इडीचा गैरवापर होतोय का ?

अशोक सुतार / ८६००३१६७९८ महाराष्ट्रात गेली काही वर्षे इडीचा वापर राजकीय कारणांसाठी होत असल्याचे दिसत आहे. गेल्या वर्षी विरोधक भाजपने महा विकास आघाडी नेत्यांविरोधात विविध आरोप केले होते, त्यानुसार इडीने अनेक जणांची चौकशी केली होती. विरोधकांनी आरोप करायचे आणि राष्ट्रीय तपास यंत्रणांनी तो आरोप खरा मानून तपासाची दिशा ठरवायची, अशी नवीनच पद्धत सुरु झाली आहे. नेत्यांनी एकमेकांवर केलेले आरोप खरे मानायचे का ? ते आरोप राजकीय हेतूने प्रेरित असू शकतात, हे तपास यंत्रणांना समजत नाही काय ? गत वर्षात महाराष्ट्राचे मंत्री नवाब मलिक यांनी अधिकारी समीर वानखेडे यांच्यावर काही आरोप केले होते. त्यानंतर भाजपच्या नेत्यांनी ते प्रकरण लावून धरले. भाजप आणि महाविकास आघाडी सरकारमधील आरोप- प्रत्यारोप सर्वांनाच ज्ञात आहेत. आता शिवसनेचे प्रव्बाक्ते खासदार संजय राऊत यांनी इडीबद्दल संशय व्यक्त केला आहे. तशा आशयाचे पत्र उप राष्ट्रपती व्यंकया नायडू यांना पाठवले आहे. संजय राउत काही दिवसांतच पत्रकार परिषद घेऊन इडीबद्दलचे सत्य प्रकट करणार आहेत, असे राऊत यांनी म्हटले आहे. राऊत यांचे म्हणणे आहे की, शिवसेनेच्या काही नेत्यांना इडीच्या चौकशीत गोवून महाराष्ट्र सरकार बरखास्त करण्याची कारस्थाने सुरु झाली आहेत. कारण काही लोक त्यांना तसे सांगण्यासाठी त्यांच्याकडे आले होते. इडीबद्दल महाराष्ट्रात राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळात विश्वास राहिलेला नाही. कारण इडीची चौकशी फक्त सत्ताधार्यांची होते, परंतु भाजप नेत्यांची होत नाही, असा आरोप आहे. आत्तापर्यंत इडीच्या कारवायांचा आढावा घेतला तर असे दिसते की, भाजपच्या नेत्यांची चौकशी इडी गांभीर्याने करत नाही. परंतु गैर भाजप सरकारमधील नेत्यांची मात्र आवर्जून चौकशी केली जाते. त्यामुळे इडीचा राकीय वापर होत आहे, या संशयास वाव आहे. महाराष्ट्रात राज्य सरकारमधील मंत्री व नेत्यांविरोधात विरोधक वाट्टेल ते आरोप करताना दिसतात. केंद्रात भाजपचे सरकार असल्यामुळे आपण बोलू, आरोप करू त्या नेत्यावर चौकशी होईल, अशी अपेक्षा भाजपच्या नेत्यांना असते. बहुदा असे दिसते की, भाजपच्या नेत्यांनी एखाद्या नेत्यावर, मंत्र्यावर आरोप करायचे आणि इडीने ते खरे मानून चौकशी करायची, असेच गेली चार वर्षे महाराष्ट्रात सुरु आहे. २०१९ पूर्वी महाराष्ट्रात भाजप सत्तेवर होते, त्यावेळी कॉंग्रेस – राष्ट्रवादी टार्गेट होते. आता भाजपकडून शिवसेनेलाही टार्गेट केले जात आहे. एक वर्षांपूर्वी शिवसेनेचे ठाण्याचे आमदार प्रताप सरनाईक यांची इडीने चौकशी लावली होती. ही चौकशी कधी पूर्ण होईल, हे नक्की सांगता येत नाही. एकनाथ खडसे यांनी भाजप सोडल्यानंतर इडीचे अधिकारी अधिक जागृत झाले. राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांच्यावर भाजप नेत्यांनी आरोप केले होते. इडीने चौकशीचे निमित्त करून त्यांना तब्बल सव्वा दोनवर्षे तुरुंगात ठेवले होते. भाजपच्या आरोप करणाऱ्या नेत्याचा विश्वास हा आहे की, दुसरा नेता गुन्हेगारी, वाईट कृत्यांशी कसा जोडला आहे ! त्यासाठी वाट्टेल ते आरोप- प्रत्यारोप होत आहेत. जनतेला कळत नाही की, नेमका कोणता नेता ना लायक आहे ! नवाब मलिक यांच्या मंत्रालयांतर्गत येणाऱ्या वक्फ बोर्डाशी संबंधित पुणे घोटाळ्याची ईडीने चौकशी केली होती. मनी लाँड्रिंग प्रकरणी पुणे परिसरात सात छापे इडीने टाकले. या प्रकरणाबाबत मलिक यांनी पत्रकार परिषद घेत स्पष्टीकरणही दिले होते. असे असले तरी विरोधी पक्ष भाजप केंद्रातील सत्तेचा गैरवापर करत असल्याचे दिसते आणि महाराष्ट्र सरकारमधील मंत्री कसे चुकीचे आहेत, हे सिद्ध करण्याच्या प्रयत्नात गुंतले असल्याचे दिसते. हे राजकीय हीनता राजकारणात नव्याने शिरली आहे, ती निषेधार्ह आहे. महाराष्ट्राुतील सरकार अस्थि र करण्याेस नकार दिल्यातनंतर सक्तेवसुली संचालनालयाकडून ( ईडी ) शिवसेनेचे नेते आणि त्यां च्यार नातेवाईकांना टार्गेट केले जात आहे. ईडीसारख्याा तपास यंत्रणा केंद्र सरकारच्यान हातच्याल बाहुल्यार बनल्यान आहेत, अशी तक्रार शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांनी उपराष्ट्र पती व्यं्कय्यास नायडू यांच्यााकडे नुकतीच पत्राव्दाारे केली आहे. संजय राऊत यांनी पत्रात म्हंटले आहे की, महाराष्ट्रारतील महाविकास आघाडी सरकार अस्थिकर करण्या्चा विरोधक प्रयत्नह करत आहेत. काही लोक माझ्याउकडे आले होते. त्यांषनी उद्धलव ठाकरे यांचे सरकार अस्थि र करण्याचस सांगितले. मध्यातवधी निवडणुका घेण्याहसाठी हा प्रयत्ना सुरु होता;पण मी याला नकार दिला. यावेळी त्यां नी मला इशारा दिला की, राज्यालत मध्याुवधी निवडणूक होण्यारसाठी मदत केली नाही तर माझी अवस्थान माजी रेल्वे मत्री लालूप्रसाद यादव यांच्याासारखी होईल. राऊत म्हणतात की, मला धमकी देण्याीत आली होती की, महाराष्ट्राततील दोन मंत्र्यांना विदेशी संपत्ती नियमन कायदा पीएमएलएनुसार अटक केली जाईल. माझ्याक कुटुंबीयांकडे अलीबागमध्ये, १७ वर्षांपूर्वी खरेदी केलेली एक एकर जमीन आहे. आता ईडी म्हलणत आहे की, जमीन किंमतीपेक्षा बाजारामुल्यां पेक्षा अधिक आहे. २०१२-१३मध्येा मी ज्यांरना माझी जमीन विकली त्यांतनाही तपास यंत्रणा जाणीवपूर्वक फोन करुन तुरुंगात पाठविण्या‍ची धमकी देत आहेत.आतापर्यंत २८ जणांवर चुकीची कारवाई करण्यानत आलेली असून, माझ्यामवर दबाव आणत जबाब देण्याेस सांगितल्यावचेही राऊत यांनी पत्रात म्हुटले आहे. राउत हे शिवसेनेचे प्रवक्ते आहेत. त्यांना इडीचा गैरवापर होत आहे, हे वेळीच लक्षात आले आहे. संजय राऊत यांनी असा आरोप केला आहे की, ईडीसारखी तपास यंत्रणा राजकीय धन्याोची बाहुली बनली आहे. माझ्याे मुलीच्याण लग्नाततील फुलांची सजावट करण्यांआची ईडीने चौकशी केली. त्यांकना विचारले किती पैसे मिळाले, डेकोरेशन करणार्या्ची चौकशी करणे हे ईडीचे काम आहे का, असा सवाल करत आता मुंबईतील ईडीच्याक कार्यालयासमोर पत्रकार परिषद घेत ईडीला बेनकाब करणार असल्याेचा इशारा संजय राऊत यांनी माध्यलमांशी बोलताना नुकताच दिला आहे. तपास यंत्रणांचा गैरवापर करुन दादागिरी कशासाठी करता ? ही मुंबई आहे आणि मुंबईचा दादा शिवसेना आहे, असेही त्यांघनी ठणकावले. विरोधकांचा छळ करण्यासाठी सरकारकडून सक्तवसुली संचलनालयाचा (ईडी) वापर केला जात असून धमकावले जात असल्याचा आरोप संजय राऊत यांनी केला आहे. सरकारी यंत्रणांचा वापर विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठी केला जात आहे, हे इडीच्या हालचालींवरून दिसत आहे. मोदींचे सरकार आणीबाणीपेक्षाही वाईट पद्धतीने राजकीय विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे, असाही गंभीर आरोप राऊत यांनी केला आहे. राऊत यांना याबाबत देशभरातून सर्व प्रमुख विरोधी पक्षातील नेत्यांचे फोन आले, असे राउत यांनी म्हटले आहे. महाराष्ट्र, बंगाल, झारखंड आणि छत्तीसगडमध्ये केंद्रीय यंत्रणांचा वापर करुन सरकार पाडायचे, प्रमुख लोकांचा गळा दाबायचा, त्यांना खोट्या गुन्ह्यात अडकवायचे, त्यांच्याविरोधात खोटे पुरावे निर्माण करायचे हे सुरु आहे. पण आम्ही या दडपशाहीला जुमानणार नाहीत, असे संजय राऊत यांनी म्हटले आहे. आजचे उप राष्ट्रपतींना पाठवलेले पत्र हा ट्रेलरही नाही, ट्रेलर अजून यायचा आहे. हे पत्र फक्त माहितीसाठी लिहिले असल्याचे राऊत यांनी म्हटले आहे. महाराष्ट्रात व देशात मोदी सरकारच्या कालावधीत इडीचा व सीबीआयचा वापर करण्याचे प्रमाण जास्त वाढले आहे, हे चिंतेचे कारण आहे.

