देवाची करणी...
अशोक सुतार / ८६००३१६७९८
 |
करोनाची आपत्ती ही अॅक्ट ऑफ गॉड (देवाची करणी) असून यंदाही अर्थव्यवस्था आकुंचन पावणार आहे, असे म्हणत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काही दिवसांपूर्वी राज्यांना वस्तू व सेवा कराची (जीएसटी) थेट नुकसानभरपाई देण्यास केंद्र हतबल असल्याचे कबूल केले. यावेळी केंद्र सरकारने राज्यांना काही पर्याय दिले आहेत. माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी सीतारामन यांना मेसेंजर ऑफ गॉड (देवदूत ) म्हणत टीका केली आहे. कोरोना काळापूर्वी झालेल्या अर्थव्यवस्थेच्या अयोग्य व्यवस्थापनाचे वर्णन कसे कराल, असा उपहासात्मक प्रश्नही चिदंबरम यांनी विचारला आहे. राज्यांना दिल्या जाणाऱ्या जीएसटी नुकसानभरपाईचा प्रश्न सोडवण्यासाठी दि. २७ ऑगस्ट रोजी सलग पाच तास जीएसटी परिषदेत चर्चा झाली. त्यावेळी केंद्र सरकारने राज्यांना जीएसटीची नुकसान भरपाई देण्याचे टाळले आणि रिझर्व्ह बँकेकडून कर्ज घेण्याचा सल्ला दिला आहे. देशाची अर्थव्यवस्था कोरोना काळातच नव्हे तर गेली तीन वर्षे कोमात आहे. असे असताना केंद्र सरकारने कोरोनाचे कारण देऊन राज्यांना आर्थिक मदत करण्यात हात आखडता घेतला आहे. कॉंग्रेसचे चिदंबरम यांनी म्हटले आहे की, जर कोरोना महामारी देवाची करणी आहे तर २०१७-१८, २०१८-१९ आणि २०१९-२० या दरम्यानच्या अर्थव्यवस्थेच्या अयोग्य व्यवस्थापनाचे वर्णन कसे कराल, याचे उत्तर देवदूत अर्थमंत्री देतील का ? असा सवाल चिदंबरम यांनी केला आहे. केंद्र सरकारने राज्यांना जीएसटीची नुकसान भरपाई देण्यास नकार दिल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेकडून कर्ज घेण्यास सांगितले आहे. रिझर्व्ह बँकेकडून कर्ज घेतल्यानंतर त्याचा सर्व आर्थिक बोजा राज्यांवर पडतो. या भरपाईपोटी राज्यांना रिझव्र्ह बँकेकडून किफायतशीर व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे त्यांनी पर्याय दिले आहेत. यावर विचार करण्यासाठी राज्यांनी सात दिवसांची मुदत मागून घेतली आहे. गेल्या पाच महिन्यांमध्ये लॉकडाऊन काळात उद्योग व व्यवसाय बंद असल्याने आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले, राज्यांचे उत्पन्न घटले असून त्यांनी केंद्राकडे जीएसटीच्या नुकसानभरपाईची मागणी केली होती. एप्रिल ते जुलै या चार महिन्यांची १.५ लाख कोटींची नुकसानभरपाई केंद्राने दिलेली नाही. केंद्र सरकारने मार्च २०२० साठी राज्यांचा १ लाख ६५ हजार ३०२ कोटी इतका जीएसटी परतावा दिला होता. यामध्ये महाराष्ट्राच्या वाट्याला १९ हजार २३३ कोटी रक्कम दिली. कोरोना साथीमुळे केंद्र सरकारला कर उत्पन्नात २.