लढवय्ये बाबा

लढवय्ये बाबा

हल्ले आणि षडयंत्र

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या निवासस्थानासमोर भाजपच्या काही कार्यकर्त्यानीं निदर्शने करण्याचा प्रकार घडला. काश्मिरी पंडितांच्या मुद्द्यावरून अरविंद केजरीवाल यांच्या निवासस्थानासमोर निदर्शने करण्यासाठी आलेले भाजपा नेते तेजस्वी सूर्या यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. तेजस्वी सूर्या आणि तेजिंदर पाल सिंग बग्गा यांच्यासह भाजपा कार्यकर्ते आंदोलन करण्यासाठी तेथे पोहोचले होते. यावेळी भाजप कार्यकर्त्यांनी गोंधळ घातला.यावरून आम आदमी पक्षाने भाजपवर निशाणा साधला आहे. अमित शाह यांनी तोडफोडीचे आदेश दिले होते का?, असे आप नेत्या आतिशी यांनी म्हटले आहे. खासदार सूर्या पोलीस बसच्या छतावर चढले होते. आंदोलनादरम्यान केजरीवाल यांच्या घराच्या गेटलाही भगवा रंग देण्यात आला होता. याबाबत भाजपा खासदार तेजस्वी सूर्या यांनी म्हटले की, त्यांना केजरीवाल यांना काश्मिरी पंडितांसोबत कसा नरसंहार झाला याची आठवण करून द्यायची होती. त्यामुळे ते रस्त्यावर उतरले आहेत. केजरीवाल यांनी काही दिवसांपुर्वी म्हटले होते की, द कश्मिर फाईल्स हा चित्रपट यू ट्यूबवर प्रदर्शित करावा. तसेच या चित्रपटाचे उत्पन्न पिडित काश्मिरी पंडितांना द्यावे. यामुळे भाजपची मंडळी संतप्त झाली होती. केजरीवाल यांच्या निवासस्थानासमोरील निदर्शनादरम्यान भाजप कार्यकर्त्यांनी तोडफोडही केली. याबाबत आप नेते राघव चढ्ढा यांनी म्हटले की, पंजाबमधील पराभवानंतर भाजपाला धक्का बसला आहे. मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्या निवासस्थानावर भाजपाच्या गुंडांनी केलेला हल्ला अत्यंत निषेधार्ह आहे. पोलिसांच्या उपस्थितीत या गुंडांनी बॅरिकेड्स तोडले, सीसीटीव्ही कॅमेरे तोडले. पंजाबच्या पराभवाच्या रागात भाजपा अशा बेगडी राजकारणावर घसरला आहे. आरोप- प्रत्यारोप बाजुला ठेवून विचार केला तर असे दिसते की, केजरीवाल यांना पंजाबमध्ये मिळालेले प्रचंड बहुमत पाहून भाजपवाले हैराण झाले आहेत. तसेच केजरीवाल यांची द कश्मिर फाईल्सवरील टिपणी भाजपवाल्यांना पसंत नाही. असो. देशात सहिष्णूता राहिलेली नाही. सदर चित्रपटाचा विषय महागाईपेक्षा मोठा झाला आहे. केंद्रात भाजपची सत्त्ता असल्याने भाजपची मंडळी बेभान झाली आहेत, असेच दिसते. केंद्रातील भाजपच्या नेत्यांमध्ये स्पर्धा सुरु आहे की, भाजप नेतृत्वाला कशाप्रकारे खुष करता येईल. भाजपचे खासदार तेजस्वी सूर्या पोलीस बसच्या छतावर, तेही पोलिसांदेखत कसे चढले ? आंदोलनादरम्यान केजरीवाल यांच्या घराच्या गेटलाही भगवा रंग देण्यात आला होता. केजरीवाल यांना काश्मिरी पंडितांसोबत कसा नरसंहार झाला याची आठवण करून द्यायची होती, असे तेजस्वी सूर्या म्हटले आहे. या निदर्शनादरम्यान भाजप कार्यकर्त्यांनी तोडफोडही केली. पोलिसांनी भाजपवाल्यांना रोखले नाही, हे विशेष ! भाजपच्या खासदारांची ही गुंडगिरी कशासाठी ? मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी गोंधळ करून भाजपने काय साध्य केले ? पंजाबमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेससोबतच भाजपाला देखील यश मिळवता आले नाही. या पार्श्वभूमीवर आम आदमी पक्षाने जोरदार मुसंडी मारत पंजाबमध्ये एकहाती सत्ता स्थापन केली. त्यामुळे भाजपा आणि आपमध्ये जोरदार सुंदोपसुंदी सुरू झाली असताना आता आपकडून अरविंद केजरीवाल यांच्या हत्येचा कट रचण्यात आल्याचा खळबळजनक आरोप करण्यात आला आहे. अरविंद केजरीवाल यांच्या घरासमोर भाजपाकडून जोरदार निदर्शने करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी अरविंद केजरीवाल यांच्या हत्येच्या कटाचा गंभीर आरोप केला आहे. केजरीवाल यांना दहशत बसवावी, हा भाजपचा हेतू असल्याचे दिसत आहे. देशात जे विरोधक पुढे जात आहेत, त्यांच्यावर दहशतीचे प्रयोग केले जात आहेत. भाजपचे नेते आणि कार्यकर्ते या गोष्टीला आता सरावले आहेत. त्याना केंद्रीय यंत्रणेकडून पाठबळ दिले जात आहे. गैर भाजप शासित राज्यांमध्ये केंद्र सरकार कोणतीही मदत करीत नाही. त्यावरून केंद्र सरकार आणि अशा राज्यांतील राज्य सरकारचा खटका उडत आहे. साहजिकच स्थानिक भाजप नेत्यांना गैर भाजप शासित राज्यांतील सरकारविरोधात चेतवले जात आहे. हे षडयंत्र भाजपकडून देशात सुरू आहे.

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या घरासमोर झालेला प्रकार हा पूर्वनियोजित कटच होता, असा दावा मनीष सिसोदिया यांनी केला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, पोलिसांच्या उपस्थितीत भाजपाचे गुंड अरविंद केजरीवाल यांच्या घरी नेण्यात आले. त्यांच्या घरचे सीसीटीव्ही फोडले गेले. त्यांचे बूम बॅरिअर तोडण्यात आले. हे सगळे भाजपाच्या गुंडांनी पोलिसांच्या उपस्थितीत केले. हा पूर्वनियोजित कट रचून अरविंद केजरीवाल यांच्यावर हल्ला करण्यात आला. मी भाजपाला म्हणतो की अरविंद केजरीवाल यांना हात लावण्याचा प्रयत्न करू नका. अशा प्रकारे हल्ला करून त्यांची हत्या करण्याचा कट देश सहन करणार नाही, असे देखील सिसोदिया यांनी म्हटले आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गेली सात वर्षे देशाचे पंतप्रधान आहेत. त्यांच्या कारकिर्दीत असे प्रकार वाढले आहेत, हे दु:खद आहे. महाराष्ट्रात स्थानिक भाजप नेते राज्य सरकारवर दररोज वाट्टेल ते आरोप करतात. काही नेते तर एवढे सरावले आहेत की, या आठवड्यात सरकार कोसळणार, त्या आठवड्यात सरकार कोसळणार असे वेड्यासारखे भविष्यवाणी करताना दिसत आहेत. महाराष्ट्रात इडीचे भय दाखवून राज्य सरकारला निष्प्रभ करण्याचे उद्योग सुरू आहेत. केजरीवाल यांच्या निवासस्थानी हल्ला करणारा भाजपचा खासदार तेजस्वी सूर्या आणि तेजिंदर पाल सिंग बग्गा यांच्यासह गोंधळी भाजपा कार्यकर्ते यांना कडक शिक्षा होणे गरजेचे आहे. अन्यथा अशी बिनडोक मंडळी झुंडीने काहीही करतील. केंद्र सरकारने दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्या विरोधात यापुर्वी अनेक कारस्थाने केली आहेत. कारस्थाने करणे भाजपचे धोरण बनले आहे. गैर भाजपशासित पक्षांच्या राज्य सरकारांनी वेळीच शहाणे होऊन एकत्र येत अशा कारस्थानांचा पर्दाफाश करणे गरजेचे आहे.

महागाईचा वरवंटा

महागाईचा वरवंटा

कोरोना महामारीमुळे माणसाचे जीवन असह्य झाले होते. लोकांनी कसाबसा कोरोनाचा काळ व्यतीत केला. कोरोना काळाचा फायदा घेत व्यापार्‍यांनी जगणे महाग आणि मरण स्वस्त अशी अवस्था लोकांची केली होती. हे महागडे जीवन, वाढती बेरोजगारी, वाढती महागाई, लोकांनी कसे जगायचे, याचे उत्तर देशाचे अर्थमंत्री, पंतप्रधान देऊ शकत नाहीत. आयुष्य कसेबसे ढकलण्याचा आणि जगण्यातच सुख मानण्याचा प्रयत्न सामान्य माणूस करीत आहे. मात्र, केंद्र सरकारला याची पर्वाच नाही. पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीनंतर सरकारने महागाईचा हाहाकार माजवला आहे. कश्मीर फाईल्स या चित्रपटाचे आणि त्या अनुषंगाने काही विशिष्ट विचारांचे उदात्तीकरण सुरु आहे. फिल्म पहा आणि सर्व दु:ख सहन करा, असेच सरकारला म्हणायचे आहे काय ? काही जणांनी तर महागाईचा जराही उच्चार न करता त्या चित्रपटाला करमुक्त करा, अशी सामाजिक मागणी करण्याची झुंडशाही सुरु केली आहे. हो, ही झुंडशाहीच वाटते. वाढलेल्या महागाईचे तुम्हाला काहीच सोयरसुतक वाटत नाही, हे लांच्छनास्पद आहे. केंद्र सरकारने निवडणुकीनंतर महागाई अध्यायाला सुरुवात केली आहे. त्यावर आवाज कोण उठवणार ? कॉंग्रेसने महागाईविरोधात आवाज उठवण्यास सुरुवात केली आहे. तो आवाज केंद्र सरकारच्या कानात घुसणार आहे काय ? सर्वसामान्य माणसाचे जगणे आणखी महाग होत आहे. सरकारने जीवनावश्यक वस्तुंची महागाई करुन जनतेला नागवले आहे. आता औषध दरवाढही लादली आहे. तुम्ही आजारी असाल तर महागडी औषधे विकत घेऊ शकत नाही. आम्ही देशाला कुठे नेऊन ठेवले आहे, याचा सरकारने विचार करावा. निवडणूक आली की आमच्या उत्साहाला उधाण येते.कोरोनाची चौथी लाट येईल किंवा न येईल, ती येऊच नये, पण रोज आदळणाऱ्या महागाईच्या लाटांचे काय करायचे? त्याला जनतेने कुठवर तोंड द्यायचे ? सर्व सामान्य जनतेने सुखाने जगूच नये अशीच एकंदर स्थिती देशाची झाली आहे. तुम्ही महागाईविरोधात बोलला तर तुम्हाला काहीजण देशद्रोही ठरवतील. ही विकृत मानसिकता वाढत आहे. कोरोना आटोक्यात आला असला तरी महागाईच्या लाटा दररोज सर्वसामान्य माणसाच्या अंगावर आदळत आहेत. कोरोना निर्बंधांपासून जनता जरा कुठे मोकळी होत आहे तर महागाईचा राक्षस पाठीमागे लागला आहे. हेच का ते अच्छे दिन ! अन्न, धान्य, डाळी, खाद्यतेले, इंधन,दळणवळण, शिक्षण फी,कर वाढले आहेत. आता सुमारे ८०० औषधांच्या किमतीही दहा टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. या दरवाढीला औषध किंमत प्राधिकरणाची मंजुरी आहे. त्यामुळे १ एप्रिलपासून विविध पेन किलर, अॅण्टिबायोटिक्स महाग होणार आहेत. केंद्र सरकारला गेली सात वर्षे झाली, देश चालवण्यासाठी पैसा अपुरा पडत आहे. इतर देशांना सल्ला देणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या महत्वाच्या प्रश्नांवर मूग गिळून गप्प आहेत. त्यांच्याकडे उपाय नाही. आश्वासने देण्याएवढे ते सोपे नव्हे. प्रत्येक दरवाढीसाठी सामान्य माणसाने पैसे आणायचे कुठून? पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ जशी केंद्र सरकारने पाच राज्यांच्या निवडणुका होईपर्यंत रोखून धरली होती, तशी औषध दरवाढही रोखली होती असेच आता म्हणावे लागेल. अन्यथा पेट्रोल,डिझेलपाठोपाठ औषधांच्या दरवाढीला मंजुरी दिली गेली नसती. आधीच पेट्रोल-डिझेल दरवाढीमुळे दैनंदिन जीवनात लागणाऱ्या सर्वच गोष्टी महाग झाल्या आहेत. १ एप्रिलपासून नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होत असल्याने जीएसटी, बचत खाते, फिक्स डिपॉझिट,एटीएमचे शुल्क इथपासून करप्रणालीपर्यंत अनेक नियम बदलणार आहेत. त्याचा बोजा सामान्य माणसाच्या खिशावर पडणार आहे. दुसरीकडे पीएफवरील व्याजदराला कात्री लावून केंद्र सरकारने सामान्य पगारदाराची भविष्यातील तरतूद कमी केली आहे. केंद्र सरकार म्हणते, आम्हाला कोणताही उद्योग करायचा नाही, असे म्हणत सरकारने खासगीकरणाच्या निमित्ताने सार्वजनिक सेवा, संस्था, उपक्रम, कंपन्या विकल्या. पुर्वीच्या सरकारने हेही ठेवले नसते तर काय विकले असते ? महागाई करत सर्वसामान्याच्या खिशातील असलेले-नसलेले पैसेही काढून घ्यायचे आणि निवृत्तीनंतर बसा ठणाणा करत, अशी व्यवस्था सध्या सुरू आहे. नोटाबंदी,जीएसटी, कोरोना, लॉक डाऊन यामुळे आधीच सामान्य माणसाचे जगणे हराम झाले आहे. कोट्यवधींचे रोजगार गेले आहेत. भारतात गेल्या 45 वर्षांत जेवढी बेरोजगारी वाढली नव्हती, तेवढी मोदींच्या कार्यकाळात वाढली. तेव्हा कुठे होता छ्प्पन इंची बाणा ? सर्व सामान्य माणूस आज हताश झाला आहे. त्याला विकासाचे गाजर दाखवले जात आहे. बाकीच्यांना धार्मिक मुद्द्यांमध्ये जखडून ठेवले आहे. जे काही आहे, त्यात आपला आणि कुटुंबाचा रहाटगाडा सामान्य माणूस ढकलत आहे. कोरोना महामारीनंतर, महाग झालेले जीवन कसेबसे ढकलण्याचा आणि आहे त्यात सुख मानण्याचा प्रयत्न सामान्य माणूस करीत आहे. सर्वसामान्य माणसाला केंद्रीभूत मानून जेव्हा राज्यकर्ते देश चालवतील, तो सुदिन म्हणायचा. यापलिकडे सर्वसामान्य माणसाच्या हाती काहीच उरलेले नाही. विरोधकांनी सत्ताधारी प्रबळ आहेत म्हणून खचून जाण्यात काहीच राम नाही. जगण्यात राम असेल तर तो संघर्षात दिसला पाहीजे. तो दिसत नसेल तर विरोधकांनी एकीची मोट धरली पाहिजे, सत्ताधार्‍यांची चुकीची धोरणे जनतेच्या लक्षात आणुन दिली पाहिजेत. अन्यथा पुन्हा तेच होणार, जे जनता आता भोगत आहे.

