लोकप्रिय पोस्ट

रविवार, २१ जून, २०२०

ऑनलाईन शिक्षण : दूरदर्शन व आकाशवाणीचा पर्याय

ऑनलाईन शिक्षण दूरदर्शन व आकाशवाणीचा पर्याय दूरदर्शन व आकाशवाणी ही केंद्र सरकारची प्रसारमाध्यमे राजकीय कामासाठी केंद्रीय मंत्र्यांकडून वापरली जात असल्याचा आरोप अनेकवेळा झाला आहे. तर शिक्षणासारख्या पवित्र कार्यासाठी कोरोनाकाळात व लॉकडाऊनमध्ये विद्यार्थ्याना दूरदर्शन व आकाशवाणीवर ऑनलाईन शिक्षण का मिळू शकत नाही, हा प्रश्न अनुत्तरीत राहिला आहे. केंद्र सरकारने यावर गंभीरपणे विचार करणे गरजेचे आहे. विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण द्यावे, असा आदेश केंद्र सरकारने दिला आहे. परंतु ते कसे व कोणत्या परिस्थितीत द्यावे आणि केंद्र सरकार त्यासाठी काही सहकार्य करणार का, याबात काहीही माहिती दिलेली नाही. फक्त आदेश देऊन चालत नाही तर प्रत्यक्ष कार्यवाही कशी करायची याचा आराखडा केंद्र सरकारच्या शिक्षण विभागाकडे उपलब्ध हवा. काही तज्ज्ञांनी विद्यार्थ्यांना लॉकडाऊनच्या काळात ऑनलाईन शिक्षण द्यावे, असा फतवा काढला आहे. परंतु शहरी भागात जेमतेम ४२ टक्के लोक संगणक आणि स्मार्ट फोनचा वापर करतात तर ग्रामीण भागात हे प्रमाण १७ टक्के आहे. असे असताना ऑनलाईन शिक्षण सर्व विद्यार्थ्यांना आर्थिक परिस्थितीप्रमाणे घरी घेणे परवडणारे नाही. ऑनलाईन शिक्षणाची दुसरी माध्यमे कोणती, याबाबत विचार केला तर सरकारी प्रसारमाध्यमांचा वापर करणे हितावह आहे, असे दिसून येते. दूरदर्शन आणि आकाशवाणी या सरकारी प्रसारमाध्यमांतर्फे ऑनलाईन शिक्षण देण्याचा मार्ग उपलब्ध आहे. राज्याच्या शालेय शिक्षणमंत्री वर्षां गायकवाड यांनी केंद्र सरकार व प्रसारण मंत्रालयाला विनंती केली होती की,दूरदर्शन आणि आकाशवाणी यांचा शैक्षणिक कामकाजासाठी वापर करण्याच्या दृष्टीने त्यांचा वेळ निश्चित करून द्यावा. विद्यार्थ्यांना त्यामुळे ऑनलाईन शिक्षण घरबसल्या घेता येणे शक्य आहे. परंतु ना. वर्षा गायकवाड यांच्या मागणीला केंद्र शासनाच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडून अद्याप प्रतिसाद देण्यात आलेला नाही. परिणामी दूरचित्रवाणी आणि रेडिओचा वापर करून स्मार्टफोन, संगणक नसलेल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात ठेवण्यात अडचण निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकारची ही प्रसारमाध्यमे राजकीय कामासाठी केंद्रीय मंत्र्यांकडून वापरली जात असल्याचा आरोप अनेकवेळा झाला आहे. तर शिक्षणासारख्या पवित्र कार्यासाठी कोरोनाकाळात व लॉकडाऊनमध्ये विद्यार्थ्याना दूरदर्शन व आकाशवाणीवर ऑनलाईन शिक्षण का मिळू शकत नाही, हा प्रश्न अनुत्तरीत राहिला आहे. केंद्र सरकारने यावर गंभीरपणे विचार करणे गरजेचे आहे. दरवर्षी नवीन शैक्षणिक वर्ष जून महिन्यात सुरु होते. यावेळी देशात व जगभर कोरोना महामारीचा संसर्ग पसरल्यामुळे गेले तीन महिने लॉकडाऊन सुरु आहे, काही ठिकाणी संचारबंदी असून लोकांना बाहेर फिरण्यास ठराविक वेळ देण्यात आला आहे. सोशल डिस्टन्सिंग पाळण्यासाठी लोकांनी गर्दी न करण्याचे आवाहन सरकारतर्फे करण्यात आले आहे. सर्व ठिकाणी सॅनिटायझर व मास्कचा वापर सक्तीचा करण्यात आला आहे. शाळा, महाविद्यालयांत होणारी विद्यार्थ्यांची गर्दी पाहता तिथे सोशल डिस्टन्सिंग पाळले जाणार नाही. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना कोरोना संसर्गाचा धोका होऊ शकतो. त्यामुळे मागील वर्षाच्या अनेक परीक्षा रद्द केल्या. आता नवीन शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांना शिक्षण द्यावे तर कसे, असा प्रश्न सरकारपुढे आहे. शिक्षण आवश्यक आहे, परंतु त्यापेक्षा विद्यार्थ्यांचा जीव लाखमोलाचा आहे. त्यामुळे काही तज्ज्ञांनी ऑनलाईन शिक्षणाची कल्पना पुढे आणली. मोदी सरकार २०१४ मध्ये सत्तेवर आले आणि २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीतही पुन्हा दुसरी टर्म ते सत्तेवर आले आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेवर येताच डिजिटल भारताची घोषणा केली होती. ज्याप्रमाणे वाजपेयी सरकारच्या कार्यकाळात शायनिंग इंडिया ही घोषणा करण्यात आली होती, त्या धर्तीवर डिजिटल भारत ही घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केली. मोदी सत्तेवर येऊन सहा वर्षे झाली, परंतु संपूर्ण भारत डिजिटल झाला नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्याना डिजिटल शिक्षण द्यावे कसे, असा प्रश्न घोषणाकर्ते व सर्वसामान्य लोकांसमोर उपस्थित झाला आहे. कोरोना विषाणू संसर्गामुळे राज्यातील शाळा दरवर्षीप्रमाणे १५ जूनला सुरू करणे शक्य झाले नाही. मात्र २०२०-२१चे शैक्षणिक सत्र १५ जूनपासून सुरू करण्याचा निर्णय राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने घेतला. विद्यार्थ्यांना घरबसल्या शिकता येण्यासाठी संगणक, मोबाइल या साधनांसह दूरचित्रवाणी, रेडिओ या माध्यमांचा वापर करण्याचे ठरवण्यात आले,परंतु केंद्र सरकारचा अजूनही प्रतिसाद आलेला नाही. प्रधानमंत्री लवकरच दूरचित्रवाणी आणि आकाशवाणीवर विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्याची घोषणा करतील, अशी आशा आहे. राज्याच्या शालेय शिक्षणमंत्री वर्षां गायकवाड यांनी केंद्रीय माहिती आणि प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांना पत्र लिहून दूरदर्शन आणि आकाशवाणीवर विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणप्रसारासाठी वेळ देण्याची मागणी केली होती. ही वेळ मिळाल्यास राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेने तयार केलेले शैक्षणिक साहित्य व्हच्र्युअल क्लासरूम यांचा वापर करता येईल, असे गायकवाड यांनी दिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. मात्र अद्याप या मागणीला माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडून प्रतिसाद देण्यात आलेला नाही. शालेय शिक्षण मंत्री ना.गायकवाड यांनी म्हटले आहे की, यासाठी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पत्र आणि दूरध्वनीद्वारे केंद्र सरकार व प्रसारण मंत्रालयाशी संवाद साधला आहे. दूरदर्शन आणि आकाशवाणी उपलब्ध झाल्यास राज्यातील सर्व विद्यार्थ्यांपर्यंत एकाचवेळी पोहोचणे शक्य होईल. तसेच जिओ आणि टाटा स्काय यांच्याकडून वाहिनी उपलब्ध करून देण्याबाबत तयारी दर्शवण्यात आली आहे. शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी म्हणतात की, केंद्र सराक्राची परवानगी मिळाली नाही तर खासगी पुरवठादारांकडून विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्याची व्यवस्था करावी लागेल. या पार्श्वभूमीवर शिक्षण विभागासमोर एकाच वेळी राज्यभरातील विद्यार्थ्यांना अध्यापन करण्यात समस्या निर्माण झाली आहे. संगणक, स्मार्टफोन इंटरनेट आदी सुविधा नसलेल्या शहरी आणि ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात ठेवण्यासाठी सोपा उपाय म्हणजे दूरदर्शन व आकाशवाणीवर शिक्षणप्रसारासाठी केंद्र सरकारने वेळ उपलब्ध करून द्यावा. विद्यार्थ्यांना याचा निश्चित फायदा होईल आणि शैक्षणिक वर्ष वाया जाणार नाही.

