कष्टकरी कामगार भिकेकंगाल
सरकार , लक्ष द्या !
अशोक सुतार / ८६००३१६७९८
काही परप्रांतीय मजूर खिशात पैसा नाही, खायला अन्न नाही, अशा परिस्थितीत असून परप्रांतीय कामगारांना नेण्यासाठी विशेष रेल्वे केव्हा सुटणार याकडे लक्ष ठेवून आहेत. गुजरातमध्ये पुन्हा एकदा परप्रांतीय मजुरांनी रस्त्यावर येऊन हंगामा केला आहे. सरकारने खरे तर त्यांना विशेष रेल्वेने मोफत त्यांच्या गावी सोडले पाहिजे. परदेशातून भारतीय कामगारांना भारतात आणण्यासाठी विशेष विमानाची सोय केली जाते आणि तीही मोफत ! मग गरीब मजुरांनी सरकारचे काय घोडे मारले आहे काय ? पंतप्रधान फंडात जमा झालेली रक्क्म यासाठी खर्च केली तर कामगार त्यांच्या घरी सुरक्षित जातील. अनेक परप्रांतीय कामगारांचा गावी जाताना शेकडो मेल प्रवास करून वाटेतच करूण अंत झाला आहे. औरंगाबादजवळ रेल्वे रुळावर झोपलेल्या त्या १६ जणांना मालगाडीच्या उडवले. हे कामगार चालून एवढे दमले होते की, त्यांना गाडीचा हॉर्न ऐकू आला नसेल. सरकारने अशा गरीब लोकांची प्रथम काळजी घेण्याची गरज आहे. तर दि. ३१ मे पर्यंत चौथा टप्पा सुरु राहणार आहे तर सरकारने गरीब मजूर, कष्टकऱ्यांची बाजू उचलली पाहिजे.लॉकडाऊनचा तिसरा टप्पा दि. १७ मे रोजी संपला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लॉकडाऊनच्या चौथ्या टप्प्याबद्दल बोलताना म्हटले आहे की, ३१ मे पर्यंत सुरु राहणार आहे. कोणत्या राज्यात किती दिवस लॉकडाऊन वाढवायचा हे अजून तरी जाहीर करण्यात आलेले नाही. तरीही सर्व राज्यातील मुख्यमंत्र्यांनी लॉकडाऊन वाढवण्यास परवानगी दिली आहे. लॉकडाऊन कोरोनाला हटवण्यासाठी महत्वाचा असला तरी तो कितीवेळा वाढवणार, लॉकडाऊन काळात लोकांना काही कामे करावी लागणार आहेत काय, पावसाळा जवळ येत असल्याने काही वस्तूंची तजवीज लोक केव्हा करणार आणि महत्वाचे म्हणजे घरांची दुरुस्ती पावसाळापूर्व होणार का, अशा चिंतेत लोक आहेत. एक तर लोकांच्या हाताला काम नाही, रोजगार उपलब्ध नाही, खिशात पैसा नाही, वस्तू आणायच्या म्हटल्या तर पैसा नाही, अन्नधान्याचे वाटप सरसकट झालेले नाही. अशातच सरकारने दारूच्या दुकानांना दारू विक्रीस परवानगी दिली आहे. त्यामुळे लॉकडाऊन वाढल्यास लोकांचे जगणे मुश्किल होणार आहे. कोरोना महामारीमुळे सर्वजण घरीच बसून राहणे परवडणार नाही. अर्थव्यवस्थेचे चाक कोरोनाने धरून ठेवले आहे, ते मोकळे करावे लागेल. तरच गाडी पुढे सरकेल, अशी परिस्थिती आहे. अनेकजण दुसऱ्या शहरात अडकले आहेत, त्यांच्यासाठी सरकारने विशेष बसची सुविधा केली आहे. परप्रांतीय कामगारांना विशेष रेल्वेने त्यांच्या राज्यात सोडण्यात आले आहे. अजून काही जण जातील. अशाप्रकारे महाराष्ट्रावरील ताण थोडा कमी होणार आहे. तरीही राज्यात अनेक हातावर पोट असणारे गोरगरीब आहेत. त्यांची सोय त्यांच्या राज्यात जाण्यासाठी सरकारने मोफत करणे गरजेचे आहे. त्यांनी आपले आयुष्य कसे जगायचे, घरी केव्हा परतायचे हा मोठा प्रश्न आहे. लोक चिंतेत आहेत. कोरोना महामारीमुळे सोशल डिस्टन्स पळाले पाहिजे, हे जरी खरे असले तरी पोटापाण्याचे काय, हा प्रश्न गरिबांना नेहमीच सतावणारा आहे. मध्यमवर्गीय वा सरकारी कर्मचारी लॉकडाऊनच्या काळात तग धरून राहतील, परंतु कंत्राटी कामगार, बिगारी, व्यावसायिक यांचे कुटुंब चालणार कसे ? यासाठी सरकारने हळूहळू व्यवसायांना परवानगी दिली पाहिजे. लोकांना सोशल डिस्टन्सचे महत्व पटवून दिले पाहिजे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचे रुतलेले चाक पुढे धाव घेईल आणि अर्थव्यवस्था सावरली की लोकांना निश्चिती मिळेल. सरकारने आताच अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणणे आणि लोकांना सुरक्षिततेची हमी देणे महत्वाचे आहे. केंद्र सरकारने ग्रीन व ऑरेंज झोनमध्ये महत्वाची दुकाने सुरु करण्यास परवानगी दिली आहे. या ठिकाणी दारूची दुकाने राज्यकर्त्यांच्या मागणीनुसार सुरु करण्यात आली आहेत.