कलाकार आणि राजकीय प्रतिमा

देशात कोण कोणत्या धर्माचा, जातीचा किंवा त्याची विचारधारा अमुक असू शकते असे कयास अनेक जण लढवत असल्याचे दिसते. थोडक्यात देशात विविध विचारांवर चर्चा करण्यापेक्षा वादच जास्त प्रमाणात सुरु आहेत, असे दिसते. देशात विसंवादाचे वातावरण निर्माण झालेले दिसत आहे. काही दिवसांपूर्वी किरण माने या टीव्ही चॅनेलवरील अभिनेत्याला मराठी मालिकेतून काढण्याचा प्रयत्न झाला. सदर अभिनेत्याचे विचार पुरोगामी आहेत, असा शिक्का मारत चॅनेलने माने यांना मालिकेतून दूर केले आहे. यावरून वादन रंगला आहे. असे असताना राष्ट्रवादीचे खासदार अमोल कोल्हे यांच्या व्हाय आय किल्ड गांधी या चित्रपटात नथुराम गोडसेची भूमिका साकारल्याने नवा वाद रंगण्याची शक्यता आहे. अमोल कोल्हे यांच्या व्हाय आय किल्ड गांधी या चित्रपटाचा प्रोमो नुकताच प्रदर्शित झाला आहे. हा चित्रपट ३० जानेवारीला ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित होणार आहे. यावर अमोल कोल्हे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली असून या चित्रपटाचे शूटिंग आपण राजकारणात येण्याच्या आधीच झाले होते, असे त्यांनी म्हटले आहे. असे असले तरी अमोल कोल्हे यांच्यावर टीका ही होणारच असे दिसते. नथुराम गोडसे हा महात्मा गांधीजींचा खुनी होता, हे कुणीही नाकारू शकत नाही. परंतु गोडसेची भूमिका चित्रपटात करणे गैर नाही. कलेच्या प्रांतात कोण व्हिलन, कुणी हिरो अशी भूमिका साकारत असते. त्यामुळे कलावंताचे प्रामाणिक कार्य हे की, त्याने कोणतीही भूमिका मनापासून करावी, हेच असते. नथुराम गोडसेची भूमिका केल्यामुळे जर अमोल कोल्हे यांच्यावर टीका होणार असेल तर हे असहिष्णू प्रकारचे वर्तन टीका करणाऱ्यांकडून होत आहे, असेच म्हणता येईल. अमोल कोल्हे हे हाडाचे कलाकार आहेत. त्यांनी छत्रपती संभाजी महाराजांची भूमिका केली होती, त्यावेळी लोकांनी त्यांना डोक्यावर घेतले होते. संभाजी महाराजांच्या भूमिकेत अमोल कोल्हे यांनी जीव ओतला होता. ती भूमिका ते अक्षरशः जगले. लाखो प्रेक्षकांनी अमोल कोल्हे यांच्यावर जीव ओवाळून टाकला होता. कलाकाराला त्या भूमिकेशी जोडले जाणे, कोणत्याही परिस्थितीत योग्य नाही. अमोल कोल्हे यांनी नथुराम गोडसेची भूमिका केली नसती तर दुसऱ्या कोणीतरी ती केली असती. २०१७ साली व्हाय आय किल्ड गांधी या चित्रपटाचे चित्रीकरण झाले होते. त्यावेळी अमोल कोल्हे यांनी कोणत्याही सक्रिय राजकारणात नसताना गोडसे यांची भूमिका साकारली होती. कलाकार एखादी भूमिका करतो म्हणजे त्या विचारधारेसोबत सहमत असतो, असे नसते. कलाकाराच्या वाट्याला जी भूमिका येईल, ती करणे कलाकाराचा धर्म असतो. अमोल कोल्हे यांच्या व्यक्तिगत आणि सार्वजनिक आयुष्यात नथुराम गोडसेच्या उदात्तीकरणाच्या संदर्भात त्यानी कधीही भूमिका घेतलेली नाही. केवळ एक कलाकार म्हणून भूमिका साकारणे आणि त्याचा राजकीय विचारांसोबत संबंध जोडला जाणे या दोन विभिन्न गोष्टी आहेत, असे अमोल कोल्हे यांनी म्हटले आहे. कोल्हे यांनी म्हटले आहे की, कलाकार म्हणून माझ्याकडे ही भूमिका आली होती आणि ती मी साकारली. माझी विचारधारा त्या पात्राशी जुळेल, असे नाही. विचारधारेचा जेव्हा मी प्रचार आणि प्रसार करतो आणि माझी राजकीय विचारधारा ही वेगळी गोष्ट आहे. व्यक्ती म्हणून मला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे. चार पाच वर्षापूर्वी केलेला सिनेमा आहे. कलाकार आणि राजकीय प्रतिमा या दोन गोष्टींची गल्लत केली जाऊ नये अशी माझी अपेक्षा आहे, असे अमोल कोल्हे यांनी म्हटले आहे. गेल्या सात वर्षांत देशात विभाजनवादी मते मांडण्याची पद्धत सुरु झाली आहे. त्यामागे कट्टर धर्मवाद हे कारण असावे, असे वाटते. हिंदू सहिष्णू असावेत, असे म्हटले जाते, परंतु तसे दिसून येत नाही, हे देशात अनेक ठिकाणी झालेल्या धर्म संसदेतील काही संत – महंतांच्या वक्तव्यातून दिसून आले आहे. धर्मातील अधिकारी व्यक्ती म्हणजे संत- महंत, महाराज होत. परंतु त्यांचे मानसिक संतुलन बिघडले की काय असे वाटण्याइतपत वक्तव्यांमध्ये विखारीपणा दिसून येत आहे. अमुक धर्माच्या लोकांना मारले पाहिजे, देशातून हाकलून दिले पाहिजे अशी वक्तव्ये बिनधास्तपणे केली जात आहेत. विशेष म्हणजे, सर्वसामान्य माणसाला साधू- संत मंडळी आदर्श वाटतात. जेव्हा अशी मंडळी विपरीत काही बोलत असतील, महात्मा गांधींबद्दल अपशब्द बोलत असतील तर लोकही उद्दीपित होतात, हिंसक होऊ शकतात. असे होत असताना महात्मा गांधीजींची हत्या करणारा नथुराम गोडसे खलनायक म्हणून समोर येतो. दुसरा गट गोडसेवर टीका करण्यात धन्यता मानतो. त्यातूनच, कलाकार जर एखाद्या राजकीय पक्षाचा सदस्य असेल तर त्याला टार्गेट केले जाते. तसाच काहीसा प्रकार अमोल कोल्हे यांच्याबाबत झाला असू शकतो. नथुराम गोडसेची भूमिका केली म्हणून अमोल कोल्हे यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणारे, कोल्हे यांच्याकडे राजकीय दृष्टीकोनातून टीका करणार हे उघड आहे. परंतु कॉंग्रेसने अमोल कोल्हे यांचा व्हाय आय किल्ड गांधी हा चित्रपट प्रदर्शित होऊ देणार नसल्याची भूमिका घेतली आहे, हे विशेष आहे. कॉंग्रेसची विचारधारा पुरोगामी असताना ते जर टोकाची भूमिका घेत असतील तर कोणत्याही पक्षात फक्त राजकारणच केले जाते, असा संदेश बाहेर जाऊ शकतो. राजकीय क्षेत्रात सहिष्णू, असहिष्णू असा काही प्रकार नसतो. तिथे आग लावून मजा बघण्यातच अनेकांना धन्यता वाटू लागली आहे. खासदार अमोल कोल्हे यांनी म्हटले आहे की, राजकीय भूमिका घेणे हा प्रत्येकाचा स्वतंत्र विषय आहे. माझ्या पक्षातल्या लोकांना याला विरोध केला तर वैषम्य वाटण्याचे कारण नाही. कारण ही राजकीय भूमिका आहे. माझ्या पक्षश्रेष्ठींना हे मी कळवले आहे, असे कोल्हे यांनी म्हटले आहे. कलाकारांना कोणताही धर्म, जात नसते, हे एकदा रसिक प्रेक्षकांनी समजून घेतले पाहिजे. खरे रसिक ते समजावून घेतात आणि ज्यांना यात काहीतरी काळेबेरे करायचे आहे, ते मात्र अशा गोष्टींचे भांडवल करून एखाद्याची प्रतिमा खराब करतात. प्रतिभा असेल तरच कलाकाराची प्रतिमा उंचावते. त्यामुळे प्रतिभावान कलाकाराला कोणीही बदनाम करू शकत नाही. राजकारणात मात्र कोणालाही बदनाम करण्याचे षडयंत्र रचले जाते, अमोल कोल्हेंवरील टीका हा त्यातीलच एक प्रकार असावा असे वाटते. अशोक सुतार

