काळजी घ्या, सतर्क राहा

काळजी घ्या, सतर्क राहा

अशोक सुतार / ८६००३१६७९८

ब्लॉगर/ अशोक सुतार 

उत्तरप्रदेशात मुंबईहून पोहोचलेल्या काही कामगारांनी एक व्हिदिओ सोशल मिडीयावर पोस्ट केला आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, आम्ही उत्तरप्रदेशात आलो. पण लोकांनी आम्हाला ना अन्न ना पाण्यासाठी विचारले. प्रदेश बदलला की मानवी वर्तन का बदलते ? महाराष्ट्र मात्र सर्वांना सामावून घेणारे राज्य आहे. म्हणूनच मुंबईत कामगार वस्त्या, झोपडपट्ट्या जास्त आहेत आणि कोरोनाबाधीतही ! इतर राज्यांना आपली माणसे जड का होत आहेत ? त्यांना त्यांच्या राज्यात या गरीब लोकांना रोजगार देता येत नाही ही शरमेची बाब आहे. असो कोरोना काळ आहे,मानवीय दृष्टीकोनातून सर्वांचा विचार केला पाहिजे, राजकारणी मात्र कोरोनाकाळातही आंदोलने करीत आहेत, ही मोठी विचित्र घटना आहे. कोरोना काळात राजकारण कसे सुचत असेल ? महाराष्ट्रातील नागरिकांची विचारपूस करा, त्यांना मानवीय दृष्टीकोनातून मदत करा, केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्रासाठी विरोधकांनी व राज्य सरकारने मिळून मदत मागितली पाहिजे. आज नागरिक हे सर्व पहात आहे, तो नागरिक वेळ आल्यावर धडा शिकवणार ! म्हणूनच कोरोना काळ गंभीरपणे घ्या. 

                     

मुंबईत कोरोनाचे हजारो रुग्ण आहेत आणि दुर्दैवाने त्यांच्यासाठी रुग्णालयात जागा शिल्लक नाही,  अशी वाईट अवस्था मुंबईतील कोणत्याही हॉस्पिटलमध्ये आहे. केईएएम , नायर, राजावाडी अशा बड्या सरकारी व पालिका रुग्णालात बेड उपलब्ध नाही, असे सांगून कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांना घरी पाठवले जाते, हे मानवतेला कलंक फासणारे आहे. कोरोनाचे अनेक रुग्ण औषध द्या असा आग्रह करत रुग्णालयासमोर आहेत, पण त्यांची दाखल कोणीही घेत नाही हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव आहे.महाराष्ट्रात सध्या १६३५ जन कोरोनाच्या साथीमुळे दगावले आहेत तर देशात ही संख्या ४०२१ आहे. महाराष्ट्रातील मुंबई,ठाणे, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर ही शहरे कोरोनाच्या हिटलिस्टवर आहेत. मुंबईत तर लोकांची अवस्था वाईट झाली आहे. उन्हाळा आहे, त्यामुळे गरम होत आहे. दुसरीकडे गेली तीन महिने हाताला काम नाही. अशा अवस्थेत घरमालक भाडे देण्यासाठी तगादा लावत आहेत. किराणा दुकानदाराकडे उधारी करायची तर किती दिवस, हा प्रश्न मुंबईतील सर्वसामान्य नागरिकांसमोर आहे. त्यांचे काही नातेवाईक गावाकडून रक्कम पाठवत आहेत. गावी जावे तर कोरोन्टाइन होऊन चौदा दिवस गावाबाहेर थांबावे लागणार, आज गावाकडे मुंबईतून आलेल्या लोकांमुळे कोरोना पसरला आहे. ग्रामीण भागात एक तर रुग्णालयात साधने अपुरी आहेत. त्यात कर्मचारी कमी आहेत, ते कोणाकडे पाहणार, असा सर्व गावाकडे प्रकार आहे. कोरोनामुळे लोकांना अनेक धडे मिळाले आहेत, जगायचे कसे, कुणाबरोबर कसा व्यवहार केला पाहिजे, हे सर्व कोरोनाच्या काळात शिकायला मिळाले आहे. कोरोनाने ओठा अनुभव दिला. गरीब, मजूर, कष्टकर्यांची हालत वाईट आहे. हे कामगार गावी जाण्यासाठी प्राण कंठाशी आणून पास, रेल्वेगाडीची वाट पहात आहेत. परंतु सर्वत्र हाउसफुल असल्यामुळे परप्रांतीय कामगारांनी सरकारच्या सुविधेची वाट न पाहता एकाला चलो रे सारखे पायी चालत शेकडी मैल गावाची वाट धरली आहे. महाराष्ट्रात हे मजूर जिथून जात आहेत, तोवर त्यांची अन्न-पाण्याची, निवार्याची सोय होत आहे. परंतु उत्तरप्रदेशात मुंबईहून पोहोचलेल्या काही कामगारांनी एक व्हिदिओ सोशल मिडीयावर पोस्ट केला आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, आम्ही उत्तरप्रदेशात आलो. पण लोकांनी आम्हाला ना अन्न ना पाण्यासाठी विचारले. प्रदेश बदलला की मानवी वर्तन का बदलते ? महाराष्ट्र मात्र सर्वांना सामावून घेणारे राज्य आहे. म्हणूनच मुंबईत कामगार वस्त्या, झोपडपट्ट्या जास्त आहेत आणि कोरोनाबाधीतही ! इतर राज्यांना आपली माणसे जड का होत आहेत ? त्यांना त्यांच्या राज्यात या गरीब लोकांना रोजगार देता येत नाही ही शरमेची बाब आहे. असो कोरोना काळ आहे,मानवीय दृष्टीकोनातून सर्वांचा विचार केला पाहिजे, राजकारणी मात्र कोरोनाकाळातही आंदोलने करीत आहेत, ही मोठी विचित्र घटना आहे. कोरोना काळात राजकारण कसे सुचत असेल ? महाराष्ट्रातील नागरिकांची विचारपूस करा, त्यांना मानवीय दृष्टीकोनातून मदत करा, केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्रासाठी विरोधकांनी व राज्य सरकारने मिळून मदत मागितली पाहिजे. आज नागरिक हे सर्व पहात आहे, तो नागरिक वेळ आल्यावर धडा शिकवणार ! म्हणूनच कोरोना काळ गंभीरपणे घ्या.                                                रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केलेल्या रुग्णांची आकडेवारी वाढत आहे. पण रुग्णालयात दाखल होऊ शकले नाहीत आणि दाखल केले गेले नाहीत असे हजारो कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण अजून आहेत. याचा अर्थ आरोग्य साधने अपुरी आहेत. कोरोनाची चाचणी केली तर लवकर रिपोर्ट येत नाही. महाराष्ट्रात हे सर्व गतिमान करण्यासाठी पुरेसे किट, औषधे, खाटा, आरोग्य यंत्रणा सुसज्ज हवे आहे. हे म्हणून सर्व सुसज्ज होणार नाही. तर त्यासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता फंडात सर्वांनी रक्कम टाकली पाहिजे. विरोधकांनी परवा आंदोलने केली, कारण काय तर महाराष्ट्रातील रुग्णालयांत योग्य सेवा देत नाहीत. परंतु आंदोलने करणार्यांनी कोरोना काळातील मदतीची रककम पक्ष निधीत जमा केली. वरून हे राज्य सरकारविरोधात आंदोलने करायला रिकामे ! राज्यात योग्य सुविधा नागरिकांना मिळाव्या असे वाटत असेल तर राज्याच्या मुख्यमंत्री सहाय्यता फंडात रक्कम जमा केली पाहिजे. महाराष्ट्रात अनेक नेते आहेत. काहीजण फ्लॅक्सवर पैसे खर्च करतात, लग्न, वाढदिवस, पार्ट्या साजरे करणारे अनेक श्रीमंत आहेत. त्यांनी राज्याला साधाल हाताने कोरोना काळात मदत करणे गरजेचे आहे.  तरच महाराष्ट्रात सर्व आरोग्य यंत्रणा सुरळीत होईल. सध्या कोरोनाचे रुग्ण मल्टीपल पद्धतीने वाढत आहेत. अशा वेळी रुग्णांची काळजी घेणे गरजेचे आहे. सध्या सरकारी दाव्खाने सुरु आहेत, परंतु खासगी डॉक्टर्स कुठे गेलेत देव जाणे ! राज्य सरकारने एक सूचना त्यांच्यासाठी काढून त्यांना कोरोना रुग्णांच्या सेवेसाठी बाध्य करावे. इतर वेळी हे डॉक्टर्स गरिबांना महागडी औषधे देऊन, जास्त फी घेऊन लुबाडत असतात, अशा डोक्तार्सनी कोरोनाकाळात जनतेकडे पाठ फिरवणे म्हणजे वैद्यकीय व्यवसायाशी केलेली प्रतारणा आहे. राज्य सरकारने खासगी डॉक्टर्सना नोटीस पाठवून कोरोनाच्या लढ्यात सामील करून घ्यावे. कोरोना काळात काही ठराविक खासगी दवाखाने रुग्णांसाठी सेवेत आहेत, परंतु बहुतांश डॉक्टर्स आम्हाला कोरोना आणि रुग्णांशी काहीच घेणेदेणे नाही, असा गंभीर व अमानवीय प्रकार सुरु आहे.                       कोरोनाचे वैशिष्ठ्य म्हणजे कोरोनाची लक्षणे पॉझिटिव्ह रुग्णात दिसत नाहीत, त्यामुळे त्यांच्यावर वेळेवर चाचणी केली जात नाही. नंतर जेव्हा कोरोनाचा जास्त प्रभाव होऊ लागतो, त्यावेळी रुग्णाला रुग्णालयात दाखल केले जाते. सध्या विशेष म्हणजे देशात किंवा महाराष्ट्रात 0. २५ टक्के लोकांच्या कोरोनाच्या चाचण्या झाल्या आहेत. या चाचण्यांची संख्या जेव्हा वाढेल, त्यावेळी, अनेक रुग्ण समोर येतील. त्यांच्याच्वर लवकर उपचार होतील. पण तसे होत नाही. त्यामुळेही कोरोनाचे पॉझिटिव्ह रुग्ण वाढत असण्याची शक्यता आहे. बाहेरगावाहून आलेल्या व्यक्तीना प्रत्येक गावाने 14 दिवस दूर ठेवावे आणि त्यांची तपासणी करावी. बर्याच ठिकाणी या गोष्टी दुर्दैवाने पाळ्या जात नाहीत. तसेच सध्या सोशल अंतर ठेवण्यापेक्षा शारीरिक अंतर ठेवणे महत्वाचेआहे, मास्क वापरणे, सॅनिटायझरचा नेहमी वापर करणे, गर्दीत न जाणे, सर्दी-खोकला-ताप अशी लक्षणे आढळल्यास तपासणी करून घेणे या गोष्टी नागरिक करीत नाहीत. नागरिकांनीही सतर्कता बाळगणे महत्वाचे आहे.