महाराष्ट्र सरकारनेही राज्यात दारूची होम डिलिव्हरी करण्याला परवानगी दिली आहे. नैतिकदृष्ट्या सरकारचे मत योग्य वाटत नाही, परंतु महसुलाचा प्रश्न आहे, असे म्हटले जाते. सरकाराला महसूल कुठून मिळणार म्हणून दारूच्या दुकानांना परवानगीचे प्रकरण पुढे आले आणि ते मंजूरही झाले. राज्यात दारूची दुकाने खुली झाली आणि दुकानांवर मद्यपींची गर्दी झाली. अशावेळी मद्यपी सोशल डिस्टन्स पाळतात का, हे पाहिले पाहिजे. एका बाजूला असा मोठा गरीब वर्ग आहे कि, त्याच्याकडे अन्नधान्य खरेदीसाठी पैसे नाहीत तर दुसऱ्या बाजूला दारूसाठी भरमसाठ रक्कम मोजणारी मंडळी आहेत. आता तर घरपोच दारू मिळणार आहे. होम डिलिव्हरी म्हणतात ती हीच आहे. असो. सरकारला महसूल मिळावा म्हणून ही मंडळी दारूच्या दुकांनाबाहेर उन्हात एक किलोमीटरच्या रांगेत उभे असतात. त्यापेक्षा त्यांना होम डिलिव्हरीची सोय सरकारने केली आहे. दारूच्या दुकानांना परवानगी मिळाल्यापासून सातारा जिल्ह्यात व अन्य ठिकाणी खून, मारामारीचे गुन्हे घडण्यास सुरुवात झाली आहे. ज्या जिल्ह्यात असे गुन्हे जास्त प्रमाणात घडत आहेत, तेल दारूची दुकाने बंद करण्यात आली पाहिजेत. कारण कोरोना काळासारख्या गंभीर काळात लोकांनी दारू का प्यावी, हा मोठा प्रश्न आहे. त्यातून काहीच हशील होणार नाही. आत्तापर्यंत केंद्र सरकारने सर्व प्रकाराचे महसूल, कर गोळा केले. परंतु सरकारजवळ पैसाच नसेल तर गंभीर बाब आहे. आज पीपीई कीट, अम्बुलंस, औषधे आणण्यासाठी सरकारचा पैसा अपुरा पडत आहे, हे वास्तव आहे. देशातील अर्थव्यवस्था आज मंदावली असली तरी सरकारकडे राखीव निधी आहे. जीएसटीचा महाराष्ट्राच्या किंवा अन्य राज्यांच्या वाट्याचा पैसा केंद्र सरकारने अजून दिलेला नाही. त्यामुळे सरकारला गायब मजुरांसाठी थोडी रक्कम खर्च करायचा काय हरकत आहे ? कोरोनाचे रुग्ण आता कमी होऊ लागले आहेत. ज्या भागात कोरोनाचे जास्त रुग्ण सापडत आहेत. तिथे आरोग्य प्रशासनाने कंबर कसून कामाला सुरुवात केली आहे. जिथे सध्या रेड झोन आहे त्या भागांत जास्त लक्ष देऊन तो भाग नो रेड झोनकडे आणण्याचे लक्ष्य आरोग्य प्रशासनाला गाठायचे आहे, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्रातील परिस्थितीत जातीने लक्ष दिले आहे. कोरोनाच्या काळात मुख्यमंत्र्याना त्रास देण्याचा प्रयत्न विरोधकांकडून झाला आहे. परंतु महा विकास आघाडी ठाम असल्यामुळे मुख्यमंत्री ठाम आहेत. दि. २१ मे रोजी विधानपरिषदेची निवडणूक झाली. मुख्यमंत्री विधानपरिषदेवर निवडून आले व त्यांच्यासोबत आठ जाणही बिनविरोध निवडून आले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आता आमदारकीची शपथ घेतील.मुख्यमंत्र्यांसमोर आता एकीकडे कोरोना व्यवस्थापन, दुसरीकडे विरोधकांचे चाललेले राजकारण आणि राज्यातील जनतेचा व्यवहार सुरळीत कसा होईल, हे पाहायचे आहे. एकूणच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे अनेक आघाड्यांवर लढत असल्याचे दिसत आहे. कोरोनाचा लढाही ते यशस्वीपणे परतवून लावतील, अशी आशा आहे. नागरिकांनीही काही मागण्या सरकारकडे ठोस केल्या पाहिजेत. उदा. दारूबंदी करणे, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर कडक नियम आणि सोशल डीस्टन्स पाळणे इ. बाबी नागरिकांनी स्वतःहून पाळल्या पाहिजेत.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा