कष्टकरी कामगार भिकेकंगाल

कष्टकरी कामगार भिकेकंगाल

सरकार , लक्ष द्या !

आत्मनिर्भर भारताचे शिवधनुष्य

आत्मनिर्भर भारताचे शिवधनुष्य 

ब्लॉगर / अशोक सुतार / ८६००३१६७९८

ब्लॉगर / अशोक सुतार 

  

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी देशाला संबोधित केले. पंतप्रधानांनी त्यांच्या अर्धा तासाच्या भाषेत  भारताला 'आत्मनिर्भर' म्हणजेच स्वावलंबी बनण्याचा नवा कार्यक्रम दिला आहे.'आत्मनिर्भर भारत' ही मोदी सरकारची नवीन महत्त्वाकांक्षी योजना दिसत आहे. या योजनेचा उद्देश केवळ कोरोना संकटाचा सामना करणे हा नसून भविष्याच्या दृष्टिकोनातून भारताची पुनर्बांधणी करणे हा आहे, असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे. मोदींचा हा कार्यक्रम पक्षांतर्गत कार्यक्रमही वाटतो.  याला भाजपने  'भारताचे भविष्य सुरक्षित करणे' (future proofing India) म्हटले आहे.मोदी यांनी जनतेला संबोधित करताना स्वावलंबनाची काही उदाहरणे दिली आहेत. या अभियानासाठी मोदींनी  20 लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली आहे. यापूर्वी केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँकेच्या माध्यमातून आणि अन्य माध्यमातून जनतेसाठी सुमारे सहा लाख कोटी घेतले असल्यामुळे नवीन पॅकेज हे प्रत्यक्षात १४ लाख कोटींचे आहे. म्हणजेच आत्तापर्यंत वापरलेल्या पॅकेजसहित असे त्याचे स्वरूप आहे. देशाला आत्मनिर्भरत्याचा सल्ला देताना मोदींनी स्वदेशीबद्दल ब्र शब्दही काढलेला नाही. कामगार, मजुरांबद्दल ते काहीच बोललेले नाहीत, हे विशेष होय. मोदी २०१४ ला सत्तेवर येताच स्वदेशी या शब्दाचा उच्चार नेहमी करत असत. परंतु काळाच्या ओघात ते स्वदेशीला विसरले असून विदेशी कंपन्यांना जवळ घेत देशाच्या विकासाची स्वप्ने पाहत आहेत. पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या भाषणात खादीचा उल्लेख केला आहे.तत्कालीन आर्थिक संकटांनंतर भारताला १९९१ मध्ये जागतिक व्यापार स्पर्धेत भाग घ्यावा लागला होता. जागतिकीकरण स्वीकारलेल्या भारताने गेल्या ३० वर्षांत जागतिकीकरणाचे अनेक तडाखे सोसले आहेत. खासगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरणातील विशेष अनुभवामुळे भारत पुन्हा स्वदेशीकडे वळणार आहे काय ? हे मात्र पंतप्रधानांच्या बोलण्यातून स्पष्ट झालेले नाही. परंतु आत्मनिर्भर या शब्दाचा अनेकवेळा पुनरुच्चार करून मोदींनी यापुढे भारत स्वबळावर स्वावलंबी होण्याचा संदेश दिला असावा, असे वाटते. परंतु ते तितकेसे सोपे राहिलेले नाही. अमेरिकेतल्या शेअर बाजारात घसरण झाली की तिचा परिणाम थेट चीन आणि भारताच्या शेअर बाजारांवर होत असतो.