मराठी भाषा संस्कृती : संवर्धनाची जबाबदारी सर्वांची

मराठी भाषा संस्कृती : संवर्धनाची जबाबदारी सर्वांची अशोक सुतार / ८६००३१६७९८

महाराष्ट्रात रविवारी मराठी राजभाषा दिन साजरा करण्यात आला. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जां मिळण्याची मागणी अभिजात मराठी भाषा समितीने खूप वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारकडे केली आहे. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्याची मागणी होते, त्यावेळी मराठी भाषकांची जबाबदारी ही की, त्यांनी मराठी भाषेचे जुने संदर्भ, पुरातन काळातील ताम्रपट,कोरीव लेख, शिलालेखांचे संदर्भ इ. प्राचीन दस्तावेज समोर आणले पाहिजेत. ही जबाबदारी मराठी भाषेचे अभ्यासक / तज्ज्ञ यांची आहे. तसेच ती जाणकार मराठी भाषकांचीही आहे. नागरिकांनी मराठी भाषेचा वापर व्यवहारामध्ये करणे गरजेचे आहे. तरच मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळू शकेल. केंद्र सरकारने मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्यासाठी खूप काळ घेतला आहे. अजूनही मराठीला अभिजात दर्जा मिळालेला नाही. महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी संशोधन केल्यास अत्यंत महत्वाचे ऐवज आढळतील. परंतु मराठी भाषकांनी हे गांभीर्याने घेतले पाहिजे. मराठी भाषा आणि महाराष्ट्राच्या इतिहासात अत्यंत महत्वाचा पुरावा मानता येईल, अशा हजार वर्षांपूर्वीचा पहिला मराठी शिलालेख आजही दुर्लक्षित स्वरूपात आहे. सोलापूरजवळील हत्तर कुडल संगम येथील प्राचीन संगमेश्वर मंदिरात अस्तित्वात असलेला हा मराठीतील पहिला शिलालेख शासकीय स्तरावर बेदखलच ठरला आहे. दुसरीकडे काही राजकारणी मंडळींनी या शिलालेखाच्या सहस्त्राब्दी वर्ष शासनाकडून साजरा करण्याच्या नुसत्या बाता मारून स्वतःच्या नावाच्या डंका पिटण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून येते. मराठी भाषेच्या समृद्धीसाठी सर्वांनी झटले पाहिजे. तरच मराठी भाषेला प्रतिष्ठा मिळेल. सोलापूर-विजापूर मार्गावर सोलापूरपासून सुमारे ४० किलोमीटर अंतरावर दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील हत्तरसंग कुडल येथे भीमा व सीना नदीच्या संगमावर संगमेश्वर आणि श्री हरिहरेश्वर ही दोन प्राचीन हेमाडपंथी मंदिरे आहेत. यापैकी श्री संगमेश्वर मंदिराच्या सभामंडपाच्या घडीव तुळईवर इसवी सन १०१८ साली (शके ९४०) कोरलेला मराठी शिलालेख आहे. या शिलालेखाचा शोध सोलापूरचे दिवंगत अभ्यासक आनंद कुंभार यांनी लावला आहे. मराठी भाषेतील आद्यग्रंथ श्री ज्ञानेश्वरीच्या १८२ वर्षे अगोदरचा जुना असा हा शिलालेख आहे. संशोधक आनंद कुंभार यांनी यासंदर्भात दिलेल्या पुराव्याला पुण्याचे ज्येष्ठ इतिहास संशोधक डॉ. शं. गो. तुळपुळे आणि वि. ल. भावे यांनीही पुष्टी देताना हा मराठी शिलालेख सर्वात पुरातन असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. या शिलालेखाची लांबी ९४ सेंमी तर रूंदी १६ सेंमी आहे. त्यावरील अक्षरांची उंची सुमारे एक सेंमी आहे. या शिलालेखाचे आणखी वैशिष्ट्य म्हणजे त्यात संस्कृत आणि मराठी भाषेचा संगम झाला आहे. शिलालेखावर अडीच ओळी लिहिल्या आहेत. पहिली ओळ ‘ ॐ स्वस्ति श्री सकु ९४० काळयुक्त संवत्सर माघ सु कधानुळी काळछळा ‘ आहे. तर दुसरी ओळ ‘ पंडित गछतो आयाता मछ..मि छिगळ नि १००० ‘ अशी आहे. तिसरी ओळ ‘ वाछि तो विजेयां होऐवा || याप्रमाणे शुध्द मराठी भाषेत लिहिली आहे. मराठी भाषा केव्हापासून बोलू जाऊ लागली, याचा काळ जरी सिध्द करता आला नाही तरी ती केव्हापासून अक्षरबध्द झाली हे शिलालेखावरून सांगता येते. शिलालेखांचा अभ्यास करताना कर्नाटकातील श्रवणबेळगोळ येथील श्री गोमटेश्वर-बाहुबलीच्या चरणांपाशी ‘ चामुण्डराये करवियले | गंगाराये सुत्ताले करवियले| असा मजकूर असलेला पहिला मराठी शिलालेख मानला जात होता. परंतु पुढील काळात नव्या संशोधनात रायगड जिल्ह्यातील आक्षी येथील इसवी सन १०१२ (शके ९३४) मधील शिलालेख सापडला. त्यामुळे हा शिलालेख मराठी भाषेतील पहिला शिलालेख म्हणून समोर आला. तथापि, या शिलालेखातही काळाचे वाचन चुकीचे झाले असून त्याचे खरे वाचन शके ११३२ असे आहे, ही बाब काही संशोधकांनी पुढे आणली. दिवे आगर (रत्नागिरी) येथील ताम्रपट शके ९७१ (इसवी सन १०४९) मधील आहे. परंतु हा ताम्रपटही मराठी भाषेतील पहिला लिखित पुरावा ठरला गेला नाही. कारण सोलापूर जिल्ह्यातील हत्तरसंग कुडल येथील नव्याने सापडलेल्या मराठी भाषेतील शिलालेखाचा काळ इसवी सन १०१८ (शके ९४०) निश्चित आहे. मराठी भाषेतील स्पष्ट कालोलिखित असलेला हा शिलालेख आजही सुरक्षित आहे. कोण्या एका काळामुख यतीला एक सहत्र निवर्तन भूमी वा निष्क (तत्कालीन चलन) देणगी म्हणून दिलेली आहे, अशा आशयाचा अर्थ असलेल्या या मराठीतील शिलालेखाला २०१९ साली एक हजार वर्षे पूर्ण झाली आहेत. मराठीतील या पहिल्या आणि आद्य शिलालेखाची सहस्त्राब्दी शासकीय पातळीवर साजरी करण्याची घोषणा तत्कालीन सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी केली होती. त्यासाठी तत्कालीन सांस्कृतिक कार्य मंत्री विनोद तावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीही गठीत झाली होती. यानिमित्ताने मराठी भाषा आणि महाराष्ट्राच्या इतिहासातील या महत्वाच्या ठेव्याचे संवर्धन होईल, अशी अपेक्षा होती. परंतु प्रत्यक्षात या शिलालेखाची सहस्राब्दी वर्ष शासनाच्या स्तरावर झालीच नाही. आजही हा ठेवा मोलाचा असूनही दुर्लक्षितच आहे. म्हणजेच मराठी भाषेच्या दुरवस्थेस मराठी भाषिक लोक जबाबदार असल्याचे दिसते. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्र सरकारकडे, मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्याची मागणी केली आहे. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळण्यासाठी राज्य सरकारने सर्व बाबींची पूर्तता करूनही केंद्र सरकार याबाबत निर्णय घेत नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठी भाषा सर्व कार्यालयांत सक्तीची केली असून ज्या शिक्षण संस्थेत मराठी शिकवले जाणार नाही, त्यांना दंड व पहिली ते दहावी शाळांना मराठी विषय सक्तीचा केला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळण्यासाठी प्रयत्न सुरु ठेवला आहे, तो योग्यच आहे. भाषा टिकवायची असेल तर ती भाषा सर्वसमावेशक असायला हवी. मातृभाषेतून शिक्षण घेतले तर ज्ञान लवकर अवगत होते, नंतर प्रयत्नपूर्वक इंग्रजी भाषा अवगत करता येते.मातृभाषेतून शिकून आत्तापर्यंत अनेकजण मोठया पदावर गेले आहेत, जागतिक पातळीवर काहींनी यश मिळवले आहे. परंतु सध्या इंग्रजी भाषेतून शिकण्याचे व मराठी म्हणजे हीन दर्जाची असे समजण्याचे एक फॅड आले आहे. पालकांनी याचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे.मराठीत विविध पातळयांवर संशोधनात्मक लेखन होणे गरजेचे आहे. हा दीर्घकालीन प्रयत्न आहे, परंतु मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्याच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. मराठीत विविध विषयांवर लिहिलेल्या पुस्तकांचा फायदा लोकशिक्षणासाठी व्यवहारात करता येणे शक्य आहे.मराठी भाषा संवर्धनाची जबाबदारी प्रत्येक महाराष्ट्रीय नागरिकाची आहे. त्यासाठी सामाजिक दबाव उभा करणे, प्रत्यक्ष कृती करणे ही शिक्षित मध्यमवर्गांची जबाबदारी आहे.

