बंगालमधील राजकारण

 

बंगालमधील राजकारण 

ब्लॉगर / अशोक सुतार 

 

हल्ली ज्या राज्यात भाजपचे सरकार नसेल तिथे राष्ट्रपती राजवटीची मागणी करण्याची नवी कल्पना येत आहे. महाराष्ट्रातही महा विकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर येताच भाजपेयीनी, महाराष्ट्रात काहीच आलबेल नाही, त्यामुळे महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करा अशी बोंब ठोकली होती. महाराष्ट्रात सराकर काही सत्तेवरून जात नाही, तिन्ही पक्षांचे सुरळीत चालले आहे हे पाहिल्यावर भाजपची मंडळी आता दमली आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये मागील काही महिन्यांपासून भाजपा कार्यकर्त्यांच्या हत्या होण्याबरोबरच अनेकदा भाजपा कार्यकर्त्यांवर होणाऱ्या हल्ल्यांमुळे आता भाजपाने राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी केली आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था पूर्णपणे उद्धवस्त झाली आहे असे भाजपाने म्हटले आहे. बिहारमध्ये भाजपला विजय मिळाल्यानंतर पुन्हा एकदा अवसान आले आहे. विजय मिळवल्यानंतर आता भाजपाने आपला मोर्चा पश्चिम बंगालकडे वळवला आहे. पश्चिम बंगाल राज्याचे भाजपाध्यक्ष दिपील घोष यांच्या ताफ्यावर नुकतीच दगडफेक झाली होती. त्यानंतर घोष यांची राज्यामध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू केल्याशिवाय निष्पक्षपणे निवडणूक घेता येणार नाही, असे म्हटले आहे. राज्यात काहीतरी घोळ करून ठेवायचा आणि राज्यात कायदा सुव्यस्था सुरळीत नाही, असे म्हणत राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी करायची, ही भाजपची जुनीच खोड आहे. राष्ट्रपती राजवट लागू केली की, दिल्लीहून कसे सुरळीत काहीही करून घेता येते. महाराष्ट्राचे उदाहरण आपल्या समोर आहेच. तर राष्ट्रपती राजवट पश्चिम बंगालमध्ये लागू करावी, यासाठी आता भाजपचे नेते केंद्रातूनही दबाव टाकू शकतात. कारण पश्चिम बंगालची निवडणूक काहीही करून भाजपला जिंकायची आहे.                     

    पश्चिम बंगाल राज्याचे भाजपाध्यक्ष दिपील घोष यांनी पश्चिम बंगालमधील पोलीस हे तृणमूलच्या कार्यकर्त्यांसारखे वागत असल्याचा आरोप केला आहे. राज्यामध्ये निष्पक्षपणे निवडणूक घेण्यासाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करावीच लागेल, असेही घोष यांनी म्हटले आहे. पश्चिम बंगालमध्ये पुढील वर्षी विधानसभा निवडणूक होणार आहे. पश्चिम बंगालच्या विधानसभेमध्ये २९४ जागा आहेत. राज्यातील मागील विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपाला चांगला फटका बसला होता. मागील विधानसभा निवडणुकीत ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेसने सर्वाधिक म्हणजेच २११, काँग्रेसने ४४, डाव्या पक्षांनी २६ तर भाजपाने केवळ तीन जागा जिंकल्या होत्या. बंगलाच्या विधानसभेमध्ये बहुमतासाठी १४८ जागा जिंकणे आवश्यक असते. तर बिहारमध्ये मोठा पक्ष ठरल्यानंतर भाजपला पश्चिम बंगाल कसेही करून जिंकून घ्यायचे आहे, असे दिसते. परंतु पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्यासमोर भाजपची डाळ शिजत नाही. त्यामुळे एक वर्षापूर्वीच राष्ट्रपती राजवट लागू केली की, केंद्रातून बऱ्याच हालचाली करत पश्चिम बंगालमध्ये राजकारणात हस्तक्षेप करता येतो, हा भाजपचा होरा दिसतो. मागील वर्षी अमित शाह हे पश्चिम बंगाल येथे गेले होते. त्यावेळी त्यांनी रॅली काढली होती. परंतु या रॅलीत दगडफेक करण्यात आली होती, नंतर हिंसाचार झाला होता. तर अशा पद्धतीने भाजपने तिथे वातावरण तयार केले. अर्थात हे वातावरण विद्वेषाचे होते. त्याचा राजकीय फायदा घेऊन राज्यात सरकार स्थापन करता आले तर काय हरकत आहे, असा राजकीय डाव भाजपोने टाकला होता. परंतु ममता दीदी खमक्या आहेत. त्या भाजपचे बंगालमध्ये काहीच चालू देत नाहीत. त्यामुळे भाजपला काय करावे, हे समजेनासे झाले आहे.                                    पश्चिम बंगालवर भाजपची सत्ता आणण्यासाठी अमित शाह यांनी आत्तापर्यंत जंगजंग पछाडले आहे. परंतु ममतांच्या तृणमूल कॉंग्रेसचे भाजप काहीही करू शकला नाही. बिहारमध्ये तेथील प्रादेशिक पक्षांमध्ये फाटाफूट घडवून भाजपने तिथे सर्वात जास्त जागा पटकावल्या आहेत. परंतु पश्चिम बंगालमध्ये बहुमत ममता दीदींच्या पाठीमागे आहे. ममता दीदी या धीराच्या राजकारणी आहेत. त्या अमित शाह किंवा इतर भाजपच्या नेत्यांच्या राजकीय डावाला बळी पडणार्या नाहीत. बिहारमध्ये नितीशकुमार यांना संपवत भाजप वरचढ ठरली आहे. प्रादेशिक पक्ष संपवणे, हे आजपर्यंतचे भाजपचे धोरण राहिलेले आहे. त्यामुळे पश्चिम बंगालमधील प्रादेशिक पक्षांची एकत्रित ताकद कमी केली की, भाजपचे वर्चस्व निर्न्मान होईल, या दिवास्वप्नात भाजपचे नेते आहेत. त्यामुळे काही करा पण तृणमूलवर नाव घ्या, असे राजकारण करून राज्यात राष्ट्रपती राजवट आणायची आणि योग्य परिस्थिती आली की तिथे राज्य स्थापन करायचे, हे भाजपचे मुख्य लक्ष्य आहे. भाजपचे हे राजकारण तेथील प्रादेशिक पक्ष ओळखत नाहीत, असे  नाही.                                    गुरुवारी राज्यातील भाजपाध्यक्ष असणाऱ्या दिलीप घोष यांच्या ताफ्यावर दगडफेक करण्यात आली. घोष यांचा ताफा अलीपूर मार्गे जात असतानाच हा हल्ला झाला. या दगडफेकीमध्ये घोष यांच्या गाडीला बरेच नुकसान झाले आहे. भाजपाने या हल्ल्यामागे गोरखा जनमुक्ती मोर्चाच्या विमल गुरुंग यांच्या कार्यकर्त्यांचा सहभाग असल्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. ज्या मार्गाने घोष यांचा ताफा येत होता त्याच मार्गावर गोरखा जनमुक्ती मोर्चाचे कार्यकर्ते आंदोलन करत होते. या कार्यकर्त्यांनी घोष यांना काळे झेंडेही दाखवले. आंदोलनाचा काहीच परिणाम होत नसल्याचे पाहिल्यावर या कार्यकर्त्यांनी हिंसक होत गाडीवर दगडफेक केल्याचे भाजपाचे म्हणणे आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह काही दिवसांपू्र्वी पश्चिम बंगाच्या दौऱ्यावर असताना त्यांनीही भाजपाच्या कार्यकर्त्यांवर होणाऱ्या हल्ल्यांसंदर्भात चिंता व्यक्त केली होती. अशा पद्धतीने पश्चिम बंगालमध्ये कायदा- सुव्यस्था काहीच उरलेली नाही, असे म्हणत भाजपने राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करा, असा धोशा लावला आहे. ज्या राज्यांत भाजपचे सरकार नाही, तिथे राष्ट्रपती राजवट लागू करा, असे भाजपच्या नेत्यांचे म्हणणे असते. जणू काही देशात भारतीय राज्य घटनेच्या विपरीत सर्व काही सुरु आहे, अशा थाटात राष्ट्रपती राजवट लागू करा, अशी मागणी भाजपकडून केली जात आहे, हे योग्य नाही.

