कोरोना : चीनकडूनच जगाची दिशाभूल
अशोक सुतार / ८६००३१६७९८
ब्लॉगर / अशोक सुतार
जगात कोरोनाने धुमाकूळ घातला असून जगभरातील देशांमध्ये सुमारे ३ लाखाच्या वर माणसे मृत झाली आहेत. भारतात ही संख्या दोन हजारांच्या पलीकडे गेली असून महाराष्ट्रात १००० च्या वर कोरोनामुळे मृत झालेल्यांची आकडेवारी आहे. चीनच्या वूहान प्रांतातून जगभर कोरोनाचा प्रसार झाला असून चीनमध्ये कोरोनामुळे नेमके किती लोक मृत्युमुखी पडले हे मात्र चीनने आजपर्यंत उघड केलेले नाही. चीनबद्दल अनेक देशांनी संशय व्यक्त केला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनवर आरोप केला आहे की, चीनने कोरोनाबद्दलची माहिती जगापासून लपवून ठेवली आहे. तसेच चीनला पाठीशी घालणाऱ्या डब्लूएचओ म्हणजेच जागतिक आरोग्य संघटनेच्या प्रामाणिक हेतूबद्दल संशय व्यक्त केला आहे. त्यातच आता चीनने आपण कोरोनाचे नमूने नष्ट केल्याची कबुली नुकतीच दिली आहे. चीनने आपण अनधिकृत प्रयोगशाळांना कोरोनाचे नमूने जैविक सुरक्षेच्या हेतूने नष्ट करण्याचा आदेश दिला होता, असा कांगावा केला आहे. विशेष म्हणजे चीनने दिलेल्या या कबुलीमुळे अमेरिकेकडून करण्यात आलेला चीनबद्दलचा दावा खरा ठरला आहे. आघाडीचे वृत्तपत्र न्यूजविकने या बातमीला दुजोरा दिला आहे. चीनने कोरोनाची माहिती लपवून ठेवली होती, हे आता सिद्ध झाले आहे. चीनने अशी आगळीक करणे जगातील सर्व देशांना जीवावर बेतले आहे. त्यामुळे पृथ्वीवरील मानवजात संकटात आली आहे. यापूर्वी अशी महामारी गेल्या शतकापासून दोनवेळा जगावर आली आहे. परंतु कोरोनाची महामारी सर्वात भयंकर आणि जीवितहानी करणारी ठरली, त्याला चीनच सर्वस्वी जबाबदार आहे. यावर जागतिक पातळीवर चीनबद्दल सर्व देशांची भूमिका ठरेल. परंतु चीनला सर्व राष्ट्रांनी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात खेचून नुकसानभरपाईची मागणी करणे महत्वाचे आहे. चीनच्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोगाचे निरीक्षक यू डेंगफेंग यांनी म्हटले आहे की, करोना रुग्णांचे नमूने नष्ट करण्यात आले. जैविक प्रयोगशाळांच्या सुरक्षेसाठी तसेच या अज्ञात रोगापासून अन्य कोणता धोका निर्माण होऊ नये यासाठी सार्वजनिक स्वास्थ्य कायद्यांतर्गत हे नमूने नष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माइक पोम्पिओ यांनी चीनमध्ये कोरोनाचा फैलाव सुरु झाल्याच्या सुरुवातीच्या दिवसांमधील म्हणजेच डिसेंबर महिन्यात घेण्यात आलेला कोरोना रुग्णांचे नमूने देण्यास नकार दिला होता. सोबतच चीनने हे नमूने नष्ट केले असल्याचा दावा केला होता. त्यानंतर आता चीनकडून ही कबुली देण्यात आली आहे. अर्थात यू डेंगफेंग यांनी इतर देशांपासून कोरोनाची माहिती लपवण्याच्या हेतूचा इन्कार केला आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माइक पोम्पिओ यांनी चीनवर आरोप करताना म्हटले होते की, चीनी कम्युनिस्ट पक्षाने कोरोनाचा कशा पद्दतीने फैलाव झाला याची माहितीही दिली नाही. जागतिक आरोग्य संघटनेपासूनही माहिती लपवण्यात आली. सोबतच चीनने कोरोनाचे नमुने नष्ट केल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. हा आरोप आता चीनच्या कबुलीमुळे खरा ठरला आहे. यामुळे युरोपियन उनियान आणि चीनमध्ये तणाव वाढण्याची चिन्हे दिसत आहेत. अमेरिकेने कोरोनाच्या प्रसाराबद्दल अनेकवेळा म्हटले होते की, कोरोना व्हायरस वुहान येथील प्रयोगशाळेतून बाहेर पडला होता. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीदेखील अनेकदा चीनवर आरोप केले होते. त्यांनी म्हटले होते की, कोरोना हा चायनीज व्हायरस आहे. चीनच्या निष्काळजीपणामुळे अमेरिकन नागरिकांचे नुकसान झाल्याबद्दल अमेरिकी नागरिकांनी फ्लोरिडातील न्यायालयात खटला दाखल केला आहे. या खटल्याचे भवितव्य काय असेल ते असो, परंतु चीनने दिलेल्या कबुलीमुळे चीन संकटात येणार आहे. याबद्दल अमेरिकेच्या फ्लोरिडा राज्यातील बोका रॅटन येथील न्यायालयात दि. १२ मार्च २०२० रोजी, बर्मन लॉ ग्रुपचे अॅटर्नी मॅथ्यू मूर यांनी एक खटला दाखल केला आहे (न्यायालय : सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्लोरिडा, मियामी डिव्हिजन; प्रकरण क्र: १:२०-सीव्ही -२११०८-यू.