भारत-चीन संघर्ष : अमेरिकेची भूमिका
भारत आणि चीन या शेजारी असलेल्या देशांत सध्या सिमाप्रश्नावरून तणाव सुरु आहे.
दोन्ही देशांतील सैन्याचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्यात चर्चा सुरु आहे. परंतु चीनने,
सीमेवरील काही भूभागांवर दावा केला असून भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यावर मौन
बाळगून आहेत. काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान मोदी यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटले
होते, चीनने भारताच्या हद्दीत घुसखोरी केली नव्हती. यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर
भारताबद्दल गैरसमजूत होऊ शकते. असो. भारत आणि चीनमधील संघर्ष ४५ वर्षानंतर वाढला
याला काही गोष्टी कारणीभूत आहेत. त्यातील एक गोष्ट म्हणजे भारताचे अमेरिकाधार्जिणे
धोरण होय. या धोरणामुळे अमेरिका भारताचा सध्या मित्र असला तरी शेजारी चीनशी आपण
शत्रुत्व घेतले आहे, हे नाकारून चालणार नाही. भारत – चीन संघर्षात अमेरिका भाग
घेणार हे नक्की आहे. अमेरिकेने आता चीनच्या आजूबाजूला असलेल्या आपल्या लष्करी
तळांना सज्ज राहण्याचे आदेश दिले आहेत. खरे तर अमेरिका आणि चीन यांच्यात आर्थिक
बाबींवरून मोठा संघर्ष सुरु आहे. यात भारत अमेरिकेची बाजू घेत असल्याचे पाहून
चीनने सीमेवर घुसखोरी केल्याचे दिसते. सीमेवर कुरापती काढून भारताची अर्थव्यवस्था
जर्जर करणे हे चीनचे उद्दिष्ट दिसत आहे. चीनमधून प्रसारित झालेल्या कोरोनामुळे
सध्या जगाची अर्थव्यवस्था बिकट केली आहे. हे चीनचे षडयंत्र आहे, असे अमेरिकेसहित
भारताचे व अन्य देशांचे म्हणे आहे. अमेरिका आणि चीन
यांच्यात सुरू असलेला वाद भवितव्यात गंभीर रूप धरण करण्याची चिन्हे आहेत. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माइक पॉम्पियो यांनी आशिया खंडात
अमेरिकन सैन्याची तैनाती वाढवण्याचे संकेत दिले असून, भारत आणि मित्र देशांना चीनपासून असलेला धोका विचारात घेऊन
सैनिकांच्या तैनातीची समीक्षा करत असल्याचे पॉम्पियो यांनी म्हटले आहे. तसेच गरज
पडल्यास अमेरिकन सैन्य चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीचा मुकाबला करण्यास तयार आहे,
असा इशारा पॉम्पियो यांनी दिला आहे. मात्र
आशिया खंडामध्ये चीनविरोधात सैनिक आघाडी मजबूत करण्यामागे अमेरिकेचे काही सुप्त
हेतू आहेत, हेसुद्धा विसरून चालणार
नाही. चीनची आर्थिक ताकद व
विस्तारवादाला आळा घालणे, चीनवर दहशत बसवणे यामुळे अमेरिकेचे पारडे जड होणार आहे.
अशा अनेक गोष्टी त्यामागे आहेत. चीनला शह देण्यासाठी अमेरिकेने यापूर्वी तैवानजवळ तीन न्यूक्लियर
एअरक्राफ्ट कॅरियर तैनात केले होते. पैकी दोन तैवान आणि उर्वरित मित्र देशांसोबत
युद्धसराव करत आहे. तर तिसरे एअरक्राफ्ट कॅरियर जपानजवळ गस्त घालत आहे. सद्यस्थितीत अमेरिकेकडे जगातील सर्वात आधुनिक सेना आणि हत्यारे आहेत.
ग्लोबल फायर प़ॉवर इंडेक्सनुसार, १३७ देशांच्या सूचीमध्ये लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाचा विचार केल्यास अमेरिका इतर
देशांपेक्षा खूप पुढे आहे. अमेरिकन संरक्षण मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, अमेरिकेचे जगभरात ८०० लष्करी तळ आहेत. त्यामधील १०० तळ आखाती देशांमध्ये आहेत. तिथे सुमारे ६०
ते ७० हजार जवान तैनात आहेत. आशिया खंडात चीनच्या विस्तारवादी धोरणामुळे भारताला
सर्वाधिक धोका निर्माण झाला
असताना भारताचा मित्र अमेरिका भारताच्या बाजूने उभा राहिला आहे. सध्या लडाखमध्ये निर्माण झालेला वाद हे चीनच्या घुसखोरीचे मोठे उदाहरण असून
भारताचे पंतप्रधान म्हणत आहेत की, चीनने घुसखोरी केलीच नाही, याचे आश्चर्य वाटते. चीनचे शेजारी देशांशी चांगले संबंध नाहीत. पूर्व चीन समुद्रातील बेटांवरून चीन आणि जपानमध्ये तणाव
आहे. तैवानसोबतही चीनचा वाद आहे. तर फिलिपिन्स, मलेशिया आणि इंडोनेशियासोबतही चीनचा विवाद आहे. फेडरेशन ऑफ
अमेरिकन सायंटिस्ट्स, इंटरनॅशनल
क्रायसिस ग्रुपच्या आकडेवारीनुसार, अमेरिकेने चीनचे वर्चस्व कमी करण्यासाठी संपूर्ण आशियामध्ये चीनच्या चहुबाजूला दोन
लाखांहून अधिक अमेरिकन सैनिक तैनात केले आहेत. चीनच्या बाजूला लगत मालदीवपासून जवळ असलेल्या दिएगो गार्सिया येथे
अमेरिका आणि ब्रिटिश नौदलाचा तळ आहे. हिंदी महासागरातील या महत्त्वपूर्ण तळावरून
हिंदी महासागर आणि चीनच्या हालचालींवर नजर ठेवली जाते. जपानमध्ये दुसऱ्या
महायुद्धाच्या काळापासून अमेरिकन सैन्याची उपस्थिती आहे. येथे अमेरिकेच्या नौदल,
हवाई दल आणि लष्कराचे दहा तळ आहेत. एका
करारानुसार जपानच्या संरक्षणाची जबाबदारी अमेरिकेने स्वीकारलेली आहे. इथून अमेरिका
दक्षिण चीन समुद्रावर नजर ठेवते. पॅसिफिक महासागरातील गुआम या बेटावर येथे
अमेरिकेचा लष्करी तळ आहे. इथून अमेरिका चीन आणि उत्तर कोरियाच्या हालचालींवर नजर
ठेवते. तसेच त्यांना प्रत्युत्तर देण्याचे आणि नेव्हल ब्लॉकेज लावण्याचे काम करू
शकते. उत्तर कोरिया आणि दक्षिण कोरिया या देशांमध्ये वाद आहे.