देशातील सुरक्षेचा मुद्दा

देशातील सुरक्षेचा मुद्दा अशोक सुतार / ८६००३१६७९८ प्रजासत्ताक दिन २६ जानेवारी रोजी येत आहे. या दिनानिमित्त दिल्लीत तयारी सुरु असताना एक बातमी सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहे. दिल्लीत दहशतवादी हल्ल्याचा कट असून पंतप्रधान मोदींच्या जीवाला धोका असल्याचा इशारा गुप्तचर यंत्रणांनी दिला आहे. या बातमीमुळे सर्वत्र बंदोबस्त असणार आहे. सुरक्षा यंत्रणा सज्ज झाल्या आहेत. काही दिवसांपूर्वी गाझीपुर येथे शक्तिशाली स्फोटके आढळल्याची बातमी आली होती. त्यावेळी एका निर्जन ठिकाणी ती स्फोटके नष्ट करण्यात आली होती. देशात वर्षभर शेतकर्यांचे आंदोलन सुरु होते. केंद्र सरकारने ते वादग्रस्त तीन कृषी कायदे मागे घेतले. त्यानंतर शेतकऱ्यांचे आंदोलन बंद झाले. आंदोलन बंद झाले असले तरी शेतकर्यांचे कळीचे प्रश्न प्रलंबित आहेत. शेतकर्यांचे आंदोलन सिंधू बॉर्डर, गाझीपुर येथे सुरु होते. हे सांगण्याचे कारण म्हणजे गाझीपुर येथे स्फोटके सापडली. त्यामुळे गुप्तचर यंत्रणांनी यामागे दहशतवादी संघटना असल्याचा कयास केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना दहशतवादी कारवायांपासून धोका असल्याचा इशारा गुप्तचर संघटनांनी दिला आहे. त्यातच शेतकरी संघटनांनी इशारा दिला होता की, आमच्या प्रलंबित मागण्या पूर्ण केल्या नाही तर आम्ही २६ जानेवारी रोजी दिल्लीत धडक देऊ. गतवर्षाचा ट्रॅक्टर मोर्चाचा अनुभव लक्षात घेता केंद्र सरकार आता सज्ज झालेले दिसत आहे. शेतकरी मोर्चा सुरु असताना त्यावेळी या मोर्चाला खलिस्तानवादी गटाचा पाठिंबा असल्याचे म्हटले जात होते. केंद्र सरकार तेव्हापासून शेतकऱ्यांच्या मोर्चाबद्दल साशंक होते. काही दिवसांपूर्वी पंजाबमध्ये पंतप्रधान मोदी यांचा ताफा शेतकऱ्यांनी अडवला होता. तेव्हापासून पंतप्रधानांच्या सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. पंतप्रधानांना भारतात भय वाटू लागले आहे. असो. प्रजासत्ताक दिनी कोणता घातपात होऊ नये, असे सर्वाना वाटते. त्या दृष्टीकोनातून सुरक्षा सज्ज ठेवण्याची गरज आहे. त्यानिमित्ताने सत्ताधारी वा विरोधकांनी राजकारण करण्याची गरज नाही, असे वाटते. यंदाच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमाला कझाकिस्तान, किर्गिजस्तान, तझाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आणि उझबेकिस्तानचे नेते उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. दरवर्षी नवीन पाहुणे भारतात प्रजासत्ताक दिनी येत असतात. परंतु आता देशातील गुप्तचर यंत्रणांना प्रजासत्ताक दिनाच्या पार्श्वभूमीवर दहशतवादी हल्ल्याचा कट रचण्यात आल्यासंदर्भातील इशारा मिळाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींबरोबरच प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणाऱ्या मान्यवरांच्या जीवाला यामुळे धोका निर्माण होऊ शकतो, असा इशारा देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. भारताच्या ७५ व्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त म्हणजे अमृत महोत्सवानिमित्त आयोजित कार्यक्रमामध्ये पंतप्रधान मोदी आणि इतर मान्यवरांच्या जीवाला धोका असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील गटांकडून या हल्ल्यासंदर्भातील कट रचण्यात आल्याचे संकेत गुप्तचर यंत्रणांना मिळाले आहेत. या कटानुसार मान्यवरांबरोबरच सार्वजनिक ठिकाणे, महत्वाच्या इमारती आणि गर्दीच्या ठिकाणांवर हल्ला करण्याचा या दहशतवादी गटांचा विचार असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. हे हल्ले ड्रोन्सच्या मदतीने केले जाण्याची शक्यताही व्यक्त करण्यात आली आहे.