कोरोना काळातील पोकळ आंदोलने

कोरोना काळातील पोकळ आंदोलने

अशोक सुतार / ८६००३१६७९८

ब्लॉगर / अशोक सुतार 

विरोधी पक्षाने राज्य सरकारला जाब विचाराने काही गुन्हा नाही. लोकशाही आहे म्हणजे तो विचारला पाहिजे. परंतु महाराष्ट्रातील भाजपने मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत किती देणगी दिली आहे, हा प्रश्न फडणवीसांनी स्वतःला विचारावा, म्हणजे त्यांना समजेल की आपण महाराष्ट्राच्या नागरिकांना कोरोनाच्या काळात मदत का केली नाही ते ! आंदोलन काय कुणीही करू शकेल, परंतु मदत थोडेफार लोक करतात. आज मदत करणारे कमी आणि आंदोलन करणारेच जास्त झाले आहेत.   

कोरोनाशी लढा देताना उपाययोजना करण्यात महाविकास आघाडी सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप करत महाराष्ट्रातील भाजपने काळ शुक्रवारी राज्यभरात माझे अंगण, माझे रणांगण हे आंदोलन करण्यात आले. माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजपाचे हे आंदोलन केवळ सरकारला जागे करण्यासाठी आहे. रूग्णसंख्या ४० हजारावर गेली असताना आरोग्यसेवेकडे अजूनही राज्य सरकारने गांभीर्याने पाहिले नाही, तर पुढचे परिणाम अतिशय गंभीर असतील, असा इशारा दिला आहे. फडणवीसांनी राज्य सरकारला इशारा दिला आहे आणि महाराष्ट्रात कोरोनाचे जास्त रुग्ण आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. महाराष्ट्रात आज देशातील सर्वात जास्त रुग्ण १४५४ मृत्यू पावले आहेत तर देशातील एकूण मृतांचा आकडा ३५८३ झाला आहे. महाराष्ट्राच्या खालोखाल गुजरात राज्यात ७७१ रुग्ण मृत्युमुखी पडले आहेत. विरोधी पक्षाने राज्य सरकारला जाब विचाराने काही गुन्हा नाही. लोकशाही आहे म्हणजे तो विचारला पाहिजे. परंतु महाराष्ट्रातील भाजपने मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत किती देणगी दिली आहे, हा प्रश्न फडणवीसांनी स्वतःला विचारावा, म्हणजे त्यांना समजेल की आपण महाराष्ट्राच्या नागरिकांना कोरोनाच्या काळात मदत का केली नाही ते ! आंदोलन काय कुणीही करू शकेल, परंतु मदत थोडेफार लोक करतात. आज मदत करणारे कमी आणि आंदोलन करणारेच जास्त झाले आहेत. आज महाराष्ट्राची आर्थिक परिस्थिती डबघाईची आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे केंद्र सरकारकडे महाराष्ट्राला सातत्याने मदत मागत आहेत, परंतु केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला कसलीही रक्कम दिलेली नाही, हे वास्तव आहे. यापूर्वी मुख्यमंत्री ठाकरे आणि उप मुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विनंती केली होती की, महाराष्ट्राच्या वाट्याची जीएसटीची वर्षभराची रक्कम राज्याला  मिळावी, म्हणजे त्यातून राज्यातील गरीब लोकांना आर्थिक मदत, रुग्णालयात किट्स, औषधे देता येतील. परंतु मोदींनी आता कोरोनाच्या काळात आर्थिक बाबतीत मौन पाळलेले दिसते. जीएसटीची वर्षभराची रक्कम राज्याला मिळाली असती तर मोठा हातभार लागला असता, परंतु महाराष्ट्रात आता भाजपचे राज्य नसल्यामुळे मोदी महा विकास आघाडीबाबत दुजाभाव करत असल्याचा संदेश सर्वत्र पोहोचत आहे. त्यातच महाराष्ट्रातील