गांधीद्वेषाची कावीळ

काही दिवसांपूर्वी हरिद्वार आणि रायपूरमधील धर्म संसद चांगलीच चर्चेत होती. रायपूरच्या धर्मसंसदेत महात्मा गांधींविरोधात अपशब्द वापरल्यामुळे कालीचरण महाराज चर्चेत आले होते. याप्रकरणी गुन्हा दाखल करून कालीचरण महाराजांना अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर मध्य प्रदेशमधील तरुण मुरारी बापूंनी महात्मा गांधींचा एकेरी उल्लेख करत त्यांना देशद्रोही म्हटले आहे. महाराजांच्या या भाषणाचा व्हिडीओ चांगलाच व्हायरल झाला आहे. समाजात एकटेच, बंधुभावाचा संदेश देणारे संत वेगळे आणि द्वेषपूर्ण संदेश देणारे तथाकथित संत (?) वेगळे आहेत. राष्ट्रपुरुषांवर टीका, त्यांच्याबद्दल अपशब्द वापरणे याचे फॅड दिवसेंदिवस वाढू लागले आहेत. काही दिवसांपूर्वी काँग्रेसचे राष्ट्रीय नेते राहुल गांधी यांनी म्हटले होते की, महात्मा गांधी हे हिंदूवादी होते आणि नथुराम गोडसे हिंदुत्ववादी होते. राहुल याना म्हणायचे होते की, गोडसे हे कट्टर हिंदुत्ववादाचे पुरस्कर्ते होते. यानंतर भाजपचे काही नेते आणि काँग्रेसमध्ये टीकायुद्ध सुरु झाले होते. महात्मा गांधींचा मारेकरी नथुराम गोडसे आता अनेक जणांना प्रिय वाटू लागला आहे. काहींना तो रोल मॉडेल वाटत आहे. गेल्या सात वर्षांत भारत असा बदलत जाऊन डिजिटल इंडियाकडे प्रवास करत आहे. महात्मा गांधींना राष्ट्रपिता मानले जाते. परंतु समाजात असा एक वर्ग आहे, त्या वर्गाला महात्मा गांधींविषयी प्रचंड तिरस्कार आहे. काही जण स्पष्टपणे बोलून दाखवतात, परंतु काही जण छुप्या विचारांचे आहेत. असे लिहिण्याचे कारण म्हणजे, समाजात खुनी लोकांची प्रतिष्ठा वाढत आहे. महात्मा गांधींच्या विचारांना विरोध करा, परंतु त्यांच्याबद्दल अपशब्द बोलणे, त्यांना देशद्रोही म्हणणे खचितच योग्य वाटत नाही. आता धर्माचे ठेकेदार म्हणू लागले आहेत की, गांधी राष्ट्रद्रोही आहेत. महात्मा गांधींसारखे वागणे आणि राहणे, काही नियमांचे पालन करणे सोपे नव्हे. त्यासाठी मानसिक संयम, समाजाबद्दल सहानुभूती, मानवता असणे गरजेचे आहे. संकुचित बुद्धीच्या लोकांचे ते काम नव्हे. त्यामुळे महात्मा गांधींबद्दल कितीही अपशब्द बोलले, राष्ट्रद्रोही ठरवले तर तसे होऊ शकत नाही. नैराश्येच्या गर्तेत असे अनेक जण जाऊन महात्मा गांधींवर चिखलफेक करीत आहेत. महात्मा गांधी यांचे विचार अखंड राहतील, हे त्यांच्यावर टीका करणार्यांनी लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. स्वातंत्र्य लढा लढणारे आता राष्ट्रद्रोही ठरत आहेत. कारण महात्मा गांधी यांनी १९४७ पूर्वी देशभरातील क्रांतिकारकांच्यामध्ये आपल्या विचारणारी स्फुल्लिंग निर्माण केले होते. १९४२ ची स्वदेशीची चळवळ आणि ब्रिटिशांविरोधात चाले जावचा नारा महात्मा गांधींनी दिला होता. त्यानांतर देश ब्रिटिशांविरोधात पेटून उठला होता. अहिंसेचे भोक्ते महात्मा

गांधी यांनी लढा किंवा मरा असा संदेश सर्वत्र दिल्यामुळेच देशाला स्वातंत्र्य मिळाले होते, हे विसरता येत नाही. काही भक्तगण आता म्हणू लागले आहेत की, मोदींच्या काळात भारत खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र झाला. मोदींचा उदो उदो करणे सुरु आहे, त्यांना भारताचा शिल्पकार ठरवण्यासाठी भक्तगणांची धडपड सुरु झाली आहे. खासगीकरण करून सार्वजनिक कंपन्या आणि उपक्रम विकणारे मोदी राष्ट्रप्रेमी आणि देशाचे शिल्पकार केव्हा झाले, असा प्रश्न पडतो. काँग्रेसने गेल्या ७५ वर्षांत सार्वजनिक कंपन्या आणि उपक्रम खासगीकरणात विकून टाकले असते तर मोदींनी आज काय विकले असते ? असा प्रश्न भक्तगणांना पडत नाही. एवढे करूनही या मंडळींना समाधान नाही. आता राष्ट्रपुरुषांना बदनाम करण्याची मोहीम धर्माच्या तथाकथित ठेकेदारांनी सुरु केली आहे,असे दिसते. मध्यप्रदेशातील नरसिंगपूरमध्ये सोमवारी भागवत कथा वाचक तरुण मुरारी बापू यांनी महात्मा गांधींना देशद्रोही म्हटले. त्यानंतर नरसिंगपूर स्टेशन गंज पोलिसांनी तरुण मुरारी बापूविरुद्ध विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल केला आहे. नरसिंगपूरच्या छिंदवाडा रोडवर असलेल्या वीरा लॉनमध्ये श्रीमद भागवत कथेचा कार्यक्रम सुरू होता. या कार्यक्रमात तरुण मुरारी बापूंना बोलावण्यात आले होते. तरुण मुरारी बापू महात्मा गांधींबद्दल म्हणाले की,जो देशाचे तुकडे करतो, तो राष्ट्रपिता कसा असू शकतो, माझा त्यांना विरोध आहे, ते देशद्रोही आहेत. महात्मा गांधी हे महात्मा नाहीत आणि ते राष्ट्रपिताही होऊ शकत नाहीत, कारण त्यांनी देशाचे तुकडे केले. त्यामुळे त्यांना देशद्रोहीच म्हटले पाहिजे. काँग्रसने याबाबत पोलिसांत तक्रार दिली आहे. मुरारी बापूंचे हे वक्तव्य समोर आल्यानंतर काँग्रेसने पोलीस अधीक्षकांना निवेदन देऊन आक्षेप नोंदवला होता. या प्रकरणाची तात्काळ दखल घेत जिल्हा प्रशासनाने गंज पोलीस स्टेशनमध्ये विविध कलमांन्वये गुन्हा दाखल केला आहे. तरीही मुरारी बापू आपण आपल्या वक्तव्यावर ठाम असल्याचे म्हणत आहेत. मध्यप्रदेशात भाजपचे सरकार सत्तेवर आहे.नरसिंगपूरच्या छिंदवाडा रोडवरील वीरा लॉनच्या भागवत पंडालमध्ये हरिद्वारहून संत तरुण मुरारी बापूंचा भागवत कथा वाचनाचा कार्यक्रम घेण्यात आला होता. या कार्यक्रमादरम्यान भाजपच्या नेत्यांचे बॅनर होते, हे विशेष ! मुरारी बापू हे स्वतःला संत म्हणवून घेतात, परंतु त्यांच्याजवळ संयम नाही, असे दिसते. राष्ट्रपिता महात्मा गांधींबद्दल द्वेषाची कावीळ अनेकजणांना झाली आहे, असे दिसते. एका विशिष्ट पक्षाला तुमचे समर्थन असेल तरच तुम्ही राष्ट्रभक्त आहात, असा संदेश सर्वत्र पसरवला जात आहे. यात भारतीय संविधानाचे विचार कुठे आहेत ? संकुचित विचारसरणीचे लोक आता देशातील सर्व घडामोडी आणि कारभारात, तसेच कुणी कसे राहावे, काय खावे याकडे लक्ष देऊन लागले आहेत. तालिबानी जे अफगाणिस्तानमध्ये कट्टरतावाद जोपासत आहेत, तसाच काहीसा प्रकार देशात दिसून येऊ लागला आहे. कट्टरतावादाला लोकशाहीत स्थान नाही. देशाचा कारभार अजूनही भारतीय राज्यघटनेच्या आचारसंहितेवर सुरु आहे. त्यामुळे संकुचितवाद्यांची गोची झाली आहे. त्या नैराश्यातून अनेक जण बाहेर आलेले नाहीत. म्हणूनच नथुराम गोडसेसारख्या खुनी माणसाचे मंदिर बांधले जाते, त्याची पूजाही केली जाते. गोडसे प्रवृत्ती वाढू लागली आहे. अशी माणसे मानवतेचीहत्या करत आहेत. देशात नवी संस्कृती आणण्यासाठी धडपडत आहेत, असेच दिसते. याला उत्तर म्हणून नागरिकांनी भारतीय संविधानानुसार वागण्याची गरज आहे. देशातील सर्वजण बंधूभगिनी आहेत. सर्व धर्मांचा मी आदर करेन,असे प्रतिज्ञेत म्हटले आहे. परंतु लोकशाहीचा असा साचा अनेकांना नको आहे, असे दिसते. त्यांना हवा आहे संकुचितवाद ! त्यामुळे अशा भोंदूंपासून सर्वसामान्य नागरिकांनी जपून राहावे आणि मानवतावाद स्वीकारावा ही अपेक्षा. अशोक सुतार / ८६००३१६७९८