अशा जागतिकीकरण झालेल्या अर्थव्यवस्थेत रुळलेल्या भारताला स्वबळावर आणि आत्मनिर्भरतेच्या मार्गावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नेत आहेत का, यावर विचार करणे गरजेचे आहे. तसे असल्यास त्यांना भारतात दुप्पट वेगाने युवा पिढीला व्यवसाय, नवीन उद्योजकांना प्रोत्साहित करावे लागणार आहे. जपानने १९४५ च्या दरम्यान अणुबॉम्बच्या स्फोटातून स्वतःला सावरले आणि आज तो देश स्वबळावर उभा आहे. तोच मार्ग भारताला स्वीकारावा लागेल. भारतात प्रचंड मनुष्यबळ आहे, परंतु त्या हातांना काम नाही, परिणामी देशात बेरोजगारी वाढली आहे. हीच बेरोजगारी हटवण्याची आणि उद्योजकतेतून भारताचे पुनर्निर्माण करण्याची खरी वेळ आहे. यामुळे भवितव्यात देश स्वबळावर पुढे जाईल, प्रगती करेल.                                                                           कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर पंतपराधान नरेंद्र मोदी यांनी चौथा लॉकडाऊन जाहीर केला आहे आणि भारताला आत्मनिर्भर बनविण्याची घोषणाही केली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री यांनी अर्थव्यवस्थेनंदर्भात नवीन निर्णय घेतले आहेत. इन्कम टॅक्स रिटर्न्स भरण्याची मुदत ३० नोव्हेंबर पर्यंत वाढवण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे. करोनाचे संकट आणि लॉकडाउन यामुळे जी स्थिती निर्माण झाली आहे त्यातून दिलासा देण्यासाठी २० लाख कोटींचे पॅकेज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केले आहे. या २० लाख कोटींच्या पॅकेजमध्ये काय असणार, यासंदर्भात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीताराम यांनी जनतेसमोर काही घोषणा केल्या आहेत. त्या पाहणे महत्वाचे आहे. २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी इन्कम टॅक्स रिटर्न्स भरण्याला केंद्र सरकारने ३० नोव्हेंबरपर्यंत मुदत वाढ दिली आहे. १०० कोटींपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या छोट्या आणि मध्यम व्यवसायांना आत्मनिर्भर योजनेतून कर्ज देण्यात येणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यानी केली आहे. २५ कोटींपर्यंत कर्ज मिळण्याची सोय या योजनेत आहे. या कर्जासाठी गॅरंटीची आवश्यकता भासणार नाही. यापुढे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांची वर्गवारीची व्याख्या सरकारने  बदलली असून उत्पादन हा निकष न धरता उलाढाल आणि गुंतवणूक यानुसार सूक्ष्म आणि लघु आणि मध्यम उद्योगांची वर्गवारी करण्यात येईल. त्यानुसार त्यांना सेवा उद्योगांनाही हेच नियम लागू होणार आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी गुंतवणूक व उलाढाल यावर नवीन निकष जाहीर केले, हे योग्यच झाले आहे.                                                                                                            भारताच्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी स्थानिक उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्याचा सल्ला देतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी २० लाख कोटींच्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली. पण सोशल मीडियावर अनेक नेत्यांनी याबाबत टीका केल्याचे दिसत आहे.मंगळवारी रात्री पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लॉकडाऊनच्या चौथ्या टप्प्याची घोषणा केली. परंतु, ५० दिवसांच्या लॉकडाऊननंतर सोशल मीडियाला पंतप्रधान मोदींच्या बऱ्याच गोष्टी पटलेल्या दिसत नाहीत. त्यामुळे, पंतप्रधानांचे  संबोधन संपताच सोशल मीडियावर मिम्स आणि प्रतिक्रिया जास्त प्रमाणात दिसून आल्या.