भाजपने राज्यभर काळी निदर्शने दाखवून राज्य सरकारविरोधात आंदोलन केले. भाजपचे असे झाले आहे की, मदत केंद्राला आणि महाराष्ट्राला निधी द्यायला दुर्लक्ष ! भाजपने असे केल्यामुळे त्यांचे राज्यासाठी योगदान काय, असा सवाल महाराष्ट्रातील जनता त्यांना विचारत आहे. म्हणूनच फडणवीसजी, हे आंदोलन करणे तुम्हाला कोरोनाकाळात शोभले नाही. आंदोलने करण्यापेक्षा भाजपने राज्याला मदतनिधी द्यावा, राज्य सरकारला सहाय्य करावे, ते योग्य ठरेल.                                                 देशातील सर्वाधिक रूग्ण आणि देशातील सर्वाधिक कोरोना मृत्यू हे महाराष्ट्रात असून, राज्यातील आरोग्य यंत्रणा कोलमडली आहे. देशातील अनेक राज्यांना प्रत्येक घटकासाठी पॅकेज मिळत असताना महाराष्ट्रासाठी मात्र केंद्र सरकारने कोणतेही पॅकेज जाहीर केलेले नाही. तरीही विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणत आहे की, केंद्राकडून जो निधी येतो आहे, तोही खर्च केला जात नाही. देवेंद्रजी फडणवीस यांनी केलेला आरोप पटण्यासारखा नाही. कारण केंद्र सरकारने अजून महाराष्ट्र सरकारला मदत केलेली नाही. तसेच फडणवीस यांच्या महाराष्ट्रातील भाजपने काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान फंडाला मदत केली परंतु मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी मदत केली नाही. त्यावेळी ट्विटरवर मोदिभक्तांचे एकच वाक्य होते, महाविकास आघाडीचे सरकार आहे ना, त्यांनीच महाराष्ट्राला मदत करावी, केंद्र सरकारकडे आर्थिक मदत का मागता ? हे शब्द वरवर पाहिल्यास सर्वसामान्य, बाळबोध लोकांना पटू शकेल, परंतु राज्यातील जाणकार लोकांना हे कदापि पटणार नाही. केंद्र सरकारकडे राज्य सरकारने मदत मागणे गुन्हा आहे काय ? केंद्र सरकार गेली चार वर्षे जो महाराष्ट्रातील जीएसटीचा पैसा गोळा करत आहे, तो महाराष्ट्राच्या वाट्याचा पैसा राज्याला द्यायला नको का ? केंद्रात भाजपचे सरकार आहे म्हणून ज्या राज्यांत भाजपचे सरकार आहे त्यांनाच निधी द्यायचा, हा कसला दुजाभाव ! यामुळे केंद्र सरकारने आणि भाजपने आपली पत घालवून घेतली आहे. ज्याला महाराष्ट्राचा अभिमान आहे, तो राज्य सरकारला आर्थिक मदत करेलच ! ज्यांना कशाची चाड वाटत नाही, त्यांना आपले राज्य काय इतर राज्य काय सर्व सारखेच. त्यामुळे फडणवीसजी, लोकांना राज्य सरकारविरोधात भडकावण्यापेक्षा आपण महाराष्ट्रासाठी काय केले याचा हिशेब द्या, अशी मागणी नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.                        केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या २० लाख कोटींच्या पॅकेजबद्दल विरोधी पक्षांना विचारात घेतले नाही देशभरातल्या स्थलांतरित मजुरांच्या १३ कोटी कुटुंबीयांकडे केंद्र सरकारने दुर्लक्ष केले आहे, अशी टीका काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी केली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारविरोधात आंदोलन करताना आरोप केला आहे की, राज्य सरकारसोबत सातत्याने सहकार्याची भूमिका भाजपाने घेतली आहे आणि ती यापुढेही राहील. पण, जनतेने तरी