जागतिक तापमानवाढ : धोक्याचा इशारा

ब्लॉगर : अशोक सुतार / ८६००३१६७९८

तापमान वाढ ही जागतिक समस्या निर्माण झाली असून यामुळे अवेळी पाऊस, गारपीट, दुष्काळ, ढगफुटी इत्यादी घटना वारंवार पाहावयास मिळत आहेत. तापमान वाढीवर वेळीच नियंत्रण मिळविले नाही तर भविष्यांत गंभीर प्रश्न निर्माण होणार आहेत. वाहतुकीची साधने कमी प्रमाणात वापरणे किंबहूना सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करणे, इलेक्ट्रिकल वाहने वापरणे, सोलर एनर्जी वापरणे, गोबर गॅसचा वापर करणे, जल व वायू प्रदूषण होणार नाही याची खबरदारी घेणे आवश्यक असल्याचे मत पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी सातारा जिल्ह्यातील वाई येथे नुकतेच व्यक्त केले आहे. ना. आदित्य ठाकरे हे पर्यावरणाबाबत संवेदनशील आहेत. त्यांनी पर्यावरण मंत्रालयाची जबाबदारी खांद्यावर घेतल्यापासून अनेक धाडसी निर्णय घेतले आहेत. मुंबईलगत आरे जंगलातील झाडांच्या कतलीचा विषय त्यांनी योग्य प्रकारे हाताळला. आदित्य ठाकरे यांच्या निर्णयामुळे हजारो झाडे वाचली. विकासाच्या नावावर झाडांच्या कतली होणे हे चिंताजनक आहे. केंद्र सरकार व भाजपचे नेते विकासासाठी कोणत्याही थरावर जातील. त्यामुळे आदित्य ठाकरे यांच्यावर टीका करण्यास सुरुवात झाली. पर्यावरणाची केंद्र सरकारला चिंता दिसत नाही. ते भान महाराष्ट्र सरकारने दाखवले आहे. ना आदित्य ठाकरे यांनी पर्यावारांचा नाश झाला तर किती गंभीर परिस्थिती आहे, याबद्दल भाष्य केले आहे. निमित्त होते, सातारा जिल्हा बँक व दि इंटरनॅशनल असोसिएशन ऑफ लायन्स क्लब्ज यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ग्लोबल वॉर्मिग -ग्लोबल वॉर्निग परिसंवादाचे ! या परिसंवादाचे उद्घाटन पर्यावरण मंत्री ठाकरे यांच्या हस्ते झाले. जगभरातील शास्त्रज्ञांनी तापमान वाढीबाबत सातत्याने इशारे दिले आहेत. परंतु जगभरातील अनेक देशांची सरकारे त्या इशाऱ्यांना जुमानत नाहीत, असेच दिसते. परिणामी पृथ्वीचा विनाश अटळ आहे. सध्या जगाला हवामान बदलाला सामोरे जावे लागत आहे. याचबरोबर डेंग्यु, झिकासारखे जुने-सुप्त व्हायरस पुन्हा परतण्याचा युरोपला धोका असल्याचा इशारा संशोधकांनी दिला आहे. ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे म्हणजेच जागतिक तापमानवाढीमुळे हे व्हायरस, त्यामुळे होणारे रोग गंभीर बनत चालले आहेत. कोरोनाने जगावर मोठे संकट आणले. यामुळे आजवर सुमारे ८ लाख लोकांना प्राणाला मुकावे लागले आहे. जंगलावर मानवी अतिक्रमणामुळे हे सारे घडत आहे, असा अशारा संशोधकांनी दिला आहे. परिणामी कोरोनासारखीच अन्य मोठी संकटे भवितव्यात ओढवणार आहेत. जगाच्या तापमानात १ डिग्री सेल्सिअसची वाढ झाली आहे. यामुळे ही तापमानवाढ मलेरिया, डेंग्यूसारख्या रोगांची वाहक बनली आहे. देवी, शीतज्वरासारखे उत्पात माजविलेले व्हायरस पुन्हा परतण्याचा धोका असल्याचे म्हटले आहे. एकूण जागतिक तापमान वाढ रोखण्याचे आव्हान जगासमोर आहे. हवामान बदलाचा हा टाईम बॉम्ब रशिया, कॅनडा आणि अलास्काच्या भागात पसरू लागला आहे. कारण या भागात जगात जेव्हा औद्योगिकीकरणाचा उगम झाला तेव्हापासून तिप्पट कार्बन उत्सर्जन झाले आहे. जर मनुष्यवस्तीने २०१५ च्या पॅरिस करारानुसार तापमान दोन डिग्री सेल्सिअसने कमी केले तर या ध्रुव प्रदेशातील उघडी पडलेली जमीन २१०० पर्यंत पुन्हा बर्फाच्छादीत होईल असे युएनच्या हवामान पॅनेलने म्हटले आहे. हवामान बदलाचे दृश्य परिणाम जगातील काही ठिकाणी स्पष्टपणे दिसून येवू लागले आहेत. जिथे वाळवंट आणि सदोदित तापमान ५५ अंश सेल्सियसवर असते, अशा अल्जेरियाच्या सहारा वाळवंट येथे पाच वर्षांपूर्वी बर्फ पडले होते. जगाच्या अतिशय गरम भागात बर्फवृष्टी होणे हा साधासुधा योग नाही, वर्षानुवर्षे घडणाऱ्या हवामान बदलाचा एक भाग आहे. आताही भारतात असेच विचित्र तापमान दिसू लागले आहे. केव्हाही पाउस येणे, थंडी वाढणे, बर्फ पडणे असे प्रकार होऊ लागले आहेत. हवामान बदलाच्या घटनांपासून बचाव करण्यासाठी जगातील प्रमुख देशांनी एकत्र येवून ठोस कार्यक्रम आखला पाहिजे, असे वाटते. बदलत्या वातावरणासाठी विकास आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे. सरकारने असे प्रयत्न केले तर तापमानवाढ रोखली जाईल. पृथ्वीवर कार्बनचे उत्सर्जन रोखणे व नंतर ते खालच्या पातळीवर आणण्याचा प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. २०२५ पर्यंत पृथ्वीवरील विकसित देशांनी १९९० च्या कार्बन उत्सर्जनाच्या पातळीमध्ये किमान ४० टक्के कपात करणे आवश्यक आहे. विकसित देशांनी २०२५ पर्यंत औदयोगिक राष्ट्रांच्या सहकार्याने हे प्रमाण कमी केले पाहिजे. उष्णकटिबंधीय जंगलांना विशिष्ट निधी, तंत्रासह संरक्षित करणे म्हणजेच हवामानासाठी वन ही संकल्पना प्रत्यक्षात राबविणे. दूषित जीवाश्म इंधन निर्मिती केलेल्या उर्जेंऐवजी नवीकरणीय ऊर्जा आणि ऊर्जेची कार्यक्षमता वाढवणे हे त्यावरचे उपाय आहेत. अणुऊर्जासारख्या उपाययोजना नाकारणे आता काळाची गरज बनणार आहे. डब्ल्यूडब्ल्यूएफच्या अहवालात, शास्त्रज्ञ स्पष्ट इशारा देतात की- वर्ष २०५० पर्यंत, ही पृथ्वी आपल्यासाठी निरुपयोगी ठरेल. या अहवालात वन्य जीव संघटनेने उत्तर अटलांटिक महासागराचे उदाहरण दिले आहे. शास्त्रज्ञ म्हणतात की, १९७० ते २००२ च्या दरम्यान, पृथ्वीवरील जंगलाची टक्केवारी १२ टक्क्यांनी कमी झाली आहे. ताजा पाणी साठा ५५ टक्के कमी झाला आहे आणि सागरी जीवन एक तृतीयांश राहिले आहे. डब्ल्यूडब्ल्यूएफच्या अहवालानुसार, हे धोके मानवालाच नव्हे तर सस्तन प्राणी, पक्षी, मासे इ. ना देखील आहेत. गेल्या ३० वर्षांत या प्रजातींची संख्या निम्म्याहून कमी झाली आहे. या अहवालात, सरासरी अमेरिकी नागरिक इतर देशांच्या तुलनेत अनेक पट कार्बन उत्सर्जन करतात. जंगलांमधील झपाटयाने कमी होत चाललेली लोकसंख्या, जैविक वैविध्याचे जतन केलेल्या प्रवाळ प्रांतापैकी ४० टक्के संकुचित होणे असे प्रकार घडत आहेत. नद्या आणि तलावाच्या पाण्यात वाढ झाली आहे. जीवसृष्टीची प्रजाती नैसर्गिक दरांपेक्षा हजारपेक्षा जास्त वेगाने वेगाने वाढत आहे. औद्योगिकीकरण, नागरीकरणाचा विकास आणि कोळसा आणि पेट्रोलियमचा जास्त प्रमाणात वापर थांबवणे आवश्यक आहे. लोकसंख्या वाढ, बेसुमार पाणीवापर, जंगलांचा ऱ्हास, वृक्षतोड थांबवणे गरजेचे आहे. वातावरणातील ओझोनच्या थराला छीद्र पडले असून सूर्यप्रकाशातील अतिनील किरणे पृथ्वीवर पडत आहेत. त्यामुळे जमीन तापत आहे, हवा गरम होत असून वातावरणात गरमपणा निर्माण होत आहे. भारताने ग्रीनहाऊस गॅसच्या उत्सर्जनास स्वेच्छेने कमी करण्याचा निर्णय घेतला, परंतु अमेरिकेने यातून काढता पाय घेतला होता.हवामानातील बदलांचा सर्वात मोठा परिणाम गरीब देशांवर होऊ शकतो. मानव आणि सजीवांच्या जीवनावर हवामान बदलाचा परिणाम होतो. यामुळे विशिष्ट हंगामात राहणा-या वृक्षाना आणि जिवंत प्राण्यांना धोका आहे. हवामान बदलाचा धोका लक्षात घेवून प्रत्येक देशाने, नागरिकाने हवामान बदलाला कारणीभूत ठरणाऱ्या गोष्टी टाळणे हितावह वाटते. जगातील अनेक देशांमध्ये कार्बनचे प्रमाण वाढत आहे. तसेच इ कचरा, जैविक कचरा, इमारतींच्या बांधकामाचा कचरा, प्लास्टिक कचरा नष्ट करणे आवश्यक आहे. फेरप्रक्रिया करून कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे महत्वाचे आहे. हवेत कार्बन डाय ऑक्साईड, कार्बन मोनाक्साईडचे प्रमाण वाढत आहे. ऑक्सिजनची पटली कमी झाली आहे. ओझोनच्या थराला छिद्र पडून सूर्याची अतिनील किरणे पृथ्वीवर थेट पडत असल्याने पृथ्वीचे वातावरण गरम होत आहे. वाढत्या तापमानामुळे हिमनग वितळून नद्या,समुद्राची पातळी वाढत आहे. त्यामुळे समुद्रातील जलचर प्राण्यांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचा बेसुमार वापर, मोबाईल, संगणकाचा वापर यामुळे हवेत किरणोत्सर्गाचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे वातावरणात उष्णता वाढत आहे. त्यामुळे तापमानवाढीचा मुद्दा जनतेपर्यंत पोहोचवणे गरजेचे आहे.

रशियाची युद्धखोरी तेल आणि वर्चस्वासाठी !

रशियाची युद्धखोरी तेल आणि वर्चस्वासाठी ! अशोक सुतार / ८६००३१६७९८

रशिया आणि युक्रेनमध्ये इंधन तेलावरून वाद सुरु आहे. रशियाने युक्रेनला धडा शिकवण्यासाठी सीमेवर सैन्य तैनात केले आहे. त्यामुळे जगभर तणाव निर्माण झाला आहे. तेलाचे आणि सोन्याचे दर वाढतील, अशी भीती जागतिक बाजारपेठेला सतावत आहे. अमेरिकेने युक्रेनला पाठिंबा दिल्यामुळे तो अमेरिकेच्या प्रतिष्ठेचा विषय बनला आहे. गेले काही आठवडे युद्धाचे ढग युक्रेनच्या भूमीवर जमा झाले आहेत. रशियाचे अध्यक्ष पुतीन हे काही माघार घेणार नाहीत. त्यांनी चीनचे अध्यक्ष शी जीनपिंग यांच्याशी दोस्ती सुरु ठेवली आहे. अमेरिकेने या युद्धात पुढाकार घेतला तर अमेरिकेला चोख उत्तर देता यावे, यासाठी रशियाने सर्व प्रयत्न केले आहेत. रशियन सैन्याच्या काही तुकड्या युक्रेन सीमेवरून माघारीच्या तळांवर बोलावण्यात आल्या, त्यावेळी युद्धाची शक्यता मावळली, असा होरा अनेकजणांचा होता. पण दोनच दिवसांपूर्वी रशियाने काही क्षेपणास्त्रांच्या चाचण्या घेऊन सर्वाना धक्का दिला. सीमेवर युद्धसरावही सुरू केले. नाटो आणि विशेषतः अमेरिकी नेतृत्वाला रशियन आक्रमणाविषयी खात्री वाटते. युद्धाला चिथावणी देण्याचा डाव रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन युक्रेनस्थित रशियन बंडखोरांमार्फत आखत असल्याची नाटोला खात्री वाटते. क्रिमिया आणि युक्रेनच्या आणखी दोन प्रांतांमध्ये तळ ठोकून असलेले हे रशियन बंडखोर युक्रेनसाठी रशियन लष्कराइतकीच मोठी डोकेदुखी गेले अनेक महिने ठरत आली आहे. रशियाची लष्करी ताकद मोठी आहे, हे युक्रेनला माहिती आहे. रशियाबद्दल युक्रेनला खात्री आहे की, रशिया आक्रमण करणार. कारण २०१४ मध्ये रशियाने युक्रेनच्या क्रिमिया प्रांतावर कब्जा केला होता. त्यावेळी अमेरिकेचा जळफळाट झाला होता. परंतु महासत्ता म्हणवणारी अमेरिका त्यावेळी काहीच करू शकली नव्हती. त्यामुळेच नाटो राष्ट्रे धास्तावली आहेत. जगभरात जी युद्धे झाली आहेत, ती वसाहतवाद, इंधन तेल, व्यापारावर कब्जा करण्यासाठी झाली आहेत. तेलाचे राजकारण अमेरिका करते, परंतु ते मुस्लीम राष्ट्रांमध्ये ! शेजारील राष्ट्रांना आपआपसांत भडकावून अमेरिका आपले उद्दिष्ट सहज साध्य करते, असे दिसून आले आहे. अमेरिकेचा प्रतिस्पर्धी रशिया आहे. रशियाचे जरी तुकडे झाले असले तरी रशियाकडे सुसज्ज युद्धसामग्री आहे. त्यामुळेच अमेरिकेसारखी राष्ट्रे रशियाला वचकून आहेत. जेव्हा २०१४ ला रशियाने क्रीमिया प्रांतावर कब्जा केला होता, त्यावेळी अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष बराक ओबामा आणि नाटोच्या इतर नेत्यांनी पुतीन यांच्यावर टीका करण्यापलीकडे काही केले नव्हते. युरोपिय समुदाय आणि अमेरिकेने रशियावर अनेक निर्बंध लागू केले. पण त्यातून व्लादिमिर पुतीन यांची महत्त्वाकांक्षा कधीही कमी झाली नाही. युक्रेनच्या दोन प्रांतांमध्ये रशियाच्या आश्रयाखालील समर्थक आजही सक्रिय आहेत. डॉनेत्स्क आणि लुहान्स्क नावाचे हे दोन प्रांत युक्रेनच्या पूर्व सीमा भागात रशियाला खेटून आहेत. या दोन प्रांतांना दोन्बास म्हणून ओळखले जाते. २०१४ मधील क्रिमिया आक्रमणापासून रशियन बंडखोरांनी युक्रेनच्या सैन्याशी चकमकी सुरू केल्या आहेत. आत्तापर्यंत १४ हजारांहून अधिक बळी गेले आहेत. डॉनेत्स्क आणि लुहान्स्कमध्ये रशियन बोलणाऱ्यांची संख्या युक्रेनियन बोलणाऱ्यांपेक्षा अधिक आहे. या भागातील मोठ्या संख्येने नागरिकांना रशियन सरकारने रशियन पासपोर्ट जारी केले आहेत. या कृतीवर युक्रेनने आक्षेप नोंदवला होता. येथील बंडखोरांना रशियन सरकारने धोकादायक शस्त्रे पुरवली आहेत. केवळ त्यांच्या जोरावर हे बंडखोर युक्रेनच्या लष्कराला नेस्तनाबूत करतील, अशी परिस्थिती नाही. पण बंडखोरांच्या माध्यमातून रशियाच्या फौजांवर हल्ले करण्याचा बनाव घडवून आणला जाईल आणि ते निमित्त पुढे करून पुतीन युद्ध सुरू करतील ही भीती आहे. या बंडखोरांनी त्यांच्या प्रभावक्षेत्रामध्ये तोफगोळ्यांचा मारा सुरू केला आहे. म्हणजेच एका बाजूने अंतर्गत युद्धाला तोंड फुटले आहे. युक्रेनवर रशियाने हल्ला केल्यास नवल नाही. डॉनेत्स्क आणि लुहान्स्कमधील बंडखोरांच्या घडामोडी पाहता युद्धाची शक्यता वाढीस लागली आहे. रशियाकडून कोणतीही सैन्यमाघारी झालेली नसून, उलट १ लाखांऐवजी त्याच्या जवळपास दुप्पट सैनिक युक्रेन सीमेवर जमल्याचे अमेरिकेचे म्हणणे आहे. रशिया-जर्मनी, रशिया-फ्रान्स, युक्रेन-फ्रान्स, युक्रेन-अमेरिका अशा विविध पातळ्यांवर राजनयिक शिष्टाई अजून सुरू असली, तरी त्यांना फार यश येणार नाही अशी भीती युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमीर झेलेन्स्की यांनी बोलून दाखवली आहे. नाटोच्या हस्तक्षेपाचे निमित्त दाखवून युक्रेनचा आणखी भूभाग गिळण्याचा पुतीन यांचा डाव असल्याची खात्री युक्रेनमधील अनेकजण बोलू लागले आहेत. रशियाचा मित्र बेलारूसमध्ये सध्या रशियाच्या काही फौजा युद्धसरावासाठी दाखल झाल्या आहेत. या फौजा सरावाची मुदत संपून गेल्यानंतरही बेलारूसमध्ये ठाण मांडून आहेत. बेलारूस युक्रेनच्या उत्तरेकडे असल्यामुळे तेथून आणखी एक आघाडी रशियाकडून उघडली जाण्याची शक्यता सामरिक विश्लेषक नाकारत नाहीत. युक्रेनवर बेलारूसकडून हल्ला होण्याची शक्यता अधिक आहे. सोव्हिएत महासंघाचे विघटन झाल्यानंतर विखुरलेल्या देशांमध्ये सर्वाधिक प्रबळ आणि महत्त्वाकांक्षी रशियाच राहिली आहे. त्यामुळे विखुरलेल्या काही देशांमध्ये रशियन भाषक बंडखोरांनी फुटीर प्रदेश निर्माण केले. यांमध्ये मोल्डोव्हा आणि जॉर्जिया हे छोटे देश आहेत. जॉर्जियातील अबकाझिया आणि दक्षिण ओसेटिया हे प्रांत रशियन बंडखोरांच्या ताब्यात असून ते जॉर्जियाचा अंमल जुमानत नाहीत. त्याचप्रमाणे मोल्डोव्हातील ट्रान्सनिस्त्रिया प्रांत रशियाधार्जिण्या बंडखोरांच्या ताब्यात असून, मोल्डोव्हा स्वतंत्र झाल्याच्याच सुमारास म्हणजे १९९१ मध्ये त्यांनी स्वतःला स्वतंत्र प्रजासत्ताक मानण्यास सुरुवात केली आहे. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी युक्रेनशी युद्धाचे संकेत दिल्यामुळे अमेरिकेला मानणारी नाटोअंतर्गत राष्ट्रे चिंतेत आहेत. युक्रेनच्या सीमेवर रशियाच्या लाखो सैनिकांची तैनाती करण्यात आली आहे. त्यास प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकेच्या सैनिकांची, युद्धनौकांची त्या प्रदेशात रवानगी करण्यात आली आहे. पुतीन यांनी रशियाच्या भूभागातून युरोपातील अनेक देशांपर्यंत तेल वा वायुवाहिन्या टाकण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला. त्यातील एक प्रकल्प पूर्ण झाला असून दुसऱ्याचे काम सुरू आहे. पुतिन यांच्यासाठी युक्रेन ही डोकेदुखी ठरते कारण या तेल वा वायुवाहिन्या या युक्रेन देशांतून जातात. पुतीन यांना या तेलवाहीन्यांवर कब्जा करायचा आहे, असेच दिसते. मोठ्या भांडवलदारी देशाची भूक दुसऱ्या देशातील इंधनावर कब्जा करून भागात असते. पुतिन यांना युरोपीय बाजारपेठेत धंदा करायचा आहे. त्यासाठी त्यांनी रशियाच्या भूभागातून युरोपातील अनेक देशांपर्यंत तेल वा वायुवाहिन्या टाकण्याचा जंगी कार्यक्रम हाती घेतला. त्यातील एक प्रकल्प पूर्ण झाला असून दुसऱ्याचे काम सुरू आहे. पुतिन यांच्यासाठी युक्रेन ही डोकेदुखी ठरते कारण या तेल वा वायुवाहिन्या या युक्रेन देशांतून जातात. युक्रेन देश ऊर्जा, इंधनासाठी खरे तर रशियावर अवलंबून आहे. त्यामुळे या देशाने जेव्हा रशियाविरोधात भूमिका घेतली तेव्हा पुतिन यांनी दादागिरी करत युक्रेनचा इंधन पुरवठा बंद केला. त्यानंतर युक्रेनियनांनी त्यांच्या भूभागातून युरोपाकडे जाणाऱ्या रशियन वाहिन्यांतून तेल, वायू चोरण्याची छुपी व्यवस्था करून ठेवली आहे. त्यामुळे पुतिन अधिकच संतापले आहेत. युक्रेनचे युद्ध अटळ असल्याचे सध्या तरी दिसत आहे. रशियास पुन्हा महासत्ता बनवयाचे असेल तर यातून येणाऱ्या पैशाची गरज पुतिन यांना आहे. रशियाला महासत्ता होण्यासाठी युक्रेनवर ताबा मिळविणे महत्वाचे आहे.