गुरुवार, ४ जून, २०२०

गर्भवती हत्तीणीची हत्या : मानवी विकृतीचा बळी

गर्भवती हत्तीणीची हत्या : मानवी विकृतीचा बळी

 अशोक सुतार / ८६००३१६७९८

blogger/ Ashok Sutar
blogger/ Ashok Sutar

मनुष्य जंगलात अतिक्रमण करत आहे. साहजिकच वन्यप्राण्यांचे वसतीस्थान असलेल्या भागात वन्यप्राणी फिरतात, परंतु मानवाला वन्यप्राण्यांच्या अस्तित्वाची अडचण होऊ लागली आहे. काही महिन्यांपूर्वी गोवा राज्यातील म्हादई जंगलात चार पट्टेधारी वाघांचा विषबाधेमुळे मृत्यू झाला होता. खरे तर जंगलाच्या परिसरात राहणाऱ्या लोकांना पर्यायी जागा देऊन सरकारने त्यांचे पुनर्वसन न केल्यास अशा प्रकारच्या घटना सातत्याने घडतील. कारण मानवामध्ये निसर्गाबद्दल, वन्यप्राण्यांबद्दल सहानुभूती राहिलेली नसून विकृती निर्माण झाली आहे. केरळमधील गर्भवती हत्तीण मानवी विकृतेची बळी ठरली, हीच मोठी खंत आहे.