यू. दि. १३/०३/२०२०). हा खटला अमेरिकेतील ‘फॉरिन सॉव्हरिन इम्युनिटी अॅक्ट- १९७६’चा आधार घेऊन दाखल करण्यात आलेला आहे. या कायद्याच्या कलम १६०२ अनुसार परकीय देशांनी अमेरिकेतील सार्वभौमत्वावर वा व्यावसायिक हितसंबंधांवर गैरमार्गाने, गैरप्रकारे हस्तक्षेप केल्यास त्या देशांकडून नुकसानभरपाई मागता येते. तर कलम १६०५ नुसार, अमेरिकेबाहेरील प्रतिवादींकडून दुर्लक्ष झाल्यामुळे, निष्काळजीपणामुळे जर अमेरिकेतील व्यक्ती जखमी झाल्या, मृत्युमुखी पडल्या, त्यांच्या संपत्तीचे नुकसान झाले, तर नुकसानभरपाई मागता येते. हा अतिशय महत्त्वाचा कायदा भारतातील संसदेनेही मंजूर करण्याची गरज आहे. हा नुकसानभरपाईचा दावा भारताने केल्यास देशाला नुकसानभरपाई म्हणून २० ट्रिलियन डॉलर्स मिळू शकतात. यावर केंद्र सरकारने व विरोधी पक्षांनी गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. कारण चीनच्या बेमुर्वतखोरपणाला धडा शिकवायचा असेल तर ही कार्यवाही जगातील महत्वाची देशांनी केली पाहिजे. चीन सरकारने कोरोना महामारीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्यामुळेच जगभर रोग पसरला, असा या आरोपपत्रातील महत्वाचा विषय आहे. आरोपपत्रात म्हटले आहे की, १ जानेवारी २०२० रोजी कोरोना विषाणूविषयी बोलण्यास चीनमधील आठ डॉक्टरांना बंदी करण्यात आली. जानेवारी ९ ला वुहानमध्ये पहिला करोना-मृत्यू होऊनही, त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. आरोग्य विभागास कोविड-१९ विषयीच्या जिनोम (पेशीच्या गाभ्यातील जनुकीय सूचनांचा- ‘जेनेटिक कोड’चा- संपूर्ण संच) संबंधी माहिती अभ्यासकांना देण्यास १७ दिवस उशीर करण्यात आला. कोरोनाचा प्रसार होत असताना चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी २३ दिवस कोणतीही कार्यवाही केली नव्हती. कोरोनामुळे नागरिकांचे मृत्यू होत असताना ते न्यूमोनियामुळे होत आहेत, असे खोटे चित्र चीनने निर्माण केले. आरोपपत्रातील महत्वाचा आरोप हा आहे की, प्रयोगशाळेमध्ये अत्यंत घातक प्रयोग केले गेले असण्याची शक्यता आहे. वुहान शहरात कोविड-१९ चे रुग्ण आढळून आले असता ते जगापासून लपवून ठेवण्यात आले. उपलब्ध माहितीनुसार, चीनमधील जैविक अस्त्रे बनविणाऱ्या दोन प्रयोगशाळांपैकी एक ‘वुहान इन्स्टिटय़ूट ऑफ व्हायरॉलॉजी’अंतर्गत आहे- सदर ‘नॅशनल बायोसेफ्टी लॅबोरेटरी’ ही वुहान येथे असून ती ‘लेव्हल-४’ दर्जाची आहे. याचाच अर्थ संरक्षण दलाशी संबंधित अत्यंत प्राणघातक असे विषाणू तयार करणे आणि त्यावर प्रयोग करण्याचे काम या सूक्ष्मजीवशास्त्र प्रयोगशाळेमध्ये (मायक्रोबायोलॉजी लॅब) चालू असते. कोविड विषाणू सर्वत्र जगभर पसरल्यानंतर फेब्रुवारी २०२० मध्ये चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी कोरोनाचा उद्रेक आणि फैलाव याविषयी बोलण्यास सुरुवात केली. तर चीनमधील विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाने नवीन निर्देश जाहीर केले, त्यानुसार सूक्ष्मजीवशास्त्र प्रयोगशाळांसाठी जैविक सुरक्षा व्यवस्थापनाचे मानदंड अधिक कडक केले. याचाच अर्थ या खटल्यातील प्रतिवादींना (चीन सरकार आणि इतर) वुहानमधील व अन्य सूक्ष्मजीवशास्त्र प्रयोगशाळांत जे घडत होते त्याची पूर्णपणे कल्पना होती. वुहानमधील प्रयोगशाळा ही जंगली प्राणी खरेदी-विक्री बाजारापासून जवळच आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, चिनी संशोधक प्रयोगशाळेतील काम पूर्ण झाल्यावर स्थानिक बाजारातील दुकानदारांना हे प्राणी विकतात. त्याची नियमानुसार शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावली जात नाही. फ्लोरिडामध्ये दाखल करण्यात आलेल्या खटल्यामध्ये हे सर्व दावे करण्यात आले आहेत. या अमेरिकेतील दाव्यापासून केंद्र सरकारने खूप काही शिकण्यासारखे आहे. चीनने मानवी अधिकार आणि संरक्षणाचे उल्लंघन केले असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. या दाव्यास कितपत यश मिळेल हे लवकर समजेलच. परंतु अमेरिका, भारत, इटली आणि इतर देश यांनी चीनच्या बेजबाबदार वर्तणुकीमुळे किती आर्थिक आणि जैविक नुकसान झाले याबाबत माहिती घेऊन व्यापारी निर्बंध घालण्याची प्रक्रिया सुरू करणे व चीन सरकारवर जागतिक पातळीवर दबाव आणणे गरजेचे आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा