मराठी भाषा संस्कृती : संवर्धनाची जबाबदारी सर्वांची

मराठी भाषा संस्कृती : संवर्धनाची जबाबदारी सर्वांची अशोक सुतार / ८६००३१६७९८

महाराष्ट्रात रविवारी मराठी राजभाषा दिन साजरा करण्यात आला. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जां मिळण्याची मागणी अभिजात मराठी भाषा समितीने खूप वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारकडे केली आहे. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्याची मागणी होते, त्यावेळी मराठी भाषकांची जबाबदारी ही की, त्यांनी मराठी भाषेचे जुने संदर्भ, पुरातन काळातील ताम्रपट,कोरीव लेख, शिलालेखांचे संदर्भ इ. प्राचीन दस्तावेज समोर आणले पाहिजेत. ही जबाबदारी मराठी भाषेचे अभ्यासक / तज्ज्ञ यांची आहे. तसेच ती जाणकार मराठी भाषकांचीही आहे. नागरिकांनी मराठी भाषेचा वापर व्यवहारामध्ये करणे गरजेचे आहे. तरच मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळू शकेल. केंद्र सरकारने मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्यासाठी खूप काळ घेतला आहे. अजूनही मराठीला अभिजात दर्जा मिळालेला नाही. महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी संशोधन केल्यास अत्यंत महत्वाचे ऐवज आढळतील. परंतु मराठी भाषकांनी हे गांभीर्याने घेतले पाहिजे. मराठी भाषा आणि महाराष्ट्राच्या इतिहासात अत्यंत महत्वाचा पुरावा मानता येईल, अशा हजार वर्षांपूर्वीचा पहिला मराठी शिलालेख आजही दुर्लक्षित स्वरूपात आहे. सोलापूरजवळील हत्तर कुडल संगम येथील प्राचीन संगमेश्वर मंदिरात अस्तित्वात असलेला हा मराठीतील पहिला शिलालेख शासकीय स्तरावर बेदखलच ठरला आहे. दुसरीकडे काही राजकारणी मंडळींनी या शिलालेखाच्या सहस्त्राब्दी वर्ष शासनाकडून साजरा करण्याच्या नुसत्या बाता मारून स्वतःच्या नावाच्या डंका पिटण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून येते. मराठी भाषेच्या समृद्धीसाठी सर्वांनी झटले पाहिजे. तरच मराठी भाषेला प्रतिष्ठा मिळेल. सोलापूर-विजापूर मार्गावर सोलापूरपासून सुमारे ४० किलोमीटर अंतरावर दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील हत्तरसंग कुडल येथे भीमा व सीना नदीच्या संगमावर संगमेश्वर आणि श्री हरिहरेश्वर ही दोन प्राचीन हेमाडपंथी मंदिरे आहेत. यापैकी श्री संगमेश्वर मंदिराच्या सभामंडपाच्या घडीव तुळईवर इसवी सन १०१८ साली (शके ९४०) कोरलेला मराठी शिलालेख आहे. या शिलालेखाचा शोध सोलापूरचे दिवंगत अभ्यासक आनंद कुंभार यांनी लावला आहे. मराठी भाषेतील आद्यग्रंथ श्री ज्ञानेश्वरीच्या १८२ वर्षे अगोदरचा जुना असा हा शिलालेख आहे. संशोधक आनंद कुंभार यांनी यासंदर्भात दिलेल्या पुराव्याला पुण्याचे ज्येष्ठ इतिहास संशोधक डॉ. शं. गो. तुळपुळे आणि वि. ल. भावे यांनीही पुष्टी देताना हा मराठी शिलालेख सर्वात पुरातन असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. या शिलालेखाची लांबी ९४ सेंमी तर रूंदी १६ सेंमी आहे. त्यावरील अक्षरांची उंची सुमारे एक सेंमी आहे. या शिलालेखाचे आणखी वैशिष्ट्य म्हणजे त्यात संस्कृत आणि मराठी भाषेचा संगम झाला आहे. शिलालेखावर अडीच ओळी लिहिल्या आहेत. पहिली ओळ ‘ ॐ स्वस्ति श्री सकु ९४० काळयुक्त संवत्सर माघ सु कधानुळी काळछळा ‘ आहे. तर दुसरी ओळ ‘ पंडित गछतो आयाता मछ..