नागरिकांच्या प्रश्नावर केंद्र सरकार किती संवेदनशील ?

 

नागरिकांच्या प्रश्नावर केंद्र सरकार किती संवेदनशील ?

देशाची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली आहे. भारताचा जीडीपी उणे २३.९ असा नोंदला गेला आहे. जागतिक क्रमवारीत भारताच्या जीडीपीने नीचांक गाठत प्रथम क्रमांक मिळवला आहे. ही घटना क्लेशदायक आहे. परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे मोरासोबत फोटो काढतात, त्याच्यासोबतचे ते पंतप्रधानांच्या चेहऱ्यावरचे भाव पाहिले की वाटते, मोदी किती संवेदनशील आहेत ! परंतु पंतप्रधान खरोखरच भारतीय नागरिकांप्रती संवेदनशील आहेत ? असा प्रश्न अनेकांना पडत आहे. याबाबत पृथ्वीराज चव्हाण यांनी जी टिप्पणी केली आहे, ती महत्वाची वाटते.  

--------------------------------------------

 

कोरोना, चीनचे अतिक्रमण यासह अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी केंद्र सरकार अपयशी ठरले आहे. त्या अपयशाला झाकण्यासाठी केंद्र सरकारने सहा महिने संसदेचे कामकाज बंद ठेवले आहे. संसद बंद म्हणजे विरोधी पक्ष, त्यांचा गदारोळ याची भानगडच येत नाही. केंद्र सरकार लॉकडाऊन व कोरोना काळाचा गैरफायदा घेऊन अनेक मनमानी निर्णय घेऊ लागले आहे. ही एकप्रकारची एकाधिकारशाही सरकारने सुरु केली आहे. संसद बंद ठेवण्याचा उद्देश इतकाच की, सरकारच्या धोरणांचे अपयश सहज खपून जावे, असा होय. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केंद्र सरकारवर असा आरोप केला आहे. लॉकडाऊनच्या काळात पृथ्वीराज चव्हाणांनी मोदी सरकाराला अनेकवेळा चुकीच्या धोरणांवरून कचाट्यात पकडले आहे तर काही विधायक सल्लेही दिले आहेत. परंतु केंद्र सरकारला कोणाचे ऐकण्याची आणि चांगले काम करण्याची सवय नाही असे दिसते. जे आपल्या मंत्र्यांचे म्हणणे लक्षात घेत नाहीत, ते इतरांचे काय ऐकणार ? मोदी केंद्रात सत्तेवर आल्यानंतर देशात मनमानी व एकाधिकारशाही वाढलेली दिसत आहे. संसदेत कोणतेही विधेयक मांडायचे आणि त्यावर जास्त चर्चा, विरोधकांचे मत लक्षात न घेता ते राक्षसी बहुमताने मंजूर करायचे आणि लोकांनी विरोध केला की त्यांना देशद्रोही ठरवायचे, हे धोरण मोदी आणि भक्तांनी सुरु केले आहे. विरोधकांशी विधेयकांवर चर्चा करायला काय हरकत आहे ? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पत्रकारांना सामोरे जात नाहीत, कारण त्यांना अनेक प्रश्नांची उत्तरे देणे कमीपणाचे वाटते. लोकशाहीप्रणीत भारतात असे हुकुमशहासारखे वागून लोकशाही तुम्ही सुदृढ करणार आहात काय ? किंवा कोणती मुल्ये तुम्ही भारतीय राज्यघटनेनुसार जपता, याचे उत्तर केंद्र सरकारने द्यावे. कृषी विधेयकांवरून पंजाब, हरियानामध्ये सध्या शेतकऱ्यांनी निदर्शने, आंदोलने सुरू केली आहेत. शेतकऱ्यांना तुम्ही काय करता आहात, हे तरी समजू द्या. तरच शेतकऱ्यांना पटेल की, मोदी शेतकऱ्यांसाठी काहीतरी चांगले करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. परंतु सुसंवादाला केंद्र सरकराने केव्हाच बगल दिली आहे.                                                                    देशाची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली आहे. भारताचा जीडीपी उणे २३.९ असा नोंदला गेला आहे. जागतिक क्रमवारीत भारताच्या जीडीपीने नीचांक गाठत प्रथम क्रमांक मिळवला आहे. ही घटना क्लेशदायक आहे. परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे मोरासोबत फोटो काढतात, त्याच्यासोबतचे ते पंतप्रधानांच्या चेहऱ्यावरचे भाव पाहिले की वाटते, मोदी किती संवेदनशील आहेत ! परंतु पंतप्रधान खरोखरच भारतीय नागरिकांप्रती संवेदनशील आहेत ? असा प्रश्न अनेकांना पडत आहे. याबाबत पृथ्वीराज चव्हाण यांनी जी टिप्पणी केली आहे, ती महत्वाची वाटते.  केंद्र सरकारची स्थिती गोंधळल्यासारखी झाली आहे. तुम्ही मोराबरोबर फोटो काढा, घोड्यावर बसा किंवा देवाची करणी म्हणा. तुम्हाला सध्याची स्थिती सावरता आलेली नाही. सरकार म्हणून ज्या अपेक्षा होत्या. त्या पूर्ण करू शकलेले नाही. जगातील कोणत्याच देशाने कोरोनाला देवाची करणी म्हटलेले नाही. केवळ भारत सरकारने ते स्पष्ट केले आहे. चव्हाण यांनी टिप्पणी केल्याचा दाखला देण्याचे उद्दिष्ट हे की, सध्या भारत फक्त कोरोना महामारीशी लढत नाही तर त्यासोबत आर्थिक अंधकार देशात पसरला आहे. या अंधाराच्या खाईतून देश प्रवास करीत आहे. लॉकडाऊनच्या काळात देशातील किती असंघटीत कामगार बळी गेले, किती डॉक्टर मृत्युमुखी पावले याची आकडेवारीच केंद्र सरकारकडे उपलब्ध नाही. किती ही असंवेदनशीलता ! देशात बेरोजगारी वाढली आहे, ती वेगळीच समस्या आहे. मोदी सरकारने २०१६ साली घेतलेला नोटबंदी, जीएसटी लागू करण्याचा निर्णय अपयशी ठरला. तेव्हापासून अर्थव्यवस्था जी ढासळली ती पुन्हा वर आलीच नाही. चीनाबाब्तही भारताचे धोरण लेचेपेचे असल्याचे दिसून आले आहे. चीन, कोरोनाची स्थिती व देशाची अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी केंद्र सरकार अपयश ठरले असून हे अपयश लपविण्यासाठीच त्यांनी सहा महिने संसद बंद ठेवली होती. कोणत्याच देशाने त्यांच्या संसदेचे कामकाज बंद ठेवले नसताना मोदी सरकारने तो पराक्रम केला. फक्त रशियात कामकाज बंद होते. तेथे हुकमशाही आहे. मात्र, भारतात ते बंद ठेवले. कारण संसदेत त्या अपयशाची चर्चा त्यांना होऊ द्यायची नव्हती. त्यामुळे देशाचे मोठे नुकसान झाले आहे.                                                           भारतीय संविधानात सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळासाठी संसदेचे कामकाज बंद ठेवता येत नाही, तशी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे मोदी सरकारला सहा महिने संपण्यापूर्वी संसदेचे कामकाज नाईलाजाने सुरु करावे लागले. पावसाळी अधिवेशनानंतर संसदेचेकामकाज कधी सुरु होईल, तेही सांगता येत नाही, अशी परिस्थिती आहे. राज्यसभेत कृषी विधेयके मांडली जात असताना राज्यसभेत गोंधळ झाला. उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी गोंधळ करणाऱ्या आठ खासदारांना संसदेच्या उर्वरित अधिवेशनापर्यंत निलंबित केले आहे. शेतकऱ्यांसाठी आणलेल्या कृषी कायद्यावर चर्चा करायला सरकारला वेळ नाही. त्यामुळे संसद ही फक्त सत्ताधाऱ्यांचे म्हणे मांडण्याची जागा आहे काय, असा प्रश्न निर्माण होतो. राज्यसभेतील झालेल्या कामकाजावर संतप्त झालेल्या १२ विरोधी पक्षांनी उपसभापती हरिवंश यांच्यावर अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला आहे. वरिष्ठ सभागृहात ज्या पद्धतीने दोन कृषी विधेयके मंजूर करण्यात आली, त्यावर विरोधकांचा तीव्र आक्षेप आहे. ज्या पक्षांनी हा प्रस्ताव दाखल केला आहे, त्यात काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, तेलंगणा राष्ट्रीय समिती, माकपा, भाकपा, राष्ट्रवादी काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, नॅशनल कॉन्फरन्स, द्रमुक व आम आदमी पार्टी यांचा समावेश आहे. राज्यसभेतील या प्रकाराने भारतीय राज्यघटनेतील मुल्ये पायदळी तुडवली आहेत. केंद्र सरकारने सध्या खासगीकरण, कंत्राटी पद्धत आणून सर्वांचे हक्क व अधिकार नष्ट करण्याचे प्रयत्न सुरु केले आहेत. केंद्र सरकारने या देशात हुकूमशाही नसून लोकशाही आहे, हे समजून घेण्याची व तसे वर्तन करण्याची गरज वाटते.

देवाची करणी...

 

देवाची करणी...  

अशोक सुतार / ८६००३१६७९८ 

                                                                                

