कोरोना काळातील पोकळ
आंदोलने
अशोक सुतार / ८६००३१६७९८
 |
| ब्लॉगर / अशोक सुतार |
विरोधी
पक्षाने राज्य सरकारला जाब विचाराने काही गुन्हा नाही. लोकशाही आहे म्हणजे तो
विचारला पाहिजे. परंतु महाराष्ट्रातील भाजपने मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत किती देणगी
दिली आहे, हा प्रश्न फडणवीसांनी स्वतःला विचारावा, म्हणजे त्यांना समजेल की आपण
महाराष्ट्राच्या नागरिकांना कोरोनाच्या काळात मदत का केली नाही ते ! आंदोलन काय
कुणीही करू शकेल, परंतु मदत थोडेफार लोक करतात. आज मदत करणारे कमी आणि आंदोलन करणारेच
जास्त झाले आहेत.
कोरोनाशी लढा
देताना उपाययोजना करण्यात महाविकास आघाडी सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप करत
महाराष्ट्रातील भाजपने काळ शुक्रवारी राज्यभरात माझे
अंगण, माझे रणांगण हे आंदोलन करण्यात आले. माजी मुख्यमंत्री
आणि विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजपाचे हे आंदोलन केवळ
सरकारला जागे करण्यासाठी आहे. रूग्णसंख्या ४० हजारावर गेली
असताना आरोग्यसेवेकडे अजूनही राज्य सरकारने गांभीर्याने
पाहिले नाही, तर पुढचे परिणाम
अतिशय गंभीर असतील, असा इशारा दिला
आहे. फडणवीसांनी राज्य सरकारला इशारा दिला आहे आणि महाराष्ट्रात कोरोनाचे जास्त
रुग्ण आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. महाराष्ट्रात आज देशातील सर्वात जास्त रुग्ण १४५४
मृत्यू पावले आहेत तर देशातील एकूण मृतांचा आकडा ३५८३ झाला आहे. महाराष्ट्राच्या
खालोखाल गुजरात राज्यात ७७१ रुग्ण मृत्युमुखी पडले आहेत. विरोधी पक्षाने राज्य
सरकारला जाब विचाराने काही गुन्हा नाही. लोकशाही आहे म्हणजे तो विचारला पाहिजे.
परंतु महाराष्ट्रातील भाजपने मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत किती देणगी दिली आहे, हा
प्रश्न फडणवीसांनी स्वतःला विचारावा, म्हणजे त्यांना समजेल की आपण महाराष्ट्राच्या
नागरिकांना कोरोनाच्या काळात मदत का केली नाही ते ! आंदोलन काय कुणीही करू शकेल,
परंतु मदत थोडेफार लोक करतात. आज मदत करणारे कमी आणि आंदोलन करणारेच जास्त झाले
आहेत. आज महाराष्ट्राची आर्थिक परिस्थिती डबघाईची आहे. या पार्श्वभूमीवर
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे केंद्र सरकारकडे महाराष्ट्राला सातत्याने मदत मागत आहेत,
परंतु केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला कसलीही रक्कम दिलेली नाही, हे वास्तव आहे.