मि छिगळ नि १००० ‘ अशी आहे. तिसरी ओळ ‘ वाछि तो विजेयां होऐवा || याप्रमाणे शुध्द मराठी भाषेत लिहिली आहे. मराठी भाषा केव्हापासून बोलू जाऊ लागली, याचा काळ जरी सिध्द करता आला नाही तरी ती केव्हापासून अक्षरबध्द झाली हे शिलालेखावरून सांगता येते. शिलालेखांचा अभ्यास करताना कर्नाटकातील श्रवणबेळगोळ येथील श्री गोमटेश्वर-बाहुबलीच्या चरणांपाशी ‘ चामुण्डराये करवियले | गंगाराये सुत्ताले करवियले| असा मजकूर असलेला पहिला मराठी शिलालेख मानला जात होता. परंतु पुढील काळात नव्या संशोधनात रायगड जिल्ह्यातील आक्षी येथील इसवी सन १०१२ (शके ९३४) मधील शिलालेख सापडला. त्यामुळे हा शिलालेख मराठी भाषेतील पहिला शिलालेख म्हणून समोर आला. तथापि, या शिलालेखातही काळाचे वाचन चुकीचे झाले असून त्याचे खरे वाचन शके ११३२ असे आहे, ही बाब काही संशोधकांनी पुढे आणली. दिवे आगर (रत्नागिरी) येथील ताम्रपट शके ९७१ (इसवी सन १०४९) मधील आहे. परंतु हा ताम्रपटही मराठी भाषेतील पहिला लिखित पुरावा ठरला गेला नाही. कारण सोलापूर जिल्ह्यातील हत्तरसंग कुडल येथील नव्याने सापडलेल्या मराठी भाषेतील शिलालेखाचा काळ इसवी सन १०१८ (शके ९४०) निश्चित आहे. मराठी भाषेतील स्पष्ट कालोलिखित असलेला हा शिलालेख आजही सुरक्षित आहे. कोण्या एका काळामुख यतीला एक सहत्र निवर्तन भूमी वा निष्क (तत्कालीन चलन) देणगी म्हणून दिलेली आहे, अशा आशयाचा अर्थ असलेल्या या मराठीतील शिलालेखाला २०१९ साली एक हजार वर्षे पूर्ण झाली आहेत. मराठीतील या पहिल्या आणि आद्य शिलालेखाची सहस्त्राब्दी शासकीय पातळीवर साजरी करण्याची घोषणा तत्कालीन सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी केली होती. त्यासाठी तत्कालीन सांस्कृतिक कार्य मंत्री विनोद तावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीही गठीत झाली होती. यानिमित्ताने मराठी भाषा आणि महाराष्ट्राच्या इतिहासातील या महत्वाच्या ठेव्याचे संवर्धन होईल, अशी अपेक्षा होती. परंतु प्रत्यक्षात या शिलालेखाची सहस्राब्दी वर्ष शासनाच्या स्तरावर झालीच नाही. आजही हा ठेवा मोलाचा असूनही दुर्लक्षितच आहे. म्हणजेच मराठी भाषेच्या दुरवस्थेस मराठी भाषिक लोक जबाबदार असल्याचे दिसते. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्र सरकारकडे, मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्याची मागणी केली आहे. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळण्यासाठी राज्य सरकारने सर्व बाबींची पूर्तता करूनही केंद्र सरकार याबाबत निर्णय घेत नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठी भाषा सर्व कार्यालयांत सक्तीची केली असून ज्या शिक्षण संस्थेत मराठी शिकवले जाणार नाही, त्यांना दंड व पहिली ते दहावी शाळांना मराठी विषय सक्तीचा केला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळण्यासाठी प्रयत्न सुरु ठेवला आहे, तो योग्यच आहे. भाषा टिकवायची असेल तर ती भाषा सर्वसमावेशक असायला हवी. मातृभाषेतून शिक्षण घेतले तर ज्ञान लवकर अवगत होते, नंतर प्रयत्नपूर्वक इंग्रजी भाषा अवगत करता येते.मातृभाषेतून शिकून आत्तापर्यंत अनेकजण मोठया पदावर गेले आहेत, जागतिक पातळीवर काहींनी यश मिळवले आहे. परंतु सध्या इंग्रजी भाषेतून शिकण्याचे व मराठी म्हणजे हीन दर्जाची असे समजण्याचे एक फॅड आले आहे. पालकांनी याचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे.मराठीत विविध पातळयांवर संशोधनात्मक लेखन होणे गरजेचे आहे. हा दीर्घकालीन प्रयत्न आहे, परंतु मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्याच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. मराठीत विविध विषयांवर लिहिलेल्या पुस्तकांचा फायदा लोकशिक्षणासाठी व्यवहारात करता येणे शक्य आहे.मराठी भाषा संवर्धनाची जबाबदारी प्रत्येक महाराष्ट्रीय नागरिकाची आहे. त्यासाठी सामाजिक दबाव उभा करणे, प्रत्यक्ष कृती करणे ही शिक्षित मध्यमवर्गांची जबाबदारी आहे.

जागतिक तापमानवाढ : धोक्याचा इशारा

ब्लॉगर : अशोक सुतार / ८६००३१६७९८

तापमान वाढ ही जागतिक समस्या निर्माण झाली असून यामुळे अवेळी पाऊस, गारपीट, दुष्काळ, ढगफुटी इत्यादी घटना वारंवार पाहावयास मिळत आहेत. तापमान वाढीवर वेळीच नियंत्रण मिळविले नाही तर भविष्यांत गंभीर प्रश्न निर्माण होणार आहेत. वाहतुकीची साधने कमी प्रमाणात वापरणे किंबहूना सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करणे, इलेक्ट्रिकल वाहने वापरणे, सोलर एनर्जी वापरणे, गोबर गॅसचा वापर करणे, जल व वायू प्रदूषण होणार नाही याची खबरदारी घेणे आवश्यक असल्याचे मत पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी सातारा जिल्ह्यातील वाई येथे नुकतेच व्यक्त केले आहे. ना. आदित्य ठाकरे हे पर्यावरणाबाबत संवेदनशील आहेत. त्यांनी पर्यावरण मंत्रालयाची जबाबदारी खांद्यावर घेतल्यापासून अनेक धाडसी निर्णय घेतले आहेत. मुंबईलगत आरे जंगलातील झाडांच्या कतलीचा विषय त्यांनी योग्य प्रकारे हाताळला. आदित्य ठाकरे यांच्या निर्णयामुळे हजारो झाडे वाचली. विकासाच्या नावावर झाडांच्या कतली होणे हे चिंताजनक आहे. केंद्र सरकार व भाजपचे नेते विकासासाठी कोणत्याही थरावर जातील. त्यामुळे आदित्य ठाकरे यांच्यावर टीका करण्यास सुरुवात झाली. पर्यावरणाची केंद्र सरकारला चिंता दिसत नाही. ते भान महाराष्ट्र सरकारने दाखवले आहे. ना आदित्य ठाकरे यांनी पर्यावारांचा नाश झाला तर किती गंभीर परिस्थिती आहे, याबद्दल भाष्य केले आहे. निमित्त होते, सातारा जिल्हा बँक व दि इंटरनॅशनल असोसिएशन ऑफ लायन्स क्लब्ज यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ग्लोबल वॉर्मिग -ग्लोबल वॉर्निग परिसंवादाचे ! या परिसंवादाचे उद्घाटन पर्यावरण मंत्री ठाकरे यांच्या हस्ते झाले. जगभरातील शास्त्रज्ञांनी तापमान वाढीबाबत सातत्याने इशारे दिले आहेत. परंतु जगभरातील अनेक देशांची सरकारे त्या इशाऱ्यांना जुमानत नाहीत, असेच दिसते. परिणामी पृथ्वीचा विनाश अटळ आहे. सध्या जगाला हवामान बदलाला सामोरे जावे लागत आहे. याचबरोबर डेंग्यु, झिकासारखे जुने-सुप्त व्हायरस पुन्हा परतण्याचा युरोपला धोका असल्याचा इशारा संशोधकांनी दिला आहे. ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे म्हणजेच जागतिक तापमानवाढीमुळे हे व्हायरस, त्यामुळे होणारे रोग गंभीर बनत चालले आहेत. कोरोनाने जगावर मोठे संकट आणले. यामुळे आजवर सुमारे ८ लाख लोकांना प्राणाला मुकावे लागले आहे. जंगलावर मानवी अतिक्रमणामुळे हे सारे घडत आहे, असा अशारा संशोधकांनी दिला आहे. परिणामी कोरोनासारखीच अन्य मोठी संकटे भवितव्यात ओढवणार आहेत. जगाच्या तापमानात १ डिग्री सेल्सिअसची वाढ झाली आहे. यामुळे ही तापमानवाढ मलेरिया, डेंग्यूसारख्या रोगांची वाहक बनली आहे. देवी, शीतज्वरासारखे उत्पात माजविलेले व्हायरस पुन्हा परतण्याचा धोका असल्याचे म्हटले आहे. एकूण जागतिक तापमान वाढ रोखण्याचे आव्हान जगासमोर आहे. हवामान बदलाचा हा टाईम बॉम्ब रशिया, कॅनडा आणि अलास्काच्या भागात पसरू लागला आहे. कारण या भागात जगात जेव्हा औद्योगिकीकरणाचा उगम झाला तेव्हापासून तिप्पट कार्बन उत्सर्जन झाले आहे. जर मनुष्यवस्तीने २०१५ च्या पॅरिस करारानुसार तापमान दोन डिग्री सेल्सिअसने कमी केले तर या ध्रुव प्रदेशातील उघडी पडलेली जमीन २१०० पर्यंत पुन्हा बर्फाच्छादीत होईल असे युएनच्या हवामान पॅनेलने म्हटले आहे. हवामान बदलाचे दृश्य परिणाम जगातील काही ठिकाणी स्पष्टपणे दिसून येवू लागले आहेत. जिथे वाळवंट आणि सदोदित तापमान ५५ अंश सेल्सियसवर असते, अशा अल्जेरियाच्या सहारा वाळवंट येथे पाच वर्षांपूर्वी बर्फ पडले होते. जगाच्या अतिशय गरम भागात बर्फवृष्टी होणे हा साधासुधा योग नाही, वर्षानुवर्षे घडणाऱ्या हवामान बदलाचा एक भाग आहे. आताही भारतात असेच विचित्र तापमान दिसू लागले आहे. केव्हाही पाउस येणे, थंडी वाढणे, बर्फ पडणे असे प्रकार होऊ लागले आहेत. हवामान बदलाच्या घटनांपासून बचाव करण्यासाठी