                करोनाची आपत्ती ही अॅक्ट ऑफ गॉड (देवाची करणी) असून यंदाही अर्थव्यवस्था आकुंचन पावणार आहे, असे म्हणत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काही दिवसांपूर्वी राज्यांना वस्तू व सेवा कराची (जीएसटी) थेट नुकसानभरपाई देण्यास केंद्र हतबल असल्याचे कबूल केले. यावेळी केंद्र सरकारने राज्यांना काही पर्याय दिले आहेत. माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी सीतारामन यांना मेसेंजर ऑफ गॉड (देवदूत ) म्हणत टीका केली आहे. कोरोना काळापूर्वी झालेल्या अर्थव्यवस्थेच्या अयोग्य व्यवस्थापनाचे वर्णन कसे कराल, असा उपहासात्मक प्रश्नही चिदंबरम यांनी विचारला आहे. राज्यांना दिल्या जाणाऱ्या जीएसटी नुकसानभरपाईचा प्रश्न सोडवण्यासाठी दि. २७ ऑगस्ट रोजी सलग पाच तास जीएसटी परिषदेत चर्चा झाली. त्यावेळी केंद्र सरकारने राज्यांना जीएसटीची नुकसान भरपाई देण्याचे टाळले आणि रिझर्व्ह बँकेकडून कर्ज घेण्याचा सल्ला दिला आहे. देशाची अर्थव्यवस्था कोरोना काळातच नव्हे तर गेली तीन वर्षे कोमात आहे. असे असताना केंद्र सरकारने कोरोनाचे कारण देऊन राज्यांना आर्थिक मदत करण्यात हात आखडता घेतला आहे.                                                                                            कॉंग्रेसचे चिदंबरम यांनी म्हटले आहे की, जर कोरोना महामारी देवाची करणी आहे तर २०१७-१८, २०१८-१९ आणि २०१९-२० या दरम्यानच्या अर्थव्यवस्थेच्या अयोग्य व्यवस्थापनाचे वर्णन कसे  कराल, याचे उत्तर देवदूत अर्थमंत्री देतील का ? असा सवाल चिदंबरम यांनी केला आहे. केंद्र सरकारने राज्यांना जीएसटीची नुकसान भरपाई देण्यास नकार दिल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेकडून कर्ज घेण्यास सांगितले आहे. रिझर्व्ह बँकेकडून कर्ज घेतल्यानंतर त्याचा सर्व आर्थिक बोजा राज्यांवर पडतो. या भरपाईपोटी राज्यांना रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून किफायतशीर व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे त्यांनी पर्याय दिले आहेत. यावर विचार करण्यासाठी राज्यांनी सात दिवसांची मुदत मागून घेतली आहे.                                                                                                                                 गेल्या पाच महिन्यांमध्ये लॉकडाऊन काळात उद्योग व व्यवसाय बंद असल्याने आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले, राज्यांचे उत्पन्न घटले असून त्यांनी केंद्राकडे जीएसटीच्या नुकसानभरपाईची मागणी केली होती. एप्रिल ते जुलै या चार महिन्यांची १.५ लाख कोटींची नुकसानभरपाई केंद्राने दिलेली नाही. केंद्र सरकारने मार्च २०२० साठी राज्यांचा १ लाख ६५ हजार ३०२ कोटी इतका जीएसटी परतावा दिला होता. यामध्ये महाराष्ट्राच्या वाट्याला १९ हजार २३३ कोटी रक्कम दिली. कोरोना साथीमुळे केंद्र सरकारला कर उत्पन्नात २.३५ लाख कोटी रुपयांची तूट झाली आहे. त्यामुळे जीएसटीच्या उत्पन्नातील राज्यांचा वाटा देण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पुरेसे पैसे नाहीत, अशी कबुली केंद्रीय महसूल सचिव अजय भूषण पांडे यांनी जीएसटी परिषदेत दिली. जीएसटीच्या महसुलात केंद्राला जी तूट झाली, त्यातील ९७ हजार कोटी रुपयांची रक्कम जीएसटी वसूल न झाल्यामुळे आणि उर्वरित रकमेचा फटका कोरोना साथीमुळे बसला आहे. केंद्र सरकारने आता राज्यांपुढे दोन पर्याय ठेवले आहेत. त्यातला पहिला पर्याय म्हणजे रिझर्व्ह बँकेकडून ९७ हजार कोटी रुपये कमी व्याजदराने कर्जाच्या रूपाने राज्यांनी घ्यावेत आणि ही रक्कम दोन वर्षांच्या मुदतीत फेडावी किंवा दुसरा पर्याय म्हणजे जीएसटीच्या महसुलात सध्याजेवढी तूट आली आहे, तेवढी २.३५ लाख कोटी रुपयांची रक्कम कर्जाऊ घ्यावी. या दोन पर्यायांपैकी कोणता पर्याय निवडायचा, यावर विचार करण्यासाठी राज्यांना सात दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. राज्यांना देण्यात आलेल्या दोन पर्यायांपैकी पहिल्या पर्यायात एफआरबीएम कायद्यातील तरतुदींद्वारे राज्यांच्या कर्ज घेण्याच्या मर्यादेमध्ये ०.५ टक्का सवलत देण्यात येईल. राज्यांनी पहिला पर्याय निवडला, तर त्यांना कमी कर्ज घ्यावे लागेल, पण त्यांचा भरपाईचा हक्क संरक्षित करण्यात येईल. त्यामुळे कमी कर्जे घेऊन कालांतराने जीएसटीचा वाटा मिळवा किंवा सर्वच रक्कम आता कर्जरूपाने घेऊन संक्रमण काळात होणाऱ्या करवसुलीतून त्या रकमेची परतफेड करावी. असे दोन पर्याय राज्य सरकारांसमोर ठेवून केंद्र सरकारने राज्यांना आर्थिक संकटात ढकलले आहे.                                                                        जीएसटीचा हिस्सा आणि थकबाकी राज्यांना वेळेत देणे, राज्याला आर्थिक संकटातून बाहेर काढणे ही जबाबदारी केंद्र सरकारने स्वीकारली असल्याने ते कर्तव्य पार पाडण्यासाठी केंद्रानेच कमी व्याजदराने कर्ज घेऊन राज्यांना निधी उपलब्ध करावा, अशी मागणी उपमुख्यमंत्री आणि राज्याचे वित्त मंत्री अजित पवार यांनी केली. वस्तू व सेवाकरातील नुकसान भरपाईपोटी केंद्राकडून महाराष्ट्राला जुलै २०२० पर्यंत २२ हजार ५३४ कोटी रुपयांची थकबाकी येणे असून ही रक्कम वेळेवर न मिळता अशीच वाढत गेल्यास दोन वर्षांत १ लाख कोटींवर जाईल, अशी भीती पवार यांनी व्यक्त केली. रिझर्व्ह बँकेकडून कर्ज घेण्याचा सल्ला म्हणजे  परिस्थिती राम भरोसे असल्याचे दिसते. जीएसटी महसुलाच्या १४ टक्के वाढीचे लक्ष्य गाठता आले नाही तरी त्या उत्पन्नातील राज्यांचा वाटा केंद्राने दिलाच पाहिजे, अशी तरतूद जीएसटी कायद्यात आहे. जीएसटी कायद्याची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होत नसल्यामुळे जीएसटीच्या एकूण उत्पन्नावर त्याचा परिणाम होत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार अडचणीत आले आहे. पण जीएसटीचा परतावा न देता राज्यांना दैवाचा हवाला (अॅक्ट ऑफ गॉड (देवाची करणी)) देणे हा कोडगेपणा आहे.