काँग्रेसमध्ये युवा नेत्यांना संधी मिळणार ?

ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्या काँग्रेसच्या राजीनाम्यानंतर मध्य प्रदेशमध्ये सत्ताबदल झाला होता. सिंधिया भाजपमध्ये गेले आणि भाजपावाल्यानी मध्यप्रदेशात लोटस ऑपरेशन सुरु केले. महाराष्ट्रात साध्य झाले नाही तर मध्यप्रदेशात सत्ता हस्तगत करायचीच या हट्टाने भाजपने सत्ता हस्तगत केली. मध्यप्रदेशातील मुख्यमंत्री कमलनाथ यांच्यावर टीकास्त्र सोडत ज्योतिरादित्य यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला होता आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हातात देश सुरक्षित असल्याची स्तुतीसुमने ज्योतिरादित्यांनी उधळली होती. ज्योतिरादित्यांना भाजपमध्ये जाऊन राज्यसभेच्या उमेदवारीचा लाभ झाला. ज्या काँग्रेसने त्यांना अनेक सवलती, सन्मान दिला त्या काँग्रेसवर सिंधिया यांनी टीका केली. असो. त्यांचे मित्र आणि काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी म्हटले होते कि, ज्योतिरादित्य यांना मी महाविद्यालयापासून ओळखतो. ते भाजपमध्ये जास्त काळ राहतील, असे नाही. ज्योतिरादित्य यांच्या काँग्रेसच्या राजीनाम्यानिमित्त काँग्रेसने युवा नेत्यांना विचारात घ्यावे, अशी चर्चा सुरु आहे. काँग्रेसने आता जुन्या कोंडाळ्यात राहणे योग्य होणार नाही. काँग्रेसमध्ये विरोधकांची आक्रमकता आली पाहिजे, जनतेच्या प्रश्नांवर रस्त्यावर उतारण्याचीही काँग्रेसची तयारी पाहिजे, असे दिसते. थोडक्यात काँग्रेसने काळानुसार बदलला सामोरे गेले पाहिजे. ज्योतिरादित्य सिंधिया, पंजाबचे अमरिंदर सिंग यांनी काँग्रेसला केव्हाच रामराम केला आहे. त्यामुळे नाही काँग्रेस अडचणीत आली आहे. काँग्रेसने तरुण नेत्यांना विशेष महत्वाची पदे देत सामावून घेण्याची गरज वाटते. पंजाबमध्ये सत्तानाट्य सुरु आहे. त्यामुळे तेथील प्रश्नावर काँग्रेस श्रेष्ठी काय तोडगा काढणार हे पाहणे महत्वाचे आहे. हा तिढा सोडवण्यासाठी काँग्रेसचे पंजाबचे प्रदेशाध्यक्ष नवज्योत सिंग सिद्धू यांचे नेमके काय मत आहे, हे पाहणे गरजेचे आहे. अन्यथा काँग्रेसमध्ये असे गोंधळ नेहमी सुरूच राहणार आहेत. त्याचा आगामी विधानसभा निवडणुकीत भाजप राजकीय फायदा उचलणार असल्याचे दिसत आहे. काँग्रेसमधील ज्येष्ठ नेते युवा नेत्यांना जमेत धरत नाहीत, ही खरी परिस्थिती आहे. कारण राहुल गांधी यांचे मित्र व काँग्रेसमधील युवा नेते राजेश पायलट यांनाही राजस्थानमध्ये सत्ता स्थापन करताना विचारात घेतले नव्हते. पायलट यांच्या राजकीय दबावामुळे पायलट यांची राजस्थानमध्ये उप मुख्यमंत्रीपदी वर्णी लागली. ते निवडणुकीत मेहनत करतात, युवा कार्यकर्त्यांना सोबत घेऊन काँग्रेसचा प्रचार करतात, परंतु जुने नेते आपल्याच मस्तीत असून ते इतरांना जास्त किंमत देत नाहीत, हे कारण स्पष्ट झाले आहे. काँग्रेसमध्ये अजूनही नवा नेता राष्ट्रीय अध्यक्षपदी आलेला नाही. युवा नेत्यांना राष्ट्रीय स्तरावरील कार्यकारिणीत स्थान देऊन त्यांचा योग्य तो आदर राखला पाहिजे. आज काँग्रेसची प्रतिकूल परिस्थिती पाहता काँग्रेसकडे युवा वर्ग आकृष्ट करणारे धडाडीचे नेते हवे आहेत. तरच काँग्रेस आगामी लोकसभेत भाजपशी टक्कर घेऊ शकेल. त्यामुळे काँग्रेसने युवा नेत्यांना संधी दिली पाहिजे. पक्षात युवा नेत्यांनी किती दिवस उमेदवारी करायची आणि ज्येष्ठ नेत्यांची मनमानी का सहन करायची, हे किती दिवस चालणार, याचाही काँग्रेसने विचार केला पाहिजे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांनी भाजपाध्ये युवा नेत्यांना विविध पातळीवर संधी देऊन पक्षात चैतन्य आणले आहे. काँग्रेसमध्ये असे दिसत नाही. एखादा मोर्चा किंवा आंदोलन करायचे म्हटले तरी लोक शोधून आणावे लागतात, एवढी प्रतिकूल परिस्थिती आहे. याचाही काँग्रेसने विचार करण्याची गरज आहे. एकूण काँग्रेसने पूर्वीची काँग्रेस समोर ठेऊन पक्षात सर्वाना स्थान दिले पाहिजे. काँग्रेसची युवा नेत्यांची फळी उभारून त्यातील तडफदार नेत्यांवर महत्वाची जबाबदारी सोपवली पाहिजे. ज्येष्ठ नेत्यांनी विनाकारण जागा अडवण्याचे प्रयत्न करण्यापेक्षा युवा नेत्यांना सल्ला द्यावा, काँग्रेसमध्ये युवा कार्यकर्त्यांचा वावर वाढला पाहिजे, पक्षात चैतन्य आले पाहिजे, कारण आजचा युवा हा टेक्नोसेव्ही आहे. समाजात घडणाऱ्या घटनांची जाण युवा कार्यकर्त्यांना आहे. त्यावर युवा पिढीत विचारचक्र सुरु झाले पाहिजे, काँग्रेसचा संदेश युवा पिढीमध्ये पोहोचला पाहिजे, भारतीय संविधान म्हणजे काय, लोकशाहीला अनुसरून सत्ताधाऱ्यांचे कामकाज सुरु आहे का, हेही युवा कार्यकर्त्यांपर्यंत पोहोचले पाहिजे. तरच देशात काँग्रेसची चर्चा होईल, युवा पिढी काँग्रेसकडे वळेल.

काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा सध्या सोनिया गांधी आहेत. सोनिया गांधी यांची तब्येत बरी नसते. राहुल गांधी हे कधी परदेशी जातात तर कधी ते देशातील सत्ताधाऱ्यांवर टीका करीत असतात. आता पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुका जवळ आल्या आहेत. परंतु राहुल गांधी यांनी राष्ट्रीय नेते म्हणून वग्रेसच्या प्रचाराचे नियोजन केले आहे काय ? त्यामुळे पाच राज्यांत काँग्रेसची कसलीही निवडणुकीची राजकीय तयारी दिसत नाही. भाजपने गेले वर्षभरापासून निवडणुकीचा प्रचार सुरु केला आहे. उत्तरप्रदेशात भाजपाला स्पष्ट बहुमत मिळणार असे दिसते. पंजाबमध्ये काँग्रेसमधील सिद्धू व इतर मंडळींनी काँग्रेसचे खच्चीकरण करण्याचे प्रयत्न सुरु ठेवले आहेत. तेथील मुख्यमंत्री चन्नीसिंग याना कोणीही विचारत नाही, अशा सावळागोंधळ पंजाब काँग्रेसमध्ये सुरु आहे. त्यामुळे पंजाब आगामी विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या हातून जाणार आहे, असे दिसते. काँग्रेसमध्ये एकवाक्यता राहिलेली नाही. माजी मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांनी काँग्रेसमधून बाहेर जाऊन नवीन पक्ष काढला असला तरी भाजप त्यांचे समर्थन मिळवणार, असे दिसते. महाराष्ट्रात काँग्रेसचे बळ पूर्वीसारखे राहिलेले नाही. परंतु ते स्वबळाची भाषा करतात आणि हसू करून घेतात, असेच दिसते. राजस्थानात मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी कशीबशी काँग्रेस सांभाळल्याचे दिसत आहे. तेथेही युवा नेत्यांना विचारात घेतले जात नाही. जोवर काँग्रेस विविध प्रश्नांवर रस्त्यावर उतरून आंदोलने काढत नाही, तोवर तो पक्ष कार्पोरेट राहणार आहे, असे दिसते. काँग्रेसची नाळ सर्वसंन्याशी जोडली जावी, अशी इच्छा आहे. परंतु त्या दृष्टीने राष्ट्रीय नेतृत्व प्रयत्नशील दिसत नाही. गेली तीन वर्षांपासून काँग्रेसला अधिकृत राष्ट्रीय अध्यक्ष मिळालेला नाही. त्याचा राजकीय फटका काँग्रेसला आगामी [पाच राज्यांच्या निवडणुकीत बसू शकतो. कारण सध्या काँग्रेसमध्ये गांधीनिष्ठ आणि बदलाची नेतृत्व बदलाची अपेक्षा असणारे असे दोन गट पडले आहेत. काँग्रेसला पुन्हा राष्ट्रीय पक्ष म्हणून गतवैभव प्राप्त करण्यासाठी खूप सक्रियतेची गरज आहे, असे वाटते, त्या दृष्टीने विद्यमान नेतृत्वाने पक्षाची पुनर्बांधणी करणे महत्वाचे ठरेल.

बँकांच्या खासगीकरणाचे पाऊल

 बँकांच्या खासगीकरणाचे पाऊल

अशोक सुतार / ८६००३१६७९८  

             केंद्र सरकारकडून लवकरच चार बँकांचे खासगीकरण करण्याची तयारी सुरु आहे. यासाठी सरकारने चार राज्य संचलित बँकांची निवड केली आहे. यामध्ये बँक ऑफ महाराष्ट्र, बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि सेन्ट्रल बँक ऑफ इंडिया या बँकांचा समावेश असल्याचे वृत्त मिंट या वेबसाईटने दिले आहे. सरकारी बँकांची विक्री करुन मोठा महसूल मिळवण्याची केंद्र सरकारची इच्छा असून विविध सरकारी योजनांसाठी या पैशांचा वापर व्हावा, असा सरकारने हेतू ठेवला आहे. बँकिंग क्षेत्रात सरकारची मोठी भागीदारी आहे, यामध्ये लाखो कर्मचारी काम करतात. बँकांचे खासगीकरण जोखमीचे काम असून यामुळे अनेकजण बेरोजगार होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने सध्या अनेक सरकारी कंपन्या, उपक्रम खासगीकरणात आणण्याचे प्रयत्न सुरु केले आहेत. त्यापैकीच बँका हे क्षेत्र खासगीकरणात आणण्याचेही प्रयत्न सुरु आहेत. २०२१ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँकांचे खासगीकरण करण्याची  घोषणा केली होती. त्यानुसार सरकार पावले उचलत असल्याचे दिसत आहे.         

************************************                                                                                                  

           अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी दि. १फेब्रुवारी २०२१ रोजी सादर केलेल्या बजेटमध्ये घोषणा केली होती की, सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँका आणि एका विमा कंपनीचे खासगीकरण करण्याची सरकारची योजना आहे. जर सर्व काही योजनेनुसार झाले तर येणाऱ्या काळात देशात केवळ पाच सरकारी बँका शिल्लक राहतील. बँकिंग क्षेत्रात गेल्या तीन वर्षापासून सुरु असलेल्या विलिनीकरण आणि खासगीकरणामुळे सरकारी बँकांची संख्या २७ वरुन १२ राहिली आहे. हा आकडा केंद्र सरकार पाच पर्यंतच मर्यादित ठेवण्याच्या प्रयत्नात आहे. यासाठी नीती आयोगाने ब्लू प्रिंट तयार केली आहे. ऑल इंडिया बँक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉईज फेडरेशनचे जनरल सेक्रेटरी देविदास तुळजापूरकर यांनी म्हटले आहे की, बँक ऑफ महाराष्ट्रचे सार्वजनिक स्वरुप अबाधित रहावे यासाठी या संघटनांतर्फे सर्व प्रयत्न केले जातील. बँक ऑफ महाराष्ट्र ही नफ्यातील बँक असून ती सर्व वित्तीय निकषांवर उत्कृष्ट काम करीत असल्याचा दिलासा पत्रकात देण्यात आला आहे. येस बँक, पीएमसी बँक आदी सरकारी बँकांच्या अनुभवानंतर नुकतेच रिझर्व्ह बँकेने अनेक सहकारी बँकांवर निर्बंध लादल्याने सामान्यांचा बँकिंग क्षेत्रावरचा विश्वास उडाला आहे. हा विश्वास पुन्हा यावा यासाठी रिझर्व्ह बँकेनेच पुढे येऊन वस्तुस्थिती मांडावी, असे आवाहनही या संघटनेने केले आहे. बँकांच्या खासगीकरणाबाबत बातम्यांचा आधार घेऊन शेअर बाजारात काही दलाल वारेमाप नफा कमावत आहेत. यासंदर्भात सेबीने हस्तक्षेप करून स्पष्टीकरण देणे आवश्यक  आहे.                                                                                                     यंदाच्या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित केल्याप्रमाणे केंद्रातील सरकारने आगामी आर्थिक वर्षांत दोन व नंतरच्या वर्षांत दोन अशा एकूण चार मध्यम आकाराच्या सरकारी बँकांची नावे निश्चित केली असल्याचे म्हटले जात आहे. गतवर्षीही अशीच चर्चा सुरु होती. एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या २०२१-२२ आर्थिक वर्षांत यापैकी पहिल्या दोन सरकारी बँकांबाबत प्रक्रिया सुरू होणार आहे. तर उर्वरित दोन बँकांबाबत त्यानंतर आर्थिक वर्षांत प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. पंजाब नॅशनल बँकेतील नीरव मोदी घोटाळ्याची चर्चा झाल्यानंतर बँकांतील घोटाळे किंवा बँकांतील वाढती थकीत कर्जे रोखण्यासाठी उपाय म्हणून राष्ट्रीयीकृत बँकांचे खासगीकरण करा, अशी मागणी उद्योगपती, काही अर्थतज्ञ सातत्याने करीत आहेत. खासगीकरण करणे म्हणजे विकास ही चुकीची विचारसरणी समाजात बिंबवली जात आहे, हेच मुळी धोकादायक आहे. कारण केंद्र सरकार प्रत्येक सेवा-सुविधांचे राष्ट्रीयीकरणातून खासगीकरण करीत आहे आणि नामानिराळे होऊ पाहत आहे.                                                                                 भारत स्वातंत्र्यानंतर १९५० साली भारताने पंचवार्षिक नियोजनाचा मार्ग स्वीकारला. पहिल्या तीन पंचवार्षिक योजनेतून पायाभूत उद्योग उभारले, मोठी धरणे उभारली गेली. ६० व ७० चे दशक देशाची पुन्हा आर्थिक उभारणी करण्यात गेले. सामाजिक- आर्थिक- राजकीय असंतुलनामुळे देश कोलमडेल अशी अस्वस्थ परिस्थिती निर्माण झाली होती, त्यावेळी तत्कालीन परिस्थितीवर मात करण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी १९६९ साली १४ मोठय़ा खासगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर १९८० साली आणखी पाच बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. १९६९ साली बँक राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले, त्यावेळी स्वतंत्र पक्ष आणि जनसंघ या पक्षांनी राष्ट्रीयीकरणाला विरोध केला होता. तत्कालीन जनसंघ म्हणजेच आजचा भाजप होय. आज केंद्रातील विद्यमान भाजप सरकारने बँक खासगीकरणाचा घाट घातला आहे. बँकांतील थकीत कर्जे हा प्रमुख मुद्दा आहे. कारण यामुळे बँका डबघाईला आल्या. सद्यस्थितीत  ७० टक्के थकीत कर्जे फक्त बड्या खासगी उद्योगांचीच आहेत. गेल्या १७ वर्षांत ४,३२,६९३ कोटी रुपयांची कर्जे वर्ग म्हणजे प्रत्यक्षात माफ केल्यानंतर थकीत केलेल्या कर्जाचा आकडा सुमारे १० लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. यातील १२ मोठय़ा उद्योगांकडून (सर्व खासगी) सुमारे अडीच कोटी रुपयांपेक्षा जास्त येणे आहे. या सर्व कर्जदारांनी थकीत कर्ज परत केले तर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना भांडवलासाठी सरकारकडे हात पसरण्याची गरज भासणार नाही व करदात्यांवर त्याचा भार पडणार नाही.                                                                                                         १९४८ - १९६९ या २० वर्षांत एकूण ७३६ खासगी बँकांना, तर १९६९- २००८ दरम्यान ३४ खासगी बँकांना गाशा गुंडाळावा लागला होता. यातील बऱ्याच खासगी बँका सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेत विलीन केल्यामुळे त्या बँकेतील ठेवीदार नुकसानीपासून  वाचले गेले  होते. खासगी बँकांतील गैरप्रकाराची चर्चा होत नाही, कारण त्या बँकांना माहितीचा कायदा लागू नाही. बुडणाऱ्या खासगी बँकांना वाचविण्यासाठी सरकारकडून  बेल आऊट पॅकेज दिले जाते, ती प्रक्रिया प्रत्यक्षात राष्ट्रीयीकरणाचीच नव्हे काय ?  या पार्श्वभूमीवर भारतातील राष्ट्रीयीकृत बँकांचे खासगीकरण करणे योग्य वाटत नाही. राष्ट्रीयीकृत बँकांतील सरकारची भूमिका ही दिशा दिग्दर्शनाची असायला हवी. देशात बड्या बँका निर्माण करण्याचा घाट घालण्यापेक्षा देशातील सर्वसामान्य लोकांना सूक्ष्म पतपुरवठा करणाऱ्या, गावपातळीवर चांगली सोय देणाऱ्या सुरक्षित बँकांचे जाळे केंद्र सरकारने निर्माण करावे. केंद्र सरकार कार्पोरेट व बड्या बँका निर्माण करत असल्यामुळे याचे दुष्परिणाम कर्मचाऱ्यांना भोगावे लागतील का, काही कालावधीनंतर कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत कपात करणार काय, अशी चिंता बँक कर्मचाऱ्यांना लागली आहे. याबाबत काही ठिकाणी आंदोलने सुरु झाली आहेत. केंद्र सरकारने याबाबत सविस्तर माहिती व हमी बँक कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना देणे आवश्यक आहे. सरकारने  बँकांना अधिक व्यावसायिक स्वायत्तता देण्याची गरज आहे.. तसेच अधिक कठोर नियंत्रणाची. बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडे बँकिंगचे नियमन सोपवावे. त्यांत सरकारने ढवळाढवळ करू नये. तरच बँकिंग क्षेत्र  स्वबळावर उभे राहील. देशातील आर्थिकता बिघडली आहे ती सरकारच्या सदोष धोरणामुळे; निखालस खासगीकरण केल्यामुळे देशातील बँकिंग प्रक्रिया सुधारेल, असे समजणे म्हणजे निव्वळ गैरसमज आहे.   

बंगालमधील राजकारण

 

बंगालमधील राजकारण 

ब्लॉगर / अशोक सुतार 

 

हल्ली ज्या राज्यात भाजपचे सरकार नसेल तिथे राष्ट्रपती राजवटीची मागणी करण्याची नवी कल्पना येत आहे. महाराष्ट्रातही महा विकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर येताच भाजपेयीनी, महाराष्ट्रात काहीच आलबेल नाही, त्यामुळे महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करा अशी बोंब ठोकली होती. महाराष्ट्रात सराकर काही सत्तेवरून जात नाही, तिन्ही पक्षांचे सुरळीत चालले आहे हे पाहिल्यावर भाजपची मंडळी आता दमली आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये मागील काही महिन्यांपासून भाजपा कार्यकर्त्यांच्या हत्या होण्याबरोबरच अनेकदा भाजपा कार्यकर्त्यांवर होणाऱ्या हल्ल्यांमुळे आता भाजपाने राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी केली आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था पूर्णपणे उद्धवस्त झाली आहे असे भाजपाने म्हटले आहे. बिहारमध्ये भाजपला विजय मिळाल्यानंतर पुन्हा एकदा अवसान आले आहे. विजय मिळवल्यानंतर आता भाजपाने आपला मोर्चा पश्चिम बंगालकडे वळवला आहे. पश्चिम बंगाल राज्याचे भाजपाध्यक्ष दिपील घोष यांच्या ताफ्यावर नुकतीच दगडफेक झाली होती. त्यानंतर घोष यांची राज्यामध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू केल्याशिवाय निष्पक्षपणे निवडणूक घेता येणार नाही, असे म्हटले आहे. राज्यात काहीतरी घोळ करून ठेवायचा आणि राज्यात कायदा सुव्यस्था सुरळीत नाही, असे म्हणत राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी करायची, ही भाजपची जुनीच खोड आहे. राष्ट्रपती राजवट लागू केली की, दिल्लीहून कसे सुरळीत काहीही करून घेता येते. महाराष्ट्राचे उदाहरण आपल्या समोर आहेच. तर राष्ट्रपती राजवट पश्चिम बंगालमध्ये लागू करावी, यासाठी आता भाजपचे नेते केंद्रातूनही दबाव टाकू शकतात. कारण पश्चिम बंगालची निवडणूक काहीही करून भाजपला जिंकायची आहे.                     