गुप्तचर खात्याने दिलेल्या माहितीनुसार, -ए-तोयबा, द रियान्सर फोर्स, जैश-ए-मोहम्मद, हरकत-उल-मुजाहिदीन आणि हिजबुल्ल मुजाहिद्दीन सारख्या गटांचा हा कट रचण्यामागे हात असल्याचे म्हटले जात आहे. खलिस्तानवादी गटांकडूनही पाकिस्तानमध्ये या कटाच्या पार्श्वभूमीवर हालचाली सुरु झाल्याची माहिती समोर येत आहे. पंजाब आणि इतर राज्यांमध्ये हल्ला करण्याचा या गटांचा इरादा असल्याचे संकेत मिळत आहेत. फेब्रुवारी २०२१ च्या अहवालानुसार, खलिस्तानी गटांकडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या बैठकी आणि भेटींच्या ठिकाणी हल्ल्यांचा कट रचला जात असल्याचे संकेत मिळाले होते. दहशतवादी हल्ले होणार आहेत, अशी माहिती गुप्तचर विभागाला गेल्या वर्षी मिळाली होती आणि आताही तशी माहिती मिळाली आहे, असे दिसते. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सुरक्षेची जय्यत तयारी केली आहे, असे दिसते. गेल्या वर्षी २६ जानेवारी रोजी देशातील आंदोलक शेतकऱ्यांनी दिल्लीत तीन कृषी कायद्यांचा निषेध म्हणून व कायदे मागे घ्यावेत म्हणून दिल्लीत ट्रॅक्टर मोर्चा काढला होता. त्यावेळी शेतकऱ्यांच्या मोर्चात घुसून काही जणांनी सार्वजनिक ठिकाणी तोडफोड केली होती. त्यामुळे ऐन प्रजासत्ताक दिनी दिल्लीला पोलिसांच्या छावणीचे स्वरूप आले होते. काही शेतकर्यांची धरपकड झाली होती. कित्येकांना तुरुंगात जावे लागले, काही जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. लाल किल्ल्यावर एका विशिष्ट संघटनेचा ध्वज काही जणांनी फडकवला होता. त्यामुळे शेतकरी संघानेच्या हेतूबद्दल केंद्र सरकार साशंक झाले आहे. त्यातच पंजाब येथे काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नियोजित सभेपूर्वी त्यांचा रस्ता शेतकऱ्यांनी रोखला होता. त्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी म्हटले होते की, मी पंजाबातून जिवंत जात आहे, हे माझे भाग्य आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी असे उद्गार काढताच पंजाबमधील घटनेचा तपास सुरु झाला असून तेथील स्थानिक राज्य सरकार व सुरक्षा यंत्रणेची चौकशी सुरु झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आता देशात असुरक्षित वाटत आहे, असेच दिसते. खरे तर पंजाबमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सभा स्थळी खूप पाऊस पडत होता. त्यामुळे जास्त प्रमाणात लोक नव्हते, असा आरोप विरोधकांनी केला आहे. त्याचवेळी शेतकऱ्यांनी पंतप्रधानांचा ताफा अडवला. त्यामुळे मोदींना एक निमित्त मिळाल्याचे म्हटले जात आहे. तसेच आंदोलक शेतकरी आपल्या मागण्यांसाठी दिल्लीत २६ जानेवारी रोजी म्हणजे प्रजासत्ताक दिनी आंदोलन करण्याची शक्यता होती. त्यामुळेही दिल्लीत बंदोबस्त वाढवला आहे.

गांधीद्वेषाची कावीळ

काही दिवसांपूर्वी हरिद्वार आणि रायपूरमधील धर्म संसद चांगलीच चर्चेत होती. रायपूरच्या धर्मसंसदेत महात्मा गांधींविरोधात अपशब्द वापरल्यामुळे कालीचरण महाराज चर्चेत आले होते. याप्रकरणी गुन्हा दाखल करून कालीचरण महाराजांना अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर मध्य प्रदेशमधील तरुण मुरारी बापूंनी महात्मा गांधींचा एकेरी उल्लेख करत त्यांना देशद्रोही म्हटले आहे. महाराजांच्या या भाषणाचा व्हिडीओ चांगलाच व्हायरल झाला आहे. समाजात एकटेच, बंधुभावाचा संदेश देणारे संत वेगळे आणि द्वेषपूर्ण संदेश देणारे तथाकथित संत (?) वेगळे आहेत. राष्ट्रपुरुषांवर टीका, त्यांच्याबद्दल अपशब्द वापरणे याचे फॅड दिवसेंदिवस वाढू लागले आहेत. काही दिवसांपूर्वी काँग्रेसचे राष्ट्रीय नेते राहुल गांधी यांनी म्हटले होते की, महात्मा गांधी हे हिंदूवादी होते आणि नथुराम गोडसे हिंदुत्ववादी होते. राहुल याना म्हणायचे होते की, गोडसे हे कट्टर हिंदुत्ववादाचे पुरस्कर्ते होते. यानंतर भाजपचे काही नेते आणि काँग्रेसमध्ये टीकायुद्ध सुरु झाले होते. महात्मा गांधींचा मारेकरी नथुराम गोडसे आता अनेक जणांना प्रिय वाटू लागला आहे. काहींना तो रोल मॉडेल वाटत आहे. गेल्या सात वर्षांत भारत असा बदलत जाऊन डिजिटल इंडियाकडे प्रवास करत आहे. महात्मा गांधींना राष्ट्रपिता मानले जाते. परंतु समाजात असा एक वर्ग आहे, त्या वर्गाला महात्मा गांधींविषयी प्रचंड तिरस्कार आहे. काही जण स्पष्टपणे बोलून दाखवतात, परंतु काही जण छुप्या विचारांचे आहेत. असे लिहिण्याचे कारण म्हणजे, समाजात खुनी लोकांची प्रतिष्ठा वाढत आहे. महात्मा गांधींच्या विचारांना विरोध करा, परंतु त्यांच्याबद्दल अपशब्द बोलणे, त्यांना देशद्रोही म्हणणे खचितच योग्य वाटत नाही. आता धर्माचे ठेकेदार म्हणू लागले आहेत की, गांधी राष्ट्रद्रोही आहेत. महात्मा गांधींसारखे वागणे आणि राहणे, काही नियमांचे पालन करणे सोपे नव्हे. त्यासाठी मानसिक संयम, समाजाबद्दल सहानुभूती, मानवता असणे गरजेचे आहे. संकुचित बुद्धीच्या लोकांचे ते काम नव्हे. त्यामुळे महात्मा गांधींबद्दल कितीही अपशब्द बोलले, राष्ट्रद्रोही ठरवले तर तसे होऊ शकत नाही. नैराश्येच्या गर्तेत असे अनेक जण जाऊन महात्मा गांधींवर चिखलफेक करीत आहेत. महात्मा गांधी यांचे विचार अखंड राहतील, हे त्यांच्यावर टीका करणार्यांनी लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. स्वातंत्र्य लढा लढणारे आता राष्ट्रद्रोही ठरत आहेत. कारण महात्मा गांधी यांनी १९४७ पूर्वी देशभरातील क्रांतिकारकांच्यामध्ये आपल्या विचारणारी स्फुल्लिंग निर्माण केले होते. १९४२ ची स्वदेशीची चळवळ आणि ब्रिटिशांविरोधात चाले जावचा नारा महात्मा गांधींनी दिला होता. त्यानांतर देश ब्रिटिशांविरोधात पेटून उठला होता. अहिंसेचे भोक्ते महात्मा

गांधी यांनी लढा किंवा मरा असा संदेश सर्वत्र दिल्यामुळेच देशाला स्वातंत्र्य मिळाले होते, हे विसरता येत नाही. काही भक्तगण आता म्हणू लागले आहेत की, मोदींच्या काळात भारत खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र झाला. मोदींचा उदो उदो करणे सुरु आहे, त्यांना भारताचा शिल्पकार ठरवण्यासाठी भक्तगणांची धडपड सुरु झाली आहे. खासगीकरण करून सार्वजनिक कंपन्या आणि उपक्रम विकणारे मोदी राष्ट्रप्रेमी आणि देशाचे शिल्पकार केव्हा झाले, असा प्रश्न पडतो. काँग्रेसने गेल्या ७५ वर्षांत सार्वजनिक कंपन्या आणि उपक्रम खासगीकरणात विकून टाकले असते तर मोदींनी आज काय विकले असते ? असा प्रश्न भक्तगणांना पडत नाही. एवढे करूनही या मंडळींना समाधान नाही. आता राष्ट्रपुरुषांना बदनाम करण्याची मोहीम धर्माच्या तथाकथित ठेकेदारांनी सुरु केली आहे,असे दिसते. मध्यप्रदेशातील नरसिंगपूरमध्ये सोमवारी भागवत कथा वाचक तरुण मुरारी बापू यांनी महात्मा गांधींना देशद्रोही म्हटले. त्यानंतर नरसिंगपूर स्टेशन गंज पोलिसांनी तरुण मुरारी बापूविरुद्ध विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल केला आहे. नरसिंगपूरच्या छिंदवाडा रोडवर असलेल्या वीरा लॉनमध्ये श्रीमद भागवत कथेचा कार्यक्रम सुरू होता. या कार्यक्रमात तरुण मुरारी बापूंना बोलावण्यात आले होते. तरुण मुरारी बापू महात्मा गांधींबद्दल म्हणाले की,जो देशाचे तुकडे करतो, तो राष्ट्रपिता कसा असू शकतो, माझा त्यांना विरोध आहे, ते देशद्रोही आहेत. महात्मा गांधी हे महात्मा नाहीत आणि ते राष्ट्रपिताही होऊ शकत नाहीत, कारण त्यांनी देशाचे तुकडे केले. त्यामुळे त्यांना देशद्रोहीच म्हटले पाहिजे. काँग्रसने याबाबत पोलिसांत तक्रार दिली आहे. मुरारी बापूंचे हे वक्तव्य समोर आल्यानंतर काँग्रेसने पोलीस अधीक्षकांना निवेदन देऊन आक्षेप नोंदवला होता. या प्रकरणाची तात्काळ दखल घेत जिल्हा प्रशासनाने गंज पोलीस स्टेशनमध्ये विविध कलमांन्वये गुन्हा दाखल केला आहे. तरीही मुरारी बापू आपण आपल्या वक्तव्यावर ठाम असल्याचे म्हणत आहेत. मध्यप्रदेशात भाजपचे सरकार सत्तेवर आहे.नरसिंगपूरच्या छिंदवाडा रोडवरील वीरा लॉनच्या भागवत पंडालमध्ये हरिद्वारहून संत तरुण मुरारी बापूंचा भागवत कथा वाचनाचा कार्यक्रम घेण्यात आला होता. या कार्यक्रमादरम्यान भाजपच्या नेत्यांचे बॅनर होते, हे विशेष ! मुरारी बापू हे स्वतःला संत म्हणवून घेतात, परंतु त्यांच्याजवळ संयम नाही, असे दिसते. राष्ट्रपिता महात्मा गांधींबद्दल द्वेषाची कावीळ अनेकजणांना झाली आहे, असे दिसते. एका विशिष्ट पक्षाला तुमचे समर्थन असेल तरच तुम्ही राष्ट्रभक्त आहात, असा संदेश सर्वत्र पसरवला जात आहे. यात भारतीय संविधानाचे विचार कुठे आहेत ? संकुचित विचारसरणीचे लोक आता देशातील सर्व घडामोडी आणि कारभारात, तसेच कुणी कसे राहावे, काय खावे याकडे लक्ष देऊन लागले आहेत. तालिबानी जे अफगाणिस्तानमध्ये कट्टरतावाद जोपासत आहेत, तसाच काहीसा प्रकार देशात दिसून येऊ लागला आहे. कट्टरतावादाला लोकशाहीत स्थान नाही. देशाचा कारभार अजूनही भारतीय राज्यघटनेच्या आचारसंहितेवर सुरु आहे. त्यामुळे संकुचितवाद्यांची गोची झाली आहे. त्या नैराश्यातून अनेक जण बाहेर आलेले नाहीत. म्हणूनच नथुराम गोडसेसारख्या खुनी माणसाचे मंदिर बांधले जाते, त्याची पूजाही केली जाते. गोडसे प्रवृत्ती वाढू लागली आहे. अशी माणसे मानवतेचीहत्या करत आहेत. देशात नवी संस्कृती आणण्यासाठी धडपडत आहेत, असेच दिसते. याला उत्तर म्हणून नागरिकांनी भारतीय संविधानानुसार वागण्याची गरज आहे. देशातील सर्वजण बंधूभगिनी आहेत. सर्व धर्मांचा मी आदर करेन,असे प्रतिज्ञेत म्हटले आहे. परंतु लोकशाहीचा असा साचा अनेकांना नको आहे, असे दिसते. त्यांना हवा आहे संकुचितवाद ! त्यामुळे अशा भोंदूंपासून सर्वसामान्य नागरिकांनी जपून राहावे आणि मानवतावाद स्वीकारावा ही अपेक्षा. अशोक सुतार / ८६००३१६७९८

काँग्रेसमध्ये युवा नेत्यांना संधी मिळणार ?

ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्या काँग्रेसच्या राजीनाम्यानंतर मध्य प्रदेशमध्ये सत्ताबदल झाला होता. सिंधिया भाजपमध्ये गेले आणि भाजपावाल्यानी मध्यप्रदेशात लोटस ऑपरेशन सुरु केले. महाराष्ट्रात साध्य झाले नाही तर मध्यप्रदेशात सत्ता हस्तगत करायचीच या हट्टाने भाजपने सत्ता हस्तगत केली. मध्यप्रदेशातील मुख्यमंत्री कमलनाथ यांच्यावर टीकास्त्र सोडत ज्योतिरादित्य यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला होता आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हातात देश सुरक्षित असल्याची स्तुतीसुमने ज्योतिरादित्यांनी उधळली होती. ज्योतिरादित्यांना भाजपमध्ये जाऊन राज्यसभेच्या उमेदवारीचा लाभ झाला. ज्या काँग्रेसने त्यांना अनेक सवलती, सन्मान दिला त्या काँग्रेसवर सिंधिया यांनी टीका केली. असो. त्यांचे मित्र आणि काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी म्हटले होते कि, ज्योतिरादित्य यांना मी महाविद्यालयापासून ओळखतो. ते भाजपमध्ये जास्त काळ राहतील, असे नाही. ज्योतिरादित्य यांच्या काँग्रेसच्या राजीनाम्यानिमित्त काँग्रेसने युवा नेत्यांना विचारात घ्यावे, अशी चर्चा सुरु आहे. काँग्रेसने आता जुन्या कोंडाळ्यात राहणे योग्य होणार नाही. काँग्रेसमध्ये विरोधकांची आक्रमकता आली पाहिजे, जनतेच्या प्रश्नांवर रस्त्यावर उतारण्याचीही काँग्रेसची तयारी पाहिजे, असे दिसते. थोडक्यात काँग्रेसने काळानुसार बदलला सामोरे गेले पाहिजे. ज्योतिरादित्य सिंधिया, पंजाबचे अमरिंदर सिंग यांनी काँग्रेसला केव्हाच रामराम केला आहे. त्यामुळे नाही काँग्रेस अडचणीत आली आहे. काँग्रेसने तरुण नेत्यांना विशेष महत्वाची पदे देत सामावून घेण्याची गरज वाटते. पंजाबमध्ये सत्तानाट्य सुरु आहे. त्यामुळे तेथील प्रश्नावर काँग्रेस श्रेष्ठी काय तोडगा काढणार हे पाहणे महत्वाचे आहे. हा तिढा सोडवण्यासाठी काँग्रेसचे पंजाबचे प्रदेशाध्यक्ष नवज्योत सिंग सिद्धू यांचे नेमके काय मत आहे, हे पाहणे गरजेचे आहे. अन्यथा काँग्रेसमध्ये असे गोंधळ नेहमी सुरूच राहणार आहेत. त्याचा आगामी विधानसभा निवडणुकीत भाजप राजकीय फायदा उचलणार असल्याचे दिसत आहे. काँग्रेसमधील ज्येष्ठ नेते युवा नेत्यांना जमेत धरत नाहीत, ही खरी परिस्थिती आहे. कारण राहुल गांधी यांचे मित्र व काँग्रेसमधील युवा नेते राजेश पायलट यांनाही राजस्थानमध्ये सत्ता स्थापन करताना विचारात घेतले नव्हते. पायलट यांच्या राजकीय दबावामुळे पायलट यांची राजस्थानमध्ये उप मुख्यमंत्रीपदी वर्णी लागली. ते निवडणुकीत मेहनत करतात, युवा कार्यकर्त्यांना सोबत घेऊन काँग्रेसचा प्रचार करतात, परंतु जुने नेते आपल्याच मस्तीत असून ते इतरांना जास्त किंमत देत नाहीत, हे कारण स्पष्ट झाले आहे. काँग्रेसमध्ये अजूनही नवा नेता राष्ट्रीय अध्यक्षपदी आलेला नाही. युवा नेत्यांना राष्ट्रीय स्तरावरील कार्यकारिणीत स्थान देऊन त्यांचा योग्य तो आदर राखला पाहिजे. आज काँग्रेसची प्रतिकूल परिस्थिती पाहता काँग्रेसकडे युवा वर्ग आकृष्ट करणारे धडाडीचे नेते हवे आहेत. तरच काँग्रेस आगामी लोकसभेत भाजपशी टक्कर घेऊ शकेल. त्यामुळे काँग्रेसने युवा नेत्यांना संधी दिली पाहिजे. पक्षात युवा नेत्यांनी किती दिवस उमेदवारी करायची आणि ज्येष्ठ नेत्यांची मनमानी का सहन करायची, हे किती दिवस चालणार, याचाही काँग्रेसने विचार केला पाहिजे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांनी भाजपाध्ये युवा नेत्यांना विविध पातळीवर संधी देऊन पक्षात चैतन्य आणले आहे. काँग्रेसमध्ये असे दिसत नाही. एखादा मोर्चा किंवा आंदोलन करायचे म्हटले तरी लोक शोधून आणावे लागतात, एवढी प्रतिकूल परिस्थिती आहे. याचाही काँग्रेसने विचार करण्याची गरज आहे. एकूण काँग्रेसने पूर्वीची काँग्रेस समोर ठेऊन पक्षात सर्वाना स्थान दिले पाहिजे. काँग्रेसची युवा नेत्यांची फळी उभारून त्यातील तडफदार नेत्यांवर महत्वाची जबाबदारी सोपवली पाहिजे. ज्येष्ठ नेत्यांनी विनाकारण जागा अडवण्याचे प्रयत्न करण्यापेक्षा युवा नेत्यांना सल्ला द्यावा, काँग्रेसमध्ये युवा कार्यकर्त्यांचा वावर वाढला पाहिजे, पक्षात चैतन्य आले पाहिजे, कारण आजचा युवा हा टेक्नोसेव्ही आहे. समाजात घडणाऱ्या घटनांची जाण युवा कार्यकर्त्यांना आहे. त्यावर युवा पिढीत विचारचक्र सुरु झाले पाहिजे, काँग्रेसचा संदेश युवा पिढीमध्ये पोहोचला पाहिजे, भारतीय संविधान म्हणजे काय, लोकशाहीला अनुसरून सत्ताधाऱ्यांचे कामकाज सुरु आहे का, हेही युवा कार्यकर्त्यांपर्यंत पोहोचले पाहिजे. तरच देशात काँग्रेसची चर्चा होईल, युवा पिढी काँग्रेसकडे वळेल.

काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा सध्या सोनिया गांधी आहेत. सोनिया गांधी यांची तब्येत बरी नसते. राहुल गांधी हे कधी परदेशी जातात तर कधी ते देशातील सत्ताधाऱ्यांवर टीका करीत असतात. आता पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुका जवळ आल्या आहेत. परंतु राहुल गांधी यांनी राष्ट्रीय नेते म्हणून वग्रेसच्या प्रचाराचे नियोजन केले आहे काय ? त्यामुळे पाच राज्यांत काँग्रेसची कसलीही निवडणुकीची राजकीय तयारी दिसत नाही. भाजपने गेले वर्षभरापासून निवडणुकीचा प्रचार सुरु केला आहे. उत्तरप्रदेशात भाजपाला स्पष्ट बहुमत मिळणार असे दिसते. पंजाबमध्ये काँग्रेसमधील सिद्धू व इतर मंडळींनी काँग्रेसचे खच्चीकरण करण्याचे प्रयत्न सुरु ठेवले आहेत. तेथील मुख्यमंत्री चन्नीसिंग याना कोणीही विचारत नाही, अशा सावळागोंधळ पंजाब काँग्रेसमध्ये सुरु आहे. त्यामुळे पंजाब आगामी विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या हातून जाणार आहे, असे दिसते. काँग्रेसमध्ये एकवाक्यता राहिलेली नाही. माजी मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांनी काँग्रेसमधून बाहेर जाऊन नवीन पक्ष काढला असला तरी भाजप त्यांचे समर्थन मिळवणार, असे दिसते. महाराष्ट्रात काँग्रेसचे बळ पूर्वीसारखे राहिलेले नाही. परंतु ते स्वबळाची भाषा करतात आणि हसू करून घेतात, असेच दिसते. राजस्थानात मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी कशीबशी काँग्रेस सांभाळल्याचे दिसत आहे. तेथेही युवा नेत्यांना विचारात घेतले जात नाही. जोवर काँग्रेस विविध प्रश्नांवर रस्त्यावर उतरून आंदोलने काढत नाही, तोवर तो पक्ष कार्पोरेट राहणार आहे, असे दिसते. काँग्रेसची नाळ सर्वसंन्याशी जोडली जावी, अशी इच्छा आहे. परंतु त्या दृष्टीने राष्ट्रीय नेतृत्व प्रयत्नशील दिसत नाही. गेली तीन वर्षांपासून काँग्रेसला अधिकृत राष्ट्रीय अध्यक्ष मिळालेला नाही. त्याचा राजकीय फटका काँग्रेसला आगामी [पाच राज्यांच्या निवडणुकीत बसू शकतो. कारण सध्या काँग्रेसमध्ये गांधीनिष्ठ आणि बदलाची नेतृत्व बदलाची अपेक्षा असणारे असे दोन गट पडले आहेत. काँग्रेसला पुन्हा राष्ट्रीय पक्ष म्हणून गतवैभव प्राप्त करण्यासाठी खूप सक्रियतेची गरज आहे, असे वाटते, त्या दृष्टीने विद्यमान नेतृत्वाने पक्षाची पुनर्बांधणी करणे महत्वाचे ठरेल.

बँकांच्या खासगीकरणाचे पाऊल

 बँकांच्या खासगीकरणाचे पाऊल

अशोक सुतार / ८६००३१६७९८  

             केंद्र सरकारकडून लवकरच चार बँकांचे खासगीकरण करण्याची तयारी सुरु आहे. यासाठी सरकारने चार राज्य संचलित बँकांची निवड केली आहे. यामध्ये बँक ऑफ महाराष्ट्र, बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि सेन्ट्रल बँक ऑफ इंडिया या बँकांचा समावेश असल्याचे वृत्त मिंट या वेबसाईटने दिले आहे. सरकारी बँकांची विक्री करुन मोठा महसूल मिळवण्याची केंद्र सरकारची इच्छा असून विविध सरकारी योजनांसाठी या पैशांचा वापर व्हावा, असा सरकारने हेतू ठेवला आहे. बँकिंग क्षेत्रात सरकारची मोठी भागीदारी आहे, यामध्ये लाखो कर्मचारी काम करतात. बँकांचे खासगीकरण जोखमीचे काम असून यामुळे अनेकजण बेरोजगार होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने सध्या अनेक सरकारी कंपन्या, उपक्रम खासगीकरणात आणण्याचे प्रयत्न सुरु केले आहेत. त्यापैकीच बँका हे क्षेत्र खासगीकरणात आणण्याचेही प्रयत्न सुरु आहेत. २०२१ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँकांचे खासगीकरण करण्याची  घोषणा केली होती. त्यानुसार सरकार पावले उचलत असल्याचे दिसत आहे.         