         केरळमध्ये जिल्ह्यात मल्लपुरम येथील स्थानिक गावकऱ्यांनी एका गरोदर हत्तीणीला फटाक्यांनी भरलेले अननस फळ खायला देऊन निर्दयीपणे हत्या केल्याप्रकरणी वन्यप्रेमींमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. याबद्दल नेक दिग्गज मंडळीनी खंत आणि निषेध नोंदवला आहे. आपण मानून म्हणून शिल्लक राहिलो आहोत का, अशी शंका आता मानवजातीबद्दल येऊ लागली आहे. आम्ही मानवता विसरून पशुत्वाकडे वाटचाल करत आहोत, असे दिसते. ज्या क्रूर पद्धतीने त्या हत्तीणीला संपवण्यात आले, ते पाहता हे निर्दयी कृत्य करणाऱ्यांना कडक शिक्षा होणे गरजेचे आहे. २७ मे रोजी घडलेली ही घटना केरळमधील वन-अधिकाऱ्याच्या फेसबूक पोस्टमुळे समोर आली. ही बातमी प्रसारमाध्यमांमध्ये आल्यानंतर हळहळ व्यक्त होत आहे. या घटनेनंतर केरळ वन-विभागाने हत्तीणीच्या मारेकऱ्यांचा शोध सुरु केला आहे. ही घटना घडली असतानाच अशीच अजून एक घटना समोर आली आहे.एप्रिल महिन्यात कोल्लम जिल्ह्यातील पथनपुरम जंगल क्षेत्रात एका हत्तीणीचा अशाच पद्धतीने मृत्यू झाला होता. जंगल क्षेत्रापासून काही अंतरावर हत्तीण गंभीर अवस्थेत आढळली होती. एका महिन्यापूर्वी एका तरुण हत्तीणीचा मृत्यू झाला होता. यावेळी तिच्या तोंडात जखमा झाल्याचे समोर आले होते. केरळमध्ये यापूर्वी अशा अनेक घटना घडल्या असाव्या, असे दिसते. मानवाने जंगल क्षेत्रात अतिक्रमण केले असून जंगली प्राण्यांना नष्ट करणे सुरु केले आहे. मानवाच्या या क्रूरतेमुळे जंगलातील प्राण्यांचा अधिवास नष्ट होण्याची भीती आहे. जैविक अधिवास नष्ट होणे हे तेथील पर्यावरणाला बाधीकारक असते. त्यामुळे अशा अमानवी कृत्यांबद्दल संबंधिताना गंभीर शिक्षा होणे गरजेचे आहे. अनेकांनी या घटनेवर नाराजी व्यक्त करत दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. केंद्र सरकारनेही आता या घटनेची गंभीर दखल घेतली आहे. मारेकरी सापडतीलाही, परंतु ही सैतानी वृत्ती थांबली पाहिजे, अन्यथा वन्यप्राणी अस्तित्वात राहणार नाहीत.                  केरळच्या मल्लपूरम जिल्ह्यात स्थानिकांनी गर्भवती हत्तीणीला फटाक्यांनी भरलेला अननस खायला दिला. हा अननस पोटात फुटल्यामुळे या हत्तीणीचा मृत्यू झाल्याची दु:खद घटना घडली आहे. फटक्यांनी भरलेले अननस खाल्ल्यानंतर ते हत्तीणीच्या पोटात फुटले. हा स्फोट इतका मोठा होता की, हत्तीणीच्या जीभ आणि तोंडाला गंभीर दुखापत झाली होती. या वेदना आणि भूक सहन होत नसल्यामुळे हत्तीण गावांमधून सैरावैरा पळत होती. या वेदनेमुळे तिला काहीही खाता येत नव्हते. अशाही परिस्थितीत तिने कुणाला इजा केली नाही. मला तरी ती एखाद्या देवीप्रमाणेच वाटली, अशी प्रतिक्रिया  मोहन कृष्णन  यांनी मल्याळम भाषेत आपल्या फेसबूक अकाऊंटवर मांडली आहे. स्थानिक लोकांनी तिला हे फळ खायला दिले असण्याची शक्यता मोहन कृष्णन यांनी व्यक्त केली आहे. एका गर्भवती हत्तीणीची निर्दयीपणे हत्या झाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात संताप व्यक्त होत आहे. भुकेने व्याकूळ असल्याने ही हत्तीण मानवी भागात अन्नाच्या शोधात आली होती. यावेळी तिला फटाक्यांनी भरलेले अननस खायला घालण्यात आले. तीन दिवस ही असहाय्य हत्तीण पाण्यात मृत्यूची वाट पाहत उभी होती. वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांना फेसबुक पोस्टवरून समजल्यानंतर जाग आली आणि घटनास्थळी पोहोचून त्या मृत हत्तीणीला इतर हत्तींच्या साहायाने बाहेर काढण्यात आले. वन अधिकाऱ्यांना संशय आहे की, हत्तीणीने फटाक्यांनी भरलेले अन्न खाल्याचा संशय आहे. तिच्या तोंडात त्याचा स्फोट झाला. वन अधिकारी आता शवविच्छेदन अहवालाची वाट पाहत आहेत. अशा घटनांचा तपास करणे कठीण असल्याचे वन अधिकारी म्हणत आहेत. अशा घटनांमध्ये पुराव्याची माहिती गोळा करणे कठीण काम असून जंगली हत्ती एका दिवसात अनेक किमी प्रवास करत असल्याने त्यांनी नेमके कुठे खाल्ले असावे किंवा घटना कुठे घडली असावी, याचा अंदाज येत नाही. कळपातून बाहेर आलेले हत्ती जखमी किंवा आजारी अवस्थेत सापडल्यानंतर वन विभागाला याची माहिती मिळते. यादरम्यान अनेक आठवडे उलटलेले असल्याने तपास खूपच आव्हानात्मक असतो,असे  वन अधिकारी म्हणत आहेत. परंतु घडलेली घटना मानवतेला काळीमा फासणारी आहे.फटाके खायला देऊन हत्या करणे, ही आपल्या देशाची संस्कृती नाही. ही मानवी विकृती बंद केव्हा होणार ? प्राण्यांविषयी लोकांना अजूनही सहानुभूती नाही, हीच एक मोठी खंत आहे.             केरळमध्ये हत्तीणीच्या झालेल्या हत्येची केंद्र सरकारने गंभीर दखल घेतली आहे. घटनेची सखोल चौकशी करुन दोषींना ताब्यात घेतले जाईल व कठोर कारवाई केली जाईल, असे केंद्रीय वनमंत्री  पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी म्हटले आहे. केरळ वन-विभागाने हत्तीणीच्या मारेकऱ्यांचा शोध सुरु केला आहे. तर, प्राण्यांसाठी काम करणाऱ्या ह्यूमन सोसायटी इंटनॅशनल इंडियाने (HSI) या घटनेसाठी दोषी असणाऱ्यांची माहिती देणाऱ्याला ५० हजार रुपये बक्षिस देण्याची घोषणा केली आहे. याशिवाय हत्तीणीच्या मृत्यूसाठी जे जबाबदार असतील त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल, अशी माहिती केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी दिली आहे. केरळमध्ये स्थानिक शेतकरी रानडुकरांपासून शेताचे संरक्षण व्हावे यासाठी फटाक्यांनी भरलेल्या अननसाचा वापर करतात. हत्तीण अन्नाच्या शोधात जंगल सोडून जवळील गावात शिरली होती. याचदरम्यान हत्तीणीने हे फळ खाल्ले असण्याची शक्यता वन-अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. केरळमधील वन-विभागात काम करणारे अधिकारी मोहन कृष्णन यांच्या फेसबुक पोस्टमुळे ही घटना प्रसारमाध्यमांसमोर आली. स्थानिक लोकांनी तिला हे फळ खायला दिले असेल, असा अंदाज मोहन कृष्णन यांनी व्यक्त केला आहे. फळाचा स्फोट झाल्यानंतर, काही वेळाने ही हत्तीण वेलियार नदीच्या किनारी पोहचली आणि ती पाण्यात जाऊन उभी राहिली. मोहन क्रिश्नन यांच्या मते, जखमेवर माशा किंवा इतर किटक बसू नयेत यासाठी हत्तीणीने आपली सोंड पाण्यात बुडवली होती. या हत्तीणीला बाहेर काढण्यासाठी स्थानिक वन अधिकाऱ्यांनी दोन जलदकृती टीम मागवल्या होत्या. मोहन याच टीमचे सदस्य होते. या हत्तीणीला बाहेर काढण्यासाठी वन अधिकाऱ्यांनी इतर दोन हत्तींना घटनास्थळावर आणले, पण या हत्तीणीने बाहेर न येणे पसंत केले. वन अधिकाऱ्यांनी हत्तीणीला बाहेर काढण्यासाठी अथक प्रयत्न केले. परंतु मानवावरील भरवसा उडालेल्या हत्तीणीने आपले प्राण नदीत सोडले. मृतदेहाचे शवविच्छेदन केल्यानंतर ही हत्तीण गर्भवती होती, असे लक्षात आले. अलीकडच्या काही वर्षांत माणूस आणि वन्यप्राण्यांचा संघर्ष सुरु आहे. परंतु याला नेमका संघर्ष म्हणता येणार नाही. कारण मनुष्य जंगलात अतिक्रमण करत आहे. साहजिकच वन्यप्राण्यांचे वसतीस्थान असलेल्या भागात वन्यप्राणी फिरतात, परंतु मानवाला वन्यप्राण्यांच्या अस्तित्वाची अडचण होऊ लागली आहे. काही महिन्यांपूर्वी गोवा राज्यातील म्हादई जंगलात चार पट्टेधारी वाघांचा विषबाधेमुळे मृत्यू झाला होता. खरे तर जंगलाच्या परिसरात राहणाऱ्या लोकांना पर्यायी जागा देऊन सरकारने त्यांचे पुनर्वसन न केल्यास अशा प्रकारच्या घटना सातत्याने घडतील. कारण मानवामध्ये निसर्गाबद्दल, वन्यप्राण्यांबद्दल सहानुभूती राहिलेली नसून विकृती निर्माण झाली आहे. केरळमधील गर्भवती हत्तीण मानवी विकृतेची बळी ठरली, हीच मोठी खंत आहे.