 

कोरोना लसीला स्वातंत्र्यदिनाचा मुहूर्त कशासाठी ?

कोरोना लसीला स्वातंत्र्यदिनाचा मुहूर्त कशासाठी ?

ब्लॉगर / अशोक सुतार 

करोनावरील लस उंबरठय़ावर आली असल्यास, ते वृत्त निश्चितच दिलासादायक. मात्र त्यासाठी विज्ञानाशी प्रतारणा करण्याचे काही कारण नाही. दि.१५ ऑगस्टच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या मुहूर्तावर करोना रोखणारी स्वदेशी लस निर्माण व्हायला हवी हा भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेचा आग्रह समर्थनीय वाटत नाही. देशाची आघाडीची केंद्रीय विज्ञान संशोधन संस्थेने लसनिर्मितीसारख्या जोखमीच्या घटकाच्या निर्मितीचा मुहूर्त स्वातंत्र्यदिनी काढण्यासाठी केंद्र सरकारचा दबाव आहे काय, असे अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत.  

                                                   

केंद्र सरकारला कोरोनाची प्रतिकूल परिस्थिती कमी करता आलेली नाही. कोव्हीड-१९ साठी लस दि. १५ ऑगस्टपर्यंत तयार होईल, हा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषदेचा ( आयसीएमआर) दावा अवास्तव आहे. लॉकडाऊनचा गोंधळ, कोलमडलेली अर्थव्यवस्था या पार्श्वभूमीवर मोदींना लाल किल्ल्यावरून एखादी मोठी घोषणा करता यावी, यासाठी हा आटापिटा आहे काय ? खरे तर कोरोना लस, त्याची मानवी चाचणी आणि तीन टप्पे यांसाठी किमान ४ महिने लागतात. परंतु स्वातंत्र्यदिनीच कोरोनाच्या लसीचा मुहूर्त आणि तोही वैज्ञानिक नियम न पाळता करणे कितपत योग्य आहे ? याचे स्पष्टीकरण केंद्र सरकारने देणे गरजेचे आहे.                          आयसीएमआरने १५ ऑगस्टपर्यंत कोरोनावर लस तयार होईल असे म्हणणे म्हणजे राजकारण्यांच्या आश्वासानासारखे आहे. कोरोनाची लस शोधली असेल तर किमान तीन टप्पे पूर्ण करून त्याची चाचणी अनेकवेळा झाली पाहिजे, ती चाचणी सिद्ध झाली पाहिजे आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे यासाठी अजून किमान चार महिने जावे लागतील. कोविड १९ वर भारतात निर्माण केलेली लस स्वातंत्र्य दिनाच्या मुहूर्तावर जारी करण्याच्या सरकारच्या खटाटोपावर देशातील वैज्ञानिकांनी धोक्याचा इशारा दिला आहे. आयसीएमआरने 15 ऑगस्टपर्यंत करोनावरची स्वदेशी लस स्वातंत्र्य दिनापर्यंत तयार झालीच पाहिजे, असे फर्मान संबंधित औषध कंपन्या, रुग्णालये व वैज्ञानिक संस्था यांना सोडल्याने त्यावर सर्व थरातून टीका होत आहे. इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल एथिक्सचे संपादक अमर जेसानी म्हटले आहे की, लसीचा पहिला आणि दुसरा टप्पा एकत्रितरित्या करण्यात येणार असून तोही इतक्या कमी वेळात राबविण्याची सूचना वैज्ञानिकदृष्टय़ा अतार्किक आहे. वैद्यकीय चाचण्यांचा तिसरा टप्पा महत्वाचा असून यात मोठय़ा संख्येने दोन गटामध्ये या लसीच्या परिणामकता तपासली जाते. यात एका गटाला लस दिली जाते आणि दुसऱ्या गटाला न देता यामधील बदल नोंदविले जातात. याला किमान तीन ते चार महिन्याचा कालावधी लागतो. त्यानंतरच लस सार्वजनिकरित्या उपलब्ध केली जाते. परंतु आयसीएमआरच्या निर्णयामध्ये हा तिसरा टप्पा पूर्णपणे वगळून थेट लस उपलब्ध करण्याचे आदेश आहेत. लसनिर्मिती हे वैज्ञानिक संशोधन असून राजकीय धोरणामुळे यातील काही टप्पे वगळले किंवा अतिघाई केल्यास हे संशोधन अपयशी होण्याची शक्यता आहे. दि.१५ ऑगस्ट या लसीच्या मुदतीचा विचार केला तर कंपन्यांकडे चाचण्यांसाठी एक महिनाच बाकी आहे. इतक्या कमी वेळात सर्व आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण होतील याचे पुरावे कोण देणार ? यातील सुरक्षा व औषध विकास तसेच इतर टप्प्यांचे काय, वैद्यकपूर्व अभ्यास पूर्ण करण्यात आला आहे का, त्यामुळे जर जास्त घाई केली जात असेल तर त्यात जोखीम आहे यात शंका नाही. लसीमुळे किती प्रमाणात प्रतिपिंड तयार होतात याची चाचणी महत्त्वाची असते. त्यालाच महिना ते दोन महिने लागतात. नंतर लसीच्या सुरक्षा चाचण्या करून मग मानवी चाचण्यांना लस सिद्ध होते.                                  आयसीएमआरचे संचालक डॉ. बलराम भार्गव याबाबत काहीही बोलत नाहीत, हे आक्षेपार्ह आहे. कोरोना किंवा नव्या उद्भवलेल्या महामारीची लस उपलब्ध होण्यासाठी दीर्घ काळ लागतो. त्यावर संशोधन, शास्त्रीय चिकित्सा, त्या लसीचे किमान तीन टप्पे, शास्त्रीय पद्धत इ. गोष्टी चार –पाच महिने सुरु असतात. शास्त्रीय पद्धतीने लस प्रत्यक्षात बाजारात येण्यासाठी अजून किमान ७ महिने लागण्याची शक्यता आहे. भारतात फेब्रुवारी – मार्च २०२० दरम्यान करोनाची महामारी आली आहे. या पार्श्वभूमीवर करोनावर लस बनवायची म्हटले तर किमान १५० जणांवर (त्यापूर्वी त्याचे शास्त्रीय विवेचन, घटक, पद्धत इ. माहिती ) चाचणी करणे गरजेचे असते. स्वातंत्र्यदिनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे दिल्लीतील लाल किल्ल्यावरून देशवासियांना संबोधताना, कोरोना लस शोधल्याचे ऐतिहासिक आश्वासन देण्याची देण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मोदी यांनी देशवासियांना दिलेले आश्वासन नेहमीच ऐतिहासिक किंवा यापूर्वी कोणत्याही सरकारने केलेले नसते, ते अभूतपूर्व असते, असे देशवासियांना दाखवले जाते. त्यासाठी नेमका इव्हेंट केव्हा शोधायचा, हे देखील ठरलेले असते. धन्य ते सत्ताधारी आणि धन्य तो देश, असे जगातील सर्व देशांनी म्हटले पाहिजे, याचा आटापिटा केंद्र सरकार करत असल्याचे नेहमी दिसते.