************************************                                                                                                  

           अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी दि. १फेब्रुवारी २०२१ रोजी सादर केलेल्या बजेटमध्ये घोषणा केली होती की, सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँका आणि एका विमा कंपनीचे खासगीकरण करण्याची सरकारची योजना आहे. जर सर्व काही योजनेनुसार झाले तर येणाऱ्या काळात देशात केवळ पाच सरकारी बँका शिल्लक राहतील. बँकिंग क्षेत्रात गेल्या तीन वर्षापासून सुरु असलेल्या विलिनीकरण आणि खासगीकरणामुळे सरकारी बँकांची संख्या २७ वरुन १२ राहिली आहे. हा आकडा केंद्र सरकार पाच पर्यंतच मर्यादित ठेवण्याच्या प्रयत्नात आहे. यासाठी नीती आयोगाने ब्लू प्रिंट तयार केली आहे. ऑल इंडिया बँक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉईज फेडरेशनचे जनरल सेक्रेटरी देविदास तुळजापूरकर यांनी म्हटले आहे की, बँक ऑफ महाराष्ट्रचे सार्वजनिक स्वरुप अबाधित रहावे यासाठी या संघटनांतर्फे सर्व प्रयत्न केले जातील. बँक ऑफ महाराष्ट्र ही नफ्यातील बँक असून ती सर्व वित्तीय निकषांवर उत्कृष्ट काम करीत असल्याचा दिलासा पत्रकात देण्यात आला आहे. येस बँक, पीएमसी बँक आदी सरकारी बँकांच्या अनुभवानंतर नुकतेच रिझर्व्ह बँकेने अनेक सहकारी बँकांवर निर्बंध लादल्याने सामान्यांचा बँकिंग क्षेत्रावरचा विश्वास उडाला आहे. हा विश्वास पुन्हा यावा यासाठी रिझर्व्ह बँकेनेच पुढे येऊन वस्तुस्थिती मांडावी, असे आवाहनही या संघटनेने केले आहे. बँकांच्या खासगीकरणाबाबत बातम्यांचा आधार घेऊन शेअर बाजारात काही दलाल वारेमाप नफा कमावत आहेत. यासंदर्भात सेबीने हस्तक्षेप करून स्पष्टीकरण देणे आवश्यक  आहे.                                                                                                     यंदाच्या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित केल्याप्रमाणे केंद्रातील सरकारने आगामी आर्थिक वर्षांत दोन व नंतरच्या वर्षांत दोन अशा एकूण चार मध्यम आकाराच्या सरकारी बँकांची नावे निश्चित केली असल्याचे म्हटले जात आहे. गतवर्षीही अशीच चर्चा सुरु होती. एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या २०२१-२२ आर्थिक वर्षांत यापैकी पहिल्या दोन सरकारी बँकांबाबत प्रक्रिया सुरू होणार आहे. तर उर्वरित दोन बँकांबाबत त्यानंतर आर्थिक वर्षांत प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. पंजाब नॅशनल बँकेतील नीरव मोदी घोटाळ्याची चर्चा झाल्यानंतर बँकांतील घोटाळे किंवा बँकांतील वाढती थकीत कर्जे रोखण्यासाठी उपाय म्हणून राष्ट्रीयीकृत बँकांचे खासगीकरण करा, अशी मागणी उद्योगपती, काही अर्थतज्ञ सातत्याने करीत आहेत. खासगीकरण करणे म्हणजे विकास ही चुकीची विचारसरणी समाजात बिंबवली जात आहे, हेच मुळी धोकादायक आहे. कारण केंद्र सरकार प्रत्येक सेवा-सुविधांचे राष्ट्रीयीकरणातून खासगीकरण करीत आहे आणि नामानिराळे होऊ पाहत आहे.                                                                                 भारत स्वातंत्र्यानंतर १९५० साली भारताने पंचवार्षिक नियोजनाचा मार्ग स्वीकारला. पहिल्या तीन पंचवार्षिक योजनेतून पायाभूत उद्योग उभारले, मोठी धरणे उभारली गेली. ६० व ७० चे दशक देशाची पुन्हा आर्थिक उभारणी करण्यात गेले. सामाजिक- आर्थिक- राजकीय असंतुलनामुळे देश कोलमडेल अशी अस्वस्थ परिस्थिती निर्माण झाली होती, त्यावेळी तत्कालीन परिस्थितीवर मात करण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी १९६९ साली १४ मोठय़ा खासगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर १९८० साली आणखी पाच बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. १९६९ साली बँक राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले, त्यावेळी स्वतंत्र पक्ष आणि जनसंघ या पक्षांनी राष्ट्रीयीकरणाला विरोध केला होता. तत्कालीन जनसंघ म्हणजेच आजचा भाजप होय. आज केंद्रातील विद्यमान भाजप सरकारने बँक खासगीकरणाचा घाट घातला आहे. बँकांतील थकीत कर्जे हा प्रमुख मुद्दा आहे. कारण यामुळे बँका डबघाईला आल्या. सद्यस्थितीत  ७० टक्के थकीत कर्जे फक्त बड्या खासगी उद्योगांचीच आहेत. गेल्या १७ वर्षांत ४,३२,६९३ कोटी रुपयांची कर्जे वर्ग म्हणजे प्रत्यक्षात माफ केल्यानंतर थकीत केलेल्या कर्जाचा आकडा सुमारे १० लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. यातील १२ मोठय़ा उद्योगांकडून (सर्व खासगी) सुमारे अडीच कोटी रुपयांपेक्षा जास्त येणे आहे. या सर्व कर्जदारांनी थकीत कर्ज परत केले तर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना भांडवलासाठी सरकारकडे हात पसरण्याची गरज भासणार नाही व करदात्यांवर त्याचा भार पडणार नाही.                                                                                                         १९४८ - १९६९ या २० वर्षांत एकूण ७३६ खासगी बँकांना, तर १९६९- २००८ दरम्यान ३४ खासगी बँकांना गाशा गुंडाळावा लागला होता. यातील बऱ्याच खासगी बँका सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेत विलीन केल्यामुळे त्या बँकेतील ठेवीदार नुकसानीपासून  वाचले गेले  होते. खासगी बँकांतील गैरप्रकाराची चर्चा होत नाही, कारण त्या बँकांना माहितीचा कायदा लागू नाही. बुडणाऱ्या खासगी बँकांना वाचविण्यासाठी सरकारकडून  बेल आऊट पॅकेज दिले जाते, ती प्रक्रिया प्रत्यक्षात राष्ट्रीयीकरणाचीच नव्हे काय ?  या पार्श्वभूमीवर भारतातील राष्ट्रीयीकृत बँकांचे खासगीकरण करणे योग्य वाटत नाही. राष्ट्रीयीकृत बँकांतील सरकारची भूमिका ही दिशा दिग्दर्शनाची असायला हवी. देशात बड्या बँका निर्माण करण्याचा घाट घालण्यापेक्षा देशातील सर्वसामान्य लोकांना सूक्ष्म पतपुरवठा करणाऱ्या, गावपातळीवर चांगली सोय देणाऱ्या सुरक्षित बँकांचे जाळे केंद्र सरकारने निर्माण करावे. केंद्र सरकार कार्पोरेट व बड्या बँका निर्माण करत असल्यामुळे याचे दुष्परिणाम कर्मचाऱ्यांना भोगावे लागतील का, काही कालावधीनंतर कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत कपात करणार काय, अशी चिंता बँक कर्मचाऱ्यांना लागली आहे. याबाबत काही ठिकाणी आंदोलने सुरु झाली आहेत. केंद्र सरकारने याबाबत सविस्तर माहिती व हमी बँक कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना देणे आवश्यक आहे. सरकारने  बँकांना अधिक व्यावसायिक स्वायत्तता देण्याची गरज आहे.. तसेच अधिक कठोर नियंत्रणाची. बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडे बँकिंगचे नियमन सोपवावे. त्यांत सरकारने ढवळाढवळ करू नये. तरच बँकिंग क्षेत्र  स्वबळावर उभे राहील. देशातील आर्थिकता बिघडली आहे ती सरकारच्या सदोष धोरणामुळे; निखालस खासगीकरण केल्यामुळे देशातील बँकिंग प्रक्रिया सुधारेल, असे समजणे म्हणजे निव्वळ गैरसमज आहे.   

