बँकांच्या खासगीकरणाचे पाऊल
अशोक सुतार / ८६००३१६७९८
केंद्र सरकारकडून लवकरच चार बँकांचे खासगीकरण करण्याची तयारी सुरु आहे. यासाठी सरकारने चार राज्य संचलित बँकांची निवड केली आहे. यामध्ये बँक ऑफ महाराष्ट्र, बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि सेन्ट्रल बँक ऑफ इंडिया या बँकांचा समावेश असल्याचे वृत्त मिंट या वेबसाईटने दिले आहे. सरकारी बँकांची विक्री करुन मोठा महसूल मिळवण्याची केंद्र सरकारची इच्छा असून विविध सरकारी योजनांसाठी या पैशांचा वापर व्हावा, असा सरकारने हेतू ठेवला आहे. बँकिंग क्षेत्रात सरकारची मोठी भागीदारी आहे, यामध्ये लाखो कर्मचारी काम करतात. बँकांचे खासगीकरण जोखमीचे काम असून यामुळे अनेकजण बेरोजगार होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने सध्या अनेक सरकारी कंपन्या, उपक्रम खासगीकरणात आणण्याचे प्रयत्न सुरु केले आहेत. त्यापैकीच बँका हे क्षेत्र खासगीकरणात आणण्याचेही प्रयत्न सुरु आहेत. २०२१ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँकांचे खासगीकरण करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार सरकार पावले उचलत असल्याचे दिसत आहे.
************************************
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी दि. १फेब्रुवारी २०२१ रोजी सादर केलेल्या बजेटमध्ये घोषणा केली होती की, सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँका आणि एका विमा कंपनीचे खासगीकरण करण्याची सरकारची योजना आहे. जर सर्व काही योजनेनुसार झाले तर येणाऱ्या काळात देशात केवळ पाच सरकारी बँका शिल्लक राहतील. बँकिंग क्षेत्रात गेल्या तीन वर्षापासून सुरु असलेल्या विलिनीकरण आणि खासगीकरणामुळे सरकारी बँकांची संख्या २७ वरुन १२ राहिली आहे. हा आकडा केंद्र सरकार पाच पर्यंतच मर्यादित ठेवण्याच्या प्रयत्नात आहे. यासाठी नीती आयोगाने ब्लू प्रिंट तयार केली आहे. ऑल इंडिया बँक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉईज फेडरेशनचे जनरल सेक्रेटरी देविदास तुळजापूरकर यांनी म्हटले आहे की, बँक ऑफ महाराष्ट्रचे सार्वजनिक स्वरुप अबाधित रहावे यासाठी या संघटनांतर्फे सर्व प्रयत्न केले जातील. बँक ऑफ महाराष्ट्र ही नफ्यातील बँक असून ती सर्व वित्तीय निकषांवर उत्कृष्ट काम करीत असल्याचा दिलासा पत्रकात देण्यात आला आहे. येस बँक, पीएमसी बँक आदी सरकारी बँकांच्या अनुभवानंतर नुकतेच रिझर्व्ह बँकेने अनेक सहकारी बँकांवर निर्बंध लादल्याने सामान्यांचा बँकिंग क्षेत्रावरचा विश्वास उडाला आहे. हा विश्वास पुन्हा यावा यासाठी रिझर्व्ह बँकेनेच पुढे येऊन वस्तुस्थिती मांडावी, असे आवाहनही या संघटनेने केले आहे. बँकांच्या खासगीकरणाबाबत बातम्यांचा आधार घेऊन शेअर बाजारात काही दलाल वारेमाप नफा कमावत आहेत. यासंदर्भात सेबीने हस्तक्षेप करून स्पष्टीकरण देणे आवश्यक आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित केल्याप्रमाणे केंद्रातील सरकारने आगामी आर्थिक वर्षांत दोन व नंतरच्या वर्षांत दोन अशा एकूण चार मध्यम आकाराच्या सरकारी बँकांची नावे निश्चित केली असल्याचे म्हटले जात आहे. गतवर्षीही अशीच चर्चा सुरु होती. एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या २०२१-२२ आर्थिक वर्षांत यापैकी पहिल्या दोन सरकारी बँकांबाबत प्रक्रिया सुरू होणार आहे. तर उर्वरित दोन बँकांबाबत त्यानंतर आर्थिक वर्षांत प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. पंजाब नॅशनल बँकेतील नीरव मोदी घोटाळ्याची चर्चा झाल्यानंतर बँकांतील घोटाळे किंवा बँकांतील वाढती थकीत कर्जे रोखण्यासाठी उपाय म्हणून राष्ट्रीयीकृत बँकांचे खासगीकरण करा, अशी मागणी उद्योगपती, काही अर्थतज्ञ सातत्याने करीत आहेत. खासगीकरण करणे म्हणजे विकास ही चुकीची विचारसरणी समाजात