    पश्चिम बंगाल राज्याचे भाजपाध्यक्ष दिपील घोष यांनी पश्चिम बंगालमधील पोलीस हे तृणमूलच्या कार्यकर्त्यांसारखे वागत असल्याचा आरोप केला आहे. राज्यामध्ये निष्पक्षपणे निवडणूक घेण्यासाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करावीच लागेल, असेही घोष यांनी म्हटले आहे. पश्चिम बंगालमध्ये पुढील वर्षी विधानसभा निवडणूक होणार आहे. पश्चिम बंगालच्या विधानसभेमध्ये २९४ जागा आहेत. राज्यातील मागील विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपाला चांगला फटका बसला होता. मागील विधानसभा निवडणुकीत ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेसने सर्वाधिक म्हणजेच २११, काँग्रेसने ४४, डाव्या पक्षांनी २६ तर भाजपाने केवळ तीन जागा जिंकल्या होत्या. बंगलाच्या विधानसभेमध्ये बहुमतासाठी १४८ जागा जिंकणे आवश्यक असते. तर बिहारमध्ये मोठा पक्ष ठरल्यानंतर भाजपला पश्चिम बंगाल कसेही करून जिंकून घ्यायचे आहे, असे दिसते. परंतु पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्यासमोर भाजपची डाळ शिजत नाही. त्यामुळे एक वर्षापूर्वीच राष्ट्रपती राजवट लागू केली की, केंद्रातून बऱ्याच हालचाली करत पश्चिम बंगालमध्ये राजकारणात हस्तक्षेप करता येतो, हा भाजपचा होरा दिसतो. मागील वर्षी अमित शाह हे पश्चिम बंगाल येथे गेले होते. त्यावेळी त्यांनी रॅली काढली होती. परंतु या रॅलीत दगडफेक करण्यात आली होती, नंतर हिंसाचार झाला होता. तर अशा पद्धतीने भाजपने तिथे वातावरण तयार केले. अर्थात हे वातावरण विद्वेषाचे होते. त्याचा राजकीय फायदा घेऊन राज्यात सरकार स्थापन करता आले तर काय हरकत आहे, असा राजकीय डाव भाजपोने टाकला होता. परंतु ममता दीदी खमक्या आहेत. त्या भाजपचे बंगालमध्ये काहीच चालू देत नाहीत. त्यामुळे भाजपला काय करावे, हे समजेनासे झाले आहे.                                    पश्चिम बंगालवर भाजपची सत्ता आणण्यासाठी अमित शाह यांनी आत्तापर्यंत जंगजंग पछाडले आहे. परंतु ममतांच्या तृणमूल कॉंग्रेसचे भाजप काहीही करू शकला नाही. बिहारमध्ये तेथील प्रादेशिक पक्षांमध्ये फाटाफूट घडवून भाजपने तिथे सर्वात जास्त जागा पटकावल्या आहेत. परंतु पश्चिम बंगालमध्ये बहुमत ममता दीदींच्या पाठीमागे आहे. ममता दीदी या धीराच्या राजकारणी आहेत. त्या अमित शाह किंवा इतर भाजपच्या नेत्यांच्या राजकीय डावाला बळी पडणार्या नाहीत. बिहारमध्ये नितीशकुमार यांना संपवत भाजप वरचढ ठरली आहे. प्रादेशिक पक्ष संपवणे, हे आजपर्यंतचे भाजपचे धोरण राहिलेले आहे. त्यामुळे पश्चिम बंगालमधील प्रादेशिक पक्षांची एकत्रित ताकद कमी केली की, भाजपचे वर्चस्व निर्न्मान होईल, या दिवास्वप्नात भाजपचे नेते आहेत. त्यामुळे काही करा पण तृणमूलवर नाव घ्या, असे राजकारण करून राज्यात राष्ट्रपती राजवट आणायची आणि योग्य परिस्थिती आली की तिथे राज्य स्थापन करायचे, हे भाजपचे मुख्य लक्ष्य आहे. भाजपचे हे राजकारण तेथील प्रादेशिक पक्ष ओळखत नाहीत, असे  नाही.                                    गुरुवारी राज्यातील भाजपाध्यक्ष असणाऱ्या दिलीप घोष यांच्या ताफ्यावर दगडफेक करण्यात आली. घोष यांचा ताफा अलीपूर मार्गे जात असतानाच हा हल्ला झाला. या दगडफेकीमध्ये घोष यांच्या गाडीला बरेच नुकसान झाले आहे. भाजपाने या हल्ल्यामागे गोरखा जनमुक्ती मोर्चाच्या विमल गुरुंग यांच्या कार्यकर्त्यांचा सहभाग असल्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. ज्या मार्गाने घोष यांचा ताफा येत होता त्याच मार्गावर गोरखा जनमुक्ती मोर्चाचे कार्यकर्ते आंदोलन करत होते. या कार्यकर्त्यांनी घोष यांना काळे झेंडेही दाखवले. आंदोलनाचा काहीच परिणाम होत नसल्याचे पाहिल्यावर या कार्यकर्त्यांनी हिंसक होत गाडीवर दगडफेक केल्याचे भाजपाचे म्हणणे आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह काही दिवसांपू्र्वी पश्चिम बंगाच्या दौऱ्यावर असताना त्यांनीही भाजपाच्या कार्यकर्त्यांवर होणाऱ्या हल्ल्यांसंदर्भात चिंता व्यक्त केली होती. अशा पद्धतीने पश्चिम बंगालमध्ये कायदा- सुव्यस्था काहीच उरलेली नाही, असे म्हणत भाजपने राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करा, असा धोशा लावला आहे. ज्या राज्यांत भाजपचे सरकार नाही, तिथे राष्ट्रपती राजवट लागू करा, असे भाजपच्या नेत्यांचे म्हणणे असते. जणू काही देशात भारतीय राज्य घटनेच्या विपरीत सर्व काही सुरु आहे, अशा थाटात राष्ट्रपती राजवट लागू करा, अशी मागणी भाजपकडून केली जात आहे, हे योग्य नाही.

नागरिकांच्या प्रश्नावर केंद्र सरकार किती संवेदनशील ?

 

नागरिकांच्या प्रश्नावर केंद्र सरकार किती संवेदनशील ?

देशाची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली आहे. भारताचा जीडीपी उणे २३.९ असा नोंदला गेला आहे. जागतिक क्रमवारीत भारताच्या जीडीपीने नीचांक गाठत प्रथम क्रमांक मिळवला आहे. ही घटना क्लेशदायक आहे. परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे मोरासोबत फोटो काढतात, त्याच्यासोबतचे ते पंतप्रधानांच्या चेहऱ्यावरचे भाव पाहिले की वाटते, मोदी किती संवेदनशील आहेत ! परंतु पंतप्रधान खरोखरच भारतीय नागरिकांप्रती संवेदनशील आहेत ? असा प्रश्न अनेकांना पडत आहे. याबाबत पृथ्वीराज चव्हाण यांनी जी टिप्पणी केली आहे, ती महत्वाची वाटते.  

--------------------------------------------

 

कोरोना, चीनचे अतिक्रमण यासह अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी केंद्र सरकार अपयशी ठरले आहे. त्या अपयशाला झाकण्यासाठी केंद्र सरकारने सहा महिने संसदेचे कामकाज बंद ठेवले आहे. संसद बंद म्हणजे विरोधी पक्ष, त्यांचा गदारोळ याची भानगडच येत नाही. केंद्र सरकार लॉकडाऊन व कोरोना काळाचा गैरफायदा घेऊन अनेक मनमानी निर्णय घेऊ लागले आहे. ही एकप्रकारची एकाधिकारशाही सरकारने सुरु केली आहे. संसद बंद ठेवण्याचा उद्देश इतकाच की, सरकारच्या धोरणांचे अपयश सहज खपून जावे, असा होय. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केंद्र सरकारवर असा आरोप केला आहे. लॉकडाऊनच्या काळात पृथ्वीराज चव्हाणांनी मोदी सरकाराला अनेकवेळा चुकीच्या धोरणांवरून कचाट्यात पकडले आहे तर काही विधायक सल्लेही दिले आहेत. परंतु केंद्र सरकारला कोणाचे ऐकण्याची आणि चांगले काम करण्याची सवय नाही असे दिसते. जे आपल्या मंत्र्यांचे म्हणणे लक्षात घेत नाहीत, ते इतरांचे काय ऐकणार ? मोदी केंद्रात सत्तेवर आल्यानंतर देशात मनमानी व एकाधिकारशाही वाढलेली दिसत आहे. संसदेत कोणतेही विधेयक मांडायचे आणि त्यावर जास्त चर्चा, विरोधकांचे मत लक्षात न घेता ते राक्षसी बहुमताने मंजूर करायचे आणि लोकांनी विरोध केला की त्यांना देशद्रोही ठरवायचे, हे धोरण मोदी आणि भक्तांनी सुरु केले आहे. विरोधकांशी विधेयकांवर चर्चा करायला काय हरकत आहे ? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पत्रकारांना सामोरे जात नाहीत, कारण त्यांना अनेक प्रश्नांची उत्तरे देणे कमीपणाचे वाटते. लोकशाहीप्रणीत भारतात असे हुकुमशहासारखे वागून लोकशाही तुम्ही सुदृढ करणार आहात काय ? किंवा कोणती मुल्ये तुम्ही भारतीय राज्यघटनेनुसार जपता, याचे उत्तर केंद्र सरकारने द्यावे. कृषी विधेयकांवरून पंजाब, हरियानामध्ये सध्या शेतकऱ्यांनी निदर्शने, आंदोलने सुरू केली आहेत. शेतकऱ्यांना तुम्ही काय करता आहात, हे तरी समजू द्या. तरच शेतकऱ्यांना पटेल की, मोदी शेतकऱ्यांसाठी काहीतरी चांगले करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. परंतु सुसंवादाला केंद्र सरकराने केव्हाच बगल दिली आहे.                                                                    देशाची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली आहे. भारताचा जीडीपी उणे २३.९ असा नोंदला गेला आहे. जागतिक क्रमवारीत भारताच्या जीडीपीने नीचांक गाठत प्रथम क्रमांक मिळवला आहे. ही घटना क्लेशदायक आहे. परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे मोरासोबत फोटो काढतात, त्याच्यासोबतचे ते पंतप्रधानांच्या चेहऱ्यावरचे भाव पाहिले की वाटते, मोदी किती संवेदनशील आहेत ! परंतु पंतप्रधान खरोखरच भारतीय नागरिकांप्रती संवेदनशील आहेत ? असा प्रश्न अनेकांना पडत आहे. याबाबत पृथ्वीराज चव्हाण यांनी जी टिप्पणी केली आहे, ती महत्वाची वाटते.  केंद्र सरकारची स्थिती गोंधळल्यासारखी झाली आहे. तुम्ही मोराबरोबर फोटो काढा, घोड्यावर बसा किंवा देवाची करणी म्हणा. तुम्हाला सध्याची स्थिती सावरता आलेली नाही. सरकार म्हणून ज्या अपेक्षा होत्या. त्या पूर्ण करू शकलेले नाही. जगातील कोणत्याच देशाने कोरोनाला देवाची करणी म्हटलेले नाही. केवळ भारत सरकारने ते स्पष्ट केले आहे. चव्हाण यांनी टिप्पणी केल्याचा दाखला देण्याचे उद्दिष्ट हे की, सध्या भारत फक्त कोरोना महामारीशी लढत नाही तर त्यासोबत आर्थिक अंधकार देशात पसरला आहे. या अंधाराच्या खाईतून देश प्रवास करीत आहे. लॉकडाऊनच्या काळात देशातील किती असंघटीत कामगार बळी गेले, किती डॉक्टर मृत्युमुखी पावले याची आकडेवारीच केंद्र सरकारकडे उपलब्ध नाही. किती ही असंवेदनशीलता ! देशात बेरोजगारी वाढली आहे, ती वेगळीच समस्या आहे. मोदी सरकारने २०१६ साली घेतलेला नोटबंदी, जीएसटी लागू करण्याचा निर्णय अपयशी ठरला. तेव्हापासून अर्थव्यवस्था जी ढासळली ती पुन्हा वर आलीच नाही. चीनाबाब्तही भारताचे धोरण लेचेपेचे असल्याचे दिसून आले आहे. चीन, कोरोनाची स्थिती व देशाची अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी केंद्र सरकार अपयश ठरले असून हे अपयश लपविण्यासाठीच त्यांनी सहा महिने संसद बंद ठेवली होती. कोणत्याच देशाने त्यांच्या संसदेचे कामकाज बंद ठेवले नसताना मोदी सरकारने तो पराक्रम केला. फक्त रशियात कामकाज बंद होते. तेथे हुकमशाही आहे. मात्र, भारतात ते बंद ठेवले. कारण संसदेत त्या अपयशाची चर्चा त्यांना होऊ द्यायची नव्हती. त्यामुळे देशाचे मोठे नुकसान झाले आहे.                                                           भारतीय संविधानात सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळासाठी संसदेचे कामकाज बंद ठेवता येत नाही, तशी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे मोदी सरकारला सहा महिने संपण्यापूर्वी संसदेचे कामकाज नाईलाजाने सुरु करावे लागले. पावसाळी अधिवेशनानंतर संसदेचेकामकाज कधी सुरु होईल, तेही सांगता येत नाही, अशी परिस्थिती आहे. राज्यसभेत कृषी विधेयके मांडली जात असताना राज्यसभेत गोंधळ झाला. उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी गोंधळ करणाऱ्या आठ खासदारांना संसदेच्या उर्वरित अधिवेशनापर्यंत निलंबित केले आहे. शेतकऱ्यांसाठी आणलेल्या कृषी कायद्यावर चर्चा करायला सरकारला वेळ नाही. त्यामुळे संसद ही फक्त सत्ताधाऱ्यांचे म्हणे मांडण्याची जागा आहे काय, असा प्रश्न निर्माण होतो. राज्यसभेतील झालेल्या कामकाजावर संतप्त झालेल्या १२ विरोधी पक्षांनी उपसभापती हरिवंश यांच्यावर अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला आहे. वरिष्ठ सभागृहात ज्या पद्धतीने दोन कृषी विधेयके मंजूर करण्यात आली, त्यावर विरोधकांचा तीव्र आक्षेप आहे. ज्या पक्षांनी हा प्रस्ताव दाखल केला आहे, त्यात काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, तेलंगणा राष्ट्रीय समिती, माकपा, भाकपा, राष्ट्रवादी काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, नॅशनल कॉन्फरन्स, द्रमुक व आम आदमी पार्टी यांचा समावेश आहे. राज्यसभेतील या प्रकाराने भारतीय राज्यघटनेतील मुल्ये पायदळी तुडवली आहेत. केंद्र सरकारने सध्या खासगीकरण, कंत्राटी पद्धत आणून सर्वांचे हक्क व अधिकार नष्ट करण्याचे प्रयत्न सुरु केले आहेत. केंद्र सरकारने या देशात हुकूमशाही नसून लोकशाही आहे, हे समजून घेण्याची व तसे वर्तन करण्याची गरज वाटते.

देवाची करणी...

 

देवाची करणी...  

अशोक सुतार / ८६००३१६७९८ 

                                                                                

                करोनाची आपत्ती ही अॅक्ट ऑफ गॉड (देवाची करणी) असून यंदाही अर्थव्यवस्था आकुंचन पावणार आहे, असे म्हणत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काही दिवसांपूर्वी राज्यांना वस्तू व सेवा कराची (जीएसटी) थेट नुकसानभरपाई देण्यास केंद्र हतबल असल्याचे कबूल केले. यावेळी केंद्र सरकारने राज्यांना काही पर्याय दिले आहेत. माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी सीतारामन यांना मेसेंजर ऑफ गॉड (देवदूत ) म्हणत टीका केली आहे. कोरोना काळापूर्वी झालेल्या अर्थव्यवस्थेच्या अयोग्य व्यवस्थापनाचे वर्णन कसे कराल, असा उपहासात्मक प्रश्नही चिदंबरम यांनी विचारला आहे. राज्यांना दिल्या जाणाऱ्या जीएसटी नुकसानभरपाईचा प्रश्न सोडवण्यासाठी दि. २७ ऑगस्ट रोजी सलग पाच तास जीएसटी परिषदेत चर्चा झाली. त्यावेळी केंद्र सरकारने राज्यांना जीएसटीची नुकसान भरपाई देण्याचे टाळले आणि रिझर्व्ह बँकेकडून कर्ज घेण्याचा सल्ला दिला आहे. देशाची अर्थव्यवस्था कोरोना काळातच नव्हे तर गेली तीन वर्षे कोमात आहे. असे असताना केंद्र सरकारने कोरोनाचे कारण देऊन राज्यांना आर्थिक मदत करण्यात हात आखडता घेतला आहे.                                                                                            कॉंग्रेसचे चिदंबरम यांनी म्हटले आहे की, जर कोरोना महामारी देवाची करणी आहे तर २०१७-१८, २०१८-१९ आणि २०१९-२० या दरम्यानच्या अर्थव्यवस्थेच्या अयोग्य व्यवस्थापनाचे वर्णन कसे  कराल, याचे उत्तर देवदूत अर्थमंत्री देतील का ? असा सवाल चिदंबरम यांनी केला आहे. केंद्र सरकारने राज्यांना जीएसटीची नुकसान भरपाई देण्यास नकार दिल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेकडून कर्ज घेण्यास सांगितले आहे. रिझर्व्ह बँकेकडून कर्ज घेतल्यानंतर त्याचा सर्व आर्थिक बोजा राज्यांवर पडतो. या भरपाईपोटी राज्यांना रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून किफायतशीर व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे त्यांनी पर्याय दिले आहेत. यावर विचार करण्यासाठी राज्यांनी सात दिवसांची मुदत मागून घेतली आहे.                                                                                                                                 गेल्या पाच महिन्यांमध्ये लॉकडाऊन काळात उद्योग व व्यवसाय बंद असल्याने आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले, राज्यांचे उत्पन्न घटले असून त्यांनी केंद्राकडे जीएसटीच्या नुकसानभरपाईची मागणी केली होती. एप्रिल ते जुलै या चार महिन्यांची १.५ लाख कोटींची नुकसानभरपाई केंद्राने दिलेली नाही. केंद्र सरकारने मार्च २०२० साठी राज्यांचा १ लाख ६५ हजार ३०२ कोटी इतका जीएसटी परतावा दिला होता. यामध्ये महाराष्ट्राच्या वाट्याला १९ हजार २३३ कोटी रक्कम दिली. कोरोना साथीमुळे केंद्र सरकारला कर उत्पन्नात २.३५ लाख कोटी रुपयांची तूट झाली आहे. त्यामुळे जीएसटीच्या उत्पन्नातील राज्यांचा वाटा देण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पुरेसे पैसे नाहीत, अशी कबुली केंद्रीय महसूल सचिव अजय भूषण पांडे यांनी जीएसटी परिषदेत दिली. जीएसटीच्या महसुलात केंद्राला जी तूट झाली, त्यातील ९७ हजार कोटी रुपयांची रक्कम जीएसटी वसूल न झाल्यामुळे आणि उर्वरित रकमेचा फटका कोरोना साथीमुळे बसला आहे. केंद्र सरकारने आता राज्यांपुढे दोन पर्याय ठेवले आहेत. त्यातला पहिला पर्याय म्हणजे रिझर्व्ह बँकेकडून ९७ हजार कोटी रुपये कमी व्याजदराने कर्जाच्या रूपाने राज्यांनी घ्यावेत आणि ही रक्कम दोन वर्षांच्या मुदतीत फेडावी किंवा दुसरा पर्याय म्हणजे जीएसटीच्या महसुलात सध्याजेवढी तूट आली आहे, तेवढी २.३५ लाख कोटी रुपयांची रक्कम कर्जाऊ घ्यावी. या दोन पर्यायांपैकी कोणता पर्याय निवडायचा, यावर विचार करण्यासाठी राज्यांना सात दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. राज्यांना देण्यात आलेल्या दोन पर्यायांपैकी पहिल्या पर्यायात एफआरबीएम कायद्यातील तरतुदींद्वारे राज्यांच्या कर्ज घेण्याच्या मर्यादेमध्ये ०.५ टक्का सवलत देण्यात येईल. राज्यांनी पहिला पर्याय निवडला, तर त्यांना कमी कर्ज घ्यावे लागेल, पण त्यांचा भरपाईचा हक्क संरक्षित करण्यात येईल. त्यामुळे कमी कर्जे घेऊन कालांतराने जीएसटीचा वाटा मिळवा किंवा सर्वच रक्कम आता कर्जरूपाने घेऊन संक्रमण काळात होणाऱ्या करवसुलीतून त्या रकमेची परतफेड करावी. असे दोन पर्याय राज्य सरकारांसमोर ठेवून केंद्र सरकारने राज्यांना आर्थिक संकटात ढकलले आहे.                                                                        जीएसटीचा हिस्सा आणि थकबाकी राज्यांना वेळेत देणे, राज्याला आर्थिक संकटातून बाहेर काढणे ही जबाबदारी केंद्र सरकारने स्वीकारली असल्याने ते कर्तव्य पार पाडण्यासाठी केंद्रानेच कमी व्याजदराने कर्ज घेऊन राज्यांना निधी उपलब्ध करावा, अशी मागणी उपमुख्यमंत्री आणि राज्याचे वित्त मंत्री अजित पवार यांनी केली. वस्तू व सेवाकरातील नुकसान भरपाईपोटी केंद्राकडून महाराष्ट्राला जुलै २०२० पर्यंत २२ हजार ५३४ कोटी रुपयांची थकबाकी येणे असून ही रक्कम वेळेवर न मिळता अशीच वाढत गेल्यास दोन वर्षांत १ लाख कोटींवर जाईल, अशी भीती पवार यांनी व्यक्त केली. रिझर्व्ह बँकेकडून कर्ज घेण्याचा सल्ला म्हणजे  परिस्थिती राम भरोसे असल्याचे दिसते. जीएसटी महसुलाच्या १४ टक्के वाढीचे लक्ष्य गाठता आले नाही तरी त्या उत्पन्नातील राज्यांचा वाटा केंद्राने दिलाच पाहिजे, अशी तरतूद जीएसटी कायद्यात आहे. जीएसटी कायद्याची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होत नसल्यामुळे जीएसटीच्या एकूण उत्पन्नावर त्याचा परिणाम होत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार अडचणीत आले आहे. पण जीएसटीचा परतावा न देता राज्यांना दैवाचा हवाला (अॅक्ट ऑफ गॉड (देवाची करणी)) देणे हा कोडगेपणा आहे.