किती यातना सहन करायच्या. त्यांना समस्यांना वाचा फोडणार कोण? आज प्रत्येक घटक संकटात आहे. राज्यात शेतमाल खरेदी पूर्णत: थांबली आहे. शेतमाल घरातच पडून आहे. खरीपाचा हंगाम तोंडावर असताना त्याची अवस्था वाईट आहे. केंद्र सरकारने पैसे दिले तरी खरेदी नीट होत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने शेतकर्‍यांना तत्काळ मदत दिली पाहिजे. हातावर ज्यांचे पोट आहे, असे असंघटित कामगार, रिक्षाचालक, टॅक्सीचालक, मजूर, बारा बलुतेदार अशा सर्व गरिबांसाठी तत्काळ पॅकेज देण्याची गरज आहे. केंद्र सरकारने २० लाख कोटी रूपयांचे पॅकेज जाहीर केले. मध्यप्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ, गुजरात अशा देशातील इतर राज्यांनी सुद्धा पॅकेज जाहीर केले. अशात महाराष्ट्रासारखे मोठे राज्य एकाही घटकासाठी एकही पॅकेज जाहीर करू शकत नाही, ही बाब वेदनादायी आहे. देवेंद्र फडणवीस जे बोलत आहेत, ते अर्धसत्य बोलत आहेत. त्यांना माहित आहे की, केंद्र सरकारने राज्य सरकारला मदत केली आहे की नाही ? परंतु भाजपचा वरचष्मा दिसायला हवा ना ! आज राज्य सरकारला जास्त बदनाम केले तरच फडणवीस यांना राजकीय फायदा होणार आहे, असे त्यांना स्वतःला वाटते. खरे तर माहा विकास आघाडीसोबत ठाम राहून भाजपच्या महाराष्ट्रातील नेत्यांनी राज्यासाठी केंद्र सरकारकडे आर्थिक मदतीची मागणी एकत्र केली पाहिजे. तसे न करता महा विकास आघाडीला कोरोनासारख्या गंभीर काळात भाजपने पेचात पकडण्याचे कारस्थान सुरु केले आहे.                                                                   फडणवीस म्हणतात तसे, केंद्र सरकारने २० लाख कोटींचा निधी जाहीर केला आहे आणि महाराष्ट्रालाही भरपूर निधी दिला आहे. परंतु राज्य सरकारने ते पैसे खर्च न करता स्वत:कडे ठेवले आहेत, असा फडणवीस यांनी राज्यात संशय निर्माण करण्यास सुरुवात केली आहे. प्रत्यक्षात २० लाख कोटीमधील साडेपाच लाख कोटी केंद्र सरकारने पूर्वीच खर्च केली आहे. आता उरलेले साडे चौदा कोटीपैकी चार कोटी रुपये केंद्र सरकारकडे असतील किंवा नाही, हा मोठा प्रश्न आहे. उरलेले १० लाख कोटी रुपये निर्माण करण्यासाठी तर कॉंग्रेसचे नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी देवस्थान ट्रस्टचे सोने गहन ठेवून त्यातून आर्थिक निधी उभारण्याचा सल्ला दिला होता. परंतु ही भाजपची मंडळी चव्हाण यांच्यावर त्यावेळी टीका करण्यात पुढे होती. काही धर्मवादी म्हणाले की, सल्ला देणाऱ्यां नेत्यांनी खिशातले पैसे टाकावेत. या शब्दांना काही किंमत नसते. मंदिरांकडे सोने आहे, ते वर्षानुवर्षे पडून आहे. त्यावर केंद्र सरकारकडून व्याजही मिळणार आहे. परंतु हा पर्याय का स्वीकारला जात नाही ? देव आणि देवस्थानाची संपत्ती जनतेचा कोरोना काळात उपयोगी पडणार नाही तर केव्हा त्याचा उपयोग होणार ? हा सरळ साधा सवाल आहे. राजकारण करावे, परंतु खोटारडे बोलून राजकारण करणाऱ्याना जनता चांगलाच धडा शिकवते. त्यामुळे आंदोलने करणारांनी राज्य सरकारला कोरोना काळात रक्कम कशी उभारावी, हे पर्याय सांगावेत. अशी पोकळ आंदोलने करून काय साध्य होणार आहे ?