बुधवार, ३ जून, २०२०

पडद्यावरचा खलनायक ते लॉकडाऊन हिरो

पडद्यावरचा खलनायक ते लॉकडाऊन हिरो

 अशोक सुतार / ८६००३१६७९८





ब्लॉगर / अशोक सुतार 

पडद्यावरचा खलनायक ते लॉकडाऊन काळातील नायक सोनु सूदची आज चर्चा होत आहे. सोनू सूद हा तेलुगु, तमिळ, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेता आहे. सोनू सूदने देशातील स्थलांतरित कामगारांना कोरोनाकाळात त्यांच्या गावी जाण्यासाठी रेल्वे, बस आणि विमानांची सोया केली तसेच त्यांना जेवण, निवारा यांची सोय केली आहे. फिल्मसृष्टीतील अभिनेते आज कोरोनाकाळात आपापल्या घरी आहेत. असे असताना काही अभिनेत्यांनी सामाजिक बांधिलकी जोपासत समाजातील चौथ्या वर्गासाठी म्हणजे असंघटित कामगारांसाठी मोठे कार्य केले आहे. त्यामुळे सोनू सूद यांच्याबद्दल गूगलवर तरुणांचा सर्च वाढला आहे. केंद्र सरकार व राज्य सरकार कोरोना काळात आरोग्य यंत्रणा सज्ज ठेवून नागरीकांच्या हितासाठी कटिबद्ध आहे. असे असतानाच सोनू सूद याने स्थलांतरित कामगारांसाठी दाखवलेली माणुसकी चर्चेचा आणि गौरवाचा विषय ठरली आहे. सोनू सूद यांची प्रेरणा घेऊन सिनेसृष्टीतील अनेक अभिनेते समाजासाठी पुढे सरसावले आहेत. अनेक बॉलिवूड स्टार्सनी आर्थिक दान व गरजूंसाठी भोजनाची व्यवस्था केली.सोनू सूदने स्थलांतरीत मजुरांसाठी बस सेवा सुरु केली. आता सोनूपाठोपाठ बॉलिवूडचा सिंघम अजय देवगण धारावीतील ७०० कुटुंबाच्या मदतीसाठी समोर आला आहे. नुकतेच अजय देवगणने सोनू सूदच्या कामाचे कौतुक केले होते.लॉकडाऊनमध्ये अडकलेल्या परप्रांतियांना अभिनेता सोनू सूद स्वखर्चाने आपापल्या गावाला पोहोचवत आहे. आतापर्यंत त्याने तब्बल १२ हजारांपेक्षा जास्त परप्रांतियांना आपल्या घरी पोहोचवून अनेक कुटुंबाच्या चेहऱ्यावर हसू आणले आहे. समाजाला अशा समाजनायकांची खरी गरज आहे. त्यामुळेच सोनू सूद जनतेच्या कौतुकाला पात्र ठरला आहे.                                                       सोनू सूद हे पंजाबी कुटुंबातील असून महाराष्ट्रातील नागपूर येथून अभियांत्रिकीची पदवी घेतली आहे. सोनू सूद यांनी जाहिरात क्षेत्रात तसेच त्यांनी विविध भाषेतील चित्रपटांमध्ये भूमिका केल्या आहेत. त्यांनी जपानी चित्रपटातही काम केले आहे. भारतात तीन महिन्यांपूर्वी कोरोनाची महामारी आली आहे. अशावेळी मे २०२० मध्ये, कोविड -१९ सर्व देशभर पसरला आणि देशव्यापी लॉकडाऊन दरम्यान सोनू सूदने अडकलेल्या हजारो भारतीय प्रवासी कामगारांना बसची सोय करून संपूर्ण भारतात त्यांच्या घरी पोहोचण्यास मदत केली. १९९९ मध्ये सोनू सूदने तमिळ चित्रपटात काम केले. तेलगू चित्रपटात सोनू सूद हे प्रभावी ठरले. कन्नड चित्रपटातही त्यांनी आपली ओळख निर्माण केली. अभिनेता सोनू सूद लॉकडाऊनच्या काळात स्थलांतरीत मजूरांसाठी देवदूत ठरला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सोनूने लॉकडाऊनमुळे अडकलेल्या बारा हजार स्थलांतरीत मजूरांना त्यांच्या घरी रवाना केले. सोनू चित्रपटात खलनायकाची भूमिका साकारत असला तरी सध्या यामुळे खऱ्या आयुष्यात तो लॉकडाऊन काळातील सर्वसामान्य जनतेचा नायक बनला आहे. सोनू सध्या गुगल ट्रेंडमध्ये देखील आघाडीवर आहे.सोनूने दिलेला टोल फ्री नंबर, तो लोकांना करत असलेली मदत अशा विविध गोष्टी लोक सध्या गुगलवर सर्च करत आहेत. सोनू आपल्याला आपल्या घरापर्यंत पोहोचवणार याची अनेक मजूरांना खात्री असल्याने ते मेसेज करून सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सोनूकडून मदत मागत आहेत. सोनू सूदसारखे लोक जेव्हा जनतेची कामे करतात, त्यावेळी एकप्रकारे सरकारवरील तणाव कमी होतो. त्यामुळेच असे लॉकडाऊन नायक पुढे येणे गरजेचे आहे.                                     कोरोना व्हायरस आणि लॉकडाऊनच्या संकटाच्या काळात अनेक कोट्याधीशांनी मदत कार्यात भाग घेतला आहे. करोना विषाणूच्या वाढत्या संक्रमणामुळे देशभरातील लोकांचे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत अनेक सेलिब्रिटींनी मदतीचा हात पुढे केला आहे. अभिनेता सोनू सूदने मजुरांना त्यांच्या घरी पोहोचवण्याची जबाबदारी स्वीकारली असून त्याच्या या कामाचे कौतुक होत आहे. सोनू सूदची चर्चा फक्त भारतातच होत नसून चीनमध्येही होत आहे. सोनू सूदचा चाहता वर्ग भारताप्रमाणे चीनमध्येही आहे. २०१७ च्या कुंग फूयोगा या सिनेमात सोनूने अभिनय केला आहे. या सिनेमातील सोनू सूदच्या भूमिकेचे चीन व बाहेरच्या देशांमध्ये विशेष कौतुक झाले होते. प्रवासी मजूरांच्या मदतीनंतर केरळमधील एर्नाकुलम येथे अडकलेल्या १७७ मुलींना स्पेशल विमानाने त्यांच्या घरी सोनू सूद पोहचवणार आहे. त्या मुली केरळमधील एका फॅक्टरीमध्ये शिवणकाम व एम्ब्रॉडरीचे काम करतात. अभिनेता सोनू सूद याने भुकेल्या, खचलेल्या आणि आपल्या गावी जाण्यास अगतिक असलेल्या हजारो मजूरांना त्याने मदतीचा हात दिला. शेकडो किमीची पायपीट करत घरी निघालेल्या स्थलांतरीत मजूरांसाठी सोनूने बसेसची व्यवस्था केली. मदत मागणाऱ्या प्रत्येकासाठी सोनू रात्रंदिवस मेहनत घेत आहे.                                                                                        पडद्यावर सोनूने खलनायकाच्या भूमिका रंगवल्या पण या कामामुळे सोनू सूद सगळ्यांचा हिरो झाला आहे. शेवटच्या प्रवासी, मजूरापर्यंत आम्ही हे काम सुरुच ठेवणार असल्याचे सोनुने म्हटले आहे. मुंबईत अडकलेल्या आणि उत्तर प्रदेश , बिहार, कर्नाटक किंवा इतर कुठल्याही राज्यात, संबंधित राज्य सरकारच्या परवानगीने सोनू सूदकडून स्थलांतरीत नागरिकांना घरपोच करण्यात येत आहे. त्यासाठी, आता सोनू सूदने एक टोल फ्री क्रमांक 18001213711 जारी केला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सोनूने लॉकडाऊनमुळे अडकलेल्या हजारो स्थलांतरीत मजूरांना त्यांच्या घरी रवाना केले. बिहारमधील काही युवकांनी सोनू सूदचा पुतळा उभारण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. मात्र, ते पैसे गरिबांच्या मदतीसाठी वापरा असे उत्तर सोनूने दिले आहे. सोनूला घरी जाण्यासाठी कामगारांचे रोज शेकडो कॉल व मॅसेज येत आहेत. तो एकटा हे सर्व सांभाळू शकत नसल्याने त्याने एक टीम तयार केली आहे. एका इंग्रजी वृत्तानुसार, सोनू एकूण १३०.३३९कोटी रुपयांच्या संपत्तीचा मालक आहे. सोनू मुंबईमध्ये राहतो. सोनुने हेल्पलाईन नंबर दिला असला तरी सर्वाना तो उत्तर देऊ शकत नाही, याबद्दल मजूर आणि प्रवाशांची त्याने ट्विटरवर व्हिडीओ पोस्ट करत माफी मागितली आहे. सोनू सूद म्हणतो, सध्या माणुसकी कमी झाली आहे. आपण घरी बसलो आहोत आणि ज्यांनी आपली घरं बनवली ते रस्त्यावर आहेत. या लोकांना मदत करणे माझे कर्तव्य आहे. सोनुने वडिलांच्या नावाने सुरु असलेल्या अन्नछत्रात आजही सुमारे पन्नास हजार लोकांच्या जेवणाची सोय केली जाते. पायपीट करणाऱ्या मजुरांना पोरांबाळांसह पाहिल्यानंतर, त्यांच्या अडचणी समजल्यानंतर मी पुढे येण्याचा निर्णय घेतला,अशी भावना सोनू व्यक्त करतात.


