ऑनलाईन शिक्षण : दूरदर्शन व आकाशवाणीचा पर्याय

ऑनलाईन शिक्षण दूरदर्शन व आकाशवाणीचा पर्याय दूरदर्शन व आकाशवाणी ही केंद्र सरकारची प्रसारमाध्यमे राजकीय कामासाठी केंद्रीय मंत्र्यांकडून वापरली जात असल्याचा आरोप अनेकवेळा झाला आहे. तर शिक्षणासारख्या पवित्र कार्यासाठी कोरोनाकाळात व लॉकडाऊनमध्ये विद्यार्थ्याना दूरदर्शन व आकाशवाणीवर ऑनलाईन शिक्षण का मिळू शकत नाही, हा प्रश्न अनुत्तरीत राहिला आहे. केंद्र सरकारने यावर गंभीरपणे विचार करणे गरजेचे आहे. विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण द्यावे, असा आदेश केंद्र सरकारने दिला आहे. परंतु ते कसे व कोणत्या परिस्थितीत द्यावे आणि केंद्र सरकार त्यासाठी काही सहकार्य करणार का, याबात काहीही माहिती दिलेली नाही. फक्त आदेश देऊन चालत नाही तर प्रत्यक्ष कार्यवाही कशी करायची याचा आराखडा केंद्र सरकारच्या शिक्षण विभागाकडे उपलब्ध हवा. काही तज्ज्ञांनी विद्यार्थ्यांना लॉकडाऊनच्या काळात ऑनलाईन शिक्षण द्यावे, असा फतवा काढला आहे. परंतु शहरी भागात जेमतेम ४२ टक्के लोक संगणक आणि स्मार्ट फोनचा वापर करतात तर ग्रामीण भागात हे प्रमाण १७ टक्के आहे. असे असताना ऑनलाईन शिक्षण सर्व विद्यार्थ्यांना आर्थिक परिस्थितीप्रमाणे घरी घेणे परवडणारे नाही. ऑनलाईन शिक्षणाची दुसरी माध्यमे कोणती, याबाबत विचार केला तर सरकारी प्रसारमाध्यमांचा वापर करणे हितावह आहे, असे दिसून येते. दूरदर्शन आणि आकाशवाणी या सरकारी प्रसारमाध्यमांतर्फे ऑनलाईन शिक्षण देण्याचा मार्ग उपलब्ध आहे. राज्याच्या शालेय शिक्षणमंत्री वर्षां गायकवाड यांनी केंद्र सरकार व प्रसारण मंत्रालयाला विनंती केली होती की,दूरदर्शन आणि आकाशवाणी यांचा शैक्षणिक कामकाजासाठी वापर करण्याच्या दृष्टीने त्यांचा वेळ निश्चित करून द्यावा. विद्यार्थ्यांना त्यामुळे ऑनलाईन शिक्षण घरबसल्या घेता येणे शक्य आहे. परंतु ना. वर्षा गायकवाड यांच्या मागणीला केंद्र शासनाच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडून अद्याप प्रतिसाद देण्यात आलेला नाही. परिणामी दूरचित्रवाणी आणि रेडिओचा वापर करून स्मार्टफोन, संगणक नसलेल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात ठेवण्यात अडचण निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकारची ही प्रसारमाध्यमे राजकीय कामासाठी केंद्रीय मंत्र्यांकडून वापरली जात असल्याचा आरोप अनेकवेळा झाला आहे. तर शिक्षणासारख्या पवित्र कार्यासाठी कोरोनाकाळात व लॉकडाऊनमध्ये विद्यार्थ्याना दूरदर्शन व आकाशवाणीवर ऑनलाईन शिक्षण का मिळू शकत नाही, हा प्रश्न अनुत्तरीत राहिला आहे. केंद्र सरकारने यावर गंभीरपणे विचार करणे गरजेचे आहे. दरवर्षी नवीन शैक्षणिक वर्ष जून महिन्यात सुरु होते. यावेळी देशात व जगभर कोरोना महामारीचा संसर्ग पसरल्यामुळे गेले तीन महिने लॉकडाऊन सुरु आहे, काही ठिकाणी संचारबंदी असून लोकांना बाहेर फिरण्यास ठराविक वेळ देण्यात आला आहे. सोशल डिस्टन्सिंग पाळण्यासाठी लोकांनी गर्दी न करण्याचे आवाहन सरकारतर्फे करण्यात आले आहे. सर्व ठिकाणी सॅनिटायझर व मास्कचा वापर सक्तीचा करण्यात आला आहे. शाळा, महाविद्यालयांत होणारी विद्यार्थ्यांची गर्दी पाहता तिथे सोशल डिस्टन्सिंग पाळले जाणार नाही. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना कोरोना संसर्गाचा धोका होऊ शकतो. त्यामुळे मागील वर्षाच्या अनेक परीक्षा रद्द केल्या. आता नवीन शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांना शिक्षण द्यावे तर कसे, असा प्रश्न सरकारपुढे आहे. शिक्षण आवश्यक आहे, परंतु त्यापेक्षा विद्यार्थ्यांचा जीव लाखमोलाचा आहे. त्यामुळे काही तज्ज्ञांनी ऑनलाईन शिक्षणाची कल्पना पुढे आणली. मोदी सरकार २०१४ मध्ये सत्तेवर आले आणि २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीतही पुन्हा दुसरी टर्म ते सत्तेवर आले आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेवर येताच डिजिटल भारताची घोषणा केली होती. ज्याप्रमाणे वाजपेयी सरकारच्या कार्यकाळात शायनिंग इंडिया ही घोषणा करण्यात आली होती, त्या धर्तीवर डिजिटल भारत ही घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केली. मोदी सत्तेवर येऊन सहा वर्षे झाली, परंतु संपूर्ण भारत डिजिटल झाला नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्याना डिजिटल शिक्षण द्यावे कसे, असा प्रश्न घोषणाकर्ते व सर्वसामान्य लोकांसमोर उपस्थित झाला आहे. कोरोना विषाणू संसर्गामुळे राज्यातील शाळा दरवर्षीप्रमाणे १५ जूनला सुरू करणे शक्य झाले नाही. मात्र २०२०-२१चे शैक्षणिक सत्र १५ जूनपासून सुरू करण्याचा निर्णय राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने घेतला. विद्यार्थ्यांना घरबसल्या शिकता येण्यासाठी संगणक, मोबाइल या साधनांसह दूरचित्रवाणी, रेडिओ या माध्यमांचा वापर करण्याचे ठरवण्यात आले,परंतु केंद्र सरकारचा अजूनही प्रतिसाद आलेला नाही. प्रधानमंत्री लवकरच दूरचित्रवाणी आणि आकाशवाणीवर विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्याची घोषणा करतील, अशी आशा आहे. राज्याच्या शालेय शिक्षणमंत्री वर्षां गायकवाड यांनी केंद्रीय माहिती आणि प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांना पत्र लिहून दूरदर्शन आणि आकाशवाणीवर विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणप्रसारासाठी वेळ देण्याची मागणी केली होती. ही वेळ मिळाल्यास राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेने तयार केलेले शैक्षणिक साहित्य व्हच्र्युअल क्लासरूम यांचा वापर करता येईल, असे गायकवाड यांनी दिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. मात्र अद्याप या मागणीला माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडून प्रतिसाद देण्यात आलेला नाही. शालेय शिक्षण मंत्री ना.गायकवाड यांनी म्हटले आहे की, यासाठी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पत्र आणि दूरध्वनीद्वारे केंद्र सरकार व प्रसारण मंत्रालयाशी संवाद साधला आहे. दूरदर्शन आणि आकाशवाणी उपलब्ध झाल्यास राज्यातील सर्व विद्यार्थ्यांपर्यंत एकाचवेळी पोहोचणे शक्य होईल. तसेच जिओ आणि टाटा स्काय यांच्याकडून वाहिनी उपलब्ध करून देण्याबाबत तयारी दर्शवण्यात आली आहे. शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी म्हणतात की, केंद्र सराक्राची परवानगी मिळाली नाही तर खासगी पुरवठादारांकडून विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्याची व्यवस्था करावी लागेल. या पार्श्वभूमीवर शिक्षण विभागासमोर एकाच वेळी राज्यभरातील विद्यार्थ्यांना अध्यापन करण्यात समस्या निर्माण झाली आहे. संगणक, स्मार्टफोन इंटरनेट आदी सुविधा नसलेल्या शहरी आणि ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात ठेवण्यासाठी सोपा उपाय म्हणजे दूरदर्शन व आकाशवाणीवर शिक्षणप्रसारासाठी केंद्र सरकारने वेळ उपलब्ध करून द्यावा. विद्यार्थ्यांना याचा निश्चित फायदा होईल आणि शैक्षणिक वर्ष वाया जाणार नाही.