 

 

भारत-चीन संघर्ष : अमेरिकेची भूमिका

भारत-चीन संघर्ष : अमेरिकेची भूमिका 

अशोक सुतार / ८६००३१६७९८  

भारत आणि चीन या शेजारी असलेल्या देशांत सध्या सिमाप्रश्नावरून तणाव सुरु आहे. दोन्ही देशांतील सैन्याचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्यात चर्चा सुरु आहे. परंतु चीनने, सीमेवरील काही भूभागांवर दावा केला असून भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यावर मौन बाळगून आहेत. काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान मोदी यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटले होते, चीनने भारताच्या हद्दीत घुसखोरी केली नव्हती. यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताबद्दल गैरसमजूत होऊ शकते. असो. भारत आणि चीनमधील संघर्ष ४५ वर्षानंतर वाढला याला काही गोष्टी कारणीभूत आहेत. त्यातील एक गोष्ट म्हणजे भारताचे अमेरिकाधार्जिणे धोरण होय. या धोरणामुळे अमेरिका भारताचा सध्या मित्र असला तरी शेजारी चीनशी आपण शत्रुत्व घेतले आहे, हे नाकारून चालणार नाही. भारत – चीन संघर्षात अमेरिका भाग घेणार हे नक्की आहे. अमेरिकेने आता चीनच्या आजूबाजूला असलेल्या आपल्या लष्करी तळांना सज्ज राहण्याचे आदेश दिले आहेत. खरे तर अमेरिका आणि चीन यांच्यात आर्थिक बाबींवरून मोठा संघर्ष सुरु आहे. यात भारत अमेरिकेची बाजू घेत असल्याचे पाहून चीनने सीमेवर घुसखोरी केल्याचे दिसते. सीमेवर कुरापती काढून भारताची अर्थव्यवस्था जर्जर करणे हे चीनचे उद्दिष्ट दिसत आहे. चीनमधून प्रसारित झालेल्या कोरोनामुळे सध्या जगाची अर्थव्यवस्था बिकट केली आहे. हे चीनचे षडयंत्र आहे, असे अमेरिकेसहित भारताचे व अन्य देशांचे म्हणे आहे. अमेरिका आणि चीन यांच्यात सुरू असलेला वाद भवितव्यात गंभीर रूप धरण करण्याची चिन्हे आहेत. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माइक पॉम्पियो यांनी आशिया खंडात अमेरिकन सैन्याची तैनाती वाढवण्याचे संकेत दिले असून, भारत आणि मित्र देशांना चीनपासून असलेला धोका विचारात घेऊन सैनिकांच्या तैनातीची समीक्षा करत असल्याचे पॉम्पियो यांनी म्हटले आहे. तसेच गरज पडल्यास अमेरिकन सैन्य चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीचा मुकाबला करण्यास तयार आहे, असा इशारा पॉम्पियो यांनी दिला आहे. मात्र आशिया खंडामध्ये चीनविरोधात सैनिक आघाडी मजबूत करण्यामागे अमेरिकेचे काही सुप्त हेतू आहेत, हेसुद्धा विसरून चालणार नाही. चीनची आर्थिक ताकद व विस्तारवादाला आळा घालणे, चीनवर दहशत बसवणे यामुळे अमेरिकेचे पारडे जड होणार आहे. अशा अनेक गोष्टी त्यामागे आहेत.                                               चीनला शह देण्यासाठी अमेरिकेने यापूर्वी तैवानजवळ तीन न्यूक्लियर एअरक्राफ्ट कॅरियर तैनात केले होते. पैकी दोन तैवान आणि उर्वरित मित्र देशांसोबत युद्धसराव करत आहे. तर तिसरे एअरक्राफ्ट कॅरियर जपानजवळ गस्त घालत आहे. सद्यस्थितीत अमेरिकेकडे जगातील सर्वात आधुनिक सेना आणि हत्यारे आहेत. ग्लोबल फायर प़ॉवर इंडेक्सनुसार, १३७ देशांच्या सूचीमध्ये लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाचा विचार केल्यास अमेरिका इतर देशांपेक्षा खूप पुढे आहे. अमेरिकन संरक्षण मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, अमेरिकेचे जगभरात ८०० लष्करी तळ आहेत. त्यामधील  १०० तळ आखाती देशांमध्ये आहेत. तिथे सुमारे ६० ते ७० हजार जवान तैनात आहेत. आशिया खंडात चीनच्या विस्तारवादी धोरणामुळे भारताला सर्वाधिक धोका निर्माण झाला असताना भारताचा मित्र अमेरिका भारताच्या बाजूने उभा राहिला आहे. सध्या लडाखमध्ये निर्माण झालेला वाद हे चीनच्या घुसखोरीचे मोठे उदाहरण असून भारताचे पंतप्रधान म्हणत आहेत की, चीनने घुसखोरी केलीच नाही, याचे आश्चर्य वाटते. चीनचे शेजारी देशांशी चांगले संबंध नाहीत. पूर्व चीन समुद्रातील बेटांवरून चीन आणि जपानमध्ये तणाव आहे. तैवानसोबतही चीनचा वाद आहे. तर फिलिपिन्स, मलेशिया आणि इंडोनेशियासोबतही चीनचा विवाद आहे. फेडरेशन ऑफ अमेरिकन सायंटिस्ट्स, इंटरनॅशनल क्रायसिस ग्रुपच्या आकडेवारीनुसार, अमेरिकेने चीनचे वर्चस्व कमी करण्यासाठी संपूर्ण आशियामध्ये चीनच्या चहुबाजूला दोन लाखांहून अधिक अमेरिकन सैनिक तैनात केले आहेत.        