सोमवार, २५ मे, २०२०

काळजी घ्या, सतर्क राहा

काळजी घ्या, सतर्क राहा

अशोक सुतार / ८६००३१६७९८



ब्लॉगर/ अशोक सुतार 


उत्तरप्रदेशात मुंबईहून पोहोचलेल्या काही कामगारांनी एक व्हिदिओ सोशल मिडीयावर पोस्ट केला आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, आम्ही उत्तरप्रदेशात आलो. पण लोकांनी आम्हाला ना अन्न ना पाण्यासाठी विचारले. प्रदेश बदलला की मानवी वर्तन का बदलते ? महाराष्ट्र मात्र सर्वांना सामावून घेणारे राज्य आहे. म्हणूनच मुंबईत कामगार वस्त्या, झोपडपट्ट्या जास्त आहेत आणि कोरोनाबाधीतही ! इतर राज्यांना आपली माणसे जड का होत आहेत ? त्यांना त्यांच्या राज्यात या गरीब लोकांना रोजगार देता येत नाही ही शरमेची बाब आहे. असो कोरोना काळ आहे,मानवीय दृष्टीकोनातून सर्वांचा विचार केला पाहिजे, राजकारणी मात्र कोरोनाकाळातही आंदोलने करीत आहेत, ही मोठी विचित्र घटना आहे. कोरोना काळात राजकारण कसे सुचत असेल ? महाराष्ट्रातील नागरिकांची विचारपूस करा, त्यांना मानवीय दृष्टीकोनातून मदत करा, केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्रासाठी विरोधकांनी व राज्य सरकारने मिळून मदत मागितली पाहिजे. आज नागरिक हे सर्व पहात आहे, तो नागरिक वेळ आल्यावर धडा शिकवणार ! म्हणूनच कोरोना काळ गंभीरपणे घ्या. 
                     