लोकांना पंतप्रधानांकडून ज्वलंत मुद्यावर ठोस काहीतरी बोलण्याची अपेक्षा होती. परंतु, निर्वासित मजूर, राज्यांना मदत, बेरोजगारी आणि भूक यांवर पंतप्रधानांकडून काहीही ठोस समाधान मिळाले नाही, अशी प्रतिक्रिया भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे (मार्क्सवदी) महासचिव सीताराम येचुरी यांनी दिली आहे.                                                               भारताने स्वदेशीचा अवलंब केला तर स्थानिक उत्पादनांची निर्मिती करणे आणि ही उत्पादने  स्पर्धात्मक बनवणे , यासाठी स्थानिक उद्योजकांना काही संरक्षण द्यावे लागणार आहे. यावरून भारताचा जागतिक व्यापर संघटनेशी (WTO) थेट संषर्घ होण्याची शक्यता आहे. भारतासाठी पंतप्रधान मोदी यांचा 'आत्मनिर्भरतेचा' दृष्टीकोन म्हणजे कुणावर बहिष्कार घालणे किंवा तटस्थ राहणे असा नसावा, असे वाटते. यात कार्यक्षमतेत सुधारणा करण्याविषयी, जगाशी स्पर्धा करण्याबरोबरच जगाला सहकार्य करण्याविषयी मोदी बोलले असावेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी अमेरिका फर्स्ट हे  धोरण स्वीकारले आहे. भारताला अमेरिकेबरोबर व्यापार किंवा आयात शुल्क युद्ध परवडणारे नाही. मोठी अर्थव्यवस्था असलेले अनेक देश कोरोना संकटाच्या काळात आपली देशांतर्गत उत्पादने वावाढवण्याच्या विचारात आहेत. 'स्वदेशी जागरण मंच'चे अरूण ओझा म्हणतात की, कोरोना संकटानंतर सर्वच देशांमध्ये आर्थिक राष्ट्रवाद येईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला आत्मनिर्भर बनविण्याची घोषणा केली आहे, परंतु ते स्वदेशीचा जास्त प्रोत्साहन देतील, असे वाटत नाही. कारण आजपर्यंत त्यांनी विदेशी कंपन्यांना प्रोत्साहन देऊन देशाचा विकास करण्यासाठी अनेक मोठे प्रोजेक्ट देशात आणले आहेत. त्यासाठी परदेशातील राष्ट्रांकडून कर्जही काढले आहे. त्यामुळे मोदींची आत्मनिर्भरतेची भाषा ही काही गोष्टींपुरती सीमित असण्याची शक्यता आहे. 'मेक इन इंडिया'चा उद्देश भारताला मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनवणे हा होता. परंतु तो पूर्णपणे साध्य झालेला नाही. त्यासाठी वेगळी अर्थनीती आणि रचनात्मक कार्य याची गरज असते. फक्त घोषणा केल्या म्हणजे तो उद्देश सफल करता येत नाही, हे वास्तव आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेले  विशेष आर्थिक पॅकेज देशाच्या ढोबळ उत्पादनाच्या  (जीडीपी ) १० टक्के असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. जनतेने जागतिक विकासाचा नव्हे तर स्थानिक विकासाचा आग्रह धरावा, असाही सल्ला मोदी यांनी दिला आहे. त्यासाठी पंतप्रधानांनी गावे, खेडी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनविण्यासाठी ग्रामीण उद्योग, शेती, पूरक व्यवसायाला आर्थिक मदत देऊन प्रोत्साहित करण्याची गरज आहे. देशाला पुन्हा गांधी विचारांची गरज असल्याचे महत्व पंतप्रधानांच्या निवेदनातून जाणवत आहे, हे विशेष होय.