चीनच्या बाजूला लगत मालदीवपासून जवळ असलेल्या दिएगो गार्सिया येथे अमेरिका आणि ब्रिटिश नौदलाचा तळ आहे. हिंदी महासागरातील या महत्त्वपूर्ण तळावरून हिंदी महासागर आणि चीनच्या हालचालींवर नजर ठेवली जाते. जपानमध्ये दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळापासून अमेरिकन सैन्याची उपस्थिती आहे. येथे अमेरिकेच्या नौदल, हवाई दल आणि लष्कराचे दहा तळ आहेत. एका करारानुसार जपानच्या संरक्षणाची जबाबदारी अमेरिकेने स्वीकारलेली आहे. इथून अमेरिका दक्षिण चीन समुद्रावर नजर ठेवते. पॅसिफिक महासागरातील गुआम या बेटावर येथे अमेरिकेचा लष्करी तळ आहे. इथून अमेरिका चीन आणि उत्तर कोरियाच्या हालचालींवर नजर ठेवते. तसेच त्यांना प्रत्युत्तर देण्याचे आणि नेव्हल ब्लॉकेज लावण्याचे काम करू शकते. उत्तर कोरिया आणि दक्षिण कोरिया या देशांमध्ये वाद आहे. त्या पार्श्वभूमीवर दक्षिण कोरियाच्या रक्षणासाठी इथे अमेरिकन फौज तैनात आहे. अमेरिकन संरक्षण मंत्रालयाच्या माहितीनुसार येथे अमेरिकेचे २८ हजार ५०० सैनिका तैनात आहेत. चीनच्या नजिक असलेल्या फिलिपिन्समध्येही अमेरिकन सैन्याचा तळ आहे. तैवानमध्ये अमेरिकेचा कुठलाही सैनिकी तळ नाही. मात्र येथे अमेरिकन सैन्य दलाची ये-जा सुरू असते. अमेरिकेच्या विमानवाहू नौका तैवानमध्ये तैनात आहेत. चीनकडून तैवानला असलेला धोका लक्षात घेऊन अमेरिकेने या या भागात आपली उपस्थिती वाढवण्यास सुरुवात केली आहे. वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर झालेल्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेचे सैन्य अफगाणिस्तानमध्ये तैनात आहे. सध्या अमेरिकेचे १४ हजार सैनिक इथे आहेत. तर मित्र देशांचे ८ हजार सैनिक उपस्थित आहेत. याशिवाय सिंगापूर, एसेसन बेटे आणि कझाकिस्तान येथेही अमेरिकेचे सैन्य तैनात आहे.                                                                   अमेरिकेसमोर चीनने आव्हान उभे केले आहे. चीनच्या विस्तारवादी धोरणामुळे अमेरिकेच्या मित्र देशांसमोर संकट निर्माण झाले आहे. या भागातील वर्चस्व अबाधित ठेवण्यासाठी अमेरिका प्रयत्नशिल असल्याचे दिसत आहे. लडाखमधील प्रत्यक्ष सीमा रेषेवर तणाव वाढत आहे तर दुसरीकडे चीनने आता दक्षिण चीन सागरातही दादागिरी करण्यास सुरुवात केली आहे. भारताने सीमेवर चीनच्या धूर्त चाली उधळून लावल्या. त्यात भारताचे २० जवान शहीद झाले. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माइक पॉम्पियो यांनी चीनला उद्देशून म्हटले आहे की, एकीकडे भारत योग्यरीतीने राहत असून दुसरीकडे चीन दक्षिण चीन सागराचे सैनिकीकरण करत आहे आणि अवैधरित्या तेथील भागांवर दावा सांगताना दिसत आहे. यामुळे समुद्री मार्गांना धोका निर्माण झाला आहे आणि चीनने पुन्हा एकदा वचन भंग केला आहे.  ज्या दक्षिण चीन सागरात चीन दादागिरी दाखवत आला आहे, आता त्याला तेथेच घेरण्यासाठी भारत-ऑस्ट्रेलिया-अमेरिका आणि जपान यांनी चक्रव्यूह तयार केले आहे. रणनीतीच्या दृष्टीने, दक्षिण चीन समुद्र हा भारताच्या व्यापाराचा पारंपरिक मार्ग आहे. परंतु चीनच्या विस्तारवादी धोरणामुळे भारताची कोंडी होत आहे. चीनने तैवान, व्हिएतनामच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या बेटांचाही जबरदस्तीने ताबा घेण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत भारताच्या पाठीशी उभे राहू, असे अमेरिकेने म्हटले आहे. तर राजनाथ सिंह रशियासोबत मैत्रीचा नवा धागा निर्माण करत आहेत. चीनसोबत सध्या पाकिस्तान,उत्तर कोरिया हे दोन देश आहेत. अमेरिकेचे माईक पॉम्पिओ यांनी म्हटले आहे की, चीनकडून भारत आणि दक्षिण-पूर्व आशियाला धोका असून अमेरिकेने युरोपातून आपले सैन्य कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीचा सामना करण्यासाठी आम्ही सुसज्ज आहोत. एकंदर, भारताला चीनपासून धोका झाला तर अमेरिका आणि मित्र राष्ट्रे मदतीला येणार आहेत. सर्वांचे एकच ध्येय आहे, चीनची लष्करी दादागिरी मोडून काढणे हे होय. 

 

चीनशी लढा देण्यास आपण आत्मनिर्भर आहोत ?

चीनशी लढा देण्यास आपण आत्मनिर्भर आहोत ?

अशोक सुतार / ८६००३१६७९८

कॅप्शन जोडा

ब्लॉगर / अशोक सुतार 

मुळातच केंद्र सरकारचे परराष्ट्र धोरण कचखाऊ आहे. परराष्ट्रमंत्र्यांऐवजी प्रधानमंत्रीच सर्व देशांशी संपर्क साधतात, असे चित्र निर्माण होत आहे. परराष्ट्रमंत्री गौण ठरत आहेत. त्यामुळे दोन्ही देशांतील सुसंवादाचे मार्ग बऱ्यापैकी बंद झालेले दिसतात. दुसरी बाब म्हणजे, चीनमधील महत्वाचे वृत्तपत्र ‘ग्लोबल टाइम्स’ने म्हटले आहे की, भारतातील काही तज्ज्ञ भारत सरकारला चीनच्या विरोधात वागण्याचा सल्ला देत आहेत. परंतु चीनशी विरोधाची भमिका घेणे भारताला परवडणारे नाही. यावरून असे दिसते की, चीनला भारताचे अमेरिकाधार्जिणे धोरण व भारताचे युरोपियन देशांना चीनविरोधात सहकार्य करण्याचे धोरण चीनला पसंत नाही.                             