जगातील प्रमुख देशांनी एकत्र येवून ठोस कार्यक्रम आखला पाहिजे, असे वाटते. बदलत्या वातावरणासाठी विकास आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे. सरकारने असे प्रयत्न केले तर तापमानवाढ रोखली जाईल. पृथ्वीवर कार्बनचे उत्सर्जन रोखणे व नंतर ते खालच्या पातळीवर आणण्याचा प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. २०२५ पर्यंत पृथ्वीवरील विकसित देशांनी १९९० च्या कार्बन उत्सर्जनाच्या पातळीमध्ये किमान ४० टक्के कपात करणे आवश्यक आहे. विकसित देशांनी २०२५ पर्यंत औदयोगिक राष्ट्रांच्या सहकार्याने हे प्रमाण कमी केले पाहिजे. उष्णकटिबंधीय जंगलांना विशिष्ट निधी, तंत्रासह संरक्षित करणे म्हणजेच हवामानासाठी वन ही संकल्पना प्रत्यक्षात राबविणे. दूषित जीवाश्म इंधन निर्मिती केलेल्या उर्जेंऐवजी नवीकरणीय ऊर्जा आणि ऊर्जेची कार्यक्षमता वाढवणे हे त्यावरचे उपाय आहेत. अणुऊर्जासारख्या उपाययोजना नाकारणे आता काळाची गरज बनणार आहे. डब्ल्यूडब्ल्यूएफच्या अहवालात, शास्त्रज्ञ स्पष्ट इशारा देतात की- वर्ष २०५० पर्यंत, ही पृथ्वी आपल्यासाठी निरुपयोगी ठरेल. या अहवालात वन्य जीव संघटनेने उत्तर अटलांटिक महासागराचे उदाहरण दिले आहे. शास्त्रज्ञ म्हणतात की, १९७० ते २००२ च्या दरम्यान, पृथ्वीवरील जंगलाची टक्केवारी १२ टक्क्यांनी कमी झाली आहे. ताजा पाणी साठा ५५ टक्के कमी झाला आहे आणि सागरी जीवन एक तृतीयांश राहिले आहे. डब्ल्यूडब्ल्यूएफच्या अहवालानुसार, हे धोके मानवालाच नव्हे तर सस्तन प्राणी, पक्षी, मासे इ. ना देखील आहेत. गेल्या ३० वर्षांत या प्रजातींची संख्या निम्म्याहून कमी झाली आहे. या अहवालात, सरासरी अमेरिकी नागरिक इतर देशांच्या तुलनेत अनेक पट कार्बन उत्सर्जन करतात. जंगलांमधील झपाटयाने कमी होत चाललेली लोकसंख्या, जैविक वैविध्याचे जतन केलेल्या प्रवाळ प्रांतापैकी ४० टक्के संकुचित होणे असे प्रकार घडत आहेत. नद्या आणि तलावाच्या पाण्यात वाढ झाली आहे. जीवसृष्टीची प्रजाती नैसर्गिक दरांपेक्षा हजारपेक्षा जास्त वेगाने वेगाने वाढत आहे. औद्योगिकीकरण, नागरीकरणाचा विकास आणि कोळसा आणि पेट्रोलियमचा जास्त प्रमाणात वापर थांबवणे आवश्यक आहे. लोकसंख्या वाढ, बेसुमार पाणीवापर, जंगलांचा ऱ्हास, वृक्षतोड थांबवणे गरजेचे आहे. वातावरणातील ओझोनच्या थराला छीद्र पडले असून सूर्यप्रकाशातील अतिनील किरणे पृथ्वीवर पडत आहेत. त्यामुळे जमीन तापत आहे, हवा गरम होत असून वातावरणात गरमपणा निर्माण होत आहे. भारताने ग्रीनहाऊस गॅसच्या उत्सर्जनास स्वेच्छेने कमी करण्याचा निर्णय घेतला, परंतु अमेरिकेने यातून काढता पाय घेतला होता.हवामानातील बदलांचा सर्वात मोठा परिणाम गरीब देशांवर होऊ शकतो. मानव आणि सजीवांच्या जीवनावर हवामान बदलाचा परिणाम होतो. यामुळे विशिष्ट हंगामात राहणा-या वृक्षाना आणि जिवंत प्राण्यांना धोका आहे. हवामान बदलाचा धोका लक्षात घेवून प्रत्येक देशाने, नागरिकाने हवामान बदलाला कारणीभूत ठरणाऱ्या गोष्टी टाळणे हितावह वाटते. जगातील अनेक देशांमध्ये कार्बनचे प्रमाण वाढत आहे. तसेच इ कचरा, जैविक कचरा, इमारतींच्या बांधकामाचा कचरा, प्लास्टिक कचरा नष्ट करणे आवश्यक आहे. फेरप्रक्रिया करून कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे महत्वाचे आहे. हवेत कार्बन डाय ऑक्साईड, कार्बन मोनाक्साईडचे प्रमाण वाढत आहे. ऑक्सिजनची पटली कमी झाली आहे. ओझोनच्या थराला छिद्र पडून सूर्याची अतिनील किरणे पृथ्वीवर थेट पडत असल्याने पृथ्वीचे वातावरण गरम होत आहे. वाढत्या तापमानामुळे हिमनग वितळून नद्या,समुद्राची पातळी वाढत आहे. त्यामुळे समुद्रातील जलचर प्राण्यांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचा बेसुमार वापर, मोबाईल, संगणकाचा वापर यामुळे हवेत किरणोत्सर्गाचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे वातावरणात उष्णता वाढत आहे. त्यामुळे तापमानवाढीचा मुद्दा जनतेपर्यंत पोहोचवणे गरजेचे आहे.

रशियाची युद्धखोरी तेल आणि वर्चस्वासाठी !