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला आत्मनिर्भर बनविण्याची घोषणा केली आहे, परंतु ते स्वदेशीचा जास्त प्रोत्साहन देतील, असे वाटत नाही. कारण आजपर्यंत त्यांनी विदेशी कंपन्यांना प्रोत्साहन देऊन देशाचा विकास करण्यासाठी अनेक मोठे प्रोजेक्ट देशात आणले आहेत. त्यासाठी परदेशातील राष्ट्रांकडून कर्जही काढले आहे. त्यामुळे मोदींची आत्मनिर्भरतेची भाषा ही काही गोष्टींपुरती सीमित असण्याची शक्यता आहे. 'मेक इन इंडिया'चा उद्देश भारताला मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनवणे हा होता. परंतु तो पूर्णपणे साध्य झालेला नाही. त्यासाठी वेगळी अर्थनीती आणि रचनात्मक कार्य याची गरज असते. फक्त घोषणा केल्या म्हणजे तो उद्देश सफल करता येत नाही, हे वास्तव आहे.  

ढासळत्या अर्थव्यवस्थेवर सोन्याची मात्रा ?

ढासळत्या अर्थव्यवस्थेवर सोन्याची मात्रा ?

ब्लॉगर : अशोक सुतार / ८६००३१६७९८  

ब्लॉगर / अशोक सुतार 

       

आज कोरोनाची गंभीर परिस्थिती देशात उद्भवली असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे अर्थव्यवस्था उभारणीच्या काय उपाययोजना आहेत, ते मोदींनी जाहीर करावे. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या वक्तव्यानंतर प्रसारमाध्यमांनी आपणच शहाणे आहोत या अविर्भावात चव्हाण यांना दूषणे दिली. देशातील वातावरण एवढे का बिघडले आहे ? देवस्थानाच्या ताब्यातील सोन्याचा विषय निघाला की, लोक भावनात्मक का होतात, हे समजत नाही. देवस्थानाची रक्कम आत्ता देशाला उपयोगी पडणार नाही तर केव्हा ?                         