चीनकडूनच जगाची दिशाभूल

 

कोरोना : चीनकडूनच जगाची दिशाभूल

 अशोक सुतार / ८६००३१६७९८

ब्लॉगर / अशोक सुतार 

  

 

जगात कोरोनाने धुमाकूळ घातला असून जगभरातील देशांमध्ये सुमारे ३ लाखाच्या वर माणसे मृत झाली आहेत. भारतात ही संख्या दोन हजारांच्या पलीकडे गेली असून महाराष्ट्रात १००० च्या वर कोरोनामुळे मृत झालेल्यांची आकडेवारी आहे. चीनच्या वूहान प्रांतातून जगभर कोरोनाचा प्रसार झाला असून चीनमध्ये कोरोनामुळे नेमके किती लोक मृत्युमुखी पडले हे मात्र चीनने आजपर्यंत उघड केलेले नाही. चीनबद्दल अनेक देशांनी संशय व्यक्त केला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनवर आरोप केला आहे की, चीनने कोरोनाबद्दलची माहिती जगापासून लपवून ठेवली आहे. तसेच चीनला पाठीशी घालणाऱ्या डब्लूएचओ म्हणजेच जागतिक आरोग्य संघटनेच्या प्रामाणिक हेतूबद्दल संशय व्यक्त केला आहे. त्यातच आता चीनने आपण कोरोनाचे नमूने नष्ट केल्याची कबुली नुकतीच दिली आहे. चीनने आपण अनधिकृत प्रयोगशाळांना कोरोनाचे नमूने जैविक सुरक्षेच्या हेतूने नष्ट करण्याचा आदेश दिला होता, असा कांगावा केला आहे. विशेष म्हणजे चीनने दिलेल्या या कबुलीमुळे अमेरिकेकडून करण्यात आलेला चीनबद्दलचा दावा खरा ठरला आहे. आघाडीचे वृत्तपत्र न्यूजविकने या बातमीला दुजोरा दिला आहे. चीनने कोरोनाची माहिती लपवून ठेवली होती, हे आता सिद्ध झाले आहे. चीनने अशी आगळीक करणे जगातील सर्व देशांना जीवावर बेतले आहे. त्यामुळे पृथ्वीवरील मानवजात संकटात आली आहे. यापूर्वी अशी महामारी गेल्या शतकापासून दोनवेळा जगावर आली आहे. परंतु कोरोनाची महामारी सर्वात भयंकर आणि जीवितहानी करणारी ठरली, त्याला चीनच सर्वस्वी जबाबदार आहे. यावर जागतिक पातळीवर चीनबद्दल सर्व देशांची भूमिका ठरेल. परंतु चीनला सर्व राष्ट्रांनी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात खेचून नुकसानभरपाईची मागणी करणे महत्वाचे आहे.                                                                                चीनच्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोगाचे निरीक्षक यू डेंगफेंग यांनी म्हटले आहे की, करोना रुग्णांचे नमूने नष्ट करण्यात आले. जैविक प्रयोगशाळांच्या सुरक्षेसाठी तसेच या अज्ञात रोगापासून अन्य कोणता धोका निर्माण होऊ नये यासाठी सार्वजनिक स्वास्थ्य कायद्यांतर्गत हे नमूने नष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माइक पोम्पिओ यांनी चीनमध्ये कोरोनाचा फैलाव सुरु झाल्याच्या सुरुवातीच्या दिवसांमधील म्हणजेच डिसेंबर महिन्यात घेण्यात आलेला कोरोना रुग्णांचे नमूने देण्यास नकार दिला होता. सोबतच चीनने हे नमूने नष्ट केले असल्याचा दावा केला होता. त्यानंतर आता चीनकडून ही कबुली देण्यात आली आहे. अर्थात यू डेंगफेंग यांनी इतर देशांपासून कोरोनाची माहिती लपवण्याच्या हेतूचा इन्कार केला आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माइक पोम्पिओ यांनी चीनवर आरोप करताना म्हटले होते की, चीनी कम्युनिस्ट पक्षाने कोरोनाचा कशा पद्दतीने फैलाव झाला याची माहितीही दिली नाही. जागतिक आरोग्य संघटनेपासूनही माहिती लपवण्यात आली. सोबतच चीनने कोरोनाचे नमुने नष्ट केल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. हा आरोप आता चीनच्या कबुलीमुळे खरा ठरला आहे. यामुळे युरोपियन उनियान आणि चीनमध्ये तणाव वाढण्याची चिन्हे दिसत आहेत. अमेरिकेने कोरोनाच्या प्रसाराबद्दल अनेकवेळा म्हटले होते की, कोरोना व्हायरस वुहान येथील प्रयोगशाळेतून बाहेर पडला होता. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीदेखील अनेकदा चीनवर आरोप केले होते. त्यांनी म्हटले होते की, कोरोना हा चायनीज व्हायरस आहे.                              चीनच्या निष्काळजीपणामुळे अमेरिकन नागरिकांचे नुकसान झाल्याबद्दल अमेरिकी नागरिकांनी फ्लोरिडातील न्यायालयात खटला दाखल केला आहे. या खटल्याचे भवितव्य काय असेल ते असो, परंतु चीनने दिलेल्या कबुलीमुळे चीन संकटात येणार आहे. याबद्दल अमेरिकेच्या फ्लोरिडा राज्यातील बोका रॅटन येथील न्यायालयात दि. १२ मार्च २०२० रोजी, बर्मन लॉ ग्रुपचे अ‍ॅटर्नी मॅथ्यू मूर यांनी एक खटला दाखल केला आहे (न्यायालय : सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्लोरिडा, मियामी डिव्हिजन; प्रकरण क्र: १:२०-सीव्ही -२११०८-यू.