रशियाची युद्धखोरी तेल आणि वर्चस्वासाठी ! अशोक सुतार / ८६००३१६७९८

रशिया आणि युक्रेनमध्ये इंधन तेलावरून वाद सुरु आहे. रशियाने युक्रेनला धडा शिकवण्यासाठी सीमेवर सैन्य तैनात केले आहे. त्यामुळे जगभर तणाव निर्माण झाला आहे. तेलाचे आणि सोन्याचे दर वाढतील, अशी भीती जागतिक बाजारपेठेला सतावत आहे. अमेरिकेने युक्रेनला पाठिंबा दिल्यामुळे तो अमेरिकेच्या प्रतिष्ठेचा विषय बनला आहे. गेले काही आठवडे युद्धाचे ढग युक्रेनच्या भूमीवर जमा झाले आहेत. रशियाचे अध्यक्ष पुतीन हे काही माघार घेणार नाहीत. त्यांनी चीनचे अध्यक्ष शी जीनपिंग यांच्याशी दोस्ती सुरु ठेवली आहे. अमेरिकेने या युद्धात पुढाकार घेतला तर अमेरिकेला चोख उत्तर देता यावे, यासाठी रशियाने सर्व प्रयत्न केले आहेत. रशियन सैन्याच्या काही तुकड्या युक्रेन सीमेवरून माघारीच्या तळांवर बोलावण्यात आल्या, त्यावेळी युद्धाची शक्यता मावळली, असा होरा अनेकजणांचा होता. पण दोनच दिवसांपूर्वी रशियाने काही क्षेपणास्त्रांच्या चाचण्या घेऊन सर्वाना धक्का दिला. सीमेवर युद्धसरावही सुरू केले. नाटो आणि विशेषतः अमेरिकी नेतृत्वाला रशियन आक्रमणाविषयी खात्री वाटते. युद्धाला चिथावणी देण्याचा डाव रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन युक्रेनस्थित रशियन बंडखोरांमार्फत आखत असल्याची नाटोला खात्री वाटते. क्रिमिया आणि युक्रेनच्या आणखी दोन प्रांतांमध्ये तळ ठोकून असलेले हे रशियन बंडखोर युक्रेनसाठी रशियन लष्कराइतकीच मोठी डोकेदुखी गेले अनेक महिने ठरत आली आहे. रशियाची लष्करी ताकद मोठी आहे, हे युक्रेनला माहिती आहे. रशियाबद्दल युक्रेनला खात्री आहे की, रशिया आक्रमण करणार. कारण २०१४ मध्ये रशियाने युक्रेनच्या क्रिमिया प्रांतावर कब्जा केला होता. त्यावेळी अमेरिकेचा जळफळाट झाला होता. परंतु महासत्ता म्हणवणारी अमेरिका त्यावेळी काहीच करू शकली नव्हती. त्यामुळेच नाटो राष्ट्रे धास्तावली आहेत. जगभरात जी युद्धे झाली आहेत, ती वसाहतवाद, इंधन तेल, व्यापारावर कब्जा करण्यासाठी झाली आहेत. तेलाचे राजकारण अमेरिका करते, परंतु ते मुस्लीम राष्ट्रांमध्ये ! शेजारील राष्ट्रांना आपआपसांत भडकावून अमेरिका आपले उद्दिष्ट सहज साध्य करते, असे दिसून आले आहे. अमेरिकेचा प्रतिस्पर्धी रशिया आहे. रशियाचे जरी तुकडे झाले असले तरी रशियाकडे सुसज्ज युद्धसामग्री आहे. त्यामुळेच अमेरिकेसारखी राष्ट्रे रशियाला वचकून आहेत. जेव्हा २०१४ ला रशियाने क्रीमिया प्रांतावर कब्जा केला होता, त्यावेळी अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष बराक ओबामा आणि नाटोच्या इतर नेत्यांनी पुतीन यांच्यावर टीका करण्यापलीकडे काही केले नव्हते. युरोपिय समुदाय आणि अमेरिकेने रशियावर अनेक निर्बंध लागू केले. पण त्यातून व्लादिमिर पुतीन यांची महत्त्वाकांक्षा कधीही कमी झाली नाही. युक्रेनच्या दोन प्रांतांमध्ये रशियाच्या आश्रयाखालील समर्थक आजही सक्रिय आहेत. डॉनेत्स्क आणि लुहान्स्क नावाचे हे दोन प्रांत युक्रेनच्या पूर्व सीमा भागात रशियाला खेटून आहेत. या दोन प्रांतांना दोन्बास म्हणून ओळखले जाते. २०१४ मधील क्रिमिया आक्रमणापासून रशियन बंडखोरांनी युक्रेनच्या सैन्याशी चकमकी सुरू केल्या आहेत. आत्तापर्यंत १४ हजारांहून अधिक बळी गेले आहेत. डॉनेत्स्क आणि लुहान्स्कमध्ये रशियन बोलणाऱ्यांची संख्या युक्रेनियन बोलणाऱ्यांपेक्षा अधिक आहे. या भागातील मोठ्या संख्येने नागरिकांना रशियन सरकारने रशियन पासपोर्ट जारी केले आहेत. या कृतीवर युक्रेनने आक्षेप नोंदवला होता. येथील बंडखोरांना रशियन सरकारने धोकादायक शस्त्रे पुरवली आहेत. केवळ त्यांच्या जोरावर हे बंडखोर युक्रेनच्या लष्कराला नेस्तनाबूत करतील, अशी परिस्थिती नाही. पण बंडखोरांच्या माध्यमातून रशियाच्या फौजांवर हल्ले करण्याचा बनाव घडवून आणला जाईल आणि ते निमित्त पुढे करून पुतीन युद्ध सुरू करतील ही भीती आहे. या बंडखोरांनी त्यांच्या प्रभावक्षेत्रामध्ये तोफगोळ्यांचा