नागरिकांच्या प्रश्नावर केंद्र सरकार किती संवेदनशील ?
देशाची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली आहे. भारताचा जीडीपी उणे २३.९ असा नोंदला गेला आहे. जागतिक क्रमवारीत भारताच्या जीडीपीने नीचांक गाठत प्रथम क्रमांक मिळवला आहे. ही घटना क्लेशदायक आहे. परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे मोरासोबत फोटो काढतात, त्याच्यासोबतचे ते पंतप्रधानांच्या चेहऱ्यावरचे भाव पाहिले की वाटते, मोदी किती संवेदनशील आहेत ! परंतु पंतप्रधान खरोखरच भारतीय नागरिकांप्रती संवेदनशील आहेत ? असा प्रश्न अनेकांना पडत आहे. याबाबत पृथ्वीराज चव्हाण यांनी जी टिप्पणी केली आहे, ती महत्वाची वाटते.
--------------------------------------------
कोरोना, चीनचे अतिक्रमण यासह अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी केंद्र सरकार अपयशी ठरले आहे. त्या अपयशाला झाकण्यासाठी केंद्र सरकारने सहा महिने संसदेचे कामकाज बंद ठेवले आहे. संसद बंद म्हणजे विरोधी पक्ष, त्यांचा गदारोळ याची भानगडच येत नाही. केंद्र सरकार लॉकडाऊन व कोरोना काळाचा गैरफायदा घेऊन अनेक मनमानी निर्णय घेऊ लागले आहे. ही एकप्रकारची एकाधिकारशाही सरकारने सुरु केली आहे. संसद बंद ठेवण्याचा उद्देश इतकाच की, सरकारच्या धोरणांचे अपयश सहज खपून जावे, असा होय. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केंद्र सरकारवर असा आरोप केला आहे. लॉकडाऊनच्या काळात पृथ्वीराज चव्हाणांनी मोदी सरकाराला अनेकवेळा चुकीच्या धोरणांवरून कचाट्यात पकडले आहे तर काही विधायक सल्लेही दिले आहेत. परंतु केंद्र सरकारला कोणाचे ऐकण्याची आणि चांगले काम करण्याची सवय नाही असे दिसते. जे आपल्या मंत्र्यांचे म्हणणे लक्षात घेत नाहीत, ते इतरांचे काय ऐकणार ? मोदी केंद्रात सत्तेवर आल्यानंतर देशात मनमानी व एकाधिकारशाही वाढलेली दिसत आहे. संसदेत कोणतेही विधेयक मांडायचे आणि त्यावर जास्त चर्चा, विरोधकांचे मत लक्षात न घेता ते राक्षसी बहुमताने मंजूर करायचे आणि लोकांनी विरोध केला की त्यांना देशद्रोही ठरवायचे, हे धोरण मोदी आणि भक्तांनी सुरु केले आहे. विरोधकांशी विधेयकांवर चर्चा करायला काय हरकत आहे ? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पत्रकारांना सामोरे जात नाहीत, कारण त्यांना अनेक प्रश्नांची उत्तरे देणे कमीपणाचे वाटते. लोकशाहीप्रणीत भारतात असे हुकुमशहासारखे वागून लोकशाही तुम्ही सुदृढ करणार आहात काय ? किंवा कोणती मुल्ये तुम्ही भारतीय राज्यघटनेनुसार जपता, याचे उत्तर केंद्र सरकारने द्यावे. कृषी विधेयकांवरून पंजाब, हरियानामध्ये सध्या शेतकऱ्यांनी निदर्शने, आंदोलने सुरू केली आहेत. शेतकऱ्यांना तुम्ही काय करता आहात, हे तरी समजू द्या. तरच शेतकऱ्यांना पटेल की, मोदी शेतकऱ्यांसाठी काहीतरी चांगले करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. परंतु सुसंवादाला केंद्र सरकराने केव्हाच बगल दिली आहे. देशाची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली आहे. भारताचा जीडीपी उणे २३.