यू. दि. १३/०३/२०२०). हा खटला अमेरिकेतील ‘फॉरिन सॉव्हरिन इम्युनिटी अ‍ॅक्ट- १९७६’चा आधार घेऊन दाखल करण्यात आलेला आहे. या कायद्याच्या कलम १६०२ अनुसार परकीय देशांनी अमेरिकेतील सार्वभौमत्वावर वा व्यावसायिक हितसंबंधांवर गैरमार्गाने, गैरप्रकारे हस्तक्षेप केल्यास त्या देशांकडून नुकसानभरपाई मागता येते. तर कलम १६०५ नुसार, अमेरिकेबाहेरील प्रतिवादींकडून दुर्लक्ष झाल्यामुळे, निष्काळजीपणामुळे जर अमेरिकेतील व्यक्ती जखमी झाल्या, मृत्युमुखी पडल्या, त्यांच्या संपत्तीचे नुकसान झाले, तर नुकसानभरपाई मागता येते. हा अतिशय महत्त्वाचा कायदा भारतातील संसदेनेही मंजूर करण्याची गरज आहे. हा नुकसानभरपाईचा दावा भारताने केल्यास देशाला नुकसानभरपाई म्हणून २० ट्रिलियन डॉलर्स मिळू शकतात. यावर केंद्र सरकारने व विरोधी पक्षांनी गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. कारण चीनच्या बेमुर्वतखोरपणाला धडा शिकवायचा असेल तर ही कार्यवाही जगातील महत्वाची देशांनी केली पाहिजे.                   चीन सरकारने कोरोना महामारीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्यामुळेच जगभर रोग पसरला, असा या आरोपपत्रातील महत्वाचा विषय आहे. आरोपपत्रात म्हटले आहे की, १ जानेवारी २०२० रोजी कोरोना विषाणूविषयी बोलण्यास चीनमधील आठ डॉक्टरांना बंदी करण्यात आली. जानेवारी ९ ला वुहानमध्ये पहिला करोना-मृत्यू होऊनही, त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. आरोग्य विभागास कोविड-१९ विषयीच्या जिनोम (पेशीच्या गाभ्यातील जनुकीय सूचनांचा- ‘जेनेटिक कोड’चा- संपूर्ण संच) संबंधी माहिती अभ्यासकांना देण्यास १७ दिवस उशीर करण्यात आला. कोरोनाचा प्रसार होत असताना चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी २३ दिवस कोणतीही कार्यवाही केली नव्हती. कोरोनामुळे नागरिकांचे मृत्यू होत असताना ते न्यूमोनियामुळे होत आहेत, असे खोटे चित्र चीनने निर्माण केले. आरोपपत्रातील महत्वाचा आरोप हा आहे की, प्रयोगशाळेमध्ये अत्यंत घातक प्रयोग केले गेले असण्याची शक्यता आहे. वुहान शहरात कोविड-१९ चे रुग्ण आढळून आले असता ते जगापासून लपवून ठेवण्यात आले. उपलब्ध माहितीनुसार, चीनमधील जैविक अस्त्रे बनविणाऱ्या दोन प्रयोगशाळांपैकी एक ‘वुहान इन्स्टिटय़ूट ऑफ व्हायरॉलॉजी’अंतर्गत आहे- सदर ‘नॅशनल बायोसेफ्टी लॅबोरेटरी’ ही वुहान येथे असून ती ‘लेव्हल-४’ दर्जाची आहे. याचाच अर्थ संरक्षण दलाशी संबंधित अत्यंत प्राणघातक असे विषाणू तयार करणे आणि त्यावर प्रयोग करण्याचे काम या सूक्ष्मजीवशास्त्र प्रयोगशाळेमध्ये (मायक्रोबायोलॉजी लॅब) चालू असते. कोविड विषाणू सर्वत्र जगभर पसरल्यानंतर फेब्रुवारी २०२० मध्ये चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी कोरोनाचा उद्रेक आणि फैलाव याविषयी बोलण्यास सुरुवात केली. तर चीनमधील विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाने नवीन निर्देश जाहीर केले, त्यानुसार सूक्ष्मजीवशास्त्र प्रयोगशाळांसाठी जैविक सुरक्षा व्यवस्थापनाचे मानदंड अधिक कडक केले. याचाच अर्थ या खटल्यातील प्रतिवादींना (चीन सरकार आणि इतर) वुहानमधील व अन्य सूक्ष्मजीवशास्त्र प्रयोगशाळांत जे घडत होते त्याची पूर्णपणे कल्पना होती. वुहानमधील प्रयोगशाळा ही जंगली प्राणी खरेदी-विक्री बाजारापासून जवळच आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, चिनी संशोधक प्रयोगशाळेतील काम पूर्ण झाल्यावर स्थानिक बाजारातील दुकानदारांना हे प्राणी विकतात. त्याची नियमानुसार शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावली जात नाही. फ्लोरिडामध्ये दाखल करण्यात आलेल्या खटल्यामध्ये हे सर्व दावे करण्यात आले आहेत. या अमेरिकेतील दाव्यापासून केंद्र सरकारने खूप काही शिकण्यासारखे आहे. चीनने मानवी अधिकार आणि संरक्षणाचे उल्लंघन केले असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. या दाव्यास कितपत यश मिळेल हे लवकर समजेलच. परंतु अमेरिका, भारत, इटली आणि इतर देश यांनी चीनच्या बेजबाबदार वर्तणुकीमुळे किती आर्थिक आणि जैविक नुकसान झाले याबाबत माहिती घेऊन व्यापारी निर्बंध घालण्याची प्रक्रिया सुरू करणे व चीन सरकारवर जागतिक पातळीवर दबाव आणणे गरजेचे आहे.