त्या पार्श्वभूमीवर दक्षिण कोरियाच्या रक्षणासाठी इथे अमेरिकन फौज तैनात आहे.
अमेरिकन संरक्षण मंत्रालयाच्या माहितीनुसार येथे अमेरिकेचे २८ हजार ५०० सैनिका
तैनात आहेत. चीनच्या नजिक असलेल्या फिलिपिन्समध्येही अमेरिकन सैन्याचा तळ आहे.
तैवानमध्ये अमेरिकेचा कुठलाही सैनिकी तळ नाही. मात्र येथे अमेरिकन सैन्य दलाची ये-जा सुरू असते. अमेरिकेच्या विमानवाहू नौका तैवानमध्ये तैनात आहेत. चीनकडून तैवानला असलेला धोका लक्षात घेऊन अमेरिकेने या या भागात आपली उपस्थिती वाढवण्यास सुरुवात केली आहे. वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर झालेल्या हल्ल्यानंतर
अमेरिकेचे सैन्य अफगाणिस्तानमध्ये तैनात आहे. सध्या अमेरिकेचे १४ हजार
सैनिक इथे आहेत. तर मित्र देशांचे ८ हजार सैनिक उपस्थित आहेत. याशिवाय सिंगापूर,
एसेसन बेटे आणि कझाकिस्तान येथेही अमेरिकेचे सैन्य
तैनात आहे. अमेरिकेसमोर चीनने आव्हान उभे केले आहे.
चीनच्या विस्तारवादी धोरणामुळे अमेरिकेच्या मित्र देशांसमोर संकट निर्माण झाले
आहे. या भागातील वर्चस्व अबाधित ठेवण्यासाठी अमेरिका प्रयत्नशिल असल्याचे दिसत आहे. लडाखमधील प्रत्यक्ष सीमा रेषेवर तणाव वाढत आहे तर दुसरीकडे
चीनने आता दक्षिण चीन सागरातही दादागिरी करण्यास सुरुवात केली
आहे. भारताने सीमेवर चीनच्या धूर्त चाली उधळून लावल्या. त्यात भारताचे २० जवान शहीद झाले. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माइक पॉम्पियो
यांनी चीनला उद्देशून म्हटले आहे
की, एकीकडे भारत योग्यरीतीने राहत असून दुसरीकडे चीन दक्षिण चीन सागराचे सैनिकीकरण करत आहे आणि
अवैधरित्या तेथील भागांवर दावा सांगताना दिसत आहे. यामुळे समुद्री मार्गांना धोका
निर्माण झाला आहे आणि चीनने पुन्हा एकदा वचन भंग केला आहे. ज्या दक्षिण चीन सागरात चीन दादागिरी दाखवत आला
आहे, आता त्याला तेथेच
घेरण्यासाठी भारत-ऑस्ट्रेलिया-अमेरिका आणि जपान यांनी चक्रव्यूह तयार केले आहे. रणनीतीच्या दृष्टीने, दक्षिण चीन समुद्र हा भारताच्या व्यापाराचा पारंपरिक मार्ग आहे. परंतु चीनच्या विस्तारवादी धोरणामुळे भारताची
कोंडी होत आहे. चीनने तैवान, व्हिएतनामच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या बेटांचाही
जबरदस्तीने ताबा घेण्याचा प्रयत्न
सुरु केला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत भारताच्या पाठीशी उभे राहू, असे अमेरिकेने म्हटले आहे. तर राजनाथ सिंह रशियासोबत मैत्रीचा नवा धागा निर्माण
करत आहेत. चीनसोबत सध्या पाकिस्तान,उत्तर कोरिया हे दोन देश आहेत. अमेरिकेचे माईक पॉम्पिओ यांनी म्हटले आहे की, चीनकडून भारत आणि
दक्षिण-पूर्व आशियाला धोका असून अमेरिकेने युरोपातून आपले सैन्य कमी
करण्याचा निर्णय घेतला आहे. चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीचा सामना
करण्यासाठी आम्ही सुसज्ज आहोत. एकंदर,
भारताला चीनपासून धोका झाला तर अमेरिका आणि मित्र राष्ट्रे मदतीला येणार आहेत.
सर्वांचे एकच ध्येय आहे, चीनची लष्करी दादागिरी मोडून काढणे हे होय.
