. त्याबद्दल चीन
आंतरराष्ट्रीय न्यायलयात दाद मागू शकतो. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांनी सत्य तेच कथन
करावे, अन्यथा ते भारताच्या प्रतिमेला तडा जाऊ देण्यास मदत करत आहेत, असाच यातून
निष्कर्ष निघतो. मुळातच केंद्र सरकारचे परराष्ट्र धोरण कचखाऊ आहे.
परराष्ट्रमंत्र्यांऐवजी प्रधानमंत्रीच सर्व देशांशी संपर्क साधतात, असे चित्र
निर्माण होत आहे. परराष्ट्रमंत्री गौण ठरत आहेत. त्यामुळे दोन्ही देशांतील
सुसंवादाचे मार्ग बऱ्यापैकी बंद झालेले दिसतात. दुसरी बाब म्हणजे, चीनमधील महत्वाचे
वृत्तपत्र ‘ग्लोबल टाइम्स’ने म्हटले आहे की, भारतातील काही
तज्ज्ञ भारत सरकारला चीनच्या विरोधात वागण्याचा सल्ला देत
आहेत. परंतु चीनशी विरोधाची भमिका घेणे भारताला परवडणारे नाही. यावरून असे
दिसते की, चीनला भारताचे अमेरिकाधार्जिणे धोरण व भारताचे युरोपियन देशांना
चीनविरोधात सहकार्य करण्याचे धोरण चीनला पसंत नाही. कोरोना
पसरवल्याचा आरोप अमेरिकेसारखे देश चीनवर करत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर चीनला वेगळे
पाडून चीनची आर्थिक ताकद कमी करण्याचा अमेरिका, फ्रांन्स इ. देशांचा विचार आहे.
चीनविरोधात सुरु असलेल्या षडयंत्रात भारत सामील असल्याची शंका चीनला येत असावी.
कारण हॉंगकॉंग, तैवानमध्ये लोकशाही स्थापित करण्याचा प्रयत्न अमेरिका आणि युरोपियन
देश करत आहेत. भारताचा याला पाठिंबा आहे. तसेच हॉंगकॉंग, तैवान आणि भारताला जी
सेव्हन परिषदेमध्ये सामील करून जी इलेव्हन बनविण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न सुरु आहे.
चीनला याचा राग येणे स्वाभाविकच आहे. दुसरी बाब म्हणजे भारताने अजून आपली आर्थिक
ताकद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या कार्यकाळात सिद्ध केलेली नाही, किंबहुना
भारताची आर्थिक घसरगुंडी सुरु असतानाच कोरोनाने त्यावर कडी केली. भारताची आर्थिक
ताकद चीनला चांगलीच माहित झाली आहे. दुसरी बाब, भारतातील नागरिकांनी कितीही म्हटले
तरी चीनच्या वस्तू-मालांवर बहिष्कार टाकण्यासाठी केंद्र सरकार परवानगी देणार नाही.
कारण जागतिक व्यापार संघटनेशी भारताने १९९१ साली मुक्त व्यापार करार केला आहे.
चीनच्या मालावर कुणीही बहिष्कार टाकला तरी चीनची निर्यात कुणीही रोखू शकणार नाही.
त्यामुळे शहाणपणा यातच आहे की, भारत सरकारने उद्योगस्नेही धोरण, पारदर्शक
कररचनेचा विचार करून देशात जास्तीत जास्त उद्योगधंदे आणून भारताचे उत्पादन
सर्वदूर पोहोचवणे आणि आपली आर्थिक परिस्थिती सुधारणे. अमेरिकेसारखे देश आपल्या
शत्रूविरोधात भारताचा वापर करून घेत आहेत काय, याचाही केंद्र सरकारने विचार करावा.
जागतिक महासत्तेशी मैत्री केली याचा अर्थ आपण जागतिक महासत्तेच्या वाटेवर आहे, असे
नाही, हा फार तर भ्रम असू शकतो. त्यासाठी आपली आर्थिक ताकद निर्माण करणे, स्पष्ट
आर्थिक धोरणे ठरवणे, रोजगार, व्यापार, संरक्षणदृष्ट्या देशाला समृद्ध करणे गरजेचे
आहे. अमुक वर्षानंतर देश महासत्ता होणार, अशा वल्गना करण्यापेक्षा सत्ताधाऱ्यांनी
चीनशी संघर्ष का होत आहे, चीनने भवितव्यात आक्रमक पावले उचलली तर त्याला उत्तर
देण्याएवढे तगडे आव्हान भारताने आत्मनिर्भरतेने द्यावे. अन्यथा, कोणीही येऊन
भारताला आव्हान देऊन जाईल आणि आपण फक्त स्वस्थ बघत राहू.