मुंबईत कोरोनाचे हजारो रुग्ण आहेत आणि दुर्दैवाने त्यांच्यासाठी रुग्णालयात जागा शिल्लक नाही,  अशी वाईट अवस्था मुंबईतील कोणत्याही हॉस्पिटलमध्ये आहे. केईएएम , नायर, राजावाडी अशा बड्या सरकारी व पालिका रुग्णालात बेड उपलब्ध नाही, असे सांगून कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांना घरी पाठवले जाते, हे मानवतेला कलंक फासणारे आहे. कोरोनाचे अनेक रुग्ण औषध द्या असा आग्रह करत रुग्णालयासमोर आहेत, पण त्यांची दाखल कोणीही घेत नाही हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव आहे.महाराष्ट्रात सध्या १६३५ जन कोरोनाच्या साथीमुळे दगावले आहेत तर देशात ही संख्या ४०२१ आहे. महाराष्ट्रातील मुंबई,ठाणे, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर ही शहरे कोरोनाच्या हिटलिस्टवर आहेत. मुंबईत तर लोकांची अवस्था वाईट झाली आहे. उन्हाळा आहे, त्यामुळे गरम होत आहे. दुसरीकडे गेली तीन महिने हाताला काम नाही. अशा अवस्थेत घरमालक भाडे देण्यासाठी तगादा लावत आहेत. किराणा दुकानदाराकडे उधारी करायची तर किती दिवस, हा प्रश्न मुंबईतील सर्वसामान्य नागरिकांसमोर आहे. त्यांचे काही नातेवाईक गावाकडून रक्कम पाठवत आहेत. गावी जावे तर कोरोन्टाइन होऊन चौदा दिवस गावाबाहेर थांबावे लागणार, आज गावाकडे मुंबईतून आलेल्या लोकांमुळे कोरोना पसरला आहे. ग्रामीण भागात एक तर रुग्णालयात साधने अपुरी आहेत. त्यात कर्मचारी कमी आहेत, ते कोणाकडे पाहणार, असा सर्व गावाकडे प्रकार आहे. कोरोनामुळे लोकांना अनेक धडे मिळाले आहेत, जगायचे कसे, कुणाबरोबर कसा व्यवहार केला पाहिजे, हे सर्व कोरोनाच्या काळात शिकायला मिळाले आहे. कोरोनाने ओठा अनुभव दिला. गरीब, मजूर, कष्टकर्यांची हालत वाईट आहे. हे कामगार गावी जाण्यासाठी प्राण कंठाशी आणून पास, रेल्वेगाडीची वाट पहात आहेत. परंतु सर्वत्र हाउसफुल असल्यामुळे परप्रांतीय कामगारांनी सरकारच्या सुविधेची वाट न पाहता एकाला चलो रे सारखे पायी चालत शेकडी मैल गावाची वाट धरली आहे. महाराष्ट्रात हे मजूर जिथून जात आहेत, तोवर त्यांची अन्न-पाण्याची, निवार्याची सोय होत आहे. परंतु उत्तरप्रदेशात मुंबईहून पोहोचलेल्या काही कामगारांनी एक व्हिदिओ सोशल मिडीयावर पोस्ट केला आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, आम्ही उत्तरप्रदेशात आलो. पण लोकांनी आम्हाला ना अन्न ना पाण्यासाठी विचारले. प्रदेश बदलला की मानवी वर्तन का बदलते ? महाराष्ट्र मात्र सर्वांना सामावून घेणारे राज्य आहे. म्हणूनच मुंबईत कामगार वस्त्या, झोपडपट्ट्या जास्त आहेत आणि कोरोनाबाधीतही ! इतर राज्यांना आपली माणसे जड का होत आहेत ? त्यांना त्यांच्या राज्यात या गरीब लोकांना रोजगार देता येत नाही ही शरमेची बाब आहे. असो कोरोना काळ आहे,मानवीय दृष्टीकोनातून सर्वांचा विचार केला पाहिजे, राजकारणी मात्र कोरोनाकाळातही आंदोलने करीत आहेत, ही मोठी विचित्र घटना आहे. कोरोना काळात राजकारण कसे सुचत असेल ? महाराष्ट्रातील नागरिकांची विचारपूस करा, त्यांना मानवीय दृष्टीकोनातून मदत करा, केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्रासाठी विरोधकांनी व राज्य सरकारने मिळून मदत मागितली पाहिजे. आज नागरिक हे सर्व पहात आहे, तो नागरिक वेळ आल्यावर धडा शिकवणार ! म्हणूनच कोरोना काळ गंभीरपणे घ्या.                                                रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केलेल्या रुग्णांची आकडेवारी वाढत आहे. पण रुग्णालयात दाखल होऊ शकले नाहीत आणि दाखल केले गेले नाहीत असे हजारो कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण अजून आहेत. याचा अर्थ आरोग्य साधने अपुरी आहेत. कोरोनाची चाचणी केली तर लवकर रिपोर्ट येत नाही. महाराष्ट्रात हे सर्व गतिमान करण्यासाठी पुरेसे किट, औषधे, खाटा, आरोग्य यंत्रणा सुसज्ज हवे आहे. हे म्हणून सर्व सुसज्ज होणार नाही. तर त्यासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता फंडात सर्वांनी रक्कम टाकली पाहिजे. विरोधकांनी परवा आंदोलने केली, कारण काय तर महाराष्ट्रातील रुग्णालयांत योग्य सेवा देत नाहीत. परंतु आंदोलने करणार्यांनी कोरोना काळातील मदतीची रककम पक्ष निधीत जमा केली. वरून हे राज्य सरकारविरोधात आंदोलने करायला रिकामे ! राज्यात योग्य सुविधा नागरिकांना मिळाव्या असे वाटत असेल तर राज्याच्या मुख्यमंत्री सहाय्यता फंडात रक्कम जमा केली पाहिजे. महाराष्ट्रात अनेक नेते आहेत. काहीजण फ्लॅक्सवर पैसे खर्च करतात, लग्न, वाढदिवस, पार्ट्या साजरे करणारे अनेक श्रीमंत आहेत. त्यांनी राज्याला साधाल हाताने कोरोना काळात मदत करणे गरजेचे आहे.  तरच महाराष्ट्रात सर्व आरोग्य यंत्रणा सुरळीत होईल. सध्या कोरोनाचे रुग्ण मल्टीपल पद्धतीने वाढत आहेत. अशा वेळी रुग्णांची काळजी घेणे गरजेचे आहे. सध्या सरकारी दाव्खाने सुरु आहेत, परंतु खासगी डॉक्टर्स कुठे गेलेत देव जाणे ! राज्य सरकारने एक सूचना त्यांच्यासाठी काढून त्यांना कोरोना रुग्णांच्या सेवेसाठी बाध्य करावे. इतर वेळी हे डॉक्टर्स गरिबांना महागडी औषधे देऊन, जास्त फी घेऊन लुबाडत असतात, अशा डोक्तार्सनी कोरोनाकाळात जनतेकडे पाठ फिरवणे म्हणजे वैद्यकीय व्यवसायाशी केलेली प्रतारणा आहे. राज्य सरकारने खासगी डॉक्टर्सना नोटीस पाठवून कोरोनाच्या लढ्यात सामील करून घ्यावे. कोरोना काळात काही ठराविक खासगी दवाखाने रुग्णांसाठी सेवेत आहेत, परंतु बहुतांश डॉक्टर्स आम्हाला कोरोना आणि रुग्णांशी काहीच घेणेदेणे नाही, असा गंभीर व अमानवीय प्रकार सुरु आहे.                       कोरोनाचे वैशिष्ठ्य म्हणजे कोरोनाची लक्षणे पॉझिटिव्ह रुग्णात दिसत नाहीत, त्यामुळे त्यांच्यावर वेळेवर चाचणी केली जात नाही. नंतर जेव्हा कोरोनाचा जास्त प्रभाव होऊ लागतो, त्यावेळी रुग्णाला रुग्णालयात दाखल केले जाते. सध्या विशेष म्हणजे देशात किंवा महाराष्ट्रात 0. २५ टक्के लोकांच्या कोरोनाच्या चाचण्या झाल्या आहेत. या चाचण्यांची संख्या जेव्हा वाढेल, त्यावेळी, अनेक रुग्ण समोर येतील. त्यांच्याच्वर लवकर उपचार होतील. पण तसे होत नाही. त्यामुळेही कोरोनाचे पॉझिटिव्ह रुग्ण वाढत असण्याची शक्यता आहे. बाहेरगावाहून आलेल्या व्यक्तीना प्रत्येक गावाने 14 दिवस दूर ठेवावे आणि त्यांची तपासणी करावी. बर्याच ठिकाणी या गोष्टी दुर्दैवाने पाळ्या जात नाहीत. तसेच सध्या सोशल अंतर ठेवण्यापेक्षा शारीरिक अंतर ठेवणे महत्वाचेआहे, मास्क वापरणे, सॅनिटायझरचा नेहमी वापर करणे, गर्दीत न जाणे, सर्दी-खोकला-ताप अशी लक्षणे आढळल्यास तपासणी करून घेणे या गोष्टी नागरिक करीत नाहीत. नागरिकांनीही सतर्कता बाळगणे महत्वाचे आहे.