इडीचा गैरवापर होतोय का ?

अशोक सुतार / ८६००३१६७९८ महाराष्ट्रात गेली काही वर्षे इडीचा वापर राजकीय कारणांसाठी होत असल्याचे दिसत आहे. गेल्या वर्षी विरोधक भाजपने महा विकास आघाडी नेत्यांविरोधात विविध आरोप केले होते, त्यानुसार इडीने अनेक जणांची चौकशी केली होती. विरोधकांनी आरोप करायचे आणि राष्ट्रीय तपास यंत्रणांनी तो आरोप खरा मानून तपासाची दिशा ठरवायची, अशी नवीनच पद्धत सुरु झाली आहे. नेत्यांनी एकमेकांवर केलेले आरोप खरे मानायचे का ? ते आरोप राजकीय हेतूने प्रेरित असू शकतात, हे तपास यंत्रणांना समजत नाही काय ? गत वर्षात महाराष्ट्राचे मंत्री नवाब मलिक यांनी अधिकारी समीर वानखेडे यांच्यावर काही आरोप केले होते. त्यानंतर भाजपच्या नेत्यांनी ते प्रकरण लावून धरले. भाजप आणि महाविकास आघाडी सरकारमधील आरोप- प्रत्यारोप सर्वांनाच ज्ञात आहेत. आता शिवसनेचे प्रव्बाक्ते खासदार संजय राऊत यांनी इडीबद्दल संशय व्यक्त केला आहे. तशा आशयाचे पत्र उप राष्ट्रपती व्यंकया नायडू यांना पाठवले आहे. संजय राउत काही दिवसांतच पत्रकार परिषद घेऊन इडीबद्दलचे सत्य प्रकट करणार आहेत, असे राऊत यांनी म्हटले आहे. राऊत यांचे म्हणणे आहे की, शिवसेनेच्या काही नेत्यांना इडीच्या चौकशीत गोवून महाराष्ट्र सरकार बरखास्त करण्याची कारस्थाने सुरु झाली आहेत. कारण काही लोक त्यांना तसे सांगण्यासाठी त्यांच्याकडे आले होते. इडीबद्दल महाराष्ट्रात राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळात विश्वास राहिलेला नाही. कारण इडीची चौकशी फक्त सत्ताधार्यांची होते, परंतु भाजप नेत्यांची होत नाही, असा आरोप आहे. आत्तापर्यंत इडीच्या कारवायांचा आढावा घेतला तर असे दिसते की, भाजपच्या नेत्यांची चौकशी इडी गांभीर्याने करत नाही. परंतु गैर भाजप सरकारमधील नेत्यांची मात्र आवर्जून चौकशी केली जाते. त्यामुळे इडीचा राकीय वापर होत आहे, या संशयास वाव आहे. महाराष्ट्रात राज्य सरकारमधील मंत्री व नेत्यांविरोधात विरोधक वाट्टेल ते आरोप करताना दिसतात. केंद्रात भाजपचे सरकार असल्यामुळे आपण बोलू, आरोप करू त्या नेत्यावर चौकशी होईल, अशी अपेक्षा भाजपच्या नेत्यांना असते. बहुदा असे दिसते की, भाजपच्या नेत्यांनी एखाद्या नेत्यावर, मंत्र्यावर आरोप करायचे आणि इडीने ते खरे मानून चौकशी करायची, असेच गेली चार वर्षे महाराष्ट्रात सुरु आहे. २०१९ पूर्वी महाराष्ट्रात भाजप सत्तेवर होते, त्यावेळी कॉंग्रेस – राष्ट्रवादी टार्गेट होते. आता भाजपकडून शिवसेनेलाही टार्गेट केले जात आहे. एक वर्षांपूर्वी शिवसेनेचे ठाण्याचे आमदार प्रताप सरनाईक यांची इडीने चौकशी लावली होती. ही चौकशी कधी पूर्ण होईल, हे नक्की सांगता येत नाही. एकनाथ खडसे यांनी भाजप सोडल्यानंतर इडीचे अधिकारी अधिक जागृत झाले. राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांच्यावर भाजप नेत्यांनी आरोप केले होते. इडीने चौकशीचे निमित्त करून त्यांना तब्बल सव्वा दोनवर्षे तुरुंगात ठेवले होते. भाजपच्या आरोप करणाऱ्या नेत्याचा विश्वास हा आहे की, दुसरा नेता गुन्हेगारी, वाईट कृत्यांशी कसा जोडला आहे ! त्यासाठी वाट्टेल ते आरोप- प्रत्यारोप होत आहेत. जनतेला कळत नाही की, नेमका कोणता नेता ना लायक आहे ! नवाब मलिक यांच्या मंत्रालयांतर्गत येणाऱ्या वक्फ बोर्डाशी संबंधित पुणे घोटाळ्याची ईडीने चौकशी केली होती. मनी लाँड्रिंग प्रकरणी पुणे परिसरात सात छापे इडीने टाकले. या प्रकरणाबाबत मलिक यांनी पत्रकार परिषद घेत स्पष्टीकरणही दिले होते. असे असले तरी विरोधी पक्ष भाजप केंद्रातील सत्तेचा गैरवापर करत असल्याचे दिसते आणि महाराष्ट्र सरकारमधील मंत्री कसे चुकीचे आहेत, हे सिद्ध करण्याच्या प्रयत्नात गुंतले असल्याचे दिसते. हे राजकीय हीनता राजकारणात नव्याने शिरली आहे, ती निषेधार्ह आहे. महाराष्ट्राुतील सरकार अस्थि र करण्याेस नकार दिल्यातनंतर सक्तेवसुली संचालनालयाकडून ( ईडी ) शिवसेनेचे नेते आणि त्यां च्यार नातेवाईकांना टार्गेट केले जात आहे. ईडीसारख्याा तपास यंत्रणा केंद्र सरकारच्यान हातच्याल बाहुल्यार बनल्यान आहेत, अशी तक्रार शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांनी उपराष्ट्र पती व्यं्कय्यास नायडू यांच्यााकडे नुकतीच पत्राव्दाारे केली आहे. संजय राऊत यांनी पत्रात म्हंटले आहे की, महाराष्ट्रारतील महाविकास आघाडी सरकार अस्थिकर करण्या्चा विरोधक प्रयत्नह करत आहेत. काही लोक माझ्याउकडे आले होते. त्यांषनी उद्धलव ठाकरे यांचे सरकार अस्थि र करण्याचस सांगितले. मध्यातवधी निवडणुका घेण्याहसाठी हा प्रयत्ना सुरु होता;पण मी याला नकार दिला. यावेळी त्यां नी मला इशारा दिला की, राज्यालत मध्याुवधी निवडणूक होण्यारसाठी मदत केली नाही तर माझी अवस्थान माजी रेल्वे मत्री लालूप्रसाद यादव यांच्याासारखी होईल. राऊत म्हणतात की, मला धमकी देण्याीत आली होती की, महाराष्ट्राततील दोन मंत्र्यांना विदेशी संपत्ती नियमन कायदा पीएमएलएनुसार अटक केली जाईल. माझ्याक कुटुंबीयांकडे अलीबागमध्ये, १७ वर्षांपूर्वी खरेदी केलेली एक एकर जमीन आहे. आता ईडी म्हलणत आहे की, जमीन किंमतीपेक्षा बाजारामुल्यां पेक्षा अधिक आहे. २०१२-१३मध्येा मी ज्यांरना माझी जमीन विकली त्यांतनाही तपास यंत्रणा जाणीवपूर्वक फोन करुन तुरुंगात पाठविण्या‍ची धमकी देत आहेत.आतापर्यंत २८ जणांवर चुकीची कारवाई करण्यानत आलेली असून, माझ्यामवर दबाव आणत जबाब देण्याेस सांगितल्यावचेही राऊत यांनी पत्रात म्हुटले आहे. राउत हे शिवसेनेचे प्रवक्ते आहेत. त्यांना इडीचा गैरवापर होत आहे, हे वेळीच लक्षात आले आहे. संजय राऊत यांनी असा आरोप केला आहे की, ईडीसारखी तपास यंत्रणा राजकीय धन्याोची बाहुली बनली आहे. माझ्याे मुलीच्याण लग्नाततील फुलांची सजावट करण्यांआची ईडीने चौकशी केली. त्यांकना विचारले किती पैसे मिळाले, डेकोरेशन करणार्या्ची चौकशी करणे हे ईडीचे काम आहे का, असा सवाल करत आता मुंबईतील ईडीच्याक कार्यालयासमोर पत्रकार परिषद घेत ईडीला बेनकाब करणार असल्याेचा इशारा संजय राऊत यांनी माध्यलमांशी बोलताना नुकताच दिला आहे. तपास यंत्रणांचा गैरवापर करुन दादागिरी कशासाठी करता ? ही मुंबई आहे आणि मुंबईचा दादा शिवसेना आहे, असेही त्यांघनी ठणकावले. विरोधकांचा छळ करण्यासाठी सरकारकडून सक्तवसुली संचलनालयाचा (ईडी) वापर केला जात असून धमकावले जात असल्याचा आरोप संजय राऊत यांनी केला आहे. सरकारी यंत्रणांचा वापर विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठी केला जात आहे, हे इडीच्या हालचालींवरून दिसत आहे. मोदींचे सरकार आणीबाणीपेक्षाही वाईट पद्धतीने राजकीय विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे, असाही गंभीर आरोप राऊत यांनी केला आहे. राऊत यांना याबाबत देशभरातून सर्व प्रमुख विरोधी पक्षातील नेत्यांचे फोन आले, असे राउत यांनी म्हटले आहे. महाराष्ट्र, बंगाल, झारखंड आणि छत्तीसगडमध्ये केंद्रीय यंत्रणांचा वापर करुन सरकार पाडायचे, प्रमुख लोकांचा गळा दाबायचा, त्यांना खोट्या गुन्ह्यात अडकवायचे, त्यांच्याविरोधात खोटे पुरावे निर्माण करायचे हे सुरु आहे. पण आम्ही या दडपशाहीला जुमानणार नाहीत, असे संजय राऊत यांनी म्हटले आहे. आजचे उप राष्ट्रपतींना पाठवलेले पत्र हा ट्रेलरही नाही, ट्रेलर अजून यायचा आहे. हे पत्र फक्त माहितीसाठी लिहिले असल्याचे राऊत यांनी म्हटले आहे. महाराष्ट्रात व देशात मोदी सरकारच्या कालावधीत इडीचा व सीबीआयचा वापर करण्याचे प्रमाण जास्त वाढले आहे, हे चिंतेचे कारण आहे.

