कोरोना लसीला
स्वातंत्र्यदिनाचा मुहूर्त कशासाठी ?
ब्लॉगर / अशोक सुतार
करोनावरील लस उंबरठय़ावर आली असल्यास, ते वृत्त निश्चितच दिलासादायक. मात्र त्यासाठी विज्ञानाशी प्रतारणा करण्याचे काही कारण नाही. दि.१५ ऑगस्टच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या मुहूर्तावर करोना रोखणारी स्वदेशी लस निर्माण व्हायला हवी हा भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेचा आग्रह समर्थनीय वाटत नाही. देशाची आघाडीची केंद्रीय विज्ञान संशोधन संस्थेने लसनिर्मितीसारख्या जोखमीच्या घटकाच्या निर्मितीचा मुहूर्त स्वातंत्र्यदिनी काढण्यासाठी केंद्र सरकारचा दबाव आहे काय, असे अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत.
केंद्र सरकारला कोरोनाची प्रतिकूल परिस्थिती कमी करता आलेली नाही. कोव्हीड-१९ साठी लस दि. १५ ऑगस्टपर्यंत तयार होईल, हा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषदेचा ( आयसीएमआर) दावा अवास्तव आहे. लॉकडाऊनचा गोंधळ, कोलमडलेली अर्थव्यवस्था या पार्श्वभूमीवर मोदींना लाल किल्ल्यावरून एखादी मोठी घोषणा करता यावी, यासाठी हा आटापिटा आहे काय ? खरे तर कोरोना लस, त्याची मानवी चाचणी आणि तीन टप्पे यांसाठी किमान ४ महिने लागतात. परंतु स्वातंत्र्यदिनीच कोरोनाच्या लसीचा मुहूर्त आणि तोही वैज्ञानिक नियम न पाळता करणे कितपत योग्य आहे ? याचे स्पष्टीकरण केंद्र सरकारने देणे गरजेचे आहे. आयसीएमआरने १५ ऑगस्टपर्यंत कोरोनावर लस तयार होईल असे म्हणणे म्हणजे राजकारण्यांच्या आश्वासानासारखे आहे. कोरोनाची लस शोधली असेल तर किमान तीन टप्पे पूर्ण करून त्याची चाचणी अनेकवेळा झाली पाहिजे, ती चाचणी सिद्ध झाली पाहिजे आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे यासाठी अजून किमान चार महिने जावे लागतील. कोविड १९ वर भारतात निर्माण केलेली लस स्वातंत्र्य दिनाच्या मुहूर्तावर जारी करण्याच्या सरकारच्या खटाटोपावर देशातील वैज्ञानिकांनी धोक्याचा इशारा दिला आहे. आयसीएमआरने 15 ऑगस्टपर्यंत करोनावरची स्वदेशी लस स्वातंत्र्य दिनापर्यंत तयार झालीच पाहिजे, असे फर्मान संबंधित औषध कंपन्या, रुग्णालये व वैज्ञानिक संस्था यांना सोडल्याने त्यावर सर्व थरातून टीका होत आहे. इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल एथिक्सचे संपादक अमर जेसानी म्हटले आहे की, लसीचा पहिला आणि दुसरा टप्पा एकत्रितरित्या करण्यात येणार असून तोही इतक्या कमी वेळात राबविण्याची सूचना वैज्ञानिकदृष्टय़ा अतार्किक आहे. वैद्यकीय चाचण्यांचा तिसरा टप्पा महत्वाचा असून यात मोठय़ा संख्येने दोन गटामध्ये या लसीच्या परिणामकता तपासली जाते. यात एका गटाला लस दिली जाते आणि दुसऱ्या गटाला न देता यामधील बदल नोंदविले जातात. याला किमान तीन ते चार महिन्याचा कालावधी लागतो. त्यानंतरच लस सार्वजनिकरित्या उपलब्ध केली जाते. परंतु आयसीएमआरच्या निर्णयामध्ये हा तिसरा टप्पा पूर्णपणे वगळून थेट लस उपलब्ध करण्याचे आदेश आहेत. लसनिर्मिती हे वैज्ञानिक संशोधन असून राजकीय धोरणामुळे यातील काही टप्पे वगळले किंवा अतिघाई केल्यास हे संशोधन अपयशी होण्याची शक्यता आहे. दि.१५ ऑगस्ट या लसीच्या मुदतीचा विचार केला तर कंपन्यांकडे चाचण्यांसाठी एक महिनाच बाकी आहे. इतक्या कमी वेळात सर्व आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण होतील याचे पुरावे कोण देणार ? यातील सुरक्षा व औषध विकास तसेच इतर टप्प्यांचे काय, वैद्यकपूर्व अभ्यास पूर्ण करण्यात आला आहे का, त्यामुळे जर जास्त घाई केली जात असेल तर त्यात जोखीम आहे यात शंका नाही. लसीमुळे किती प्रमाणात प्रतिपिंड तयार होतात याची चाचणी महत्त्वाची असते. त्यालाच महिना ते दोन महिने लागतात. नंतर लसीच्या सुरक्षा चाचण्या करून मग मानवी चाचण्यांना लस सिद्ध होते. आयसीएमआरचे संचालक डॉ. बलराम भार्गव याबाबत काहीही बोलत नाहीत, हे आक्षेपार्ह आहे. कोरोना किंवा नव्या उद्भवलेल्या महामारीची लस उपलब्ध होण्यासाठी दीर्घ काळ लागतो. त्यावर संशोधन, शास्त्रीय चिकित्सा, त्या लसीचे किमान तीन टप्पे, शास्त्रीय पद्धत इ. गोष्टी चार –पाच महिने सुरु असतात. शास्त्रीय पद्धतीने लस प्रत्यक्षात बाजारात येण्यासाठी अजून किमान ७ महिने लागण्याची शक्यता आहे. भारतात फेब्रुवारी – मार्च २०२० दरम्यान करोनाची महामारी आली आहे. या पार्श्वभूमीवर करोनावर लस बनवायची म्हटले तर किमान १५० जणांवर (त्यापूर्वी त्याचे शास्त्रीय विवेचन, घटक, पद्धत इ. माहिती ) चाचणी करणे गरजेचे असते. स्वातंत्र्यदिनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे दिल्लीतील लाल किल्ल्यावरून देशवासियांना संबोधताना, कोरोना लस शोधल्याचे ऐतिहासिक आश्वासन देण्याची देण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मोदी यांनी देशवासियांना दिलेले आश्वासन नेहमीच ऐतिहासिक किंवा यापूर्वी कोणत्याही सरकारने केलेले नसते, ते अभूतपूर्व असते, असे देशवासियांना दाखवले जाते. त्यासाठी नेमका इव्हेंट केव्हा शोधायचा, हे देखील ठरलेले असते. धन्य ते सत्ताधारी आणि धन्य तो देश, असे जगातील सर्व देशांनी म्हटले पाहिजे, याचा आटापिटा केंद्र सरकार करत असल्याचे नेहमी दिसते.