मारा सुरू केला आहे. म्हणजेच एका बाजूने अंतर्गत युद्धाला तोंड फुटले आहे. युक्रेनवर रशियाने हल्ला केल्यास नवल नाही. डॉनेत्स्क आणि लुहान्स्कमधील बंडखोरांच्या घडामोडी पाहता युद्धाची शक्यता वाढीस लागली आहे. रशियाकडून कोणतीही सैन्यमाघारी झालेली नसून, उलट १ लाखांऐवजी त्याच्या जवळपास दुप्पट सैनिक युक्रेन सीमेवर जमल्याचे अमेरिकेचे म्हणणे आहे. रशिया-जर्मनी, रशिया-फ्रान्स, युक्रेन-फ्रान्स, युक्रेन-अमेरिका अशा विविध पातळ्यांवर राजनयिक शिष्टाई अजून सुरू असली, तरी त्यांना फार यश येणार नाही अशी भीती युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमीर झेलेन्स्की यांनी बोलून दाखवली आहे. नाटोच्या हस्तक्षेपाचे निमित्त दाखवून युक्रेनचा आणखी भूभाग गिळण्याचा पुतीन यांचा डाव असल्याची खात्री युक्रेनमधील अनेकजण बोलू लागले आहेत. रशियाचा मित्र बेलारूसमध्ये सध्या रशियाच्या काही फौजा युद्धसरावासाठी दाखल झाल्या आहेत. या फौजा सरावाची मुदत संपून गेल्यानंतरही बेलारूसमध्ये ठाण मांडून आहेत. बेलारूस युक्रेनच्या उत्तरेकडे असल्यामुळे तेथून आणखी एक आघाडी रशियाकडून उघडली जाण्याची शक्यता सामरिक विश्लेषक नाकारत नाहीत. युक्रेनवर बेलारूसकडून हल्ला होण्याची शक्यता अधिक आहे. सोव्हिएत महासंघाचे विघटन झाल्यानंतर विखुरलेल्या देशांमध्ये सर्वाधिक प्रबळ आणि महत्त्वाकांक्षी रशियाच राहिली आहे. त्यामुळे विखुरलेल्या काही देशांमध्ये रशियन भाषक बंडखोरांनी फुटीर प्रदेश निर्माण केले. यांमध्ये मोल्डोव्हा आणि जॉर्जिया हे छोटे देश आहेत. जॉर्जियातील अबकाझिया आणि दक्षिण ओसेटिया हे प्रांत रशियन बंडखोरांच्या ताब्यात असून ते जॉर्जियाचा अंमल जुमानत नाहीत. त्याचप्रमाणे मोल्डोव्हातील ट्रान्सनिस्त्रिया प्रांत रशियाधार्जिण्या बंडखोरांच्या ताब्यात असून, मोल्डोव्हा स्वतंत्र झाल्याच्याच सुमारास म्हणजे १९९१ मध्ये त्यांनी स्वतःला स्वतंत्र प्रजासत्ताक मानण्यास सुरुवात केली आहे. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी युक्रेनशी युद्धाचे संकेत दिल्यामुळे अमेरिकेला मानणारी नाटोअंतर्गत राष्ट्रे चिंतेत आहेत. युक्रेनच्या सीमेवर रशियाच्या लाखो सैनिकांची तैनाती करण्यात आली आहे. त्यास प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकेच्या सैनिकांची, युद्धनौकांची त्या प्रदेशात रवानगी करण्यात आली आहे. पुतीन यांनी रशियाच्या भूभागातून युरोपातील अनेक देशांपर्यंत तेल वा वायुवाहिन्या टाकण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला. त्यातील एक प्रकल्प पूर्ण झाला असून दुसऱ्याचे काम सुरू आहे. पुतिन यांच्यासाठी युक्रेन ही डोकेदुखी ठरते कारण या तेल वा वायुवाहिन्या या युक्रेन देशांतून जातात. पुतीन यांना या तेलवाहीन्यांवर कब्जा करायचा आहे, असेच दिसते. मोठ्या भांडवलदारी देशाची भूक दुसऱ्या देशातील इंधनावर कब्जा करून भागात असते. पुतिन यांना युरोपीय बाजारपेठेत धंदा करायचा आहे. त्यासाठी त्यांनी रशियाच्या भूभागातून युरोपातील अनेक देशांपर्यंत तेल वा वायुवाहिन्या टाकण्याचा जंगी कार्यक्रम हाती घेतला. त्यातील एक प्रकल्प पूर्ण झाला असून दुसऱ्याचे काम सुरू आहे. पुतिन यांच्यासाठी युक्रेन ही डोकेदुखी ठरते कारण या तेल वा वायुवाहिन्या या युक्रेन देशांतून जातात. युक्रेन देश ऊर्जा, इंधनासाठी खरे तर रशियावर अवलंबून आहे. त्यामुळे या देशाने जेव्हा रशियाविरोधात भूमिका घेतली तेव्हा पुतिन यांनी दादागिरी करत युक्रेनचा इंधन पुरवठा बंद केला. त्यानंतर युक्रेनियनांनी त्यांच्या भूभागातून युरोपाकडे जाणाऱ्या रशियन वाहिन्यांतून तेल, वायू चोरण्याची छुपी व्यवस्था करून ठेवली आहे. त्यामुळे पुतिन अधिकच संतापले आहेत. युक्रेनचे युद्ध अटळ असल्याचे सध्या तरी दिसत आहे. रशियास पुन्हा महासत्ता बनवयाचे असेल तर यातून येणाऱ्या पैशाची गरज पुतिन यांना आहे. रशियाला महासत्ता होण्यासाठी युक्रेनवर ताबा मिळविणे महत्वाचे आहे.