शुक्रवार, २२ मे, २०२०

कोरोना काळातील पोकळ आंदोलने

कोरोना काळातील पोकळ आंदोलने

अशोक सुतार / ८६००३१६७९८


ब्लॉगर / अशोक सुतार 









विरोधी पक्षाने राज्य सरकारला जाब विचाराने काही गुन्हा नाही. लोकशाही आहे म्हणजे तो विचारला पाहिजे. परंतु महाराष्ट्रातील भाजपने मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत किती देणगी दिली आहे, हा प्रश्न फडणवीसांनी स्वतःला विचारावा, म्हणजे त्यांना समजेल की आपण महाराष्ट्राच्या नागरिकांना कोरोनाच्या काळात मदत का केली नाही ते ! आंदोलन काय कुणीही करू शकेल, परंतु मदत थोडेफार लोक करतात. आज मदत करणारे कमी आणि आंदोलन करणारेच जास्त झाले आहेत.   

कोरोनाशी लढा देताना उपाययोजना करण्यात महाविकास आघाडी सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप करत महाराष्ट्रातील भाजपने काळ शुक्रवारी राज्यभरात माझे अंगण, माझे रणांगण हे आंदोलन करण्यात आले. माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजपाचे हे आंदोलन केवळ सरकारला जागे करण्यासाठी आहे. रूग्णसंख्या ४० हजारावर गेली असताना आरोग्यसेवेकडे अजूनही राज्य सरकारने गांभीर्याने पाहिले नाही, तर पुढचे परिणाम अतिशय गंभीर असतील, असा इशारा दिला आहे. फडणवीसांनी राज्य सरकारला इशारा दिला आहे आणि महाराष्ट्रात कोरोनाचे जास्त रुग्ण आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. महाराष्ट्रात आज देशातील सर्वात जास्त रुग्ण १४५४ मृत्यू पावले आहेत तर देशातील एकूण मृतांचा आकडा ३५८३ झाला आहे. महाराष्ट्राच्या खालोखाल गुजरात राज्यात ७७१ रुग्ण मृत्युमुखी पडले आहेत. विरोधी पक्षाने राज्य सरकारला जाब विचाराने काही गुन्हा नाही. लोकशाही आहे म्हणजे तो विचारला पाहिजे. परंतु महाराष्ट्रातील भाजपने मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत किती देणगी दिली आहे, हा प्रश्न फडणवीसांनी स्वतःला विचारावा, म्हणजे त्यांना समजेल की आपण महाराष्ट्राच्या नागरिकांना कोरोनाच्या काळात मदत का केली नाही ते ! आंदोलन काय कुणीही करू शकेल, परंतु मदत थोडेफार लोक करतात. आज मदत करणारे कमी आणि आंदोलन करणारेच जास्त झाले आहेत. आज महाराष्ट्राची आर्थिक परिस्थिती डबघाईची आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे केंद्र सरकारकडे महाराष्ट्राला सातत्याने मदत मागत आहेत, परंतु केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला कसलीही रक्कम दिलेली नाही, हे वास्तव आहे. यापूर्वी मुख्यमंत्री ठाकरे आणि उप मुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विनंती केली होती की, महाराष्ट्राच्या वाट्याची जीएसटीची वर्षभराची रक्कम राज्याला  मिळावी, म्हणजे त्यातून राज्यातील गरीब लोकांना आर्थिक मदत, रुग्णालयात किट्स, औषधे देता येतील. परंतु मोदींनी आता कोरोनाच्या काळात आर्थिक बाबतीत मौन पाळलेले दिसते. जीएसटीची वर्षभराची रक्कम राज्याला मिळाली असती तर मोठा हातभार लागला असता, परंतु महाराष्ट्रात आता भाजपचे राज्य नसल्यामुळे मोदी महा विकास आघाडीबाबत दुजाभाव करत असल्याचा संदेश सर्वत्र पोहोचत आहे. त्यातच महाराष्ट्रातील भाजपने राज्यभर काळी निदर्शने दाखवून राज्य सरकारविरोधात आंदोलन केले. भाजपचे असे झाले आहे की, मदत केंद्राला आणि महाराष्ट्राला निधी द्यायला दुर्लक्ष ! भाजपने असे केल्यामुळे त्यांचे राज्यासाठी योगदान काय, असा सवाल महाराष्ट्रातील जनता त्यांना विचारत आहे. म्हणूनच फडणवीसजी, हे आंदोलन करणे तुम्हाला कोरोनाकाळात शोभले नाही. आंदोलने करण्यापेक्षा भाजपने राज्याला मदतनिधी द्यावा, राज्य सरकारला सहाय्य करावे, ते योग्य ठरेल.                                                 देशातील सर्वाधिक रूग्ण आणि देशातील सर्वाधिक कोरोना मृत्यू हे महाराष्ट्रात असून, राज्यातील आरोग्य यंत्रणा कोमडली आहे. देशातील अनेक राज्यांना प्रत्येक घटकासाठी पॅकेज मिळत असताना महाराष्ट्रासाठी मात्र केंद्र सरकारने कोणतेही पॅकेज जाहीर केलेले नाही. तरीही विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणत आहे की, केंद्राकडून जो निधी येतो आहे, तोही खर्च केला जात नाही. देवेंद्रजी फडणवीस यांनी केलेला आरोप पटण्यासारखा नाही. कारण केंद्र सरकारने अजून महाराष्ट्र सरकारला मदत केलेली नाही. तसेच फडणवीस यांच्या महाराष्ट्रातील भाजपने काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान फंडाला मदत केली परंतु मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी मदत केली नाही. त्यावेळी ट्विटरवर मोदिभक्तांचे एकच वाक्य होते, महाविकास आघाडीचे सरकार आहे ना, त्यांनीच महाराष्ट्राला मदत करावी, केंद्र सरकारकडे आर्थिक मदत का मागता ? हे शब्द वरवर पाहिल्यास सर्वसामान्य, बाळबोध लोकांना पटू शकेल, परंतु राज्यातील जाणकार लोकांना हे कदापि पटणार नाही. केंद्र सरकारकडे राज्य सरकारने मदत मागणे गुन्हा आहे काय ? केंद्र सरकार गेली चार वर्षे जो महाराष्ट्रातील जीएसटीचा पैसा गोळा करत आहे, तो महाराष्ट्राच्या वाट्याचा पैसा राज्याला द्यायला नको का ? केंद्रात भाजपचे सरकार आहे म्हणून ज्या राज्यांत भाजपचे सरकार आहे त्यांनाच निधी द्यायचा, हा कसला दुजाभाव ! यामुळे केंद्र सरकारने आणि भाजपने आपली पत घालवून घेतली आहे. ज्याला महाराष्ट्राचा अभिमान आहे, तो राज्य सरकारला आर्थिक मदत करेलच ! ज्यांना कशाची चाड वाटत नाही, त्यांना आपले राज्य काय इतर राज्य काय सर्व सारखेच. त्यामुळे फडणवीसजी, लोकांना राज्य सरकारविरोधात भडकावण्यापेक्षा आपण महाराष्ट्रासाठी काय केले याचा हिशेब द्या, अशी मागणी नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.                        केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या २० लाख कोटींच्या पॅकेजबद्दल विरोधी पक्षांना विचारात घेतले नाही देशभरातल्या स्थलांतरित मजुरांच्या १३ कोटी कुटुंबीयांकडे केंद्र सरकारने दुर्लक्ष केले आहे, अशी टीका काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी केली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारविरोधात आंदोलन करताना आरोप केला आहे की, राज्य सरकारसोबत सातत्याने सहकार्याची भूमिका भाजपाने घेतली आहे आणि ती यापुढेही राहील. पण, जनतेने तरी किती यातना सहन करायच्या. त्यांना समस्यांना वाचा फोडणार कोण? आज प्रत्येक घटक संकटात आहे. राज्यात शेतमाल खरेदी पूर्णत: थांबली आहे. शेतमाल घरातच पडून आहे. खरीपाचा हंगाम तोंडावर असताना त्याची अवस्था वाईट आहे. केंद्र सरकारने पैसे दिले तरी खरेदी नीट होत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने शेतकर्‍यांना तत्काळ मदत दिली पाहिजे. हातावर ज्यांचे पोट आहे, असे असंघटित कामगार, रिक्षाचालक, टॅक्सीचालक, मजूर, बारा बलुतेदार अशा सर्व गरिबांसाठी तत्काळ पॅकेज देण्याची गरज आहे. केंद्र सरकारने २० लाख कोटी रूपयांचे पॅकेज जाहीर केले. मध्यप्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ, गुजरात अशा देशातील इतर राज्यांनी सुद्धा पॅकेज जाहीर केले. अशात महाराष्ट्रासारखे मोठे राज्य एकाही घटकासाठी एकही पॅकेज जाहीर करू शकत नाही, ही बाब वेदनादायी आहे. देवेंद्र फडणवीस जे बोलत आहेत, ते अर्धसत्य बोलत आहेत. त्यांना माहित आहे की, केंद्र सरकारने राज्य सरकारला मदत केली आहे की नाही ? परंतु भाजपचा वरचष्मा दिसायला हवा ना ! आज राज्य सरकारला जास्त बदनाम केले तरच फडणवीस यांना राजकीय फायदा होणार आहे, असे त्यांना स्वतःला वाटते. खरे तर माहा विकास आघाडीसोबत ठाम राहून भाजपच्या महाराष्ट्रातील नेत्यांनी राज्यासाठी केंद्र सरकारकडे आर्थिक मदतीची मागणी एकत्र केली पाहिजे. तसे न करता महा विकास आघाडीला कोरोनासारख्या गंभीर काळात भाजपने पेचात पकडण्याचे कारस्थान सुरु केले आहे.                                                                   फडणवीस म्हणतात तसे, केंद्र सरकारने २० लाख कोटींचा निधी जाहीर केला आहे आणि महाराष्ट्रालाही भरपूर निधी दिला आहे. परंतु राज्य सरकारने ते पैसे खर्च न करता स्वत:कडे ठेवले आहेत, असा फडणवीस यांनी राज्यात संशय निर्माण करण्यास सुरुवात केली आहे. प्रत्यक्षात २० लाख कोटीमधील साडेपाच लाख कोटी केंद्र सरकारने पूर्वीच खर्च केली आहे. आता उरलेले साडे चौदा कोटीपैकी चार कोटी रुपये केंद्र सरकारकडे असतील किंवा नाही, हा मोठा प्रश्न आहे. उरलेले १० लाख कोटी रुपये निर्माण करण्यासाठी तर कॉंग्रेसचे नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी देवस्थान ट्रस्टचे सोने गहन ठेवून त्यातून आर्थिक निधी उभारण्याचा सल्ला दिला होता. परंतु ही भाजपची मंडळी चव्हाण यांच्यावर त्यावेळी टीका करण्यात पुढे होती. काही धर्मवादी म्हणाले की, सल्ला देणाऱ्यां नेत्यांनी खिशातले पैसे टाकावेत. या शब्दांना काही किंमत नसते. मंदिरांकडे सोने आहे, ते वर्षानुवर्षे पडून आहे. त्यावर केंद्र सरकारकडून व्याजही मिळणार आहे. परंतु हा पर्याय का स्वीकारला जात नाही ? देव आणि देवस्थानाची संपत्ती जनतेचा कोरोना काळात उपयोगी पडणार नाही तर केव्हा त्याचा उपयोग होणार ? हा सरळ साधा सवाल आहे. राजकारण करावे, परंतु खोटारडे बोलून राजकारण करणाऱ्याना जनता चांगलाच धडा शिकवते. त्यामुळे आंदोलने करणारांनी राज्य सरकारला कोरोना काळात रक्कम कशी उभारावी, हे पर्याय सांगावेत. अशी पोकळ आंदोलने करून काय साध्य होणार आहे ?


लढवय्ये बाबा

लढवय्ये बाबा