कलाकार आणि राजकीय प्रतिमा

देशात कोण कोणत्या धर्माचा, जातीचा किंवा त्याची विचारधारा अमुक असू शकते असे कयास अनेक जण लढवत असल्याचे दिसते. थोडक्यात देशात विविध विचारांवर चर्चा करण्यापेक्षा वादच जास्त प्रमाणात सुरु आहेत, असे दिसते. देशात विसंवादाचे वातावरण निर्माण झालेले दिसत आहे. काही दिवसांपूर्वी किरण माने या टीव्ही चॅनेलवरील अभिनेत्याला मराठी मालिकेतून काढण्याचा प्रयत्न झाला. सदर अभिनेत्याचे विचार पुरोगामी आहेत, असा शिक्का मारत चॅनेलने माने यांना मालिकेतून दूर केले आहे. यावरून वादन रंगला आहे. असे असताना राष्ट्रवादीचे खासदार अमोल कोल्हे यांच्या व्हाय आय किल्ड गांधी या चित्रपटात नथुराम गोडसेची भूमिका साकारल्याने नवा वाद रंगण्याची शक्यता आहे. अमोल कोल्हे यांच्या व्हाय आय किल्ड गांधी या चित्रपटाचा प्रोमो नुकताच प्रदर्शित झाला आहे. हा चित्रपट ३० जानेवारीला ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित होणार आहे. यावर अमोल कोल्हे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली असून या चित्रपटाचे शूटिंग आपण राजकारणात येण्याच्या आधीच झाले होते, असे त्यांनी म्हटले आहे. असे असले तरी अमोल कोल्हे यांच्यावर टीका ही होणारच असे दिसते. नथुराम गोडसे हा महात्मा गांधीजींचा खुनी होता, हे कुणीही नाकारू शकत नाही. परंतु गोडसेची भूमिका चित्रपटात करणे गैर नाही. कलेच्या प्रांतात कोण व्हिलन, कुणी हिरो अशी भूमिका साकारत असते. त्यामुळे कलावंताचे प्रामाणिक कार्य हे की, त्याने कोणतीही भूमिका मनापासून करावी, हेच असते. नथुराम गोडसेची भूमिका केल्यामुळे जर अमोल कोल्हे यांच्यावर टीका होणार असेल तर हे असहिष्णू प्रकारचे वर्तन टीका करणाऱ्यांकडून होत आहे, असेच म्हणता येईल. अमोल कोल्हे हे हाडाचे कलाकार आहेत. त्यांनी छत्रपती संभाजी महाराजांची भूमिका केली होती, त्यावेळी लोकांनी त्यांना डोक्यावर घेतले होते. संभाजी महाराजांच्या भूमिकेत अमोल कोल्हे यांनी जीव ओतला होता. ती भूमिका ते अक्षरशः जगले. लाखो प्रेक्षकांनी अमोल कोल्हे यांच्यावर जीव ओवाळून टाकला होता. कलाकाराला त्या भूमिकेशी जोडले जाणे, कोणत्याही परिस्थितीत योग्य नाही. अमोल कोल्हे यांनी नथुराम गोडसेची भूमिका केली नसती तर दुसऱ्या कोणीतरी ती केली असती. २०१७ साली व्हाय आय किल्ड गांधी या चित्रपटाचे चित्रीकरण झाले होते. त्यावेळी अमोल कोल्हे यांनी कोणत्याही सक्रिय राजकारणात नसताना गोडसे यांची भूमिका साकारली होती. कलाकार एखादी भूमिका करतो म्हणजे त्या विचारधारेसोबत सहमत असतो, असे नसते. कलाकाराच्या वाट्याला जी भूमिका येईल, ती करणे कलाकाराचा धर्म असतो. अमोल कोल्हे यांच्या व्यक्तिगत आणि सार्वजनिक आयुष्यात नथुराम गोडसेच्या उदात्तीकरणाच्या संदर्भात त्यानी कधीही भूमिका घेतलेली नाही. केवळ एक कलाकार म्हणून भूमिका साकारणे आणि त्याचा राजकीय विचारांसोबत संबंध जोडला जाणे या दोन विभिन्न गोष्टी आहेत, असे अमोल कोल्हे यांनी म्हटले आहे. कोल्हे यांनी म्हटले आहे की, कलाकार म्हणून माझ्याकडे ही भूमिका आली होती आणि ती मी साकारली. माझी विचारधारा त्या पात्राशी जुळेल, असे नाही. विचारधारेचा जेव्हा मी प्रचार आणि प्रसार करतो आणि माझी राजकीय विचारधारा ही वेगळी गोष्ट आहे. व्यक्ती म्हणून मला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे. चार पाच वर्षापूर्वी केलेला सिनेमा आहे. कलाकार आणि राजकीय प्रतिमा या दोन गोष्टींची गल्लत केली जाऊ नये अशी माझी अपेक्षा आहे, असे अमोल कोल्हे यांनी म्हटले आहे. गेल्या सात वर्षांत देशात विभाजनवादी मते मांडण्याची पद्धत सुरु झाली आहे. त्यामागे कट्टर धर्मवाद हे कारण असावे, असे वाटते. हिंदू सहिष्णू असावेत, असे म्हटले जाते, परंतु तसे दिसून येत नाही, हे देशात अनेक ठिकाणी झालेल्या धर्म संसदेतील काही संत – महंतांच्या वक्तव्यातून दिसून आले आहे. धर्मातील अधिकारी व्यक्ती म्हणजे संत- महंत, महाराज होत. परंतु त्यांचे मानसिक संतुलन बिघडले की काय असे वाटण्याइतपत वक्तव्यांमध्ये विखारीपणा दिसून येत आहे. अमुक धर्माच्या लोकांना मारले पाहिजे, देशातून हाकलून दिले पाहिजे अशी वक्तव्ये बिनधास्तपणे केली जात आहेत. विशेष म्हणजे, सर्वसामान्य माणसाला साधू- संत मंडळी आदर्श वाटतात. जेव्हा अशी मंडळी विपरीत काही बोलत असतील, महात्मा गांधींबद्दल अपशब्द बोलत असतील तर लोकही उद्दीपित होतात, हिंसक होऊ शकतात. असे होत असताना महात्मा गांधीजींची हत्या करणारा नथुराम गोडसे खलनायक म्हणून समोर येतो. दुसरा गट गोडसेवर टीका करण्यात धन्यता मानतो. त्यातूनच, कलाकार जर एखाद्या राजकीय पक्षाचा सदस्य असेल तर त्याला टार्गेट केले जाते. तसाच काहीसा प्रकार अमोल कोल्हे यांच्याबाबत झाला असू शकतो. नथुराम गोडसेची भूमिका केली म्हणून अमोल कोल्हे यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणारे, कोल्हे यांच्याकडे राजकीय दृष्टीकोनातून टीका करणार हे उघड आहे. परंतु कॉंग्रेसने अमोल कोल्हे यांचा व्हाय आय किल्ड गांधी हा चित्रपट प्रदर्शित होऊ देणार नसल्याची भूमिका घेतली आहे, हे विशेष आहे. कॉंग्रेसची विचारधारा पुरोगामी असताना ते जर टोकाची भूमिका घेत असतील तर कोणत्याही पक्षात फक्त राजकारणच केले जाते, असा संदेश बाहेर जाऊ शकतो. राजकीय क्षेत्रात सहिष्णू, असहिष्णू असा काही प्रकार नसतो. तिथे आग लावून मजा बघण्यातच अनेकांना धन्यता वाटू लागली आहे. खासदार अमोल कोल्हे यांनी म्हटले आहे की, राजकीय भूमिका घेणे हा प्रत्येकाचा स्वतंत्र विषय आहे. माझ्या पक्षातल्या लोकांना याला विरोध केला तर वैषम्य वाटण्याचे कारण नाही. कारण ही राजकीय भूमिका आहे. माझ्या पक्षश्रेष्ठींना हे मी कळवले आहे, असे कोल्हे यांनी म्हटले आहे. कलाकारांना कोणताही धर्म, जात नसते, हे एकदा रसिक प्रेक्षकांनी समजून घेतले पाहिजे. खरे रसिक ते समजावून घेतात आणि ज्यांना यात काहीतरी काळेबेरे करायचे आहे, ते मात्र अशा गोष्टींचे भांडवल करून एखाद्याची प्रतिमा खराब करतात. प्रतिभा असेल तरच कलाकाराची प्रतिमा उंचावते. त्यामुळे प्रतिभावान कलाकाराला कोणीही बदनाम करू शकत नाही. राजकारणात मात्र कोणालाही बदनाम करण्याचे षडयंत्र रचले जाते, अमोल कोल्हेंवरील टीका हा त्यातीलच एक प्रकार असावा असे वाटते. अशोक सुतार

देशातील सुरक्षेचा मुद्दा

देशातील सुरक्षेचा मुद्दा अशोक सुतार / ८६००३१६७९८ प्रजासत्ताक दिन २६ जानेवारी रोजी येत आहे. या दिनानिमित्त दिल्लीत तयारी सुरु असताना एक बातमी सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहे. दिल्लीत दहशतवादी हल्ल्याचा कट असून पंतप्रधान मोदींच्या जीवाला धोका असल्याचा इशारा गुप्तचर यंत्रणांनी दिला आहे. या बातमीमुळे सर्वत्र बंदोबस्त असणार आहे. सुरक्षा यंत्रणा सज्ज झाल्या आहेत. काही दिवसांपूर्वी गाझीपुर येथे शक्तिशाली स्फोटके आढळल्याची बातमी आली होती. त्यावेळी एका निर्जन ठिकाणी ती स्फोटके नष्ट करण्यात आली होती. देशात वर्षभर शेतकर्यांचे आंदोलन सुरु होते. केंद्र सरकारने ते वादग्रस्त तीन कृषी कायदे मागे घेतले. त्यानंतर शेतकऱ्यांचे आंदोलन बंद झाले. आंदोलन बंद झाले असले तरी शेतकर्यांचे कळीचे प्रश्न प्रलंबित आहेत. शेतकर्यांचे आंदोलन सिंधू बॉर्डर, गाझीपुर येथे सुरु होते. हे सांगण्याचे कारण म्हणजे गाझीपुर येथे स्फोटके सापडली. त्यामुळे गुप्तचर यंत्रणांनी यामागे दहशतवादी संघटना असल्याचा कयास केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना दहशतवादी कारवायांपासून धोका असल्याचा इशारा गुप्तचर संघटनांनी दिला आहे. त्यातच शेतकरी संघटनांनी इशारा दिला होता की, आमच्या प्रलंबित मागण्या पूर्ण केल्या नाही तर आम्ही २६ जानेवारी रोजी दिल्लीत धडक देऊ. गतवर्षाचा ट्रॅक्टर मोर्चाचा अनुभव लक्षात घेता केंद्र सरकार आता सज्ज झालेले दिसत आहे. शेतकरी मोर्चा सुरु असताना त्यावेळी या मोर्चाला खलिस्तानवादी गटाचा पाठिंबा असल्याचे म्हटले जात होते. केंद्र सरकार तेव्हापासून शेतकऱ्यांच्या मोर्चाबद्दल साशंक होते. काही दिवसांपूर्वी पंजाबमध्ये पंतप्रधान मोदी यांचा ताफा शेतकऱ्यांनी अडवला होता. तेव्हापासून पंतप्रधानांच्या सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. पंतप्रधानांना भारतात भय वाटू लागले आहे. असो. प्रजासत्ताक दिनी कोणता घातपात होऊ नये, असे सर्वाना वाटते. त्या दृष्टीकोनातून सुरक्षा सज्ज ठेवण्याची गरज आहे. त्यानिमित्ताने सत्ताधारी वा विरोधकांनी राजकारण करण्याची गरज नाही, असे वाटते. यंदाच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमाला कझाकिस्तान, किर्गिजस्तान, तझाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आणि उझबेकिस्तानचे नेते उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. दरवर्षी नवीन पाहुणे भारतात प्रजासत्ताक दिनी येत असतात. परंतु आता देशातील गुप्तचर यंत्रणांना प्रजासत्ताक दिनाच्या पार्श्वभूमीवर दहशतवादी हल्ल्याचा कट रचण्यात आल्यासंदर्भातील इशारा मिळाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींबरोबरच प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणाऱ्या मान्यवरांच्या जीवाला यामुळे धोका निर्माण होऊ शकतो, असा इशारा देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. भारताच्या ७५ व्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त म्हणजे अमृत महोत्सवानिमित्त आयोजित कार्यक्रमामध्ये पंतप्रधान मोदी आणि इतर मान्यवरांच्या जीवाला धोका असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील गटांकडून या हल्ल्यासंदर्भातील कट रचण्यात आल्याचे संकेत गुप्तचर यंत्रणांना मिळाले आहेत. या कटानुसार मान्यवरांबरोबरच सार्वजनिक ठिकाणे, महत्वाच्या इमारती आणि गर्दीच्या ठिकाणांवर हल्ला करण्याचा या दहशतवादी गटांचा विचार असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. हे हल्ले ड्रोन्सच्या मदतीने केले जाण्याची शक्यताही व्यक्त करण्यात आली आहे.

गुप्तचर खात्याने दिलेल्या माहितीनुसार, -ए-तोयबा, द रियान्सर फोर्स, जैश-ए-मोहम्मद, हरकत-उल-मुजाहिदीन आणि हिजबुल्ल मुजाहिद्दीन सारख्या गटांचा हा कट रचण्यामागे हात असल्याचे म्हटले जात आहे. खलिस्तानवादी गटांकडूनही पाकिस्तानमध्ये या कटाच्या पार्श्वभूमीवर हालचाली सुरु झाल्याची माहिती समोर येत आहे. पंजाब आणि इतर राज्यांमध्ये हल्ला करण्याचा या गटांचा इरादा असल्याचे संकेत मिळत आहेत. फेब्रुवारी २०२१ च्या अहवालानुसार, खलिस्तानी गटांकडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या बैठकी आणि भेटींच्या ठिकाणी हल्ल्यांचा कट रचला जात असल्याचे संकेत मिळाले होते. दहशतवादी हल्ले होणार आहेत, अशी माहिती गुप्तचर विभागाला गेल्या वर्षी मिळाली होती आणि आताही तशी माहिती मिळाली आहे, असे दिसते. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सुरक्षेची जय्यत तयारी केली आहे, असे दिसते. गेल्या वर्षी २६ जानेवारी रोजी देशातील आंदोलक शेतकऱ्यांनी दिल्लीत तीन कृषी कायद्यांचा निषेध म्हणून व कायदे मागे घ्यावेत म्हणून दिल्लीत ट्रॅक्टर मोर्चा काढला होता. त्यावेळी शेतकऱ्यांच्या मोर्चात घुसून काही जणांनी सार्वजनिक ठिकाणी तोडफोड केली होती. त्यामुळे ऐन प्रजासत्ताक दिनी दिल्लीला पोलिसांच्या छावणीचे स्वरूप आले होते. काही शेतकर्यांची धरपकड झाली होती. कित्येकांना तुरुंगात जावे लागले, काही जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. लाल किल्ल्यावर एका विशिष्ट संघटनेचा ध्वज काही जणांनी फडकवला होता. त्यामुळे शेतकरी संघानेच्या हेतूबद्दल केंद्र सरकार साशंक झाले आहे. त्यातच पंजाब येथे काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नियोजित सभेपूर्वी त्यांचा रस्ता शेतकऱ्यांनी रोखला होता. त्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी म्हटले होते की, मी पंजाबातून जिवंत जात आहे, हे माझे भाग्य आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी असे उद्गार काढताच पंजाबमधील घटनेचा तपास सुरु झाला असून तेथील स्थानिक राज्य सरकार व सुरक्षा यंत्रणेची चौकशी सुरु झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आता देशात असुरक्षित वाटत आहे, असेच दिसते. खरे तर पंजाबमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सभा स्थळी खूप पाऊस पडत होता. त्यामुळे जास्त प्रमाणात लोक नव्हते, असा आरोप विरोधकांनी केला आहे. त्याचवेळी शेतकऱ्यांनी पंतप्रधानांचा ताफा अडवला. त्यामुळे मोदींना एक निमित्त मिळाल्याचे म्हटले जात आहे. तसेच आंदोलक शेतकरी आपल्या मागण्यांसाठी दिल्लीत २६ जानेवारी रोजी म्हणजे प्रजासत्ताक दिनी आंदोलन करण्याची शक्यता होती. त्यामुळेही दिल्लीत बंदोबस्त वाढवला आहे.