इडीचा गैरवापर होतोय का ?

अशोक सुतार / ८६००३१६७९८ महाराष्ट्रात गेली काही वर्षे इडीचा वापर राजकीय कारणांसाठी होत असल्याचे दिसत आहे. गेल्या वर्षी विरोधक भाजपने महा विकास आघाडी नेत्यांविरोधात विविध आरोप केले होते, त्यानुसार इडीने अनेक जणांची चौकशी केली होती. विरोधकांनी आरोप करायचे आणि राष्ट्रीय तपास यंत्रणांनी तो आरोप खरा मानून तपासाची दिशा ठरवायची, अशी नवीनच पद्धत सुरु झाली आहे. नेत्यांनी एकमेकांवर केलेले आरोप खरे मानायचे का ? ते आरोप राजकीय हेतूने प्रेरित असू शकतात, हे तपास यंत्रणांना समजत नाही काय ? गत वर्षात महाराष्ट्राचे मंत्री नवाब मलिक यांनी अधिकारी समीर वानखेडे यांच्यावर काही आरोप केले होते. त्यानंतर भाजपच्या नेत्यांनी ते प्रकरण लावून धरले. भाजप आणि महाविकास आघाडी सरकारमधील आरोप- प्रत्यारोप सर्वांनाच ज्ञात आहेत. आता शिवसनेचे प्रव्बाक्ते खासदार संजय राऊत यांनी इडीबद्दल संशय व्यक्त केला आहे. तशा आशयाचे पत्र उप राष्ट्रपती व्यंकया नायडू यांना पाठवले आहे. संजय राउत काही दिवसांतच पत्रकार परिषद घेऊन इडीबद्दलचे सत्य प्रकट करणार आहेत, असे राऊत यांनी म्हटले आहे. राऊत यांचे म्हणणे आहे की, शिवसेनेच्या काही नेत्यांना इडीच्या चौकशीत गोवून महाराष्ट्र सरकार बरखास्त करण्याची कारस्थाने सुरु झाली आहेत. कारण काही लोक त्यांना तसे सांगण्यासाठी त्यांच्याकडे आले होते. इडीबद्दल महाराष्ट्रात राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळात विश्वास राहिलेला नाही. कारण इडीची चौकशी फक्त सत्ताधार्यांची होते, परंतु भाजप नेत्यांची होत नाही, असा आरोप आहे. आत्तापर्यंत इडीच्या कारवायांचा आढावा घेतला तर असे दिसते की, भाजपच्या नेत्यांची चौकशी इडी गांभीर्याने करत नाही. परंतु गैर भाजप सरकारमधील नेत्यांची मात्र आवर्जून चौकशी केली जाते. त्यामुळे इडीचा राकीय वापर होत आहे, या संशयास वाव आहे. महाराष्ट्रात राज्य सरकारमधील मंत्री व नेत्यांविरोधात विरोधक वाट्टेल ते आरोप करताना दिसतात. केंद्रात भाजपचे सरकार असल्यामुळे आपण बोलू, आरोप करू त्या नेत्यावर चौकशी होईल, अशी अपेक्षा भाजपच्या नेत्यांना असते. बहुदा असे दिसते की, भाजपच्या नेत्यांनी एखाद्या नेत्यावर, मंत्र्यावर आरोप करायचे आणि इडीने ते खरे मानून चौकशी करायची, असेच गेली चार वर्षे महाराष्ट्रात सुरु आहे. २०१९ पूर्वी महाराष्ट्रात भाजप सत्तेवर होते, त्यावेळी कॉंग्रेस – राष्ट्रवादी टार्गेट होते. आता भाजपकडून शिवसेनेलाही टार्गेट केले जात आहे. एक वर्षांपूर्वी शिवसेनेचे ठाण्याचे आमदार प्रताप सरनाईक यांची इडीने चौकशी लावली होती. ही चौकशी कधी पूर्ण होईल, हे नक्की सांगता येत नाही. एकनाथ खडसे यांनी भाजप सोडल्यानंतर इडीचे अधिकारी अधिक जागृत झाले. राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांच्यावर भाजप नेत्यांनी आरोप केले होते. इडीने चौकशीचे निमित्त करून त्यांना तब्बल सव्वा दोनवर्षे तुरुंगात ठेवले होते. भाजपच्या आरोप करणाऱ्या नेत्याचा विश्वास हा आहे की, दुसरा नेता गुन्हेगारी, वाईट कृत्यांशी कसा जोडला आहे ! त्यासाठी वाट्टेल ते आरोप- प्रत्यारोप होत आहेत. जनतेला कळत नाही की, नेमका कोणता नेता ना लायक आहे ! नवाब मलिक यांच्या मंत्रालयांतर्गत येणाऱ्या वक्फ बोर्डाशी संबंधित पुणे घोटाळ्याची ईडीने चौकशी केली होती. मनी लाँड्रिंग प्रकरणी पुणे परिसरात सात छापे इडीने टाकले. या प्रकरणाबाबत मलिक यांनी पत्रकार परिषद घेत स्पष्टीकरणही दिले होते. असे असले तरी विरोधी पक्ष भाजप केंद्रातील सत्तेचा गैरवापर करत असल्याचे दिसते आणि महाराष्ट्र सरकारमधील मंत्री कसे चुकीचे आहेत, हे सिद्ध करण्याच्या प्रयत्नात गुंतले असल्याचे दिसते. हे राजकीय