९ असा नोंदला गेला आहे. जागतिक क्रमवारीत भारताच्या जीडीपीने नीचांक गाठत प्रथम क्रमांक मिळवला आहे. ही घटना क्लेशदायक आहे. परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे मोरासोबत फोटो काढतात, त्याच्यासोबतचे ते पंतप्रधानांच्या चेहऱ्यावरचे भाव पाहिले की वाटते, मोदी किती संवेदनशील आहेत ! परंतु पंतप्रधान खरोखरच भारतीय नागरिकांप्रती संवेदनशील आहेत ? असा प्रश्न अनेकांना पडत आहे. याबाबत पृथ्वीराज चव्हाण यांनी जी टिप्पणी केली आहे, ती महत्वाची वाटते. केंद्र सरकारची स्थिती गोंधळल्यासारखी झाली आहे. तुम्ही मोराबरोबर फोटो काढा, घोड्यावर बसा किंवा देवाची करणी म्हणा. तुम्हाला सध्याची स्थिती सावरता आलेली नाही. सरकार म्हणून ज्या अपेक्षा होत्या. त्या पूर्ण करू शकलेले नाही. जगातील कोणत्याच देशाने कोरोनाला देवाची करणी म्हटलेले नाही. केवळ भारत सरकारने ते स्पष्ट केले आहे. चव्हाण यांनी टिप्पणी केल्याचा दाखला देण्याचे उद्दिष्ट हे की, सध्या भारत फक्त कोरोना महामारीशी लढत नाही तर त्यासोबत आर्थिक अंधकार देशात पसरला आहे. या अंधाराच्या खाईतून देश प्रवास करीत आहे. लॉकडाऊनच्या काळात देशातील किती असंघटीत कामगार बळी गेले, किती डॉक्टर मृत्युमुखी पावले याची आकडेवारीच केंद्र सरकारकडे उपलब्ध नाही. किती ही असंवेदनशीलता ! देशात बेरोजगारी वाढली आहे, ती वेगळीच समस्या आहे. मोदी सरकारने २०१६ साली घेतलेला नोटबंदी, जीएसटी लागू करण्याचा निर्णय अपयशी ठरला. तेव्हापासून अर्थव्यवस्था जी ढासळली ती पुन्हा वर आलीच नाही. चीनाबाब्तही भारताचे धोरण लेचेपेचे असल्याचे दिसून आले आहे. चीन, कोरोनाची स्थिती व देशाची अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी केंद्र सरकार अपयश ठरले असून हे अपयश लपविण्यासाठीच त्यांनी सहा महिने संसद बंद ठेवली होती. कोणत्याच देशाने त्यांच्या संसदेचे कामकाज बंद ठेवले नसताना मोदी सरकारने तो पराक्रम केला. फक्त रशियात कामकाज बंद होते. तेथे हुकमशाही आहे. मात्र, भारतात ते बंद ठेवले. कारण संसदेत त्या अपयशाची चर्चा त्यांना होऊ द्यायची नव्हती. त्यामुळे देशाचे मोठे नुकसान झाले आहे. भारतीय संविधानात सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळासाठी संसदेचे कामकाज बंद ठेवता येत नाही, तशी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे मोदी सरकारला सहा महिने संपण्यापूर्वी संसदेचे कामकाज नाईलाजाने सुरु करावे लागले. पावसाळी अधिवेशनानंतर संसदेचेकामकाज कधी सुरु होईल, तेही सांगता येत नाही, अशी परिस्थिती आहे. राज्यसभेत कृषी विधेयके मांडली जात असताना राज्यसभेत गोंधळ झाला. उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी गोंधळ करणाऱ्या आठ खासदारांना संसदेच्या उर्वरित अधिवेशनापर्यंत निलंबित केले आहे. शेतकऱ्यांसाठी आणलेल्या कृषी कायद्यावर चर्चा करायला सरकारला वेळ नाही. त्यामुळे संसद ही फक्त सत्ताधाऱ्यांचे म्हणे मांडण्याची जागा आहे काय, असा प्रश्न निर्माण होतो. राज्यसभेतील झालेल्या कामकाजावर संतप्त झालेल्या १२ विरोधी पक्षांनी उपसभापती हरिवंश यांच्यावर अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला आहे. वरिष्ठ सभागृहात ज्या पद्धतीने दोन कृषी विधेयके मंजूर करण्यात आली, त्यावर विरोधकांचा तीव्र आक्षेप आहे. ज्या पक्षांनी हा प्रस्ताव दाखल केला आहे, त्यात काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, तेलंगणा राष्ट्रीय समिती, माकपा, भाकपा, राष्ट्रवादी काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, नॅशनल कॉन्फरन्स, द्रमुक व आम आदमी पार्टी यांचा समावेश आहे. राज्यसभेतील या प्रकाराने भारतीय राज्यघटनेतील मुल्ये पायदळी तुडवली आहेत. केंद्र सरकारने सध्या खासगीकरण, कंत्राटी पद्धत आणून सर्वांचे हक्क व अधिकार नष्ट करण्याचे प्रयत्न सुरु केले आहेत. केंद्र सरकारने या देशात हुकूमशाही नसून लोकशाही आहे, हे समजून घेण्याची व तसे वर्तन करण्याची गरज वाटते.