गांधीद्वेषाची कावीळ

काही दिवसांपूर्वी हरिद्वार आणि रायपूरमधील धर्म संसद चांगलीच चर्चेत होती. रायपूरच्या धर्मसंसदेत महात्मा गांधींविरोधात अपशब्द वापरल्यामुळे कालीचरण महाराज चर्चेत आले होते. याप्रकरणी गुन्हा दाखल करून कालीचरण महाराजांना अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर मध्य प्रदेशमधील तरुण मुरारी बापूंनी महात्मा गांधींचा एकेरी उल्लेख करत त्यांना देशद्रोही म्हटले आहे. महाराजांच्या या भाषणाचा व्हिडीओ चांगलाच व्हायरल झाला आहे. समाजात एकटेच, बंधुभावाचा संदेश देणारे संत वेगळे आणि द्वेषपूर्ण संदेश देणारे तथाकथित संत (?) वेगळे आहेत. राष्ट्रपुरुषांवर टीका, त्यांच्याबद्दल अपशब्द वापरणे याचे फॅड दिवसेंदिवस वाढू लागले आहेत. काही दिवसांपूर्वी काँग्रेसचे राष्ट्रीय नेते राहुल गांधी यांनी म्हटले होते की, महात्मा गांधी हे हिंदूवादी होते आणि नथुराम गोडसे हिंदुत्ववादी होते. राहुल याना म्हणायचे होते की, गोडसे हे कट्टर हिंदुत्ववादाचे पुरस्कर्ते होते. यानंतर भाजपचे काही नेते आणि काँग्रेसमध्ये टीकायुद्ध सुरु झाले होते. महात्मा गांधींचा मारेकरी नथुराम गोडसे आता अनेक जणांना प्रिय वाटू लागला आहे. काहींना तो रोल मॉडेल वाटत आहे. गेल्या सात वर्षांत भारत असा बदलत जाऊन डिजिटल इंडियाकडे प्रवास करत आहे. महात्मा गांधींना राष्ट्रपिता मानले जाते. परंतु समाजात असा एक वर्ग आहे, त्या वर्गाला महात्मा गांधींविषयी प्रचंड तिरस्कार आहे. काही जण स्पष्टपणे बोलून दाखवतात, परंतु काही जण छुप्या विचारांचे आहेत. असे लिहिण्याचे कारण म्हणजे, समाजात खुनी लोकांची प्रतिष्ठा वाढत आहे. महात्मा गांधींच्या विचारांना विरोध करा, परंतु त्यांच्याबद्दल अपशब्द बोलणे, त्यांना देशद्रोही म्हणणे खचितच योग्य वाटत नाही. आता धर्माचे ठेकेदार म्हणू लागले आहेत की, गांधी राष्ट्रद्रोही आहेत. महात्मा गांधींसारखे वागणे आणि राहणे, काही नियमांचे पालन करणे सोपे नव्हे. त्यासाठी मानसिक संयम, समाजाबद्दल सहानुभूती, मानवता असणे गरजेचे आहे. संकुचित बुद्धीच्या लोकांचे ते काम नव्हे. त्यामुळे महात्मा गांधींबद्दल कितीही अपशब्द बोलले, राष्ट्रद्रोही ठरवले तर तसे होऊ शकत नाही. नैराश्येच्या गर्तेत असे अनेक जण जाऊन महात्मा गांधींवर चिखलफेक करीत आहेत. महात्मा गांधी यांचे विचार अखंड राहतील, हे त्यांच्यावर टीका करणार्यांनी लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. स्वातंत्र्य लढा लढणारे आता राष्ट्रद्रोही ठरत आहेत. कारण महात्मा गांधी यांनी १९४७ पूर्वी देशभरातील क्रांतिकारकांच्यामध्ये आपल्या विचारणारी स्फुल्लिंग निर्माण केले होते. १९४२ ची स्वदेशीची चळवळ आणि ब्रिटिशांविरोधात चाले जावचा नारा महात्मा गांधींनी दिला होता. त्यानांतर देश ब्रिटिशांविरोधात पेटून उठला होता. अहिंसेचे भोक्ते महात्मा

गांधी यांनी लढा किंवा मरा असा संदेश सर्वत्र दिल्यामुळेच देशाला स्वातंत्र्य मिळाले होते, हे विसरता येत नाही. काही भक्तगण आता म्हणू लागले आहेत की, मोदींच्या काळात भारत खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र झाला. मोदींचा उदो उदो करणे सुरु आहे, त्यांना भारताचा शिल्पकार ठरवण्यासाठी भक्तगणांची धडपड सुरु झाली आहे. खासगीकरण करून सार्वजनिक कंपन्या आणि उपक्रम विकणारे मोदी राष्ट्रप्रेमी आणि देशाचे शिल्पकार केव्हा झाले, असा प्रश्न पडतो. काँग्रेसने गेल्या ७५ वर्षांत सार्वजनिक कंपन्या आणि उपक्रम खासगीकरणात विकून टाकले असते तर मोदींनी आज काय विकले असते ? असा प्रश्न भक्तगणांना पडत नाही. एवढे करूनही या मंडळींना समाधान नाही. आता राष्ट्रपुरुषांना बदनाम करण्याची मोहीम धर्माच्या तथाकथित ठेकेदारांनी सुरु केली आहे,असे दिसते. मध्यप्रदेशातील नरसिंगपूरमध्ये सोमवारी भागवत कथा वाचक तरुण मुरारी बापू यांनी महात्मा गांधींना देशद्रोही म्हटले. त्यानंतर नरसिंगपूर स्टेशन गंज पोलिसांनी तरुण मुरारी बापूविरुद्ध विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल केला आहे. नरसिंगपूरच्या छिंदवाडा रोडवर असलेल्या वीरा लॉनमध्ये श्रीमद भागवत कथेचा कार्यक्रम सुरू होता. या कार्यक्रमात तरुण मुरारी बापूंना बोलावण्यात आले होते. तरुण मुरारी बापू महात्मा गांधींबद्दल म्हणाले की,जो देशाचे तुकडे करतो, तो राष्ट्रपिता कसा असू शकतो, माझा त्यांना विरोध आहे, ते देशद्रोही आहेत. महात्मा गांधी हे महात्मा नाहीत आणि ते राष्ट्रपिताही होऊ शकत नाहीत, कारण त्यांनी देशाचे तुकडे केले. त्यामुळे त्यांना देशद्रोहीच म्हटले पाहिजे. काँग्रसने याबाबत पोलिसांत तक्रार दिली आहे. मुरारी बापूंचे हे वक्तव्य समोर आल्यानंतर काँग्रेसने पोलीस अधीक्षकांना निवेदन देऊन आक्षेप नोंदवला होता. या प्रकरणाची तात्काळ दखल घेत जिल्हा प्रशासनाने गंज पोलीस स्टेशनमध्ये विविध कलमांन्वये गुन्हा दाखल केला आहे. तरीही मुरारी बापू आपण आपल्या वक्तव्यावर ठाम असल्याचे म्हणत आहेत. मध्यप्रदेशात भाजपचे सरकार सत्तेवर आहे.नरसिंगपूरच्या छिंदवाडा रोडवरील वीरा लॉनच्या भागवत पंडालमध्ये हरिद्वारहून संत तरुण मुरारी बापूंचा भागवत कथा वाचनाचा कार्यक्रम घेण्यात आला होता. या कार्यक्रमादरम्यान भाजपच्या नेत्यांचे बॅनर होते, हे विशेष ! मुरारी बापू हे स्वतःला संत म्हणवून घेतात, परंतु त्यांच्याजवळ संयम नाही, असे दिसते. राष्ट्रपिता महात्मा गांधींबद्दल द्वेषाची कावीळ अनेकजणांना झाली आहे, असे दिसते. एका विशिष्ट पक्षाला तुमचे समर्थन असेल तरच तुम्ही राष्ट्रभक्त आहात, असा संदेश सर्वत्र पसरवला जात आहे. यात भारतीय संविधानाचे विचार कुठे आहेत ? संकुचित विचारसरणीचे लोक आता देशातील सर्व घडामोडी आणि कारभारात, तसेच कुणी कसे राहावे, काय खावे याकडे लक्ष देऊन लागले आहेत. तालिबानी जे अफगाणिस्तानमध्ये कट्टरतावाद जोपासत आहेत, तसाच काहीसा प्रकार देशात दिसून येऊ लागला आहे. कट्टरतावादाला लोकशाहीत स्थान नाही. देशाचा कारभार अजूनही भारतीय राज्यघटनेच्या आचारसंहितेवर सुरु आहे. त्यामुळे संकुचितवाद्यांची गोची झाली आहे. त्या नैराश्यातून अनेक जण बाहेर आलेले नाहीत. म्हणूनच नथुराम गोडसेसारख्या खुनी माणसाचे मंदिर बांधले जाते, त्याची पूजाही केली जाते. गोडसे प्रवृत्ती वाढू लागली आहे. अशी माणसे मानवतेचीहत्या करत आहेत. देशात नवी संस्कृती आणण्यासाठी धडपडत आहेत, असेच दिसते. याला उत्तर म्हणून नागरिकांनी भारतीय संविधानानुसार वागण्याची गरज आहे. देशातील सर्वजण बंधूभगिनी आहेत. सर्व धर्मांचा मी आदर करेन,असे प्रतिज्ञेत म्हटले आहे. परंतु लोकशाहीचा असा साचा अनेकांना नको आहे, असे दिसते. त्यांना हवा आहे संकुचितवाद ! त्यामुळे अशा भोंदूंपासून सर्वसामान्य नागरिकांनी जपून राहावे आणि मानवतावाद स्वीकारावा ही अपेक्षा. अशोक सुतार / ८६००३१६७९८

काँग्रेसमध्ये युवा नेत्यांना संधी मिळणार ?

ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्या काँग्रेसच्या राजीनाम्यानंतर मध्य प्रदेशमध्ये सत्ताबदल झाला होता. सिंधिया भाजपमध्ये गेले आणि भाजपावाल्यानी मध्यप्रदेशात लोटस ऑपरेशन सुरु केले. महाराष्ट्रात साध्य झाले नाही तर मध्यप्रदेशात सत्ता हस्तगत करायचीच या हट्टाने भाजपने सत्ता हस्तगत केली. मध्यप्रदेशातील मुख्यमंत्री कमलनाथ यांच्यावर टीकास्त्र सोडत ज्योतिरादित्य यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला होता आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हातात देश सुरक्षित असल्याची स्तुतीसुमने ज्योतिरादित्यांनी उधळली होती. ज्योतिरादित्यांना भाजपमध्ये जाऊन राज्यसभेच्या उमेदवारीचा लाभ झाला. ज्या काँग्रेसने त्यांना अनेक सवलती, सन्मान दिला त्या काँग्रेसवर सिंधिया यांनी टीका केली. असो. त्यांचे मित्र आणि काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी म्हटले होते कि, ज्योतिरादित्य यांना मी महाविद्यालयापासून ओळखतो. ते भाजपमध्ये जास्त काळ राहतील, असे नाही. ज्योतिरादित्य यांच्या काँग्रेसच्या राजीनाम्यानिमित्त काँग्रेसने युवा नेत्यांना विचारात घ्यावे, अशी चर्चा सुरु आहे. काँग्रेसने आता जुन्या कोंडाळ्यात राहणे योग्य होणार नाही. काँग्रेसमध्ये विरोधकांची आक्रमकता आली पाहिजे, जनतेच्या प्रश्नांवर रस्त्यावर उतारण्याचीही काँग्रेसची तयारी पाहिजे, असे दिसते. थोडक्यात काँग्रेसने काळानुसार बदलला सामोरे गेले पाहिजे. ज्योतिरादित्य सिंधिया, पंजाबचे अमरिंदर सिंग यांनी काँग्रेसला केव्हाच रामराम केला आहे. त्यामुळे नाही काँग्रेस अडचणीत आली आहे. काँग्रेसने तरुण नेत्यांना विशेष महत्वाची पदे देत सामावून घेण्याची गरज वाटते. पंजाबमध्ये सत्तानाट्य सुरु आहे. त्यामुळे तेथील प्रश्नावर काँग्रेस श्रेष्ठी काय तोडगा काढणार हे पाहणे महत्वाचे आहे. हा तिढा सोडवण्यासाठी काँग्रेसचे पंजाबचे प्रदेशाध्यक्ष नवज्योत सिंग सिद्धू यांचे नेमके काय मत आहे, हे पाहणे गरजेचे आहे. अन्यथा काँग्रेसमध्ये असे गोंधळ नेहमी सुरूच राहणार आहेत. त्याचा आगामी विधानसभा निवडणुकीत भाजप राजकीय फायदा उचलणार असल्याचे दिसत आहे. काँग्रेसमधील ज्येष्ठ नेते युवा नेत्यांना जमेत धरत नाहीत, ही खरी परिस्थिती आहे. कारण राहुल गांधी यांचे मित्र व काँग्रेसमधील युवा नेते राजेश पायलट यांनाही राजस्थानमध्ये सत्ता स्थापन करताना विचारात घेतले नव्हते. पायलट यांच्या राजकीय दबावामुळे पायलट यांची राजस्थानमध्ये उप मुख्यमंत्रीपदी वर्णी लागली. ते निवडणुकीत मेहनत करतात, युवा कार्यकर्त्यांना सोबत घेऊन काँग्रेसचा प्रचार करतात, परंतु जुने नेते आपल्याच मस्तीत असून ते इतरांना जास्त किंमत देत नाहीत, हे कारण स्पष्ट झाले आहे. काँग्रेसमध्ये अजूनही नवा नेता राष्ट्रीय अध्यक्षपदी आलेला नाही. युवा नेत्यांना राष्ट्रीय स्तरावरील कार्यकारिणीत स्थान देऊन त्यांचा योग्य तो आदर राखला पाहिजे. आज काँग्रेसची प्रतिकूल परिस्थिती पाहता काँग्रेसकडे युवा वर्ग आकृष्ट करणारे धडाडीचे नेते हवे आहेत. तरच काँग्रेस आगामी लोकसभेत भाजपशी टक्कर घेऊ शकेल. त्यामुळे काँग्रेसने युवा नेत्यांना संधी दिली पाहिजे. पक्षात युवा नेत्यांनी किती दिवस उमेदवारी करायची आणि ज्येष्ठ नेत्यांची मनमानी का सहन करायची, हे किती दिवस चालणार, याचाही काँग्रेसने विचार केला पाहिजे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांनी भाजपाध्ये युवा नेत्यांना विविध पातळीवर संधी देऊन पक्षात चैतन्य आणले आहे. काँग्रेसमध्ये असे दिसत नाही. एखादा मोर्चा किंवा आंदोलन करायचे म्हटले तरी लोक शोधून आणावे लागतात, एवढी प्रतिकूल परिस्थिती आहे. याचाही काँग्रेसने विचार करण्याची गरज आहे. एकूण काँग्रेसने पूर्वीची काँग्रेस समोर ठेऊन पक्षात सर्वाना स्थान दिले पाहिजे. काँग्रेसची युवा नेत्यांची फळी उभारून त्यातील तडफदार नेत्यांवर महत्वाची जबाबदारी सोपवली पाहिजे. ज्येष्ठ नेत्यांनी विनाकारण जागा अडवण्याचे प्रयत्न करण्यापेक्षा युवा नेत्यांना सल्ला द्यावा, काँग्रेसमध्ये युवा कार्यकर्त्यांचा वावर वाढला पाहिजे, पक्षात चैतन्य आले पाहिजे, कारण आजचा युवा हा टेक्नोसेव्ही आहे. समाजात घडणाऱ्या घटनांची जाण युवा कार्यकर्त्यांना आहे. त्यावर युवा पिढीत विचारचक्र सुरु झाले पाहिजे, काँग्रेसचा संदेश युवा पिढीमध्ये पोहोचला पाहिजे, भारतीय संविधान म्हणजे काय, लोकशाहीला अनुसरून सत्ताधाऱ्यांचे कामकाज सुरु आहे का, हेही युवा कार्यकर्त्यांपर्यंत पोहोचले पाहिजे. तरच देशात काँग्रेसची चर्चा होईल, युवा पिढी काँग्रेसकडे वळेल.

काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा सध्या सोनिया गांधी आहेत. सोनिया गांधी यांची तब्येत बरी नसते. राहुल गांधी हे कधी परदेशी जातात तर कधी ते देशातील सत्ताधाऱ्यांवर टीका करीत असतात. आता पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुका जवळ आल्या आहेत. परंतु राहुल गांधी यांनी राष्ट्रीय नेते म्हणून वग्रेसच्या प्रचाराचे नियोजन केले आहे काय ? त्यामुळे पाच राज्यांत काँग्रेसची कसलीही निवडणुकीची राजकीय तयारी दिसत नाही. भाजपने गेले वर्षभरापासून निवडणुकीचा प्रचार सुरु केला आहे. उत्तरप्रदेशात भाजपाला स्पष्ट बहुमत मिळणार असे दिसते. पंजाबमध्ये काँग्रेसमधील सिद्धू व इतर मंडळींनी काँग्रेसचे खच्चीकरण करण्याचे प्रयत्न सुरु ठेवले आहेत. तेथील मुख्यमंत्री चन्नीसिंग याना कोणीही विचारत नाही, अशा सावळागोंधळ पंजाब काँग्रेसमध्ये सुरु आहे. त्यामुळे पंजाब आगामी विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या हातून जाणार आहे, असे दिसते. काँग्रेसमध्ये एकवाक्यता राहिलेली नाही. माजी मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांनी काँग्रेसमधून बाहेर जाऊन नवीन पक्ष काढला असला तरी भाजप त्यांचे समर्थन मिळवणार, असे दिसते. महाराष्ट्रात काँग्रेसचे बळ पूर्वीसारखे राहिलेले नाही. परंतु ते स्वबळाची भाषा करतात आणि हसू करून घेतात, असेच दिसते. राजस्थानात मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी कशीबशी काँग्रेस सांभाळल्याचे दिसत आहे. तेथेही युवा नेत्यांना विचारात घेतले जात नाही. जोवर काँग्रेस विविध प्रश्नांवर रस्त्यावर उतरून आंदोलने काढत नाही, तोवर तो पक्ष कार्पोरेट राहणार आहे, असे दिसते. काँग्रेसची नाळ सर्वसंन्याशी जोडली जावी, अशी इच्छा आहे. परंतु त्या दृष्टीने राष्ट्रीय नेतृत्व प्रयत्नशील दिसत नाही. गेली तीन वर्षांपासून काँग्रेसला अधिकृत राष्ट्रीय अध्यक्ष मिळालेला नाही. त्याचा राजकीय फटका काँग्रेसला आगामी [पाच राज्यांच्या निवडणुकीत बसू शकतो. कारण सध्या काँग्रेसमध्ये गांधीनिष्ठ आणि बदलाची नेतृत्व बदलाची अपेक्षा असणारे असे दोन गट पडले आहेत. काँग्रेसला पुन्हा राष्ट्रीय पक्ष म्हणून गतवैभव प्राप्त करण्यासाठी खूप सक्रियतेची गरज आहे, असे वाटते, त्या दृष्टीने विद्यमान नेतृत्वाने पक्षाची पुनर्बांधणी करणे महत्वाचे ठरेल.

बँकांच्या खासगीकरणाचे पाऊल

 बँकांच्या खासगीकरणाचे पाऊल

अशोक सुतार / ८६००३१६७९८  

             केंद्र सरकारकडून लवकरच चार बँकांचे खासगीकरण करण्याची तयारी सुरु आहे. यासाठी सरकारने चार राज्य संचलित बँकांची निवड केली आहे. यामध्ये बँक ऑफ महाराष्ट्र, बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि सेन्ट्रल बँक ऑफ इंडिया या बँकांचा समावेश असल्याचे वृत्त मिंट या वेबसाईटने दिले आहे. सरकारी बँकांची विक्री करुन मोठा महसूल मिळवण्याची केंद्र सरकारची इच्छा असून विविध सरकारी योजनांसाठी या पैशांचा वापर व्हावा, असा सरकारने हेतू ठेवला आहे. बँकिंग क्षेत्रात सरकारची मोठी भागीदारी आहे, यामध्ये लाखो कर्मचारी काम करतात. बँकांचे खासगीकरण जोखमीचे काम असून यामुळे अनेकजण बेरोजगार होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने सध्या अनेक सरकारी कंपन्या, उपक्रम खासगीकरणात आणण्याचे प्रयत्न सुरु केले आहेत. त्यापैकीच बँका हे क्षेत्र खासगीकरणात आणण्याचेही प्रयत्न सुरु आहेत. २०२१ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँकांचे खासगीकरण करण्याची  घोषणा केली होती. त्यानुसार सरकार पावले उचलत असल्याचे दिसत आहे.         

************************************                                                                                                  

           अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी दि. १फेब्रुवारी २०२१ रोजी सादर केलेल्या बजेटमध्ये घोषणा केली होती की, सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँका आणि एका विमा कंपनीचे खासगीकरण करण्याची सरकारची योजना आहे. जर सर्व काही योजनेनुसार झाले तर येणाऱ्या काळात देशात केवळ पाच सरकारी बँका शिल्लक राहतील. बँकिंग क्षेत्रात गेल्या तीन वर्षापासून सुरु असलेल्या विलिनीकरण आणि खासगीकरणामुळे सरकारी बँकांची संख्या २७ वरुन १२ राहिली आहे. हा आकडा केंद्र सरकार पाच पर्यंतच मर्यादित ठेवण्याच्या प्रयत्नात आहे. यासाठी नीती आयोगाने ब्लू प्रिंट तयार केली आहे. ऑल इंडिया बँक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉईज फेडरेशनचे जनरल सेक्रेटरी देविदास तुळजापूरकर यांनी म्हटले आहे की, बँक ऑफ महाराष्ट्रचे सार्वजनिक स्वरुप अबाधित रहावे यासाठी या संघटनांतर्फे सर्व प्रयत्न केले जातील. बँक ऑफ महाराष्ट्र ही नफ्यातील बँक असून ती सर्व वित्तीय निकषांवर उत्कृष्ट काम करीत असल्याचा दिलासा पत्रकात देण्यात आला आहे. येस बँक, पीएमसी बँक आदी सरकारी बँकांच्या अनुभवानंतर नुकतेच रिझर्व्ह बँकेने अनेक सहकारी बँकांवर निर्बंध लादल्याने सामान्यांचा बँकिंग क्षेत्रावरचा विश्वास उडाला आहे. हा विश्वास पुन्हा यावा यासाठी रिझर्व्ह बँकेनेच पुढे येऊन वस्तुस्थिती मांडावी, असे आवाहनही या संघटनेने केले आहे. बँकांच्या खासगीकरणाबाबत बातम्यांचा आधार घेऊन शेअर बाजारात काही दलाल वारेमाप नफा कमावत आहेत. यासंदर्भात सेबीने हस्तक्षेप करून स्पष्टीकरण देणे आवश्यक  आहे.                                                                                                     यंदाच्या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित केल्याप्रमाणे केंद्रातील सरकारने आगामी आर्थिक वर्षांत दोन व नंतरच्या वर्षांत दोन अशा एकूण चार मध्यम आकाराच्या सरकारी बँकांची नावे निश्चित केली असल्याचे म्हटले जात आहे. गतवर्षीही अशीच चर्चा सुरु होती. एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या २०२१-२२ आर्थिक वर्षांत यापैकी पहिल्या दोन सरकारी बँकांबाबत प्रक्रिया सुरू होणार आहे. तर उर्वरित दोन बँकांबाबत त्यानंतर आर्थिक वर्षांत प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. पंजाब नॅशनल बँकेतील नीरव मोदी घोटाळ्याची चर्चा झाल्यानंतर बँकांतील घोटाळे किंवा बँकांतील वाढती थकीत कर्जे रोखण्यासाठी उपाय म्हणून राष्ट्रीयीकृत बँकांचे खासगीकरण करा, अशी मागणी उद्योगपती, काही अर्थतज्ञ सातत्याने करीत आहेत. खासगीकरण करणे म्हणजे विकास ही चुकीची विचारसरणी समाजात बिंबवली जात आहे, हेच मुळी धोकादायक आहे. कारण केंद्र सरकार प्रत्येक सेवा-सुविधांचे राष्ट्रीयीकरणातून खासगीकरण करीत आहे आणि नामानिराळे होऊ पाहत आहे.                                                                                 भारत स्वातंत्र्यानंतर १९५० साली भारताने पंचवार्षिक नियोजनाचा मार्ग स्वीकारला. पहिल्या तीन पंचवार्षिक योजनेतून पायाभूत उद्योग उभारले, मोठी धरणे उभारली गेली. ६० व ७० चे दशक देशाची पुन्हा आर्थिक उभारणी करण्यात गेले. सामाजिक- आर्थिक- राजकीय असंतुलनामुळे देश कोलमडेल अशी अस्वस्थ परिस्थिती निर्माण झाली होती, त्यावेळी तत्कालीन परिस्थितीवर मात करण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी १९६९ साली १४ मोठय़ा खासगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर १९८० साली आणखी पाच बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. १९६९ साली बँक राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले, त्यावेळी स्वतंत्र पक्ष आणि जनसंघ या पक्षांनी राष्ट्रीयीकरणाला विरोध केला होता. तत्कालीन जनसंघ म्हणजेच आजचा भाजप होय. आज केंद्रातील विद्यमान भाजप सरकारने बँक खासगीकरणाचा घाट घातला आहे. बँकांतील थकीत कर्जे हा प्रमुख मुद्दा आहे. कारण यामुळे बँका डबघाईला आल्या. सद्यस्थितीत  ७० टक्के थकीत कर्जे फक्त बड्या खासगी उद्योगांचीच आहेत. गेल्या १७ वर्षांत ४,३२,६९३ कोटी रुपयांची कर्जे वर्ग म्हणजे प्रत्यक्षात माफ केल्यानंतर थकीत केलेल्या कर्जाचा आकडा सुमारे १० लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. यातील १२ मोठय़ा उद्योगांकडून (सर्व खासगी) सुमारे अडीच कोटी रुपयांपेक्षा जास्त येणे आहे. या सर्व कर्जदारांनी थकीत कर्ज परत केले तर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना भांडवलासाठी सरकारकडे हात पसरण्याची गरज भासणार नाही व करदात्यांवर त्याचा भार पडणार नाही.                                                                                                         १९४८ - १९६९ या २० वर्षांत एकूण ७३६ खासगी बँकांना, तर १९६९- २००८ दरम्यान ३४ खासगी बँकांना गाशा गुंडाळावा लागला होता. यातील बऱ्याच खासगी बँका सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेत विलीन केल्यामुळे त्या बँकेतील ठेवीदार नुकसानीपासून  वाचले गेले  होते. खासगी बँकांतील गैरप्रकाराची चर्चा होत नाही, कारण त्या बँकांना माहितीचा कायदा लागू नाही. बुडणाऱ्या खासगी बँकांना वाचविण्यासाठी सरकारकडून  बेल आऊट पॅकेज दिले जाते, ती प्रक्रिया प्रत्यक्षात राष्ट्रीयीकरणाचीच नव्हे काय ?  या पार्श्वभूमीवर भारतातील राष्ट्रीयीकृत बँकांचे खासगीकरण करणे योग्य वाटत नाही. राष्ट्रीयीकृत बँकांतील सरकारची भूमिका ही दिशा दिग्दर्शनाची असायला हवी. देशात बड्या बँका निर्माण करण्याचा घाट घालण्यापेक्षा देशातील सर्वसामान्य लोकांना सूक्ष्म पतपुरवठा करणाऱ्या, गावपातळीवर चांगली सोय देणाऱ्या सुरक्षित बँकांचे जाळे केंद्र सरकारने निर्माण करावे. केंद्र सरकार कार्पोरेट व बड्या बँका निर्माण करत असल्यामुळे याचे दुष्परिणाम कर्मचाऱ्यांना भोगावे लागतील का, काही कालावधीनंतर कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत कपात करणार काय, अशी चिंता बँक कर्मचाऱ्यांना लागली आहे. याबाबत काही ठिकाणी आंदोलने सुरु झाली आहेत. केंद्र सरकारने याबाबत सविस्तर माहिती व हमी बँक कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना देणे आवश्यक आहे. सरकारने  बँकांना अधिक व्यावसायिक स्वायत्तता देण्याची गरज आहे.. तसेच अधिक कठोर नियंत्रणाची. बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडे बँकिंगचे नियमन सोपवावे. त्यांत सरकारने ढवळाढवळ करू नये. तरच बँकिंग क्षेत्र  स्वबळावर उभे राहील. देशातील आर्थिकता बिघडली आहे ती सरकारच्या सदोष धोरणामुळे; निखालस खासगीकरण केल्यामुळे देशातील बँकिंग प्रक्रिया सुधारेल, असे समजणे म्हणजे निव्वळ गैरसमज आहे.   

बंगालमधील राजकारण

 

बंगालमधील राजकारण 

ब्लॉगर / अशोक सुतार 

 

हल्ली ज्या राज्यात भाजपचे सरकार नसेल तिथे राष्ट्रपती राजवटीची मागणी करण्याची नवी कल्पना येत आहे. महाराष्ट्रातही महा विकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर येताच भाजपेयीनी, महाराष्ट्रात काहीच आलबेल नाही, त्यामुळे महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करा अशी बोंब ठोकली होती. महाराष्ट्रात सराकर काही सत्तेवरून जात नाही, तिन्ही पक्षांचे सुरळीत चालले आहे हे पाहिल्यावर भाजपची मंडळी आता दमली आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये मागील काही महिन्यांपासून भाजपा कार्यकर्त्यांच्या हत्या होण्याबरोबरच अनेकदा भाजपा कार्यकर्त्यांवर होणाऱ्या हल्ल्यांमुळे आता भाजपाने राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी केली आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था पूर्णपणे उद्धवस्त झाली आहे असे भाजपाने म्हटले आहे. बिहारमध्ये भाजपला विजय मिळाल्यानंतर पुन्हा एकदा अवसान आले आहे. विजय मिळवल्यानंतर आता भाजपाने आपला मोर्चा पश्चिम बंगालकडे वळवला आहे. पश्चिम बंगाल राज्याचे भाजपाध्यक्ष दिपील घोष यांच्या ताफ्यावर नुकतीच दगडफेक झाली होती. त्यानंतर घोष यांची राज्यामध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू केल्याशिवाय निष्पक्षपणे निवडणूक घेता येणार नाही, असे म्हटले आहे. राज्यात काहीतरी घोळ करून ठेवायचा आणि राज्यात कायदा सुव्यस्था सुरळीत नाही, असे म्हणत राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी करायची, ही भाजपची जुनीच खोड आहे. राष्ट्रपती राजवट लागू केली की, दिल्लीहून कसे सुरळीत काहीही करून घेता येते. महाराष्ट्राचे उदाहरण आपल्या समोर आहेच. तर राष्ट्रपती राजवट पश्चिम बंगालमध्ये लागू करावी, यासाठी आता भाजपचे नेते केंद्रातूनही दबाव टाकू शकतात. कारण पश्चिम बंगालची निवडणूक काहीही करून भाजपला जिंकायची आहे.                     