 

कोरोना लसीला स्वातंत्र्यदिनाचा मुहूर्त कशासाठी ?

कोरोना लसीला स्वातंत्र्यदिनाचा मुहूर्त कशासाठी ?

ब्लॉगर / अशोक सुतार 

करोनावरील लस उंबरठय़ावर आली असल्यास, ते वृत्त निश्चितच दिलासादायक. मात्र त्यासाठी विज्ञानाशी प्रतारणा करण्याचे काही कारण नाही. दि.१५ ऑगस्टच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या मुहूर्तावर करोना रोखणारी स्वदेशी लस निर्माण व्हायला हवी हा भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेचा आग्रह समर्थनीय वाटत नाही. देशाची आघाडीची केंद्रीय विज्ञान संशोधन संस्थेने लसनिर्मितीसारख्या जोखमीच्या घटकाच्या निर्मितीचा मुहूर्त स्वातंत्र्यदिनी काढण्यासाठी केंद्र सरकारचा दबाव आहे काय, असे अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत.  

                                                   

केंद्र सरकारला कोरोनाची प्रतिकूल परिस्थिती कमी करता आलेली नाही. कोव्हीड-१९ साठी लस दि. १५ ऑगस्टपर्यंत तयार होईल, हा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषदेचा ( आयसीएमआर) दावा अवास्तव आहे. लॉकडाऊनचा गोंधळ, कोलमडलेली अर्थव्यवस्था या पार्श्वभूमीवर मोदींना लाल किल्ल्यावरून एखादी मोठी घोषणा करता यावी, यासाठी हा आटापिटा आहे काय ? खरे तर कोरोना लस, त्याची मानवी चाचणी आणि तीन टप्पे यांसाठी किमान ४ महिने लागतात. परंतु स्वातंत्र्यदिनीच कोरोनाच्या लसीचा मुहूर्त आणि तोही वैज्ञानिक नियम न पाळता करणे कितपत योग्य आहे ? याचे स्पष्टीकरण केंद्र सरकारने देणे गरजेचे आहे.                          आयसीएमआरने १५ ऑगस्टपर्यंत कोरोनावर लस तयार होईल असे म्हणणे म्हणजे राजकारण्यांच्या आश्वासानासारखे आहे. कोरोनाची लस शोधली असेल तर किमान तीन टप्पे पूर्ण करून त्याची चाचणी अनेकवेळा झाली पाहिजे, ती चाचणी सिद्ध झाली पाहिजे आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे यासाठी अजून किमान चार महिने जावे लागतील. कोविड १९ वर भारतात निर्माण केलेली लस स्वातंत्र्य दिनाच्या मुहूर्तावर जारी करण्याच्या सरकारच्या खटाटोपावर देशातील वैज्ञानिकांनी धोक्याचा इशारा दिला आहे. आयसीएमआरने 15 ऑगस्टपर्यंत करोनावरची स्वदेशी लस स्वातंत्र्य दिनापर्यंत तयार झालीच पाहिजे, असे फर्मान संबंधित औषध कंपन्या, रुग्णालये व वैज्ञानिक संस्था यांना सोडल्याने त्यावर सर्व थरातून टीका होत आहे. इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल एथिक्सचे संपादक अमर जेसानी म्हटले आहे की, लसीचा पहिला आणि दुसरा टप्पा एकत्रितरित्या करण्यात येणार असून तोही इतक्या कमी वेळात राबविण्याची सूचना वैज्ञानिकदृष्टय़ा अतार्किक आहे. वैद्यकीय चाचण्यांचा तिसरा टप्पा महत्वाचा असून यात मोठय़ा संख्येने दोन गटामध्ये या लसीच्या परिणामकता तपासली जाते. यात एका गटाला लस दिली जाते आणि दुसऱ्या गटाला न देता यामधील बदल नोंदविले जातात. याला किमान तीन ते चार महिन्याचा कालावधी लागतो. त्यानंतरच लस सार्वजनिकरित्या उपलब्ध केली जाते. परंतु आयसीएमआरच्या निर्णयामध्ये हा तिसरा टप्पा पूर्णपणे वगळून थेट लस उपलब्ध करण्याचे आदेश आहेत. लसनिर्मिती हे वैज्ञानिक संशोधन असून राजकीय धोरणामुळे यातील काही टप्पे वगळले किंवा अतिघाई केल्यास हे संशोधन अपयशी होण्याची शक्यता आहे. दि.१५ ऑगस्ट या लसीच्या मुदतीचा विचार केला तर कंपन्यांकडे चाचण्यांसाठी एक महिनाच बाकी आहे. इतक्या कमी वेळात सर्व आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण होतील याचे पुरावे कोण देणार ? यातील सुरक्षा व औषध विकास तसेच इतर टप्प्यांचे काय, वैद्यकपूर्व अभ्यास पूर्ण करण्यात आला आहे का, त्यामुळे जर जास्त घाई केली जात असेल तर त्यात जोखीम आहे यात शंका नाही. लसीमुळे किती प्रमाणात प्रतिपिंड तयार होतात याची चाचणी महत्त्वाची असते. त्यालाच महिना ते दोन महिने लागतात. नंतर लसीच्या सुरक्षा चाचण्या करून मग मानवी चाचण्यांना लस सिद्ध होते.                                  आयसीएमआरचे संचालक डॉ. बलराम भार्गव याबाबत काहीही बोलत नाहीत, हे आक्षेपार्ह आहे. कोरोना किंवा नव्या उद्भवलेल्या महामारीची लस उपलब्ध होण्यासाठी दीर्घ काळ लागतो. त्यावर संशोधन, शास्त्रीय चिकित्सा, त्या लसीचे किमान तीन टप्पे, शास्त्रीय पद्धत इ. गोष्टी चार –पाच महिने सुरु असतात. शास्त्रीय पद्धतीने लस प्रत्यक्षात बाजारात येण्यासाठी अजून किमान ७ महिने लागण्याची शक्यता आहे. भारतात फेब्रुवारी – मार्च २०२० दरम्यान करोनाची महामारी आली आहे. या पार्श्वभूमीवर करोनावर लस बनवायची म्हटले तर किमान १५० जणांवर (त्यापूर्वी त्याचे शास्त्रीय विवेचन, घटक, पद्धत इ. माहिती ) चाचणी करणे गरजेचे असते. स्वातंत्र्यदिनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे दिल्लीतील लाल किल्ल्यावरून देशवासियांना संबोधताना, कोरोना लस शोधल्याचे ऐतिहासिक आश्वासन देण्याची देण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मोदी यांनी देशवासियांना दिलेले आश्वासन नेहमीच ऐतिहासिक किंवा यापूर्वी कोणत्याही सरकारने केलेले नसते, ते अभूतपूर्व असते, असे देशवासियांना दाखवले जाते. त्यासाठी नेमका इव्हेंट केव्हा शोधायचा, हे देखील ठरलेले असते. धन्य ते सत्ताधारी आणि धन्य तो देश, असे जगातील सर्व देशांनी म्हटले पाहिजे, याचा आटापिटा केंद्र सरकार करत असल्याचे नेहमी दिसते.