हीनता राजकारणात नव्याने शिरली आहे, ती निषेधार्ह आहे. महाराष्ट्राुतील सरकार अस्थि र करण्याेस नकार दिल्यातनंतर सक्तेवसुली संचालनालयाकडून ( ईडी ) शिवसेनेचे नेते आणि त्यां च्यार नातेवाईकांना टार्गेट केले जात आहे. ईडीसारख्याा तपास यंत्रणा केंद्र सरकारच्यान हातच्याल बाहुल्यार बनल्यान आहेत, अशी तक्रार शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांनी उपराष्ट्र पती व्यं्कय्यास नायडू यांच्यााकडे नुकतीच पत्राव्दाारे केली आहे. संजय राऊत यांनी पत्रात म्हंटले आहे की, महाराष्ट्रारतील महाविकास आघाडी सरकार अस्थिकर करण्या्चा विरोधक प्रयत्नह करत आहेत. काही लोक माझ्याउकडे आले होते. त्यांषनी उद्धलव ठाकरे यांचे सरकार अस्थि र करण्याचस सांगितले. मध्यातवधी निवडणुका घेण्याहसाठी हा प्रयत्ना सुरु होता;पण मी याला नकार दिला. यावेळी त्यां नी मला इशारा दिला की, राज्यालत मध्याुवधी निवडणूक होण्यारसाठी मदत केली नाही तर माझी अवस्थान माजी रेल्वे मत्री लालूप्रसाद यादव यांच्याासारखी होईल. राऊत म्हणतात की, मला धमकी देण्याीत आली होती की, महाराष्ट्राततील दोन मंत्र्यांना विदेशी संपत्ती नियमन कायदा पीएमएलएनुसार अटक केली जाईल. माझ्याक कुटुंबीयांकडे अलीबागमध्ये, १७ वर्षांपूर्वी खरेदी केलेली एक एकर जमीन आहे. आता ईडी म्हलणत आहे की, जमीन किंमतीपेक्षा बाजारामुल्यां पेक्षा अधिक आहे. २०१२-१३मध्येा मी ज्यांरना माझी जमीन विकली त्यांतनाही तपास यंत्रणा जाणीवपूर्वक फोन करुन तुरुंगात पाठविण्या‍ची धमकी देत आहेत.आतापर्यंत २८ जणांवर चुकीची कारवाई करण्यानत आलेली असून, माझ्यामवर दबाव आणत जबाब देण्याेस सांगितल्यावचेही राऊत यांनी पत्रात म्हुटले आहे. राउत हे शिवसेनेचे प्रवक्ते आहेत. त्यांना इडीचा गैरवापर होत आहे, हे वेळीच लक्षात आले आहे. संजय राऊत यांनी असा आरोप केला आहे की, ईडीसारखी तपास यंत्रणा राजकीय धन्याोची बाहुली बनली आहे. माझ्याे मुलीच्याण लग्नाततील फुलांची सजावट करण्यांआची ईडीने चौकशी केली. त्यांकना विचारले किती पैसे मिळाले, डेकोरेशन करणार्या्ची चौकशी करणे हे ईडीचे काम आहे का, असा सवाल करत आता मुंबईतील ईडीच्याक कार्यालयासमोर पत्रकार परिषद घेत ईडीला बेनकाब करणार असल्याेचा इशारा संजय राऊत यांनी माध्यलमांशी बोलताना नुकताच दिला आहे. तपास यंत्रणांचा गैरवापर करुन दादागिरी कशासाठी करता ? ही मुंबई आहे आणि मुंबईचा दादा शिवसेना आहे, असेही त्यांघनी ठणकावले. विरोधकांचा छळ करण्यासाठी सरकारकडून सक्तवसुली संचलनालयाचा (ईडी) वापर केला जात असून धमकावले जात असल्याचा आरोप संजय राऊत यांनी केला आहे. सरकारी यंत्रणांचा वापर विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठी केला जात आहे, हे इडीच्या हालचालींवरून दिसत आहे. मोदींचे सरकार आणीबाणीपेक्षाही वाईट पद्धतीने राजकीय विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे, असाही गंभीर आरोप राऊत यांनी केला आहे. राऊत यांना याबाबत देशभरातून सर्व प्रमुख विरोधी पक्षातील नेत्यांचे फोन आले, असे राउत यांनी म्हटले आहे. महाराष्ट्र, बंगाल, झारखंड आणि छत्तीसगडमध्ये केंद्रीय यंत्रणांचा वापर करुन सरकार पाडायचे, प्रमुख लोकांचा गळा दाबायचा, त्यांना खोट्या गुन्ह्यात अडकवायचे, त्यांच्याविरोधात खोटे पुरावे निर्माण करायचे हे सुरु आहे. पण आम्ही या दडपशाहीला जुमानणार नाहीत, असे संजय राऊत यांनी म्हटले आहे. आजचे उप राष्ट्रपतींना पाठवलेले पत्र हा ट्रेलरही नाही, ट्रेलर अजून यायचा आहे. हे पत्र फक्त माहितीसाठी लिहिले असल्याचे राऊत यांनी म्हटले आहे. महाराष्ट्रात व देशात मोदी सरकारच्या कालावधीत इडीचा व सीबीआयचा वापर करण्याचे प्रमाण जास्त वाढले आहे, हे चिंतेचे कारण आहे.