कोरोनामुळे देशाची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली आहे. गेले तीन महिने कोणताही उद्योग, व्यवसाय,कारखाने देशात सुरु नाहीत. त्यामुळे आर्थिक मंदी तर आली आहेच परंतु बेरोजगार झालेल्या लोकांना लॉकडाऊनमध्ये आर्थिक मदत करायची म्हटली तर केंद्र सरकारकडे पुरेशी तरतूद नाही. अशावेळी केंद्र सरकारकडे पैशाची तरतूद होत नसेल तर केंद्र सरकारने देशभरातील देवस्थान न्यासांकडील सोने कर्ज स्वरूपात आपल्याकडे घेऊन सुमारे ७६लाख कोटी रुपये उपलब्ध करून अर्थव्यवस्थेला उभारी द्यावी, असा सल्ला माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिला आहे. पृथ्वीराज चव्हाण हे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते असून त्यांनी पंतप्रधान कार्यालयीन कामकाज मंत्री म्हणून काम पाहिले आहे, ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. तसेच अर्थतज्ज्ञ डॉ. मनमोहन सिंग यांचे ते शिष्यही आहेत. आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या या वक्तव्यानंतर भाजपेयींनी गदारोळ केला. परंतु गदारोळ करणे आणि परिस्थितीकडे गांभीर्याने पाहणे या दोन भिन्न गोष्टी आहेत. अर्थव्यवस्थेचे गांभीर्य जर मोदी सरकारला असते तर आज ही आर्थिक परिस्थिती गंभीर झाली नसती, हेही सांगावेसे वाटते. अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्र सरकारतर्फे २० लाख कोटींचे आर्थिक पॅकेज नुकतेच जाहीर केले आहे.याचे स्वागत करतानाच आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी देशातील धार्मिक संस्थांकडील सोने ताब्यात घेऊन त्या माध्यमातून कर्ज उभारून देशाची आर्थिक घडी सुस्थितीत ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे. ‘वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिल’च्या अंदाजानुसार, देशात १ ट्रिलियन डॉलर (७६ लाख कोटी रूपये) रकमेएवढे सोने आहे. सरकारने हे सोने १ किंवा २ टक्के व्याजाने परतीच्या बोलीवर ताब्यात घ्यावे. या सोन्यावर कर्जरूपाने ७६ लाख कोटी रूपये उपलब्ध होतील, असे चव्हाण यांनी सांगितले. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केंद्र सरकारला देवस्थानाचे सोने घेऊन त्यामार्फत कर्ज उभारण्याचा सल्ला अनेकांना पटलेला नाही. परंतु गेल्या सहा वर्षांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अर्थव्यवस्थेची नीट उभारणी केल्याचेही दिसलेले नाही. ते बिग प्रकल्प भारतात आणू इच्छितात, जो सर्वसामान्यांच्या फायद्याचाच नाही. उदाहरणार्थ, बुलेट ट्रेन हा अव्यवहारी प्रकल्प होता. त्यासाठी मोदींनी जपानकडून कर्ज काढले. असे बिग बजेटचे प्रकल्प सर्वसामान्यांसाठी नसताना एक पंतप्रधान एवढे मोठे कर्ज कशासाठी काढतो, असा प्रश्न त्यावेळी पृथ्वीराज चव्हाण यांनीच उपस्थित केला होता. नेत्याकडे नियोजन नसेल आणि दूरदृष्टी नसेल तर असा अवास्तव खर्च केला जातो. आज कोरोनाची गंभीर परिस्थिती देशात उद्भवली असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे अर्थव्यवस्था उभारणीच्या काय उपाययोजना आहेत, ते मोदींनी जाहीर करावे. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या वक्तव्यानंतर प्रसारमाध्यमांनी आपणच शहाणे आहोत या अविर्भावात चव्हाण यांना दूषणे दिली. देशातील वातावरण एवढे का बिघडले आहे ? देवस्थानाच्या ताब्यातील सोन्याचा विषय निघाला की, लोक भावनात्मक का होतात, हे समजत नाही. देवस्थानाची रक्कम आत्ता देशाला उपयोगी पडणार नाही तर केव्हा ?                                     जगासमोरचे कोरोनाचे संकट हे फक्त आरोग्य संकटच नाही तर आर्थिक संकटही आहे. या आरोग्य आणीबाणीनंतर उद्भवणार्‍या आर्थिक संकटाला तोंड देण्यासाठी मोदी सरकारने नुकतीच २० लाख कोटी रुपयांच्या आत्मनिर्भर भारत योजनेची घोषणा केली आहे. पण भारताच्या जीडीपीच्या १० टक्के असलेल्या आर्थिक पॅकेजसाठी इतका मोठा निधी कुठून उभा राहाणार याबाबत अजूनही स्पष्टता नाही. देशातल्या धार्मिक ट्रस्ट्सकडे जमा असलेले सोने सरकारने अल्पव्याजावर कर्जाने घ्यावे आणि त्यातून पैसा उभा करून सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीतून मार्ग काढावा, असे महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केंद्र