बिंबवली जात आहे, हेच मुळी धोकादायक आहे. कारण केंद्र सरकार प्रत्येक सेवा-सुविधांचे राष्ट्रीयीकरणातून खासगीकरण करीत आहे आणि नामानिराळे होऊ पाहत आहे. भारत स्वातंत्र्यानंतर १९५० साली भारताने पंचवार्षिक नियोजनाचा मार्ग स्वीकारला. पहिल्या तीन पंचवार्षिक योजनेतून पायाभूत उद्योग उभारले, मोठी धरणे उभारली गेली. ६० व ७० चे दशक देशाची पुन्हा आर्थिक उभारणी करण्यात गेले. सामाजिक- आर्थिक- राजकीय असंतुलनामुळे देश कोलमडेल अशी अस्वस्थ परिस्थिती निर्माण झाली होती, त्यावेळी तत्कालीन परिस्थितीवर मात करण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी १९६९ साली १४ मोठय़ा खासगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर १९८० साली आणखी पाच बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. १९६९ साली बँक राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले, त्यावेळी स्वतंत्र पक्ष आणि जनसंघ या पक्षांनी राष्ट्रीयीकरणाला विरोध केला होता. तत्कालीन जनसंघ म्हणजेच आजचा भाजप होय. आज केंद्रातील विद्यमान भाजप सरकारने बँक खासगीकरणाचा घाट घातला आहे. बँकांतील थकीत कर्जे हा प्रमुख मुद्दा आहे. कारण यामुळे बँका डबघाईला आल्या. सद्यस्थितीत ७० टक्के थकीत कर्जे फक्त बड्या खासगी उद्योगांचीच आहेत. गेल्या १७ वर्षांत ४,३२,६९३ कोटी रुपयांची कर्जे वर्ग म्हणजे प्रत्यक्षात माफ केल्यानंतर थकीत केलेल्या कर्जाचा आकडा सुमारे १० लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. यातील १२ मोठय़ा उद्योगांकडून (सर्व खासगी) सुमारे अडीच कोटी रुपयांपेक्षा जास्त येणे आहे. या सर्व कर्जदारांनी थकीत कर्ज परत केले तर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना भांडवलासाठी सरकारकडे हात पसरण्याची गरज भासणार नाही व करदात्यांवर त्याचा भार पडणार नाही. १९४८ - १९६९ या २० वर्षांत एकूण ७३६ खासगी बँकांना, तर १९६९- २००८ दरम्यान ३४ खासगी बँकांना गाशा गुंडाळावा लागला होता. यातील बऱ्याच खासगी बँका सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेत विलीन केल्यामुळे त्या बँकेतील ठेवीदार नुकसानीपासून वाचले गेले होते. खासगी बँकांतील गैरप्रकाराची चर्चा होत नाही, कारण त्या बँकांना माहितीचा कायदा लागू नाही. बुडणाऱ्या खासगी बँकांना वाचविण्यासाठी सरकारकडून बेल आऊट पॅकेज दिले जाते, ती प्रक्रिया प्रत्यक्षात राष्ट्रीयीकरणाचीच नव्हे काय ? या पार्श्वभूमीवर भारतातील राष्ट्रीयीकृत बँकांचे खासगीकरण करणे योग्य वाटत नाही. राष्ट्रीयीकृत बँकांतील सरकारची भूमिका ही दिशा दिग्दर्शनाची असायला हवी. देशात बड्या बँका निर्माण करण्याचा घाट घालण्यापेक्षा देशातील सर्वसामान्य लोकांना सूक्ष्म पतपुरवठा करणाऱ्या, गावपातळीवर चांगली सोय देणाऱ्या सुरक्षित बँकांचे जाळे केंद्र सरकारने निर्माण करावे. केंद्र सरकार कार्पोरेट व बड्या बँका निर्माण करत असल्यामुळे याचे दुष्परिणाम कर्मचाऱ्यांना भोगावे लागतील का, काही कालावधीनंतर कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत कपात करणार काय, अशी चिंता बँक कर्मचाऱ्यांना लागली आहे. याबाबत काही ठिकाणी आंदोलने सुरु झाली आहेत. केंद्र सरकारने याबाबत सविस्तर माहिती व हमी बँक कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना देणे आवश्यक आहे. सरकारने बँकांना अधिक व्यावसायिक स्वायत्तता देण्याची गरज आहे.. तसेच अधिक कठोर नियंत्रणाची. बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडे बँकिंगचे नियमन सोपवावे. त्यांत सरकारने ढवळाढवळ करू नये. तरच बँकिंग क्षेत्र स्वबळावर उभे राहील. देशातील आर्थिकता बिघडली आहे ती सरकारच्या सदोष धोरणामुळे; निखालस खासगीकरण केल्यामुळे देशातील बँकिंग प्रक्रिया सुधारेल, असे समजणे म्हणजे निव्वळ गैरसमज आहे.