यापूर्वी मुख्यमंत्री ठाकरे आणि उप मुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र
मोदी यांना विनंती केली होती की, महाराष्ट्राच्या वाट्याची जीएसटीची वर्षभराची रक्कम
राज्याला मिळावी, म्हणजे त्यातून
राज्यातील गरीब लोकांना आर्थिक मदत, रुग्णालयात किट्स, औषधे देता येतील. परंतु
मोदींनी आता कोरोनाच्या काळात आर्थिक बाबतीत मौन पाळलेले दिसते. जीएसटीची
वर्षभराची रक्कम राज्याला मिळाली असती तर मोठा हातभार लागला असता, परंतु
महाराष्ट्रात आता भाजपचे राज्य नसल्यामुळे मोदी महा विकास आघाडीबाबत दुजाभाव करत
असल्याचा संदेश सर्वत्र पोहोचत आहे. त्यातच महाराष्ट्रातील भाजपने राज्यभर काळी
निदर्शने दाखवून राज्य सरकारविरोधात आंदोलन केले. भाजपचे असे झाले आहे की, मदत केंद्राला
आणि महाराष्ट्राला निधी द्यायला दुर्लक्ष ! भाजपने असे केल्यामुळे त्यांचे
राज्यासाठी योगदान काय, असा सवाल महाराष्ट्रातील जनता त्यांना विचारत आहे. म्हणूनच
फडणवीसजी, हे आंदोलन करणे तुम्हाला कोरोनाकाळात शोभले नाही. आंदोलने करण्यापेक्षा
भाजपने राज्याला मदतनिधी द्यावा, राज्य सरकारला सहाय्य करावे, ते योग्य ठरेल. देशातील सर्वाधिक
रूग्ण आणि देशातील सर्वाधिक कोरोना मृत्यू हे महाराष्ट्रात असून, राज्यातील आरोग्य
यंत्रणा कोलमडली आहे. देशातील अनेक राज्यांना प्रत्येक
घटकासाठी पॅकेज मिळत असताना महाराष्ट्रासाठी मात्र केंद्र सरकारने कोणतेही पॅकेज
जाहीर केलेले नाही. तरीही विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणत आहे की, केंद्राकडून जो
निधी येतो आहे, तोही खर्च केला
जात नाही. देवेंद्रजी फडणवीस यांनी केलेला आरोप
पटण्यासारखा नाही. कारण केंद्र सरकारने अजून महाराष्ट्र सरकारला मदत केलेली नाही.
तसेच फडणवीस यांच्या महाराष्ट्रातील भाजपने काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान फंडाला
मदत केली परंतु मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी मदत केली नाही. त्यावेळी ट्विटरवर
मोदिभक्तांचे एकच वाक्य होते, महाविकास आघाडीचे सरकार आहे ना, त्यांनीच
महाराष्ट्राला मदत करावी, केंद्र सरकारकडे आर्थिक मदत का मागता ? हे शब्द वरवर
पाहिल्यास सर्वसामान्य, बाळबोध लोकांना पटू शकेल, परंतु राज्यातील जाणकार लोकांना
हे कदापि पटणार नाही. केंद्र सरकारकडे राज्य सरकारने मदत मागणे गुन्हा आहे काय ?
केंद्र सरकार गेली चार वर्षे जो महाराष्ट्रातील जीएसटीचा पैसा गोळा करत आहे, तो
महाराष्ट्राच्या वाट्याचा पैसा राज्याला द्यायला नको का ? केंद्रात भाजपचे सरकार
आहे म्हणून ज्या राज्यांत भाजपचे सरकार आहे त्यांनाच निधी द्यायचा, हा कसला
दुजाभाव ! यामुळे केंद्र सरकारने आणि भाजपने आपली पत घालवून घेतली आहे. ज्याला
महाराष्ट्राचा अभिमान आहे, तो राज्य सरकारला आर्थिक मदत करेलच ! ज्यांना कशाची चाड
वाटत नाही, त्यांना आपले राज्य काय इतर राज्य काय सर्व सारखेच. त्यामुळे फडणवीसजी,
लोकांना राज्य सरकारविरोधात भडकावण्यापेक्षा आपण महाराष्ट्रासाठी काय केले याचा
हिशेब द्या, अशी मागणी नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या २० लाख कोटींच्या पॅकेजबद्दल विरोधी
पक्षांना विचारात घेतले नाही देशभरातल्या स्थलांतरित मजुरांच्या १३ कोटी
कुटुंबीयांकडे केंद्र सरकारने दुर्लक्ष केले आहे, अशी टीका काँग्रेस
अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी केली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी
राज्य सरकारविरोधात आंदोलन करताना आरोप केला आहे की, राज्य सरकारसोबत
सातत्याने सहकार्याची भूमिका भाजपाने घेतली आहे आणि ती यापुढेही राहील. पण, जनतेने तरी किती
यातना सहन करायच्या. त्यांना समस्यांना वाचा फोडणार कोण? आज प्रत्येक घटक
संकटात आहे. राज्यात शेतमाल खरेदी पूर्णत: थांबली आहे. शेतमाल घरातच पडून आहे.