सरकारला सुचवले आहे. देशातल्या अनेक धार्मिक संस्थांकडे हजारो कोटी रुपयांचे सोने आहे आणि त्यामुळे या आर्थिक संकटाच्या काळात हा पर्याय असू शकतो, असे चव्हाण यांचे म्हणणे आहे. भारतात कोरोनाचे रुग्ण वाढत असताना लॉकडाऊनमुळे सरकारच्या उत्पन्नाचे स्रोत आटले आहेत. या आरोग्य संकटाचा सामना करतानाच अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सरकारने आर्थिक पॅकेज जाहीर केले आहे, पण त्यासाठीचा निधी सरकारकडे सध्या पुरेसा नाही. पंतप्रधान कार्यालयाने एका ट्वीटमध्ये सांगितले की, पीएम केअर फंडमध्ये आलेल्या रकमेतून ३१०० कोटी रुपये आर्थिक मदतीसाठी दिले जाणार आहेत. पण सध्याचं संकट पाहता हे पुरेसे नाही. केंद्र सरकार कामांसाठी विविध करांमधून पैसा उभा करते. पण सध्या हा एक मार्ग आटू लागल्याने सरकारपुढे तीन पर्याय आहेत. परदेशातून गुंतवणूक मिळवून निधी उभा करणे, रिझर्व्ह बँकेला सांगून नोटा छापून बाजारात पैसा ओतणे (अर्थात चलनवाढ करणे ), तिसरा पर्याय म्हणजे, देशभरात उपलब्ध असलेल्या सोन्यातून पैसा उभा करणे आणि नंतर ते सोने व्याजासहित मंदिरांच्या ट्रस्टला परत देणे. पण सध्यस्थितीत सर्व देश आर्थिक संकटात आहेत. त्यामुळे परकीय चलन भारतात येण्याची शक्यता कमी आहे. रिझर्व्ह बँकेने जास्त नोटा छापल्या तर रुपयाचे अवमूल्यन होऊन महागाई वाढू शकते. अशा परिस्थितीत पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सुचवलेला पर्याय म्हणजे सोने लिक्विडेट करून पैसा ओतणे हा योग्य वाटतो. स्वातंत्र्यानंतर सरकारने विविध योजनांद्वारे लोकांकडून, संस्थांकडून सोने मागवून त्यावर कर्ज काढून पैसा उभारला आहे. लोकांना या बदल्यात गोल्ड बाँड्स मिळतात.त्यात ग्राहकांना त्यांचा मोबदलाही मिळू शकतो. परंतु एवढे सोने देशात मंदिरांच्या ट्रस्टकडे उपलब्ध आहे. त्यामुळेच पृथ्वीराज चव्हाण यांनी देशातील धार्मिक संस्थांकडील सोन्यावर कर्ज काढण्याचा उपाय सुचवला आहे.                                                                              देशात ७.५ लाख कोटी रुपयांचे सोने भारतातील विविध ट्रस्ट्कडे असल्याचे म्हटले जाते.देशातील घरगुती सोने आणि ट्रस्ट्सकडे असलेले सोने साधारण २५ हजार टन एवढे असल्याचा अंदाज आहे. यात मंदिरे, मशीद, गुरुद्वारा आणि इतर धर्मीयांच्या प्रार्थनास्थळांकडे असलेल्या सोन्याचा समावेश आहे. सरकारने या ट्रस्ट्सकडे असलेले डेड सोने, म्हणजे विटा आणि नाणी हे २ -३ टक्के व्याजदरावर घ्यावे, त्यांचे बाँड्स काढून ते लोकांना विक्रीसाठी उपलब्ध करून द्यावे. लोक या बाँड्समध्ये गुंतवणूक करत असतात, आणि त्यातून सरकारकडे खर्चासाठी काही पैसा उपलब्ध होऊ शकतो. सध्याची जर 20 लाख कोटींची गरज आहे, तर तेवढे तर नाही पण किमान ७ ते १० लाख कोटींचा निधी तरी सरकार यातून उभे करू शकेल, असा उपाय आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सुचवला आहे. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आपल्या पत्रकात म्हटले आहे कि, अटल बिहारी वाजपेयी यांनी १९९८ च्या अणु चाचणीच्या पार्श्वभूमीवर १४ सप्टेंबर १९९९ साली गोल्ड डिपॉझिट स्कीम या नावाने योजना सुरू केली होती. नोव्हेंबर २०१५ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या योजनेचे नाव बदलून गोल्ड मोनेटायझेशन स्कीम असे केले. २०१५ मध्ये देशभरातल्या आठ मंदिरांनी त्यांचे सोने विविध बँकांमध्ये ठेवले असे तत्कालीन अर्थमंत्र्यांनी लोकसभेत सांगितले होते. यामध्ये शिर्डी, तिरुपती या देवस्थानांचा समावेश आहे. नोव्हेंबर २०१५ ते ३१जानेवारी २०२०  पर्यंत या योजने अंतर्गत ११ बँकांमध्ये २०.५ टन सोने जमा झाले आहे. सरकारने काही दिवसांपूर्वीच सार्वभौम सुवर्ण बाँड्स बाजारात आणले होते, पण त्याला अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नव्हता. परंतु इथे एक प्रश्न उद्भवतो, तो म्हणजे जेव्हा सरकारला भवितव्यात हा पैसा किंवा हे सोने त्या त्या संस्थांना उपलब्ध करून द्यायचे त्यावेळेस सरकारकडे तेवढी रक्कम हवी. कारण एवढी रक्कम येण्यासाठी सरकारला १५-२०  वर्षे लागतील. त्यामुळे हा पर्याय शक्य वाटत नाही. परंतु देवस्थान ट्रस्टच्या सोन्यावर सरकारने कर्ज घेतले तर सध्या काही रक्कम उभारता येऊ शकते.