लडाखमधील गलवान खोऱ्यात चीनची घुसखोरी आणि नंतरच्या संघर्षांत २० जवानांचे हौतात्म्य, आणखी दीडशे जवान गंभीर हे घडल्यानंतर भारतात सत्ताधारी आणि समर्थकांची प्रतिक्रिया ही की, चीनने घुसखोरी केलीच नाही. तसेच नागरिकांची प्रतिक्रिया ही की, चीनच्या वस्तुमालांवर बहिष्कार टाका. या दोन प्रतिक्रिया भिन्न मानसिकतेच्या आहेत. प्रधानमंत्र्यांच्या मते, जर घुसखोरी झालीच नव्हती, तर पुढील संघर्ष कसा काय होऊ शकतो ? सत्ताधारी आपली आबरू वाचवत असल्याचे या प्रतिक्रियेत दिसते, त्यापायी ते खोटे बोलण्यास कचरत नाहीत. सत्ताधाऱ्यांनी सत्य म्हटले आहे असे जर गृहीत धरले तर भारताने चीनच्या प्रदेशात घुसखोरी केली होती काय, असाही एक प्रश्न उद्भवतो. त्याबद्दल चीन आंतरराष्ट्रीय न्यायलयात दाद मागू शकतो. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांनी सत्य तेच कथन करावे, अन्यथा ते भारताच्या प्रतिमेला तडा जाऊ देण्यास मदत करत आहेत, असाच यातून निष्कर्ष निघतो. मुळातच केंद्र सरकारचे परराष्ट्र धोरण कचखाऊ आहे. परराष्ट्रमंत्र्यांऐवजी प्रधानमंत्रीच सर्व देशांशी संपर्क साधतात, असे चित्र निर्माण होत आहे. परराष्ट्रमंत्री गौण ठरत आहेत. त्यामुळे दोन्ही देशांतील सुसंवादाचे मार्ग बऱ्यापैकी बंद झालेले दिसतात. दुसरी बाब म्हणजे, चीनमधील महत्वाचे वृत्तपत्र ‘ग्लोबल टाइम्स’ने म्हटले आहे की, भारतातील काही तज्ज्ञ भारत सरकारला चीनच्या विरोधात वागण्याचा सल्ला देत आहेत. परंतु चीनशी विरोधाची भमिका घेणे भारताला परवडणारे नाही. यावरून असे दिसते की, चीनला भारताचे अमेरिकाधार्जिणे धोरण व भारताचे युरोपियन देशांना चीनविरोधात सहकार्य करण्याचे धोरण चीनला पसंत नाही.                                                     कोरोना पसरवल्याचा आरोप अमेरिकेसारखे देश चीनवर करत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर चीनला वेगळे पाडून चीनची आर्थिक ताकद कमी करण्याचा अमेरिका, फ्रांन्स इ. देशांचा विचार आहे. चीनविरोधात सुरु असलेल्या षडयंत्रात भारत सामील असल्याची शंका चीनला येत असावी. कारण हॉंगकॉंग, तैवानमध्ये लोकशाही स्थापित करण्याचा प्रयत्न अमेरिका आणि युरोपियन देश करत आहेत. भारताचा याला पाठिंबा आहे. तसेच हॉंगकॉंग, तैवान आणि भारताला जी सेव्हन परिषदेमध्ये सामील करून जी इलेव्हन बनविण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न सुरु आहे. चीनला याचा राग येणे स्वाभाविकच आहे. दुसरी बाब म्हणजे भारताने अजून आपली आर्थिक ताकद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या कार्यकाळात सिद्ध केलेली नाही, किंबहुना भारताची आर्थिक घसरगुंडी सुरु असतानाच कोरोनाने त्यावर कडी केली. भारताची आर्थिक ताकद चीनला चांगलीच माहित झाली आहे. दुसरी बाब, भारतातील नागरिकांनी कितीही म्हटले तरी चीनच्या वस्तू-मालांवर बहिष्कार टाकण्यासाठी केंद्र सरकार परवानगी देणार नाही. कारण जागतिक व्यापार संघटनेशी भारताने १९९१ साली मुक्त व्यापार करार केला आहे. चीनच्या मालावर कुणीही बहिष्कार टाकला तरी चीनची निर्यात कुणीही रोखू शकणार नाही. त्यामुळे शहाणपणा यातच आहे की, भारत सरकारने उद्योगस्नेही धोरण, पारदर्शक कररचनेचा विचार करून देशात जास्तीत जास्त उद्योगधंदे आणून भारताचे उत्पादन सर्वदूर पोहोचवणे आणि आपली आर्थिक परिस्थिती सुधारणे.            अमेरिकेसारखे देश आपल्या शत्रूविरोधात भारताचा वापर करून घेत आहेत काय, याचाही केंद्र सरकारने विचार करावा. जागतिक महासत्तेशी मैत्री केली याचा अर्थ आपण जागतिक महासत्तेच्या वाटेवर आहे, असे नाही, हा फार तर भ्रम असू शकतो. त्यासाठी आपली आर्थिक ताकद निर्माण करणे, स्पष्ट आर्थिक धोरणे ठरवणे, रोजगार, व्यापार, संरक्षणदृष्ट्या देशाला समृद्ध करणे गरजेचे आहे. अमुक वर्षानंतर देश महासत्ता होणार, अशा वल्गना करण्यापेक्षा सत्ताधाऱ्यांनी चीनशी संघर्ष का होत आहे, चीनने भवितव्यात आक्रमक पावले उचलली तर त्याला उत्तर देण्याएवढे तगडे आव्हान भारताने आत्मनिर्भरतेने द्यावे. अन्यथा, कोणीही येऊन भारताला आव्हान देऊन जाईल आणि आपण फक्त स्वस्थ बघत राहू.