खरीपाचा हंगाम तोंडावर असताना त्याची अवस्था वाईट आहे. केंद्र सरकारने पैसे दिले
तरी खरेदी नीट होत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने शेतकर्यांना तत्काळ मदत दिली
पाहिजे. हातावर ज्यांचे पोट आहे, असे असंघटित कामगार, रिक्षाचालक, टॅक्सीचालक, मजूर, बारा बलुतेदार अशा सर्व गरिबांसाठी तत्काळ पॅकेज देण्याची
गरज आहे. केंद्र सरकारने २० लाख कोटी
रूपयांचे पॅकेज जाहीर केले. मध्यप्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ, गुजरात अशा देशातील इतर राज्यांनी सुद्धा पॅकेज जाहीर केले.
अशात महाराष्ट्रासारखे मोठे राज्य एकाही घटकासाठी एकही पॅकेज जाहीर करू शकत नाही, ही बाब वेदनादायी
आहे. देवेंद्र फडणवीस जे बोलत आहेत, ते अर्धसत्य बोलत आहेत. त्यांना माहित आहे की,
केंद्र सरकारने राज्य सरकारला मदत केली आहे की नाही ? परंतु भाजपचा वरचष्मा
दिसायला हवा ना ! आज राज्य सरकारला जास्त बदनाम केले तरच फडणवीस यांना राजकीय
फायदा होणार आहे, असे त्यांना स्वतःला वाटते. खरे तर माहा विकास आघाडीसोबत ठाम
राहून भाजपच्या महाराष्ट्रातील नेत्यांनी राज्यासाठी केंद्र सरकारकडे आर्थिक
मदतीची मागणी एकत्र केली पाहिजे. तसे न करता महा विकास आघाडीला कोरोनासारख्या गंभीर
काळात भाजपने पेचात पकडण्याचे कारस्थान सुरु केले आहे. फडणवीस म्हणतात तसे, केंद्र सरकारने २० लाख कोटींचा
निधी जाहीर केला आहे आणि महाराष्ट्रालाही भरपूर निधी दिला आहे. परंतु राज्य सरकारने
ते पैसे खर्च न करता स्वत:कडे ठेवले आहेत, असा फडणवीस यांनी राज्यात संशय निर्माण
करण्यास सुरुवात केली आहे. प्रत्यक्षात २० लाख कोटीमधील साडेपाच लाख कोटी केंद्र
सरकारने पूर्वीच खर्च केली आहे. आता उरलेले साडे चौदा कोटीपैकी चार कोटी रुपये
केंद्र सरकारकडे असतील किंवा नाही, हा मोठा प्रश्न आहे. उरलेले १० लाख कोटी रुपये
निर्माण करण्यासाठी तर कॉंग्रेसचे नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी देवस्थान ट्रस्टचे
सोने गहन ठेवून त्यातून आर्थिक निधी उभारण्याचा सल्ला दिला होता. परंतु ही भाजपची
मंडळी चव्हाण यांच्यावर त्यावेळी टीका करण्यात पुढे होती. काही धर्मवादी म्हणाले
की, सल्ला देणाऱ्यां नेत्यांनी खिशातले पैसे टाकावेत. या शब्दांना काही किंमत
नसते. मंदिरांकडे सोने आहे, ते वर्षानुवर्षे पडून आहे. त्यावर केंद्र सरकारकडून
व्याजही मिळणार आहे. परंतु हा पर्याय का स्वीकारला जात नाही ? देव आणि देवस्थानाची
संपत्ती जनतेचा कोरोना काळात उपयोगी पडणार नाही तर केव्हा त्याचा उपयोग होणार ? हा
सरळ साधा सवाल आहे. राजकारण करावे, परंतु खोटारडे बोलून राजकारण करणाऱ्याना जनता
चांगलाच धडा शिकवते. त्यामुळे आंदोलने करणारांनी राज्य सरकारला कोरोना काळात रक्कम
कशी उभारावी, हे पर्याय सांगावेत. अशी पोकळ आंदोलने करून काय साध्य होणार आहे ?