बंगालमधील राजकारण

 

बंगालमधील राजकारण 

ब्लॉगर / अशोक सुतार 

 

हल्ली ज्या राज्यात भाजपचे सरकार नसेल तिथे राष्ट्रपती राजवटीची मागणी करण्याची नवी कल्पना येत आहे. महाराष्ट्रातही महा विकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर येताच भाजपेयीनी, महाराष्ट्रात काहीच आलबेल नाही, त्यामुळे महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करा अशी बोंब ठोकली होती. महाराष्ट्रात सराकर काही सत्तेवरून जात नाही, तिन्ही पक्षांचे सुरळीत चालले आहे हे पाहिल्यावर भाजपची मंडळी आता दमली आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये मागील काही महिन्यांपासून भाजपा कार्यकर्त्यांच्या हत्या होण्याबरोबरच अनेकदा भाजपा कार्यकर्त्यांवर होणाऱ्या हल्ल्यांमुळे आता भाजपाने राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी केली आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था पूर्णपणे उद्धवस्त झाली आहे असे भाजपाने म्हटले आहे. बिहारमध्ये भाजपला विजय मिळाल्यानंतर पुन्हा एकदा अवसान आले आहे. विजय मिळवल्यानंतर आता भाजपाने आपला मोर्चा पश्चिम बंगालकडे वळवला आहे. पश्चिम बंगाल राज्याचे भाजपाध्यक्ष दिपील घोष यांच्या ताफ्यावर नुकतीच दगडफेक झाली होती. त्यानंतर घोष यांची राज्यामध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू केल्याशिवाय निष्पक्षपणे निवडणूक घेता येणार नाही, असे म्हटले आहे. राज्यात काहीतरी घोळ करून ठेवायचा आणि राज्यात कायदा सुव्यस्था सुरळीत नाही, असे म्हणत राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी करायची, ही भाजपची जुनीच खोड आहे. राष्ट्रपती राजवट लागू केली की, दिल्लीहून कसे सुरळीत काहीही करून घेता येते. महाराष्ट्राचे उदाहरण आपल्या समोर आहेच. तर राष्ट्रपती राजवट पश्चिम बंगालमध्ये लागू करावी, यासाठी आता भाजपचे नेते केंद्रातूनही दबाव टाकू शकतात. कारण पश्चिम बंगालची निवडणूक काहीही करून भाजपला जिंकायची आहे.                     

    पश्चिम बंगाल राज्याचे भाजपाध्यक्ष दिपील घोष यांनी पश्चिम बंगालमधील पोलीस हे तृणमूलच्या कार्यकर्त्यांसारखे वागत असल्याचा आरोप केला आहे. राज्यामध्ये निष्पक्षपणे निवडणूक घेण्यासाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करावीच लागेल, असेही घोष यांनी म्हटले आहे. पश्चिम बंगालमध्ये पुढील वर्षी विधानसभा निवडणूक होणार आहे. पश्चिम बंगालच्या विधानसभेमध्ये २९४ जागा आहेत. राज्यातील मागील विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपाला चांगला फटका बसला होता. मागील विधानसभा निवडणुकीत ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेसने सर्वाधिक म्हणजेच २११, काँग्रेसने ४४, डाव्या पक्षांनी २६ तर भाजपाने केवळ तीन जागा जिंकल्या होत्या. बंगलाच्या विधानसभेमध्ये बहुमतासाठी १४८ जागा जिंकणे आवश्यक असते. तर बिहारमध्ये मोठा पक्ष ठरल्यानंतर भाजपला पश्चिम बंगाल कसेही करून जिंकून घ्यायचे आहे, असे दिसते. परंतु पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्यासमोर भाजपची डाळ शिजत नाही. त्यामुळे एक वर्षापूर्वीच राष्ट्रपती राजवट लागू केली की, केंद्रातून बऱ्याच हालचाली करत पश्चिम बंगालमध्ये राजकारणात हस्तक्षेप करता येतो, हा भाजपचा होरा दिसतो. मागील वर्षी अमित शाह हे पश्चिम बंगाल येथे गेले होते. त्यावेळी त्यांनी रॅली काढली होती. परंतु या रॅलीत दगडफेक करण्यात आली होती, नंतर हिंसाचार झाला होता. तर अशा पद्धतीने भाजपने तिथे वातावरण तयार केले. अर्थात हे वातावरण विद्वेषाचे होते. त्याचा राजकीय फायदा घेऊन राज्यात सरकार स्थापन करता आले तर काय हरकत आहे, असा राजकीय डाव भाजपोने टाकला होता. परंतु ममता दीदी खमक्या आहेत. त्या भाजपचे बंगालमध्ये काहीच चालू देत नाहीत. त्यामुळे भाजपला काय करावे, हे समजेनासे झाले आहे.                                    पश्चिम बंगालवर भाजपची सत्ता आणण्यासाठी अमित शाह यांनी आत्तापर्यंत जंगजंग पछाडले आहे. परंतु ममतांच्या तृणमूल कॉंग्रेसचे भाजप काहीही करू शकला नाही. बिहारमध्ये तेथील प्रादेशिक पक्षांमध्ये फाटाफूट घडवून भाजपने तिथे सर्वात जास्त जागा पटकावल्या आहेत. परंतु पश्चिम बंगालमध्ये बहुमत ममता दीदींच्या पाठीमागे आहे. ममता दीदी या धीराच्या राजकारणी आहेत. त्या अमित शाह किंवा इतर भाजपच्या नेत्यांच्या राजकीय डावाला बळी पडणार्या नाहीत. बिहारमध्ये नितीशकुमार यांना संपवत भाजप वरचढ ठरली आहे. प्रादेशिक पक्ष संपवणे, हे आजपर्यंतचे भाजपचे धोरण राहिलेले आहे. त्यामुळे पश्चिम बंगालमधील प्रादेशिक पक्षांची एकत्रित ताकद कमी केली की, भाजपचे वर्चस्व निर्न्मान होईल, या दिवास्वप्नात भाजपचे नेते आहेत. त्यामुळे काही करा पण तृणमूलवर नाव घ्या, असे राजकारण करून राज्यात राष्ट्रपती राजवट आणायची आणि योग्य परिस्थिती आली की तिथे राज्य स्थापन करायचे, हे भाजपचे मुख्य लक्ष्य आहे. भाजपचे हे राजकारण तेथील प्रादेशिक पक्ष ओळखत नाहीत, असे  नाही.                                    गुरुवारी राज्यातील भाजपाध्यक्ष असणाऱ्या दिलीप घोष यांच्या ताफ्यावर दगडफेक करण्यात आली. घोष यांचा ताफा अलीपूर मार्गे जात असतानाच हा हल्ला झाला. या दगडफेकीमध्ये घोष यांच्या गाडीला बरेच नुकसान झाले आहे. भाजपाने या हल्ल्यामागे गोरखा जनमुक्ती मोर्चाच्या विमल गुरुंग यांच्या कार्यकर्त्यांचा सहभाग असल्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. ज्या मार्गाने घोष यांचा ताफा येत होता त्याच मार्गावर गोरखा जनमुक्ती मोर्चाचे कार्यकर्ते आंदोलन करत होते. या कार्यकर्त्यांनी घोष यांना काळे झेंडेही दाखवले. आंदोलनाचा काहीच परिणाम होत नसल्याचे पाहिल्यावर या कार्यकर्त्यांनी हिंसक होत गाडीवर दगडफेक केल्याचे भाजपाचे म्हणणे आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह काही दिवसांपू्र्वी पश्चिम बंगाच्या दौऱ्यावर असताना त्यांनीही भाजपाच्या कार्यकर्त्यांवर होणाऱ्या हल्ल्यांसंदर्भात चिंता व्यक्त केली होती. अशा पद्धतीने पश्चिम बंगालमध्ये कायदा- सुव्यस्था काहीच उरलेली नाही, असे म्हणत भाजपने राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करा, असा धोशा लावला आहे. ज्या राज्यांत भाजपचे सरकार नाही, तिथे राष्ट्रपती राजवट लागू करा, असे भाजपच्या नेत्यांचे म्हणणे असते. जणू काही देशात भारतीय राज्य घटनेच्या विपरीत सर्व काही सुरु आहे, अशा थाटात राष्ट्रपती राजवट लागू करा, अशी मागणी भाजपकडून केली जात आहे, हे योग्य नाही.