३५ लाख कोटी रुपयांची तूट झाली आहे. त्यामुळे जीएसटीच्या उत्पन्नातील राज्यांचा वाटा देण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पुरेसे पैसे नाहीत, अशी कबुली केंद्रीय महसूल सचिव अजय भूषण पांडे यांनी जीएसटी परिषदेत दिली. जीएसटीच्या महसुलात केंद्राला जी तूट झाली, त्यातील ९७ हजार कोटी रुपयांची रक्कम जीएसटी वसूल न झाल्यामुळे आणि उर्वरित रकमेचा फटका कोरोना साथीमुळे बसला आहे. केंद्र सरकारने आता राज्यांपुढे दोन पर्याय ठेवले आहेत. त्यातला पहिला पर्याय म्हणजे रिझर्व्ह बँकेकडून ९७ हजार कोटी रुपये कमी व्याजदराने कर्जाच्या रूपाने राज्यांनी घ्यावेत आणि ही रक्कम दोन वर्षांच्या मुदतीत फेडावी किंवा दुसरा पर्याय म्हणजे जीएसटीच्या महसुलात सध्याजेवढी तूट आली आहे, तेवढी २.३५ लाख कोटी रुपयांची रक्कम कर्जाऊ घ्यावी. या दोन पर्यायांपैकी कोणता पर्याय निवडायचा, यावर विचार करण्यासाठी राज्यांना सात दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. राज्यांना देण्यात आलेल्या दोन पर्यायांपैकी पहिल्या पर्यायात एफआरबीएम कायद्यातील तरतुदींद्वारे राज्यांच्या कर्ज घेण्याच्या मर्यादेमध्ये ०.५ टक्का सवलत देण्यात येईल. राज्यांनी पहिला पर्याय निवडला, तर त्यांना कमी कर्ज घ्यावे लागेल, पण त्यांचा भरपाईचा हक्क संरक्षित करण्यात येईल. त्यामुळे कमी कर्जे घेऊन कालांतराने जीएसटीचा वाटा मिळवा किंवा सर्वच रक्कम आता कर्जरूपाने घेऊन संक्रमण काळात होणाऱ्या करवसुलीतून त्या रकमेची परतफेड करावी. असे दोन पर्याय राज्य सरकारांसमोर ठेवून केंद्र सरकारने राज्यांना आर्थिक संकटात ढकलले आहे. जीएसटीचा हिस्सा आणि थकबाकी राज्यांना वेळेत देणे, राज्याला आर्थिक संकटातून बाहेर काढणे ही जबाबदारी केंद्र सरकारने स्वीकारली असल्याने ते कर्तव्य पार पाडण्यासाठी केंद्रानेच कमी व्याजदराने कर्ज घेऊन राज्यांना निधी उपलब्ध करावा, अशी मागणी उपमुख्यमंत्री आणि राज्याचे वित्त मंत्री अजित पवार यांनी केली. वस्तू व सेवाकरातील नुकसान भरपाईपोटी केंद्राकडून महाराष्ट्राला जुलै २०२० पर्यंत २२ हजार ५३४ कोटी रुपयांची थकबाकी येणे असून ही रक्कम वेळेवर न मिळता अशीच वाढत गेल्यास दोन वर्षांत १ लाख कोटींवर जाईल, अशी भीती पवार यांनी व्यक्त केली. रिझर्व्ह बँकेकडून कर्ज घेण्याचा सल्ला म्हणजे परिस्थिती राम भरोसे असल्याचे दिसते. जीएसटी महसुलाच्या १४ टक्के वाढीचे लक्ष्य गाठता आले नाही तरी त्या उत्पन्नातील राज्यांचा वाटा केंद्राने दिलाच पाहिजे, अशी तरतूद जीएसटी कायद्यात आहे. जीएसटी कायद्याची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होत नसल्यामुळे जीएसटीच्या एकूण उत्पन्नावर त्याचा परिणाम होत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार अडचणीत आले आहे. पण जीएसटीचा परतावा न देता राज्यांना दैवाचा हवाला (अॅक्ट ऑफ गॉड (देवाची करणी)) देणे हा कोडगेपणा आहे.