    पश्चिम बंगाल राज्याचे भाजपाध्यक्ष दिपील घोष यांनी पश्चिम बंगालमधील पोलीस हे तृणमूलच्या कार्यकर्त्यांसारखे वागत असल्याचा आरोप केला आहे. राज्यामध्ये निष्पक्षपणे निवडणूक घेण्यासाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करावीच लागेल, असेही घोष यांनी म्हटले आहे. पश्चिम बंगालमध्ये पुढील वर्षी विधानसभा निवडणूक होणार आहे. पश्चिम बंगालच्या विधानसभेमध्ये २९४ जागा आहेत. राज्यातील मागील विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपाला चांगला फटका बसला होता. मागील विधानसभा निवडणुकीत ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेसने सर्वाधिक म्हणजेच २११, काँग्रेसने ४४, डाव्या पक्षांनी २६ तर भाजपाने केवळ तीन जागा जिंकल्या होत्या. बंगलाच्या विधानसभेमध्ये बहुमतासाठी १४८ जागा जिंकणे आवश्यक असते. तर बिहारमध्ये मोठा पक्ष ठरल्यानंतर भाजपला पश्चिम बंगाल कसेही करून जिंकून घ्यायचे आहे, असे दिसते. परंतु पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्यासमोर भाजपची डाळ शिजत नाही. त्यामुळे एक वर्षापूर्वीच राष्ट्रपती राजवट लागू केली की, केंद्रातून बऱ्याच हालचाली करत पश्चिम बंगालमध्ये राजकारणात हस्तक्षेप करता येतो, हा भाजपचा होरा दिसतो. मागील वर्षी अमित शाह हे पश्चिम बंगाल येथे गेले होते. त्यावेळी त्यांनी रॅली काढली होती. परंतु या रॅलीत दगडफेक करण्यात आली होती, नंतर हिंसाचार झाला होता. तर अशा पद्धतीने भाजपने तिथे वातावरण तयार केले. अर्थात हे वातावरण विद्वेषाचे होते. त्याचा राजकीय फायदा घेऊन राज्यात सरकार स्थापन करता आले तर काय हरकत आहे, असा राजकीय डाव भाजपोने टाकला होता. परंतु ममता दीदी खमक्या आहेत. त्या भाजपचे बंगालमध्ये काहीच चालू देत नाहीत. त्यामुळे भाजपला काय करावे, हे समजेनासे झाले आहे.                                    पश्चिम बंगालवर भाजपची सत्ता आणण्यासाठी अमित शाह यांनी आत्तापर्यंत जंगजंग पछाडले आहे. परंतु ममतांच्या तृणमूल कॉंग्रेसचे भाजप काहीही करू शकला नाही. बिहारमध्ये तेथील प्रादेशिक पक्षांमध्ये फाटाफूट घडवून भाजपने तिथे सर्वात जास्त जागा पटकावल्या आहेत. परंतु पश्चिम बंगालमध्ये बहुमत ममता दीदींच्या पाठीमागे आहे. ममता दीदी या धीराच्या राजकारणी आहेत. त्या अमित शाह किंवा इतर भाजपच्या नेत्यांच्या राजकीय डावाला बळी पडणार्या नाहीत. बिहारमध्ये नितीशकुमार यांना संपवत भाजप वरचढ ठरली आहे. प्रादेशिक पक्ष संपवणे, हे आजपर्यंतचे भाजपचे धोरण राहिलेले आहे. त्यामुळे पश्चिम बंगालमधील प्रादेशिक पक्षांची एकत्रित ताकद कमी केली की, भाजपचे वर्चस्व निर्न्मान होईल, या दिवास्वप्नात भाजपचे नेते आहेत. त्यामुळे काही करा पण तृणमूलवर नाव घ्या, असे राजकारण करून राज्यात राष्ट्रपती राजवट आणायची आणि योग्य परिस्थिती आली की तिथे राज्य स्थापन करायचे, हे भाजपचे मुख्य लक्ष्य आहे. भाजपचे हे राजकारण तेथील प्रादेशिक पक्ष ओळखत नाहीत, असे  नाही.                                    गुरुवारी राज्यातील भाजपाध्यक्ष असणाऱ्या दिलीप घोष यांच्या ताफ्यावर दगडफेक करण्यात आली. घोष यांचा ताफा अलीपूर मार्गे जात असतानाच हा हल्ला झाला. या दगडफेकीमध्ये घोष यांच्या गाडीला बरेच नुकसान झाले आहे. भाजपाने या हल्ल्यामागे गोरखा जनमुक्ती मोर्चाच्या विमल गुरुंग यांच्या कार्यकर्त्यांचा सहभाग असल्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. ज्या मार्गाने घोष यांचा ताफा येत होता त्याच मार्गावर गोरखा जनमुक्ती मोर्चाचे कार्यकर्ते आंदोलन करत होते. या कार्यकर्त्यांनी घोष यांना काळे झेंडेही दाखवले. आंदोलनाचा काहीच परिणाम होत नसल्याचे पाहिल्यावर या कार्यकर्त्यांनी हिंसक होत गाडीवर दगडफेक केल्याचे भाजपाचे म्हणणे आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह काही दिवसांपू्र्वी पश्चिम बंगाच्या दौऱ्यावर असताना त्यांनीही भाजपाच्या कार्यकर्त्यांवर होणाऱ्या हल्ल्यांसंदर्भात चिंता व्यक्त केली होती. अशा पद्धतीने पश्चिम बंगालमध्ये कायदा- सुव्यस्था काहीच उरलेली नाही, असे म्हणत भाजपने राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करा, असा धोशा लावला आहे. ज्या राज्यांत भाजपचे सरकार नाही, तिथे राष्ट्रपती राजवट लागू करा, असे भाजपच्या नेत्यांचे म्हणणे असते. जणू काही देशात भारतीय राज्य घटनेच्या विपरीत सर्व काही सुरु आहे, अशा थाटात राष्ट्रपती राजवट लागू करा, अशी मागणी भाजपकडून केली जात आहे, हे योग्य नाही.

नागरिकांच्या प्रश्नावर केंद्र सरकार किती संवेदनशील ?

 

नागरिकांच्या प्रश्नावर केंद्र सरकार किती संवेदनशील ?

देशाची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली आहे. भारताचा जीडीपी उणे २३.९ असा नोंदला गेला आहे. जागतिक क्रमवारीत भारताच्या जीडीपीने नीचांक गाठत प्रथम क्रमांक मिळवला आहे. ही घटना क्लेशदायक आहे. परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे मोरासोबत फोटो काढतात, त्याच्यासोबतचे ते पंतप्रधानांच्या चेहऱ्यावरचे भाव पाहिले की वाटते, मोदी किती संवेदनशील आहेत ! परंतु पंतप्रधान खरोखरच भारतीय नागरिकांप्रती संवेदनशील आहेत ? असा प्रश्न अनेकांना पडत आहे. याबाबत पृथ्वीराज चव्हाण यांनी जी टिप्पणी केली आहे, ती महत्वाची वाटते.  

--------------------------------------------

 

कोरोना, चीनचे अतिक्रमण यासह अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी केंद्र सरकार अपयशी ठरले आहे. त्या अपयशाला झाकण्यासाठी केंद्र सरकारने सहा महिने संसदेचे कामकाज बंद ठेवले आहे. संसद बंद म्हणजे विरोधी पक्ष, त्यांचा गदारोळ याची भानगडच येत नाही. केंद्र सरकार लॉकडाऊन व कोरोना काळाचा गैरफायदा घेऊन अनेक मनमानी निर्णय घेऊ लागले आहे. ही एकप्रकारची एकाधिकारशाही सरकारने सुरु केली आहे. संसद बंद ठेवण्याचा उद्देश इतकाच की, सरकारच्या धोरणांचे अपयश सहज खपून जावे, असा होय. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केंद्र सरकारवर असा आरोप केला आहे. लॉकडाऊनच्या काळात पृथ्वीराज चव्हाणांनी मोदी सरकाराला अनेकवेळा चुकीच्या धोरणांवरून कचाट्यात पकडले आहे तर काही विधायक सल्लेही दिले आहेत. परंतु केंद्र सरकारला कोणाचे ऐकण्याची आणि चांगले काम करण्याची सवय नाही असे दिसते. जे आपल्या मंत्र्यांचे म्हणणे लक्षात घेत नाहीत, ते इतरांचे काय ऐकणार ? मोदी केंद्रात सत्तेवर आल्यानंतर देशात मनमानी व एकाधिकारशाही वाढलेली दिसत आहे. संसदेत कोणतेही विधेयक मांडायचे आणि त्यावर जास्त चर्चा, विरोधकांचे मत लक्षात न घेता ते राक्षसी बहुमताने मंजूर करायचे आणि लोकांनी विरोध केला की त्यांना देशद्रोही ठरवायचे, हे धोरण मोदी आणि भक्तांनी सुरु केले आहे. विरोधकांशी विधेयकांवर चर्चा करायला काय हरकत आहे ? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पत्रकारांना सामोरे जात नाहीत, कारण त्यांना अनेक प्रश्नांची उत्तरे देणे कमीपणाचे वाटते. लोकशाहीप्रणीत भारतात असे हुकुमशहासारखे वागून लोकशाही तुम्ही सुदृढ करणार आहात काय ? किंवा कोणती मुल्ये तुम्ही भारतीय राज्यघटनेनुसार जपता, याचे उत्तर केंद्र सरकारने द्यावे. कृषी विधेयकांवरून पंजाब, हरियानामध्ये सध्या शेतकऱ्यांनी निदर्शने, आंदोलने सुरू केली आहेत. शेतकऱ्यांना तुम्ही काय करता आहात, हे तरी समजू द्या. तरच शेतकऱ्यांना पटेल की, मोदी शेतकऱ्यांसाठी काहीतरी चांगले करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. परंतु सुसंवादाला केंद्र सरकराने केव्हाच बगल दिली आहे.                                                                    देशाची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली आहे. भारताचा जीडीपी उणे २३.९ असा नोंदला गेला आहे. जागतिक क्रमवारीत भारताच्या जीडीपीने नीचांक गाठत प्रथम क्रमांक मिळवला आहे. ही घटना क्लेशदायक आहे. परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे मोरासोबत फोटो काढतात, त्याच्यासोबतचे ते पंतप्रधानांच्या चेहऱ्यावरचे भाव पाहिले की वाटते, मोदी किती संवेदनशील आहेत ! परंतु पंतप्रधान खरोखरच भारतीय नागरिकांप्रती संवेदनशील आहेत ? असा प्रश्न अनेकांना पडत आहे. याबाबत पृथ्वीराज चव्हाण यांनी जी टिप्पणी केली आहे, ती महत्वाची वाटते.  केंद्र सरकारची स्थिती गोंधळल्यासारखी झाली आहे. तुम्ही मोराबरोबर फोटो काढा, घोड्यावर बसा किंवा देवाची करणी म्हणा. तुम्हाला सध्याची स्थिती सावरता आलेली नाही. सरकार म्हणून ज्या अपेक्षा होत्या. त्या पूर्ण करू शकलेले नाही. जगातील कोणत्याच देशाने कोरोनाला देवाची करणी म्हटलेले नाही. केवळ भारत सरकारने ते स्पष्ट केले आहे. चव्हाण यांनी टिप्पणी केल्याचा दाखला देण्याचे उद्दिष्ट हे की, सध्या भारत फक्त कोरोना महामारीशी लढत नाही तर त्यासोबत आर्थिक अंधकार देशात पसरला आहे. या अंधाराच्या खाईतून देश प्रवास करीत आहे. लॉकडाऊनच्या काळात देशातील किती असंघटीत कामगार बळी गेले, किती डॉक्टर मृत्युमुखी पावले याची आकडेवारीच केंद्र सरकारकडे उपलब्ध नाही. किती ही असंवेदनशीलता ! देशात बेरोजगारी वाढली आहे, ती वेगळीच समस्या आहे. मोदी सरकारने २०१६ साली घेतलेला नोटबंदी, जीएसटी लागू करण्याचा निर्णय अपयशी ठरला. तेव्हापासून अर्थव्यवस्था जी ढासळली ती पुन्हा वर आलीच नाही. चीनाबाब्तही भारताचे धोरण लेचेपेचे असल्याचे दिसून आले आहे. चीन, कोरोनाची स्थिती व देशाची अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी केंद्र सरकार अपयश ठरले असून हे अपयश लपविण्यासाठीच त्यांनी सहा महिने संसद बंद ठेवली होती. कोणत्याच देशाने त्यांच्या संसदेचे कामकाज बंद ठेवले नसताना मोदी सरकारने तो पराक्रम केला. फक्त रशियात कामकाज बंद होते. तेथे हुकमशाही आहे. मात्र, भारतात ते बंद ठेवले. कारण संसदेत त्या अपयशाची चर्चा त्यांना होऊ द्यायची नव्हती. त्यामुळे देशाचे मोठे नुकसान झाले आहे.                                                           भारतीय संविधानात सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळासाठी संसदेचे कामकाज बंद ठेवता येत नाही, तशी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे मोदी सरकारला सहा महिने संपण्यापूर्वी संसदेचे कामकाज नाईलाजाने सुरु करावे लागले. पावसाळी अधिवेशनानंतर संसदेचेकामकाज कधी सुरु होईल, तेही सांगता येत नाही, अशी परिस्थिती आहे. राज्यसभेत कृषी विधेयके मांडली जात असताना राज्यसभेत गोंधळ झाला. उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी गोंधळ करणाऱ्या आठ खासदारांना संसदेच्या उर्वरित अधिवेशनापर्यंत निलंबित केले आहे. शेतकऱ्यांसाठी आणलेल्या कृषी कायद्यावर चर्चा करायला सरकारला वेळ नाही. त्यामुळे संसद ही फक्त सत्ताधाऱ्यांचे म्हणे मांडण्याची जागा आहे काय, असा प्रश्न निर्माण होतो. राज्यसभेतील झालेल्या कामकाजावर संतप्त झालेल्या १२ विरोधी पक्षांनी उपसभापती हरिवंश यांच्यावर अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला आहे. वरिष्ठ सभागृहात ज्या पद्धतीने दोन कृषी विधेयके मंजूर करण्यात आली, त्यावर विरोधकांचा तीव्र आक्षेप आहे. ज्या पक्षांनी हा प्रस्ताव दाखल केला आहे, त्यात काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, तेलंगणा राष्ट्रीय समिती, माकपा, भाकपा, राष्ट्रवादी काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, नॅशनल कॉन्फरन्स, द्रमुक व आम आदमी पार्टी यांचा समावेश आहे. राज्यसभेतील या प्रकाराने भारतीय राज्यघटनेतील मुल्ये पायदळी तुडवली आहेत. केंद्र सरकारने सध्या खासगीकरण, कंत्राटी पद्धत आणून सर्वांचे हक्क व अधिकार नष्ट करण्याचे प्रयत्न सुरु केले आहेत. केंद्र सरकारने या देशात हुकूमशाही नसून लोकशाही आहे, हे समजून घेण्याची व तसे वर्तन करण्याची गरज वाटते.